बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून उतरलेलं हे मुखपृष्ठ आहे १९८० सालातलं. जनता पक्षाच्या अपयशी राजवटीनंतर इंदिरा गांधी यांना सत्तेवर पुन्हा विराजमान करणार्‍या निवडणुकीत त्यांना हुकमी यश मिळवून देणारे घटक कोणते आहेत ते पाहा. या जीवनावश्यक वस्तू होत्या तेव्हा. त्यातले कांदा, ब्रेड, साखर वगैरे घटक आजही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. रॉकेलची जागा घेतली आहे स्वयंपाकाच्या गॅसने. त्याचबरोबर खासगी वाहनांची, दुचाकींची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेल हेही संवेदनशील विषय बनलेले आहेत. १९८०नंतर मोदीभक्तांना वाटतं त्यानुसार २०१४पर्यंत तर अंधारयुगच होतं समजा, पण गेल्या दहा वर्षांत जो सहस्रसूर्यांचा प्रकाश पडला आहे, भारतीय अर्थव्यवस्थेची (बनावट गुजरात मॉडेलप्रमाणेच) जी काही अफाट घोडदौड सुरू आहे, ती पाहता जीवनावश्यक वस्तू घराघरात ओसंडून वाहताना दिसायला हव्या होत्या. इंदिराजींच्या काळात नतद्रष्ट काँग्रेसची राजवट असल्याने त्यांना या वस्तू रेशनिंगवर किंवा कंट्रोलच्या भावात उपलब्ध करून देऊन मतं मिळवायला लागायची. ही रेवडीबाजी आताच्या अमृतकालात करायची गरज काय? पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत कुठे लाडली बहना योजना आणायची, कुठे गॅसचे भाव कमी करायचे, कुठे शेतकर्‍याच्या खात्यात पैसे भरायचे, असली रेवडीबाजी भारतीय जनता पक्षानेही करावी? ८० कोटी लोकांना पुढची पाच वर्षं मोफत अन्नधान्य पुरवायला लागणार आहे? अरेरे, यामागेही निश्चित नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांचाच हात असणार!
