ऑलिंपिक स्पर्धा, आशियाई स्पर्धा, कॉमनवेल्थ स्पर्धा अशा जागतिक स्पर्धांमध्ये पदके जिंकून देशाचा स्वाभिमान बनलेल्या भारतकन्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेला अत्याचाराचा व्हिडिओ काही मिनिटांत देशभर व्हायरल झाला आणि संबध देशातून संतापाची लाट उसळली. या देशाची पहिली आणि एकमेव ऑलिम्पिक पदक विजेती महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिक हातात तिरंगा घेऊन शांततापूर्ण निदर्शने करत असताना केंद्र सरकारच्या गृह खात्याचे सरकारी गुलाम असलेले दिल्ली पोलीस जमावाने येऊन तिला उचलतात, जमिनीवर पाडून बुटाने तिचे तोंड चिरडतात, ही कसली मर्दुमकी? एखादे सरकार इतके गर्वोद्धत होते की ते ऑलिंपिक पदक जिंकणारे खेळाडू चिरडण्याची हिंमत करते? इकडे एका दबंग खासदाराला पाठीशी घालणारे तिकडे अख्खे मणिपूर राज्य दहा दिवसात कापरासारखे पेटून खाक झाले, तेव्हा तिथल्या नाकर्त्या आणि आगीत तेल ओतणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना पाठीशी घालत होते. चुकीच्या प्रवृत्तींना पाठीशी घालून सत्तेची तात्पुरती गणिते जुळवता येत असली तरी कायदा व सुव्यवस्था वजाबाकीत जाते. चीन अरुणाचल प्रदेशात घुसला तरी त्यावर ब्र न काढणारे सरकार कुस्तीपटूंवर लाठ्या चालवण्याचे शौर्य गाजवते. ते देखील कशासाठी? तर बालवयातील लैंगिक छळ विरोधी कायद्याखाली वासनांधतेचा आरोप असलेल्या नराधमाला अटक करावी, त्याच्यावर कारवाई करावी, त्याच्या मगरमिठीतून कुस्ती सोडवावी, अशी मागणी पीडित मुलीनी केली म्हणून? बृजभूषण शरण सिंगकडे नेमके असे काय आहे, ज्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्याची हिंमतच तथाकथित ५६ इंची छातीच्या नेत्यांना होत नाही?
अयोध्येचा हा बाहुबली दबंग म्हणजे टिपिकल उत्तर प्रदेशी माफिया डॉन आहे. अयोध्येच्या या रावणाची तिथली पकड भारतीय जनता पक्षापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. तो तिथला सर्वेसर्वा बनून बसलेला आहे. त्याला भाजपची गरज नाही, भाजपला त्याची गरज आहे. त्याची ही ताकद आणि जाट-बिगर जाट दुफळी माजवून सत्तेत येण्याची महत्त्वाकांक्षा हे महत्त्वाचे मानून सत्तेचा सारीपाट खेळणारे राजदंडधारक जोवर सत्तेवर आहेत तोवर देशातील आयाबहिणी सुरक्षित नाहीत. या देशाला खरा धोका काल्पनिक आणि अतिरंजित लव्ह जिहादचा नसून भाजपच्या या सत्तालालसी लव्ह-पॉवरचा आहे. सत्तातुर भाजपावाले आता विसरू लागले आहेत की ६३ टक्के जनतेने त्यांना निवडणुकीत नाकारले होते आणि फक्त ३७ टक्के मते त्यांच्या मागे उभी होती. यातल्याही अनेकांना भाजपच्या समर्थकांना देखील कुस्तीपटूंवरच्या अन्यायाबद्दल तीव्र संताप वाटतो आहे. पण सोशल मीडियावरचे ‘मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोचके ही किया होगा’ अशी टेप लावणारे, मुस्लिमद्वेष ही आयुष्यातली सर्वात प्राथमिक भावना असणारे अंधभक्त मात्र निबंधच्या निबंध प्रसवून भारताचे गौरव असलेल्या क्रीडापटूंची बदनामी करत आहेत. ही मंडळी संख्येने फार नव्हती आणि आजही नाहीत. पण, त्यांना सोशल मीडियावरच्या आयटी सेलच्या कोट्यवधी फेक प्रोफाईल्सची साथ असल्याने त्यांचा आवाजच मोठा राहतो आणि सर्वदूर पोहोचतो. यावरच विश्वगुरू नावाचे राजकीय प्रस्थ कसेबसे तग धरून आहे. हे प्रस्थ हटवायचे असेल आणि देशातील लोकशाही टिकवायची असेल तर या अंधभक्तांचा बिमोड आधी करणे आवश्यक आहे आणि तो कोणतीही दयामाया न दाखवता करायलाच हवा.
या देशाला धार्मिक अंधश्रद्धेने हजारो वर्ष पोखरले होते. अस्पृश्यता, वर्णश्रेष्ठत्व, जातीव्यवस्था, बुवाबाजी, अघोरी प्रथा यांनी बरबटलेला हा समाज गेल्या दीडशे वर्षांतील समाज सुधारक, धर्म सुधारक, कायदेतज्ञ, क्रांतिकारक यांच्या प्रयत्नाने आणि बलिदानाने अंधश्रद्धेतून बाहेर पडू लागला आणि भारतीय घटनेवर विश्वास ठेवणारा विज्ञानवादी झाला. धार्मिक, सामाजिक आघाडीवर हे चित्र आशादायी असताना अचानक राजकीय पटलावर मात्र राजकीय अंधश्रद्धेतून जन्माला आलेली अंधभक्त समाजघटकाची वाढ झाली आणि सत्ताधारी पक्षासाठी फायद्याची ठरत असल्यामुळेच त्यांनी ती वाढ होऊ दिली. पण अंध झालेला जागरूक नसलेला नागरिक हा देशातील लोकशाहीसाठी चिंताजनक ठरतो आहे. पंतप्रधान मोदींनी या राजकीय बुवाबाजीची सुरुवात करून स्वतःचा एक मोठा भक्तसंप्रदाय निर्माण केला ज्यातून त्यांनी प्रचंड मोठे राजकीय यश मिळवून दाखवले. पण यासाठी त्यांना संपूर्ण दोष देता येत नाही. कारण त्यांनी या सुप्त निखार्‍यांवर फक्त, फुंकर मारली. अंधभक्त नावाची एक सनातनी स्लीपर सेल जमात-ए-धर्मांध या देशात आधीपासूनच सुप्त अवस्थेत होती; कॅन्सरची गाठ सुरुवातीला हाताला लागत नाही तशीच. पण २०२३मध्ये मात्र आपण या गाठीचे ठसठसणारे पिकलेले गळू झालेले आहे. सुरवातीला टवाळकीचा विषय ठरलेले मोजकेच अंधभक्त होते. आता मात्र भाजपच्या प्रवक्ते, खासदार, आमदार, मंत्री यांच्यापासून (यांना पक्षात राहायचं असेल तर मोदी आरती ओवाळण्याशिवाय गत्यंतर नाही) इतरांना तटस्थता शिकवणारे पत्रकार, वकील, अधिकारी, सनदी लेखपाल, डॉक्टर, कॉर्पोरेट उच्चपदस्थ उजळ माथ्याने अंधभक्त म्हणून अभिमानाने मिरवत आहेत.
हे आता याहून खालची पायरी गाठूच शकत नाहीत असं वाटतं आणि हे आणखी दोन पावलं खाली घसरून दाखवतात. आंदोलक महिला कुस्तीगीरांबद्दल लिहिताना यांची असंवेदनशीलता इतकी पराकोटीला पोहोचली की त्यांनी कोडगेपणाने या महिलांचं चारित्र्यहननही केलं आणि पॉक्सोसारख्या कायद्याखाली ज्याच्यावर आरोप आहेत, अशा गावगुंडाची तळी उचलून धरली. स्त्री हा या देशात शतकानुशतके सर्वात वंचित आणि पीडीत घटक राहिलेला आहे. त्यामुळेच की काय अन्याय निमूट सहन करण्याचे ‘संस्कार’ झालेली स्त्रीजात बदनामीच्या भीतीने स्वतःवरील लैंगिक अत्याचाराविरोधात ब्र सुद्धा काढत नाही. नशिबाचा भोग मानते. अत्याचार झाले तेव्हाच का तक्रार केली नाही, आताच कसं सुचलं, याविषयी जिभा लांब करून बडबडणार्‍यांनी आपल्या माजघरांमध्ये आणि आसपास गेल्या शतकभरात काय घडलं आणि आजही काय घडतं आहे, हे आठवायला हवं. त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवायला हवं की आपल्या घरातली कोणतीही स्त्री जेव्हा तिच्यावरच्या अशा प्रसंगाबद्दल बोलेल, तेव्हा इतरांनीही अशाच प्रकारच्या कुशंका व्यक्त कराव्यात, याचाच परवाना आज आपण आपल्या असंवेदनशीलतेने देतो आहोत.
कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाला जाट-बिगरजाट राजकीय संघर्षाचा पदर आहे, हा एक आणखी पलायनवादी बचावाचा प्रकार. असेल, तसेही असेल. किंबहुना असेही गृहित धरता येईल की बृजभूषण धुतल्या तांदळासारखा आहे आणि त्याच्याविरोधात हे कुभांडच रचलं गेलं आहे. पण, अशावेळीही तक्रार दाखल करणे, तिचा तपास करणे आणि त्यातून तावून सुलाखून बाहेर येणे, हाच मार्ग असू शकतो. मी पद सोडणार नाही, मी चौकशीला सामोराच जाणार नाही, अशी सवलत इतक्या संवेदनशील प्रकरणात देता येत नाही. भाजपने देशभरात विरोधी पक्षीयांपैकी अनेकांमागे सीबीआय आणि ईडी हे घरचे दोन श्वान सोडून त्यांना संपूर्णपणे बनावट प्रकरणांमध्ये अडकवलं. तेव्हा ते थेट राजकीय सूडचक्रच होतं. पण, खासदार संजय राऊत यांच्यापासून अनेकांनी तुरुंगवास पत्करला, या सरकारविरोधात लढा दिला. न्यायालयांनी थोबडवल्यानंतर त्यांची मुक्तता करण्याची वेळ सरकारवर आली. जो न्याय यांना, तोच बृजभूषणला का नाही? आपलं सरकार, जागोजाग पेरलेले मिंधेही आपलेच असं असताना न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून बृजभूषणची प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न का झाला नाही? सात नामवंत महिला जेव्हा एका खासदाराने केलेल्या लैंगिक छळाची वाच्यता करतात तेव्हा नागरिक, सरकार, प्रशासन, न्यायालय या सर्वांनी त्या आरोपांची गंभीरपणे चौकशी करून तथ्ये शोधावीत हे उभय पक्षांच्या हिताचे असते. कोणत्याही महिलेच्या तक्रारीकडे निष्पक्ष गांभीर्याने पाहायला हवे, ही दृष्टीच अंधभक्त गमावून बसले आहेत. एकीकडे यांना स्वातंत्र्य २०१४ला मिळाले असेच वाटते, पण स्वतःवर शेकायला लागते तेव्हा मात्र बाबासाहेबांनी साकारलेल्या घटनेतून मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि कायद्याचा आधार यांना निर्लज्जपणे घ्यावासा वाटतो.
दिल्लीतील निर्भया घटनेनंतर हा देश महिलांवरील अत्याचारांवर पेटून उठला आणि त्याची धग केंद्र सरकारात सत्ताबदल करण्याइतकी दाहक ठरली. या नंतर मात्र महिला अत्याचाराची बरीच प्रकरणे झाली. तेव्हा हा देश चिडीचुप्प बसून राहिला होता. हाथरसचे प्रकरण झाले, पीडितेच्या अंतिम संस्काराचा हक्क देखील जन्मदात्यांना दिला गेला नाही. तेव्हा हे नालायक लोक पोलिस दलाकडे अपवादात्मक परिस्थितीत अंतिम संस्काराचे अधिकार कसे असतात हे सांगून सोशल मीडियावर किल्ले लढवत होते. आंध्र प्रदेशातील एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचे आरोप शाबीत होण्याच्या आधी अत्यंत संशयास्पद असे एन्कांऊंटर झाल्यावर हे ‘गोली मारों सालों को’वादी पोलिसांची बाजू घेऊन थयथया नाचत होते (नंतर न्यायालयाने पोलिस कारवाई अयोग्य आणि बनावट ठरवून पोलिसांवर कारवाई केली); आता मात्र हे भक्तगण बृजभूषणची बाजू पण समजून घेतली पाहिजे असे ज्ञानामृताचे डोज पाजत आहेत. बलात्कारासाठी फाशीच हवी म्हणणारे अंधभक्त बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा संपण्याआधी सोडल्यावर हार घालून पेढे भरवतात. ही दुतोंडी गांडुळे मधून कापली तरी दोन्ही बाजूने वाढत राहणार आहेत.
आपल्या मित्रपरिवारात आणि कुटुंबात वाढीला लागलेले अंधभक्त हाच आज या देशासमोरचा मोठा धोका आहे. ‘दी केरला स्टोरी’, ‘काश्मिर फाईल्स’ यांच्यासारख्या खोट्या चित्रपटांना तिकीटे फुकट वाटून केली जाणारी गर्दी पाहूनही हे लक्षात येतं. चित्रपट सत्यावर आधारित नाही सर्वोच्च न्यायालयात शपथेवर लिहून दिल्यानंतर हे गणंग केरळचे सत्य जाणून घ्या म्हणून पोस्टी फिरवतात. हे समाजात दुफळी माजवायचे देशद्रोहाचेच काम आहे. ही यांना राष्ट्रभक्ती वाटते.
सत्तास्थानापासून हाकेच्या अंतरावर बसलेल्या कुस्तीपटूंना भेटायला ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले, ना गृहमंत्री अमित शहा गेले, ना महिला कल्याण मंत्री स्मृती इराणी गेल्या, ना महिला कल्याण राज्यमंत्री महेंद्र मुंजपरा गेले, ना क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर गेले, ना क्रीडा राज्यमंत्री निशित प्रामाणिक गेले. ही नावांची जंत्री अशासाठी दिली आहे की तथाकथित आदर्श सरकार नक्की कोण मंत्री चालवतात हे ना आपल्याला माहिती असते, ना या अंधभक्तांना. देशाचा रेल्वेमंत्री कोण आहे हे देखील ओडिशामध्ये २३३ बळी घेणार्‍या रेल्वे अपघातानंतर कळलं असेल लोकांना. अश्विनी वैष्णव असे नाव असले तरी हे पुरुष रेल्वेमंत्री आहेत, आत्ताच कळते आहे. श्रेय घ्यायला मोदी पुढे असतात, अपश्रेयासाठी इतर मंत्र्यांना पुढे केले जाते.
कुस्तीपटूंनी नवीन संसदेच्या उद्घाटनाच्या दिवशी तिथे जाऊन गालबोट लावणे चुकीचे आहे हे सांगणारे अंधभक्त हे विसरतात की सरकारने, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री अमित शहांनी पाच मिनिटे भेट घेऊन आंदोलकांना आश्वस्त केले असते, तर विश्वगुरूंचा मानसन्मान घटला नसता, संसद उद्घाटनाला तथाकथित गालबोट देखील लागले नसते. कुस्तीपटूंनी पोलीस व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दाखवावा असे सांगणारे अंधभक्त हे साफ विसरतात की गृहमंत्री अमित शहांच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलीस गुन्हा नोंदवून घेत नसल्याने कुस्तीपटूंना आंदोलन सुरू करावे लागले व त्याने देखील फरक न पडल्याने सर्वोच्च न्यायलयात जावे लागले व तेथून गुन्हा नोंदवण्याचे सक्तीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर मगच गुन्हा नोंदवलेला आहे. थोडक्यात न्यायप्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यावर केंद्र सरकार सर्व ताकद वापरून खासदाराची बाजू घेत अडथळा निर्माण करत असेल तर न्याय येणार आहे कोठून? सहा महिने खासदारपदी असलेल्या गुन्हेगाराला अटक नाही केली त्या काळात त्यानी एकतरी पुरावा शिल्लक ठेवला असेल काय? उद्या खासदार निर्दोष सुटला म्हणजे न्याय मिळाला असे होईल काय? न्याय म्हणजे देवी-देवतानी प्रसन्न होऊन आकाशातून पुष्पवृष्टी करून बहाल करण्याची बाब आहे की ती सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे? दिल्लीतील कुस्तीपटूंचे आंदोलन हे न्याय मिळवण्याचा एक भाग आहे. सत्ता अहंकारी, दडपशाही, हुकूमशाही प्रवृत्तीची असते तेव्हा रस्त्यावर आंदोलन करून, प्राणांची बाजी लावून न्याय मिळवावा लागतो, हे गोदी मिडीयाच्या भडक विकृत बातम्यांतून राजकीय आंबटशौक पुरवून घेणारे अंधभक्त कसे जाणतील?
‘मोदी है तो मुमकिन है’च्या नावाखाली बलात्काराचे आरोप असलेल्यांना पाठिशी घालणे अभिप्रेत नाही. वाट्टेल त्या गोष्टीत लोक मोदींना पाठिंबा देणार नाहीत. देशातील जनता हे सरकार कायमचे घरी बसवेल आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रतिष्ठापना केलेला राजदंड त्यांच्यासाठी राजकीय वार्धक्याची काठी बनेल. मोदी झोळी उचलून निघून गेले तरी ते मागे राजकीय अंधभक्तीची ही धोकादायक विषवल्ली समाजात कायमची सोडून जातील. त्या विषवल्लीला मुळातून उखडण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करून अंधभक्तमुक्त भारत घडवावा लागणार आहे.