छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा इतिहास महाराष्ट्राला आहे. ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या सामाजिक न्याय लढ्याचा वारसाही महाराष्ट्राला आहे. लोकमान्य टिळक, न्या. रानडे, गोपाळकृष्ण आगरकर आणि स्वा. सावरकर यांची देशनिष्ठा व प्रगतिशील विचारांचे अधिष्ठान लाभलेला आपला महाराष्ट्र आहे. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज, रामदास स्वामी अशा साधुसंतांची परंपरा महाराष्ट्राला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर देशाला दिशा दाखवण्याचे काम महाराष्ट्राने नेहमी केले आहे. असा हा पुरोगामी महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात अव्वल आहे. तेव्हा तो नेहमी पहिल्या क्रमांकावर राहावा असे महाराष्ट्राभिमानी मराठी माणसाला नेहमीच वाटते. महाराष्ट्रात सत्तेत कुठलाही राजकीय पक्ष असला तरी तो महाराष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असतो. पण सध्या आपण सत्तेत आल्यानंतरच महाराष्ट्राचा विकास झाला असा फुकाचा डंका महायुतीचे नेते वाजवत आहे. आकडेवारींची हेराफेरी करून बनवाबनवी केली जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रात आणलेले मोठे प्रकल्प आणि उद्योगधंदे केंद्रीय भाजप नेतृत्वाने गुजरातला पळवल्यानंतर आता ‘परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नंबर १’असे विधान करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच केला आहे. यासाठी त्यांना आकड्यांचा खेळ करावा लागला आहे, बनवाबनवी करावी लागली आहे. फडणवीस यांनी फेकलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या काळात १,८३,९२४ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. तर एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ या काळात ६५,५०२ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. या गुंतवणुकीत राज्याचे कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्लीला मागे टाकले आहे. महाराष्ट्र नंबर एकवर आहे. याचा आनंद महाराष्ट्रातील जनतेला निश्चितच आहे, असणार आहे. पण हे फक्त शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कालावधीत घडले नसून महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळाचाही त्यात समावेश आहे, हे सत्य लपवून ठेवून आकड्यांची बनवाबनवी केली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा आणि मूर्ख बनवण्याचा हा निर्लज्ज प्रकार आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १,१८,४२२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक करून महाराष्ट्र अव्वल आला होता. आता एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३ची आकडेवारी हेच सांगते. या कालावधीत एकूण ६५,५०२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून पुन्हा महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक आला आहे. टाटा एअर बस, वेदांता फॉक्सकॉन, टेस्ला प्रकल्प, हिरे व्यापार आदी उद्योग जसे गुजरातला पळवले तसे तापी खोर्याचे पाणीदेखील गुजरातने पळवले आहे. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी पंगा घेण्याची हिंम्मत फडणवीस यांच्यामध्ये नाही.
ज्या कालावधीत परकीय गुंतवणूक वाढली त्यात १५ महिने महाराष्ट्रात पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे व दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली. २०२१चा तो काळ हा करोना महामारीचा होता. त्या कठीण काळात जेव्हा जगभरातील उद्योग धंद्यांवर संकट कोसळले होते, त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या दूरदृष्टीच्या निर्णयामुळे १५ हजार ४३९ दशलक्ष डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली होती. पण कोरोना संपल्यानंतर महायुती सरकारच्या काळात १४ हजार १०६ लाख डॉलर एवढीच परकीय गुंतवणूक आली. कोरोना संपला होता तेव्हा वास्तविक गुंतवणुकीची आकडेवारी वाढायला हवी होती, पण ती झाली नाही. तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. लोकांची स्मृती अल्पजीवी असते असे फडणवीसांना वाटते, म्हणून आकडेवारींची बनवाबनवी करून महाराष्ट्रातील जनतेला ते फसवत आहेत.
महाराष्ट्राचा दबदबा २२ वर्षे कायम
केंद्र सरकारच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॅनिंग अँड पॉलिसी’चा एक अहवाल सांगतो की, गेल्या २२ वर्षांत महाराष्ट्रात १० लाख ८८ हजार ५०२ कोटी रुपयाची परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. हा आकडा देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. याच काळात कर्नाटकात ५ लाख ५१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. महाराष्ट्रात गेल्या २२ वर्षात १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे तर अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मविआ सरकार होते. त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे आणि दूरदृष्टी नेतृत्वामुळे गुंतवणूक वाढल्याचे स्पष्ट दिसत असताना फडणवीस स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेत आहेत. अंध भक्तांना व गोदी मीडियाला ही त्यांची चाणक्यनीती वाटते. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात देश-परदेशातील गुंतवणूकदारांशी एकूण ७८० प्रस्तावावर स्वाक्षर्या झाल्या होत्या. यांच्या काळात फक्त ३०० प्रस्तावावर सह्या झाल्या आहेत. गुंतवणुकीबरोबरच विविध प्रकल्प-उद्योगधंदे येणार होते. महाराष्ट्रातील अनेकांना रोजगार मिळणार होता. छोट्या-मोठ्या उद्योग-व्यवसायकांना कामे मिळणार होती. पण नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अनास्थेमुळे व बोटचेप्या धोरणामुळे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली, तर काही प्रकल्प-उद्योगधंदे गुजरातला पळवले गेले. गेल्या दीड वर्षात शिंदे-फडण्ावीस-पवार सरकारने फक्त बनवाबनवी, फसवाफसवी आणि पळवापळवीच केली. मुंबई-महाराष्ट्राला
उद्ध्वस्त करण्याच्या केंद्राच्या धोरणांना हातभारच लावला आहे.
आमचे सरकार नागरिकांना रोजगार आणि सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एनएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबई शहरालगतच्या भागात विकासाची कामे हाती घेतली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच केले आहे. तर ‘महामुंबईचा समतोल विकास साधण्यासाठी आमचे महायुतीचे सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे,’ असा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. फडणवीसांच्या वळचळणीला लागल्यामुळे शिंदे-पवार देखील फेकाफेकी करायला लागले आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीचा चौफेर विकास करण्यात येणार आहे असे ते म्हणतात. पण हे काम २००७ सालापासून एनएमआरडीएने हाती घेतले आहे. तेव्हा शिंदे-फडणवीसांचे सरकार नव्हते. भिवंडी परिसरात अनेक कंपन्याची गोदामे आहेत. त्याला अनुसरून आजूबाजूच्या ६० गावांमध्ये ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजेस्टिक्स हब उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय २०१४पूर्वीच झाला. पण त्याचा आराखडा २०१५-१६ साली मंजूर झाला. खारबाय आणि पोयनाड (रायगड) येथील ग्रोथ सेंटरसाठी एनएमआरडीएने प्रस्ताव सादर केला होता, तेव्हा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २० एप्रिल २०२१ रोजी अधिसूचना काढून हा आराखडा लवकर तयार करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले होते.
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २६ जानेवारी १९७५मध्ये एमएमआरडीएची स्थापना केली होती. मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांतील आठ महानगरपालिका आणि नऊ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात म्हणजेच ४,३५५ चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळाच्या परिसरात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विकसित करण्याचे काम करत आहे. हे गेल्या दीड वर्षातील काम नाही. एमएमआरडीएचे जाळे मोठे आहे. कामेही भरपूर आहेत. ती पूर्ण होण्यास अवधी लागणार. गेली अनेक वर्षे ही कामे सुरू आहेत. पण जणू काही आपल्याच कार्यकाळात एमएमआरडीएचा कारभार गतिमान होत आहे असा डंका वाजवला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाजपाचे सरकार २०१४ साली केंद्रात आल्यानंतर देशात दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार दिला जाईल असे सांगितले होते. पण गेल्या नऊ वर्षांत तीन कोटी युवकांनाही रोजगार मिळाला नाही. उलट देशातील चालू असलेल्या कंपन्या-कारखाने बंद पडून लाखो लोक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. ही आकडेवारी ताजी असतानाच फडणवीस यांनी सरकारी भर्तीचे लक्ष्य ७५ हजार ठेवले असल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हजारो उमेदवारांना योग्य नोकरी नियुक्तीचे पत्र हातात असून मिळालेली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध सरकारी कार्यालयांत/खात्यांत लाखो पदे रिक्त आहेत. त्याची दखल न घेता नवीन-नवीन घोषणा करणं सुरू आहे.
परवा नरेंद्र मोदी यांनी ‘आम्ही राममंदिर निर्माण करून रामलल्लाला पक्के घर दिले आहे,’ असे फुशारकी अहंकारी उद्गार काढले. त्याचबरोबर देशातील चार कोटी लोकांना घरे दिली हे ही सांगितले. पण कुठे, केव्हा व कुणाला हे न सांगता नेहमीप्रमाणे त्यांनी ही लोणकढी थाप मारली. म्हणून ‘हे सगळं थोतांड आहे, फसवाफसवी आहे. भाजपच्या खोट्या दाव्यांचा, फसवाफसवीचा आणि बनवाबनवीचा गावात जाऊन बुरखा फाडा,’ असे आवाहन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला केले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेलाच या बनवाबनवीचा पर्दाफाश करावा लागेल.