मोदींना काश्मीरला केशराचे उत्पादन वाढवायचे आहे, ते त्यांच्या जडणघडणीला अनुकूल आहे. व्यापार रक्तातच असतो आणि तो देशासाठी योग्य आहेच. पण, मुळात त्यासाठी केशराच्या शेतात रक्ताचे पाट वाहवून उपयोग नाही आणि केशराच्या शेतात त्याच रंगाची द्वेषभक्तीची पेरणीही करता कामा नये.
– – –
गेल्या काही दिवसांपासून काश्मिरी अतिरेक्यांनी काश्मीर खोर्‍यातील पंडितांच्या विरोधात एकतर्फी युद्ध पुकारलेलं आहे. तीन महिन्यांत १२ निष्पाप नागरिकांना दिवसा ढवळ्या गोळ्या घालून ठार केले गेले आहे. निष्पाप पंडितांचे असेच अंदाधुंद हत्याकांड सुरू राहिले तर काश्मीरमधील प्रत्येक हिंदू नागरिकाला वाय दर्जाची सुरक्षा- वाट्टेल तेवढा खर्च झाला तरी तो करून- केंद्र सरकारला द्यावी लागेल, कारण प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीविताचे देशाच्या अंतर्गत आणि देशाबाहेरील शत्रूपासून रक्षण करणे हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. आपली सुरक्षा हेच मोदी सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे आणि तोच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा परमोच्च राजधर्म आहे. बेताल बरळणारी नटी आणि उचलली जीभ लावली घोटाळ्याला असे करणार्‍या टिनपाट सोम्यागोम्यांना वाय सुरक्षा मिळू शकत असेल, तर काश्मीरमधील पंडितांना म्हणजे हिंदूना ती का नाही? भाजपाचे हिंदूप्रेम फक्त मते मिळवण्यासाठीचे आहे का?
नुकताच दहशतवाद्यांनी गोळ्या घालून ठार मारलेला बँक कर्मचारी विजय कुमार हा राजस्थानचा आणि तो नोकरीमुळेच काश्मीरला गेला. या सरकारला त्याला सुरक्षा देता न आल्याने तो जीव गमावून बसला. गेल्या तीन महिन्यात अतिरेक्यांकडून मारला गेलेला तो बारावा दुर्दैवी भारतीय नागरिक आहे, ही गोष्ट पंतप्रधान ‘मन की बात’मधे देशाला सांगणार आहेत का? ३१ मे ला रजनी बाला ह्या ३६ वर्षांच्या तरूण शिक्षिकेची हत्या कुलगाम येथे केली गेली आणि तिच्या रक्ताच्या शाईने दहशतीचा नवा पाठ काश्मीरच्या शाळेत लिहिला गेला. राहुल भट ह्या तहसील कार्यालयातील सरकारी कर्मचार्‍याची त्याच्या बडगाम येथील सरकारी कार्यालयात गोळ्या घालून हत्या केली गेली. सरकारी कार्यालयात घुसून मारू असे थेट आव्हान अतिरेक्यांकडून मोदी सरकारला दिेले गेले. बिहारी मजुराला मारले गेले आणि मजुरांना रस्त्यात मारू हा संदेश दिला गेला. थोडक्यात दहशतवाद्यांनी संपूर्ण काश्मीरमध्ये नंगानाच चालवला आहे.
‘काश्मीर फाईल्स’ ह्या पंडितांच्या पलायनाचे एकांगी आणि अर्धवट दर्शन घडवणार्‍या प्रचारकी चित्रपटाचा अवास्तव गवगवा करण्याच्या भाजपाच्या तद्दन राजकीय कार्यक्रमानंतर पंडितांवरील अतिरेकी हल्ले का वाढले आहेत? ज्या जम्मू-काश्मीरमध्ये चाळीस वर्ष (त्यात मोदींची आठ वर्षे आहेतच) हिंसक वातावरण आहे, तिथल्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर, पंडितांवरील अत्याचाराचे भडक चित्रण करणार्‍या या बाजारू सिनेमाला प्रमाणपत्र देणार्‍या सेन्सॉर बोर्डाचे डोके शाबूत होते का? भाजपाने ह्या चित्रपटाच्या यशावर राजकीय पोळी भाजली, पण मोदींच्या भक्तांनी तरी आता आत्मशोध घ्यावा. काश्मीरमधले शिक्षक शाळा सोडून निघाले आहेत. ज्या भक्तांनी तो चित्रपट बघून देशप्रेमाच्या तृप्तीची ढेकर दिला होता, त्यांनी आता स्वयंसेवक बनून त्या शाळांमध्ये शिकवायला जावे. देशावर प्रेम म्हणजे आपल्या सोयीचा चित्रपट पाहाणे नाही, तर देशावर प्रेम म्हणजे नंदूरबारच्या शिरीषकुमारसारखे छातीत गोळी घुसली, तरी तिरंगा हातातून न सोडणे असते, हे ह्या भक्तांना कोण सांगणार? गेल्या तीन महिन्यांत खोर्‍यातील आणि खोर्‍याबाहेरील प्रत्येक काश्मिरी पंडित नरकयातनेत गेला आहे. तो अतिरेक्यांकडून झालेल्या हल्ल्यामुळे भयभीत झालाच आहेच पण, मुळातला काश्मीरचा संवेदनशील प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्याने देखील तो कोंडीत सापडलेला आहे. पंडितांच्या नावावर मते मागणारेच आता सरकारात असताना बातम्यांतून पंडितांवरच्या अत्याचारांचा ‘काश्मीर फाईल्स पार्ट टू’ रोज लाइव्ह दिसतोय तो कसा? बारामुल्ला ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ३५० काश्मीर पंडितांची कुटुंबे होती. त्यातील निम्म्या कुटुंबांनी आता स्थलांतर केले आहे आणि एकूण स्थलांतर केलेल्यांची संख्या अडीच हजारपर्यंत असण्याची शंका आहे. काश्मिरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिकू ह्यांनी ६५हून अधिक काश्मिरी पंडित सरकारी कर्मचारीवर्ग कुटुंबीयासमवेत काश्मीर खोरे सोडून गेल्याची माहिती दिली आहे, तसेच काश्मिरी पंडित मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करणार असून त्यांना बनिहाल बोगद्यापर्यंत सुरक्षा देण्याची मागणी काश्मिरी पंडित संघर्ष समिती करत आहे. पंडित भयभीत आहेत आणि जीव वाचवण्यासाठी आज स्थलांतर करत आहेत. त्यांना धीर देण्याऐवजी पलायन केल्या, नोकरी सोडून गेल्यास तुम्हाला पगार आणि नोकरी गमवावी लागेल अशी धमकी सरकार देणार असेल तर अतिरेकी आणि पंडितांचा प्रचारापुरता अतिपुळका दाखवणारे सरकार यांच्यात फरक काय राहिला? एकीकडे अतिरेक्यांची बंदूक आणि दुसरीकडे जिवावर उठलेले केंद्र सरकार असे दोन्हीकडे मरणच उभे असेल तर पंडितांनी करायचे तरी काय? सरकारी कर्मचारी वर्ग ‘ओन्ली सोल्युशन… रिलोकेशन’ अशी जगण्याची भीक मागणारी घोषणा देत रस्त्यावर आले आहेत, त्यांची ती आर्त साद मोरांच्या केकांनीही हृदय द्रवणार्‍या आणि वेळीअवेळी हुकमी अश्रू पाझरवणार्‍या संवेदनशील पंतप्रधानाना ऐकू जात नसेल का?
घटनेतील वादग्रस्त ३७० कलम घाईघाईत रद्द करून आणि काश्मीरचे तुकडे पाडून आपण जणू हा प्रश्न एका झटक्यात कायमचा सोडवलाच आहे, असा दावा प्रत्येक भाषणात आवर्जून करणारे पंतप्रधान मोदी आता देशाचे बारा निष्पाप नागरिक अतिरेक्यांकडून मारले गेल्यावर जगभरातून होणार्‍या टीकेला सामोरे जातील का? आपल्या सरकारची काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी पूर्णपणे चुकली, आपण काश्मिरी पंडित आणि काश्मिरी मुसलमान यांच्यात एकोपा निर्माण करण्यात कमी पडलो, एका भंपक सिनेमाचे प्रमोशन करताना उगाच ‘काश्मीरचे दडवलेले सत्य समोर आले,’ अशी धादांत खोटी भाषणबाजी करून आपण तिथल्या जखमा चिघळवल्या याची कबुली ते देतील का? आपण करतो ते सगळे बरोबरच असते, अशी मोदींची जी हटवादी कार्यपद्धती आहे, तिचा पुरेसा अभ्यास असेल, तर आता काय होईल ते सहज सांगता येते. ते कशालाही उत्तर न देता, जबाबदारी न घेता, एक मोठे मौनव्रत घेतील आणि महिन्याच्या शेवटी ‘मन की बात’मध्ये येऊन गटारीतील गॅस, ड्रोनमधून बियाणे पेरणी वगैरे हास्यास्पद किस्से ऐकवून काश्मीरमध्ये सगळे आलबेलच आहे, असा आव आणतील.
मोदी सरकार हे फक्त कागदी वाघ मारते आणि ते मारून खरे वाघ मारल्याचा मोठा आव आणते. ३७० कलम अनेक बदलानंतर पूर्ण बोथट झाले होते. त्या दात नसलेल्या कागदी वाघाला मारून मोदीशहांनी फार मोठा पराक्रम केल्याची बढाई मारत फिरणारे भाजपेयी आज कोठे आहेत? देशातली कडाडलेली महागाई, रोज घसरणारा आर्थिक प्रगतीचा दर, चीनची घुसखोरी, बेरोजगारी हे प्रश्न आ वासून आधीच उभे राहिले आहेत आणि त्यात आता देशातील अंतर्गत सुरक्षा देखील टांगणीला लागल्यावर मोदी सरकार नक्की जागेवर आहे की कोणत्या गुहेत अथवा मठात लपले आहे, ते आता जनतेने शोधून बघायला हवे.
मोदींना अजून (हौस फिटत कशी नाही यांची) पाच वर्ष द्यायला हवीत म्हणजे ते महाचमत्कार करतील, देशाला विश्वगुरू करतील अशा बालिश मांडण्या करत एरवी सोशल मीडियावर हैदोस घालणारे मोदीभक्त आजकाल- एकटे मोदी बिचारे काय करणार? युक्रेनमध्ये युद्ध झाल्यावर तेलाचे भाव वाढले त्याला मोदी काय करणार? ३७० काढल्यावर थोडे नागरिक मारले जाणारच ना, असा रडीचा सूर आळवतात, तेव्हा त्यांची कीव तर येतेच पण त्यांचे भंपक देशप्रेम किती बेगडी आहे हे देखील कळते. मोदींच्या नेतृत्वाचा उदय देशाला भविष्याकडे न नेता भूतकाळातील घटनांचे उत्खनन करून सगळ्यांची वाटचाल खड्ड्याकडे करण्यासाठी झालेला आहे, असे तरी त्यांच्या भक्तांनी जाहीर करावे. डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांच्या कामाचे उत्खनन करून डॉक्टरसाहेबांना देश नीट चालवता आला नाही, अशी मांडणी मोदींनी करून झाली. ‘काश्मीर फाइल्स’चे उत्खनन करून जणू काँग्रेस पक्षानेच एकेका पंडिताला हाताला धरून काश्मीरबाहेर काढले अशीही चतुर मांडणी, त्या वेळच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणार्‍या आणि राज्यपाल जगमोहन यांना पक्षात घेऊन खासदारकी देणार्‍या भाजपाने शहाजोगपणे करून झाली. नेहरूंच्या तर सर्वच कामाचे उत्खनन झाले आणि ते पंतप्रधान झाल्यामुळेच देशाचे वाट्टोळे झाले असा शोधही (नेहरूंनी उभारलेल्या संस्था मोडून खाणार्‍या) भाजपेयींनी लावला. भक्तांनी, भाजपाने आणि संघाने इतिहास जरूर खोदावा आणि खरे खोटे हेदेखील नक्कीच पाहावे. त्याने मेंदूवरील पुटे निघून मेंदूची मशागत देखील होते. एखाद्या जागेवर मंदिर होते की मशीद होती तेदेखील त्यांनी जरूर पाहावे. इतिहास जाणून त्यातील चुका समजून घेऊन त्या पुन्हा होऊ देऊ नयेत हे पाहायचे असते. आजच्या काश्मीरच्या हत्याकांडानंतर अडतीस वर्षापूर्वीच्या इतिहासाची परत एकदा उजळणी करावी लागेल. ती हृदयद्रावक घटना मराठी माणसाने तर कधीच विसरू नये…
…४ फेब्रुवारी १९८४चा शुक्रवारचा दिवस लंडनमधील एका मराठी कुटुंबासाठी खास होता. मुलगी आशा ही आता १४ वर्षांची झाली होती. न्यू स्ट्रीटवरच्या नेहमीचं काम संपवून आशाच्या बाबांनी त्या दिवशी मुलीच्या वाढदिवसाच्या केकची खरेदी केली व त्यांच्या क्लेंट व्ह्यू रोडवरच्या घरी घेऊन जाणारी १२ नंबरची बस त्यांनी पकडली. सात मैलांनंतर ते त्यांच्या रोजच्या बस स्टॉपवर उतरले. तिथून त्यांचं घर फक्त ३०० यार्डावर होतं. पण ते बसमधून उतरताच कारमधून आलेल्या लोकांनी बंदुकीच्या धाकावर त्यांना कारमध्ये बसण्यास भाग पाडलं. खूप वेळ झाला तरी पती घरी आले नाहीत म्हणून शोभा ह्यांनी लंडन पोलिसांत तक्रार दिली. त्याच दरम्यान लंडनच्या ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयात त्यांच्या पतीच्या सुटकेच्या बदल्यात एक दशलक्ष पौंड आणि दिल्लीतल्या तिहार जेलमध्ये असलेल्या आणि फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या मकबूल बट्टच्या सुटकेची मागणी करणारं पत्र पाठवण्यात आलं. मकबूल बट्टनेच स्थापन केलेल्या जम्मू काश्मीर लिब्रेशन फ्रंट या कट्टरवादी संघटनेनं या अपहरणाची जबाबदारी घेतली होती.
त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी २४ तासांची मुदत भारत सरकारला देण्यात आली होती. त्यानंतर एक फोन करून ती मुदत तीन तासांनी वाढवण्यात आली. नवी दिल्लीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींसमोर मोठा यक्षप्रश्न होता. परराष्ट्र खात्यात काम करणार्‍या लंडनमधील कर्मचार्‍याचा जीव वाचवून अतिरेक्यांची मागणी मान्य करायची की कट्टरवाद्यांच्या कुठल्याही मागणीला भीक न घालण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचार्‍याची हत्या होऊ द्यायची हा प्रश्न पंतप्रधानपदाची कसोटी पाहणारा होता. देशाच्या सुरक्षेसोबत प्रतारणा ठरणार हे ओळखून पंतप्रधान इंदिराजींनी अतिरेक्यांकडून आलेल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत आणि मागण्या पूर्ण होत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्या कर्मचार्‍याची हत्या झाली… हत्येचं वृत्त नवी दिल्लीत पोहोचताच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी तात्काळ मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि मकबूल बट्टने फाशी रद्द होण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांच्याकडेचा दयेचा जो अर्ज केला होता तो अर्ज फेटाळण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींना केली. त्यावर तात्काळ अंमल करण्यात आला. सात फेब्रुवारीला एका निष्पाप भारतीय नागरिकाची लंडनमध्ये हत्या झाली आणि चारच दिवसांत, ११ फेब्रुवारीला अतिरेकी मकबूल बट्टला फासावर लटकवले गेले. इंदिराजी त्यानंतर लगेचच मुंबईत आल्या आणि त्या विक्रोळीला रवींद्र म्हात्रेंच्या घरी गेल्या. रवींद्र म्हात्रेंच्या आई व वडिलांना भेटून त्या म्हणाल्या, तुमच्या मुलाचा जीव वाचवणे शक्य असून देखील ते मी करू शकले नाही, मी तुमची मोठी अपराधी आहे. पुण्यातल्या म्हात्रे पुलाचं नाव रवींद्र म्हात्रे यांच्यावरूनच देण्यात आलं आहे तर विक्रोळीला त्यांच्या नावाचे क्रीडांगण देखील आहे.
आज हा इतिहास का सांगावा लागतो? कारण सरकार इंदिराजींचे असेल अथवा मोदीजींचे असेल, कसोटीचे प्रसंग हे येणारच आणि पंतप्रधानांना कर्तव्यकठोर होत निर्णय घ्यावाच लागणार… तो देखील चार दिवसांतच घ्यावा लागणार. काश्मीरचे व देशाचे नागरिक असणार्‍या तेथील सर्व स्थानिक पक्षांना, नेत्यांना विश्वासात घेऊन मोदी ह्या प्रश्नावर काही ठोस उपाययोजना करतील का? देशाच्या एका राज्यात सरकारी कर्मचारीवर्ग, शिक्षक, बँक कर्मचारीवर्ग मारला जातो आहे, मजूर मारले जात आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी देशासमोर येऊन देशबांधवांना धीर देतील का? ह्यासारखे प्रश्न जनतेच्या मनात आहेत.
मोदींना काश्मीरला केशराचे उत्पादन वाढवायचे आहे, ते त्यांच्या जडणघडणीला अनुकूल आहे. व्यापार रक्तातच असतो आणि तो देशासाठी योग्य आहेच. पण, मुळात त्यासाठी केशराच्या शेतात रक्ताचे पाट वाहवून उपयोग नाही आणि केशराच्या शेतात त्याच रंगाची द्वेषभक्तीची पेरणीही करता कामा नये.