फौजदारी कायद्यांशी संबंधित भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्षीदार किंवा साक्ष विधेयक २०२३ ही तीन विधेयके लोकसभेत नुकतीच मंजूर झाली आहेत. बीएनएस अंतर्गत काही गुन्ह्यांत शिक्षा वाढविली गेली आहे, तर काही गुन्ह्यात शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. मात्र नव्या संहितेत प्रचलित विशेष कायद्यांच्या तरतुदी पूर्णपणे लक्षात घेतल्या नाहीत असे दिसते. शिवाय काही गुन्ह्यांत भारतीय दंड विधान (आयपीसी) आणि बीएनएसच्या कलमांमध्ये बर्‍याच प्रकरणात अतिव्यापन आढळून येते. म्हणजे काही फार बदल झालेले नाहीत.
न्याय प्रक्रिया
बीएनएसमध्ये नव्या २१ गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून १९ जुने गुन्हे रद्द करण्यात आले आहेत. २३ गुन्ह्यांत अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ४१ गुन्ह्यांसाठी वैâदेची तरतूद आहे तर सहा किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आहे. याचबरोबर गुन्हा नोंदविण्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांना तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. बीएनएस येण्यापूर्वी न्यायप्रविष्ट झालेले गुन्हे आयपीसीच्या कलमांप्रमाणेच चालविले जातील.
औषधांत भेसळ करणार्‍यांच्या शिक्षेत कपात
प्रचलित विशेष कायदा औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०च्या अंतर्गत भेसळयुक्त औषधाच्या सेवनामुळे गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू झाल्यास १० वर्षे ते आजीवन कारावास आणि किमान १० लाख रुपये दंड किंवा जप्त केलेल्या औषधाच्या तिप्पट दंड (आयपीसी २७ प्रमाणे) अशी तरतूद आहे. मात्र बीएनएसअंतर्गत औषधांत भेसळ करणार्‍या अपराध्यास केवळ एक वर्ष कैद, केवळ पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय भेसळयुक्त औषधांची विक्री करणार्‍यास फक्त सहा महिन्यांपर्यंत वैâद आणि ५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही तरतूद आहे.
बेपर्वाईने वाहन चालवण्याची सजाही कमी
प्रचलित मोटार वाहन अधिनियम, १९८८अन्वये बेपर्वाईने गाडी चालविल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिने कैद किंवा ५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तीन वर्षांत पुन्हा गुन्हा केल्यास दोन वर्षे कैद किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड (आयपीसी कलम १८४) अशी तरतूद आहे. मात्र बीएनएसखाली या गुन्ह्यासाठी केवळ ६ महिने कैद, १,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद आहे.
असुरक्षित भोजनाला प्रोत्साहन
असुरक्षित भोजन शिजवणे, असुरक्षित भोजनाचा साठा करणे, विक्री करणे यासाठी प्रचलित खाद्य सुरक्षा आणि सुरक्षा अधिनियम, २००६अंतर्गत भोजनात केलेली भेसळ हानिकारक नसल्यास दोन लाख रुपये दंड आणि भेसळ हानिकारक ठरल्यास १० लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र बीएनएसअंतर्गत विक्रीसाठी ठेवलेले खाद्य आणि पेयांमध्ये भेसळ केल्यास आता सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि फक्त ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुलांना सोडून दिल्यास वाढीव शिक्षा
‘मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५’ या प्रचलित कायद्याच्या अंतर्गत आपल्या मुलांना सोडून देणे, सोडून दिलेल्या मुलांना विकत घेणे यासाठी तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे (आयपीसी ७५). असाधारण परिस्थितीत मुलांना सोडणार्‍या पालकांना या कलमातून माफी देण्यात आली आहे. मात्र बीएनएसअंतर्गत आपल्या १२ वर्षांहून लहान मुलांना सोडून देणार्‍या पालकांना सात वर्षे कैद आणि दंड अशी तरतूद आता करण्यात आली आहे.
बलात्कारविषयक कायद्यांत बदल
आयपीसी ३७५प्रमाणे कोणत्याही महिलेवर बलात्कार हा अपराध ठरतो. आयपीसी ३७७ नुसार कोणताही पुरूष, महिला किंवा पशूवर अनैसर्गिक संभोग हा अपराध आहे. पॉक्सो अधिनियम, २०१२ अंतर्गत बालकांवर बलात्कार हा अपराध आहे. मात्र बीएनएसअंतर्गत आयपीसी ३७७ रद्द केल्यामुळे वयस्क व्यक्तीवर बलात्कार अपराध ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे समलिंगी शारिरिक संबंध गुन्हा ठरणार नाही आणि जनावरांवर बलात्कार हा देखील अपराध मानला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८मध्ये घटनाबाह्य ठरविलेल्या व्यभिचार, विवाहबाह्य संबंध अशा बाबी बीएनएसमधून वगळण्यात आल्या आहेत. म्हणून गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने आयपीसी-३७७ कलमानुसार बलात्काराबाबत तरतूद पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही
बीएनएसअंतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणार्‍यांना जन्मठेप किंवा फाशी देण्यात येईल. पूर्वी ही वयोमर्यादा १६ वर्षे होती. मात्र बीएनएसमध्ये वैवाहिक बलात्कार गुन्ह्यात मोडत नाही.
महिलांचे यौन शोषण : बलात्कार, महिलांचा पाठलाग करणे, विनयभंग अशा गुन्ह्यांचा भारतीय दंडविधानात समावेश आहे. बीएनएसमध्ये देखील अशा गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नोकरी/प्रमोशन देण्याचे आश्वासन, लग्नाचे खोटे आश्वासन, आधी झालेले लग्न लपवून शारिरिक संबंध ठेवणे अशा गुन्ह्यासाठी १० वर्षे कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
लैंगिक हिंसाचार : अशा प्रकरणात केवळ महिला न्यायदंडाधिकारीच जबाब नोंदवतील. पीडितेचा जबाब तिच्या निवासस्थानी महिला पोलिस अधिकार्‍यासमोर नोंदवला जाईल. निवेदन नोंदवताना पीडितेचे आई/वडील किंवा पालक उपस्थित राहू शकतात, अशीही तरतूद बीएनएसमध्ये आहे.
विनयभंग : भारतीय दंडविधानाच्या (आयपीएस) कलम ३५४-अ आणि ३५४-क अंतर्गत विनयभंग आणि इतरांच्या लैंगिक वर्तनापासून तृप्ती मिळविणे हे दंडनीय अपराध आहेत. मात्र आतां बीएनएसखाली इतरांचे लैंगिक संबंध चोरून पाहण्याच्या अपराधासाठी महिलांविरुद्धही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आतापर्यंत बलात्कार प्रकरणात फक्त महिलांना पीडित मानले जाई. आता यांत लहान मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बीएनएस अंतर्गत गुन्हे राजद्रोह
बीएनएसअंतर्गत राजद्रेहाचा ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द करण्यात आला असून त्या ऐवजी सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक कारवायांना उत्तेजन देणे, विघटनवादाला प्रोत्साहन देणे, विघटनवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी पैसा पुरविणे, भारताची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडतेला बाधा पोहोचविणे, असे गुन्हे देशद्रोहाच्या कलमात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
अतिरेकी कारवाया : अतिरेकी कारवायांचा सर्वसाधारण गुन्ह्यात समावेश केला असून यांत जनतेत भीतीचे वातावरण पसरविणे आणि सार्वजनिक व्यवस्था बिघडविणे अशा अपराधांचा समावेश आहे. असे गुन्हे करणार्‍यासाठी देहदंड, आजीवन कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. शिक्षा कमी केल्यास आजीवन कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड अशी तरतूद आहे.
आतापर्यंत यूएपीए (बेकायदा क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (दहशतवाद विरोधी कायदा) अंतर्गत अतिरेकी कारवाया आणि मोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९) अंतर्गत संघटित गुन्हे हाताळले जात होते. आता बीएनएसच्या १११ कलम अन्वये संघटित गुन्हे आणि ११३ कलमाअंतर्गत अतिरेकी कारवायांसंबंधी गुन्हे हाताळण्यात येतील.
झुंडबळी : पाच किंवा अधिक लोकांनी वंश, जात, धर्म, सामाजिक द्वेष, भाषावाद अशा कारणांपायी एखाद्याची हत्या केल्यास असा अपराध झुंडबळी या सदरात मोडतो. झुंडबळीत अपराधी ठरलेल्यांसाठी सात वर्षे कारावास, जन्मठेप ते देहदंडापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्यात फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची तरतूद आहे. शिवाय जन्मठेपेची शिक्षाही सात वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली जाऊ शकते.
लिंगभेद रद्द : भारतीय न्याय संहिता पुल्लिंग व स्रीलिंगाबरोबर तृतीय पंथीयानाही मान्यता देते.
लहान मुलांचा उपयोग : लहान मुलांचा उपयोग गुन्हे करण्यासाठी करणे हा देखील भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत दंडनीय अपराध आहे.
शारिरीक इजा : आत्महत्या, हत्येसाठी प्रवृत्त करणे आणि गंभीर इजा अशा गुन्ह्यांचा भारतीय दंड विधानात (आयपीसी) समावेश आहे. अशा गुन्ह्यांचा बीएनएसमध्ये समावेश करण्यात आला असून त्यांत प्राणघातक हल्ल्यासह इतर अपराध समाविष्ट आहेत. मात्र आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा ठरत नाही.
संघटित गुन्हे : अपहरण, खंडणी, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा मिळविणे, वित्तीय घोटाळे व सायबर अपराध अशा अपराधांचा संघटित गुन्ह्यांत समावेश आहे. संघटित गुन्ह्यापायी एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला जन्मठेप किंवा देहदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू न झाल्यास आरोपीला १० वर्षे कारावास ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. खोट्या बातम्या : भारतीय दंडविधानाच्या कलम १५३ ब प्रमाणे चिथावणीखोर आणि द्वेष पसरविणारी भाषणे देणे गुन्हा आहे. आता बीएनएसअंतर्गत दिशाभूल करणार्‍या आणि खोट्या बातम्या प्रकाशित करणार्‍यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
दस्तऐवज : बीएनएसअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल रेकॉर्ड्स, सांकेतिक शब्द यांचा पुरावा म्हणून दस्तऐवजांमध्ये समावेश केला जाईल. याचबरोबर मालमत्ता या सदरात सर्व प्रकारच्या मालमत्तेचा समावेश केला जाईल.
सरकारी कामात अडथळा : सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अधिकृत कामांत अडथळा आणण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, उपोषण अशा बाबींचा बीएनएसमध्ये अपराध म्हणून समावेश आहे.
किरकोळ गुन्हे : तिकिटांचा काळाबाजार, परीक्षेचे पेपर विकणे, साखळीचोरी, जुगार असे किरकोळ गुन्हे वेगळ्या श्रेणीत वर्ग करण्यात आले आहेत. किरकोळ गुन्ह्यासाठी (५,००० रुपयांपर्यंत चोरी इत्यादी) सामुदायिक सेवेच्या शिक्षेची तरतूद बीएनएसमध्ये आहे.
बीएनएस अंतर्गत घाऊक पद्धतीने कायद्यात बदल केले असले तरीही, प्रचलित कायदे आणि प्रस्तावित कायदे यांची सांगड घालताना पोलिसांची त्रेधातिरपीट उडेल हे निश्चित.
