उत्तर प्रदेशच्या मुरादाबाद येथील एक महिला पोलीस कॉन्स्टेबल तान्ह्या बाळाला पोटाशी बांधून रहदारीच्या चौकात वाहतूक नियंत्रणाचे काम करतानाचा एक व्हिडीओ समाजमाध्यमावर आलेला आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर त्या महिलेला बैठ्या स्वरूपाचे कार्यालयीन काम देण्याचा सुज्ञपणा तिच्या वरिष्ठांनी दाखवला, हे योग्य झाले. पण या एका लहानशा घटनेवरून आपला देश, सामाजिक भान विसरून फक्त नफेखोरीत रमलेले कॉर्पोरेट जगत, आपले स्वप्रेमात आकंठ बुडालेले आत्मकेंद्री राज्यकर्ते, त्यांच्या प्रेमात बुडालेले अक्कलगहाण भक्तगण आणि सत्तांध झालेला भारतीय जनता पक्ष यांचे विश्वरूप दर्शन आपल्याला व्हायला हवे, पण ते आपल्याला होते आहे का?
लक्षात घ्या, आज सगळं जग मंदीच्या फेर्‍यात अडकत चाललेलं आहे. देशाच्या ‘अनर्थ’मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापलीकडे कोणालाही आपला देश काही मंदीच्या वाळवंटातली हिरवळ वगैरे झाल्यासारखा भासत नाही, इतका विकोपाला कुणाचाच दृष्टिदोष गेलेला नाही. विकासाचे चाक कसे रूतले आहे, त्याच्या आकडेवार्‍या त्यांच्या अखत्यारीतल्या संस्थांनीच जाहीर केल्या आहेत. लोकांचे रोजगार संपतायत, नोकर्‍यांमधून हकालपट्टी होते आहे, नव्या नोकर्‍या (इव्हेंटबाजी करून सोपवलेली जुनीपुराणी नेमणूकपत्रे म्हणजे ‘नव्या नोकर्‍या’ नसतात) निर्माण होत नाहीयेत, अशा परिस्थितीत ज्याच्याकडे नोकरी किंवा रोजगार आहे, त्याने स्वत:ला भाग्यवान मानावे अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपकार केल्याच्या थाटात मालक त्यांना पिळून घेताना दिसतात. कामगार आणि नोकरदारांचा कामाच्या ठिकाणी होत असलेला कोंडमारा आणि कुचंबणा यांच्याबद्दल आपण विचारही करणं थांबवलेलं आहे. इंग्रजीत ज्याला वर्किंग कंडिशन म्हटले जाते ते कामकाजाचे वातावरण समाधानकारक नसणे, कामाचे विनामोबदला वाढीव तास असणे, कामाचा योग्य मोबदला नसणे, कामाचा अतिरिक्त मानसिक ताणतणाव या गोष्टींकडे आज कोणीही पाहात नाही. कारण नोकरी टिकून आहे, हेच मालकांचे उपकार आहेत, असे वातावरण तयार झाले आहे.
खरेतर याबाबत शेकडो नियम आणि कायदे आधीपासून अस्तित्त्वात आहेत आणि ते आधीपासूनच धाब्यावर बसवले गेले आहेत. कामाच्या ठिकाणी कायद्याने दिलेल्या हक्कासाठी लढणे अवघड असते आणि तिथे एकट्या दुकट्याने नाही तर संघटितपणे लढूनच फरक पडू शकतो. पण आज संघटितपणे आणि प्रभावीपणे लढणार्‍या संघटना, ट्रेड युनियन, ट्रस्ट या सर्वांच्यावर सरकारने दडपशाही अवलंबलेली आहे. आज लढणे जोखमीचे झाले आहे. जिथे कोणी एखादा आरटीआय टाकायलाही घाबरतो आहे, तिथे लढ्याची भूमिका घेणार तरी कोण? जे आहे ते देखील गमावायची प्रत्येकालाच भीती असते. एकीकडे नियम व कायदे नीट राबवले जात नाहीत, तर दुसरीकडे या अंमलबजावणीसाठी सरकारी पातळीवर कायम उदासीनता दिसून येते. आता ही उदासीनता झटकली नाही तर देशाच्या अर्थकारणावर दूरगामी गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे समजावून घ्यायला सात महिन्यापूर्वी आलेल्या एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर नजर फिरवायला हवी. हल्ली बरेच महत्त्वपूर्ण अहवाल आणि सर्वेक्षणे ही व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीच्या गदारोळात हरवून जातात आणि त्यामुळेच भोंगेबाज फेकाफेकीला चटावलेली जनता रूक्ष विश्लेषणात्मक माहिती वाचायला तयार होत नाही. मुंबईतील सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने देशातील नोकरदार आणि बेरोजगार वर्गाविषयी सर्वेक्षण करून काही आकडेवारी एप्रिल २०२२मध्ये जाहीर केलेली आहे. बाळाला पोटाशी बांधून काम करणारी पोलीस कॉन्स्टेबल महिला हे अशा प्रकारच्या वेठबिगारीचे एकमेव उदाहरण नसून हताश आणि मजबूर अवस्थेत आज लाखो महिला तोंड दाबून निमूट काम करत आहेत. सीएमआयईच्या अहवालानुसार २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या काळात दोन कोटी महिलांनी स्वतःची चांगल्या कमाईची नोकरी कायमची सोडलेली आहे. याचाच अर्थ दोन कोटी प्रशिक्षित मनुष्यबळ पाच वर्षांत भारत देशाने कायमचे गमावले आहे. ही एक गंभीर समस्या आहे हे सरकारने मान्य केले असते तरच त्यावर उपाय शोधले गेले असते. पण, मोदींची बनावट फेअर अँड लव्हली प्रतिमा काळवंडेल असे सत्यही लपवण्याकडे या सरकारचा कल असतो. उलट, व्हॉट्सअप विद्यापीठाचे शेफारलेले स्नातक विचारतील, दोन कोटी महिलांनी नोकरी आपणहून सोडली, त्याला मोदी काय करणार? सगळं काही मोदीच करणार का? अरे तात्यांनो, ही वेळ येऊ नये, यासाठी योग्य धोरणं आखण्यासाठी नेमलंय ना मोदींना त्या पदावर. इतक्या महिला नोकरी सोडत असतील, तर धोरण फसलंय किंवा ते अस्तित्त्वात नाहीच. हे मोदींचेच अपयश झाले ना! लसीच्या प्रमाणपत्रावरही मोदींचा फोटो असतो ना, मग अपश्रेय घ्यायला कोण किम जोंग ऊन येणार की डोनाल्ड ट्रम्प? या महिलांनी नोकरी नाईलाजास्तव सोडली आहे. यातल्या ७० टक्के महिलांनी कामाच्या जागी असलेली काटेकोर आणि कठोर नियमावली/ परिस्थिती (रिजीड वर्क कंडिशन) यामुळे नोकरी सोडल्याचा उल्लेख केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना ज्या सुविधा प्ाुरवायला हव्यात त्या पुरवल्या जात नाहीत आणि त्यांच्यावर सक्ती मात्र पुरुषांच्या ‘बरोबरी’ने काम करण्याची असते. हे याचे कारण आहे. भारतीय स्त्रीचे स्थान चूल आणि मूल यांच्यापाशीच आहे, अशी विचारधारा मानणार्‍या आपल्या मातृसंस्थेचे सगळ्या बायकांना घरी बसवण्याचे स्वप्न मोदीजी पूर्ण करत आहेत का? त्यांनी कायम फसव्या उज्ज्वला गॅस सिलिंडरवर चुलीसमोर बसून स्वयंपाक केला पाहिजे, ही त्यांची महिला सक्षमीकरणाची संकल्पना आहे का? तसे नसेल, तर सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांना सोबत घेऊन महिलांनी पूर्णवेळ नोकरीच्या पर्यायातून बाहेर पडू नये, आर्थिक सक्षमता गमावू नये, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. नाहीतर कंगना राणावत, प्रज्ञा सिंह, नवनीत राणा यांच्यासारख्या महिलाच या सरकारच्या दृष्टीने भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व करतात, अशी समजूत व्हायची.
उत्तर प्रदेशाच्या तथाकथित डबल इंजीन सरकारच्या राज्यात महिला पोलिसावर ही वेळ येत असेल, तर देशातल्या खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील नोकरदार महिलावर्ग काय अवस्थेतून जात असेल? एक वेळ कमी पैशात पोट मारून, हौसामौजांच्या समिधा अर्पण करून कसेतरी जगू पण आता नोकरी करणे नको अशी स्वतःच्या करियरची कायमची वाट लावून घेण्याची बिकट परिस्थिती देशातील महिलांवर ओढवली आहे. पण, फक्त महिलांवरच नव्हे तर ४५ कोटींहून अधिक भारतीयांना आता नोकरी करणेच नकोसे झाले आहे अशी धक्कादायक माहिती सीएमआयईच्या अहवालात पुढे आली आहे. हे सगळे कामचुकार लोक आहेत, असे सांगायलाही भाजपचे निलाजरे ट्रोल कमी करणार नाहीत.
या अहवालानुसार बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांवर गेला आहे. त्याहून भयंकर आहे ती नोकरीचा शोध घेणेच थांबवलेल्या नवपदवीधर युवक-युवतींची आकडेवारी. दोन ते पाच वर्षे अथक प्रयत्न करून देखील आपली पदवी आणि शिक्षण यांच्याशी संबंधित रोजगार उपलब्ध झालेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नवपदवीधरांनी आज नोकरीचा शोध थांबवला आहे. रोजगाराचे साधन हातात नाही आणि ते कधी मिळणारच नाही, अशी खात्री पटलेल्या हताश आणि निराश तरुणाईचा विस्फोट झाल्यास काय होईल? हे सर्वजण स्वतःच्या नव्हे, तर पालकांच्या उत्पन्नावर जगत आहेत. काही ठिकाणी तर घरातील एका वृद्धाच्या पेन्शनवर सारे घर चालते आहे. भारतातील एकूण नवपदवीधरांपैकी सुमारे ४७ टक्के पदवीधर देशात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील रोजगारासाठी पात्र नाहीत असेही हा अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीच्या १८ हजार जागांसाठी तब्बल ११ लाख अर्ज आलेले आहेत आणि अजून बर्‍याचजणांना अर्ज करायचे आहेत म्हणून सरकारला त्यासाठी २५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागते, यातून काय भयंकर चित्र दिसते आहे. आपापल्या पदवीच्या क्षेत्रात कोणतीच नोकरीच नसल्याने अगदी इंजीनीयर देखील पोलीस शिपाई व्हायला निघाले आहेत. जगातील सर्वात जास्त तरूणाई असलेला हा भारत देश आहे, असे पंतप्रधान सर्व ठिकाणी अभिमानाने सांगत फिरतात. प्रत्यक्षात भारत हा जगातील सर्वात जास्त असमाधानी आणि निराश तरूण पदवीधर आणि नोकरदारांचा देश झाला आहे, हे ते सांगत नाहीत- हे त्यांचेच कर्तृत्त्व आहे. तरूणाई हे कोणत्याही देशाचे सामर्थ्य ठरू शकते. आपल्याकडे सरकार कारभार करण्यापेक्षा समाजात आगी लावण्याच्या कामात आणि सतत निवडणूकबाजीत मग्न असल्याने तरूणाईची लोकसंख्या ही एक सूज बनून बसली आहे. जगातील सर्वात विश्वासपात्र सल्लागार कंपनी मॅकेन्झीने हे अधोरेखित केले आहे. जगभरात परखड आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्यासाठी विख्यात असलेली ही कंपनी म्हणते की भारताने तरुणांच्या लोकसंख्येतला हा फुगवटा लक्षात घेऊन २०३०पर्यंत नऊ कोटी जास्तीच्या नोकर्‍या (कृषीक्षेत्र वगळून) निर्माण केल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी देशाने सातत्याने साडेआठ टक्के विकासदर राखला पाहिजे. कोणी म्हणेल, त्यात काय मोठी गोष्ट? आमच्या मोदीजींनी २०२२ या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत साडेतेरा टक्के विकासदर गाठून दाखवला आहे. तर मित्रों, नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार हा विकासदर दुसर्‍या तिमाहीत साडेसहा टक्क्यावर घसरला आहे आणि भरीस भर म्हणजे हे सगळेच आकडे करोनाकाळात रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्थेतून येणार्‍या उसळीमुळे आलेले आहेत. मॅकेन्झीने बेरोजगारी टाळण्यासाठी साडेआठ टक्के विकासदर राखण्याचा सल्ला देणारा अहवाल २०२० साली दिला होता. त्यानंतर दोन वर्षांत केंद्र सरकारने काय दिवेलावणी केली हे आपण पाहात आहोत. त्यामुळेच २०३०पर्यंत भारताला बेरोजगारीतून बाहेर निघणे आता निव्वळ अशक्यप्राय आहे. नऊ कोटी नोकर्‍या हव्या आहेत देशाला आणि इथे मोदी ७५ हजार नोकर्‍यांचे नेमणूकपत्र देण्याचा देखील इव्हेंट करून दाखवतात, तेव्हा तेच बेरोजगारीकडे किती उथळपणे पाहात आहेत, ते दिसून येते.
बेरोजगारी देशाला भिकेला लावू शकते हे सरकारला नक्कीच समजते, जे भिकेला लागले आहेत आणि यापुढे भिकेला लागणार आहेत त्यांना हे कळते आहे का? ही प्रजा जर हिंदू मुस्लिम वादात अडकून भाजपच्या विखारी भोंदुत्वाला मतं देत असेल, तर सरकार कशाला बेरोजगारीच्या किचकट प्रश्नात हात घालेल. त्यापेक्षा मंदिरांचे जीर्णोद्धार, काशी-मथुरा बाकी है आणि राम मंदिराचे लोकार्पण करणे हे सोपे आहे आणि त्यांनी कायम याच पेपरचा अभ्यास केलेला आहे. हृदयात राम आणि हाताला काम, ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची घोषणा होती. ती आत्मसात करण्याची गरजही भाजपला पडत नाही, हे आपले अपयश नाही का?
विकासदराने अवघ्या तीन महिन्यांतच साडेतेरा टक्क्यावरून साडेसहा टक्क्यांवर गटांगळी मारली असेल तर भारताच्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे? हा देश तरूण बेरोजगारांचा देश म्हणूनच ओळखला जाईल की काय? देशासमोरील रोजगार समस्या ही ‘पकोडे तळा’ असे सांगत वेळ मारून नेण्यासारखी राहिलेली नाही. बेरोजगारी आणि वेठबिगारीसारखी लादलेली रोजगारी या दोन्हीही गंभीर समस्याच आहेत. या देशातील प्रत्येकाला त्याने जे शिक्षण घेतले त्यात रोजगार मिळणार नसेल तर शिक्षण व्यवस्थेचा हा डोलारा किती काळ उभा राहील. नोकरी नसल्याच्या ताणांप्रमाणेच नोकरीतील ताणतणावांनीही मानसिक-शारीरिक आरोग्य ढासळत चालले आहे. कामाच्या जागी योग्य सोयीसुविधा मिळणे, शोषण थांबणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्वेच्छेची बेरोजगारी स्वीकारणारे वाढू लागतील. लोकसंख्येच्या ४९ टक्के हिस्सा असलेल्या देशातील महिलांचा राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नात फक्त १८ टक्के सहभाग आहे. बरेचदा लग्नानंतर घर आणि काम या दोन्ही आघाड्यांवर लढणे अशक्य झाल्याने महिला नोकरी सोडतात. एखादीने केलाच प्रयत्न तर त्या महिलेला देखील पोटाला पोर बांधून काम करायला जावे लागत असेल, तर सरकारने चाळणीत पाणी घेऊन जीव द्यायला हवा.
शेअर बाजारातील पाच हजारच्या आसपास कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावात होणारी वाढ आज सर्वोच्च पातळीवर गेली आहे. पण ही वाढ होत असताना नोकरदार वर्गाचे आर्थिक शोषण थांबत नाही? त्यांचे पगार उच्चांकी का वाढत नाहीत? कामाचे तास वाढवणारे, कामगारांचे शोषण वाढवणारे गुजरात मॉडेल आपल्याला हवे आहे का? परदेशात कामाला मिळणारा चांगला मोबदला, कामाच्या ठिकाणच्या सोयीसुविधा, एकंदर शांत, समृद्ध जीवनमान यामुळे भारतातील गुणवान तरूण कायमचे परदेशात निघून जात आहेत. भारतात एकीकडे शोषण आणि कमी पगार तर दुसरीकडे महागाई असे डबल भरडणारे जीवन जगण्यापेक्षा ते बरेच आहे की. महागाईने अशी अवस्था केली आहे की साठी पार झालेले लोक देखील आता बचत पुरेशी पडत नसल्याने काम शोधू लागले आहेत. उद्या फारच झाले तर मोदी प्रायश्चित घ्यायला झोला घेऊन हिमालयात सप्ततारांकित, वातानुकूलित गुहेत कॅमेरे घेऊन निघून देखील जातील पण त्याआधी देशावर कटोरा धरायची वेळ येईल त्याचे काय? जनतेने दिलेल्या शिव्यांनी मोदींचे पोट भरत असेल, त्यांच्या खानापानाच्या आवडीनिवडींवर बोलणारे आपण कोण? पण, जनतेचे पोट आता उन्मादी घोषणा आणि हवेतल्या बाता यांनी भरणार नाही.