महाराष्ट्रातील पोलीस दल हे धार्मिक विद्वेष पसरवणार्‍या घटना व भाषणांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करत नसून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करत नाहीत, असा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलिसांवर याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही काही तथाकथित हिंदू संघटनांनी सभांमध्ये भावना भडकावणारी विधानं केली गेली असून त्यांच्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेतील आरोपांत तथ्य आहे की नाही, हे पडताळण्यासाठी संभाजीनगरचे उदाहरण पाहू या. संभाजीनगर येथे हिंदू आक्रोश मोर्चासंदर्भात जो एफआयआर दाखल झाला आहे त्यात असे म्हटले आहे की भाग्यतुषार जोशी नावाच्या एका व्यक्तीने आपण सकल हिंदू समाज समितीच्या समन्वय समितीचा सदस्य आहोत, असे सांगून हिंदू आक्रोश मोर्चासाठी परवानगी मागितली होती. पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून देखील हा मोर्चा निघाला. पोलिसांची परवानगी नसताना सोसायटीत स्पीकर लावता येत नाही सांस्कृतिक कार्यक्रमाला आणि इथे दहा पंधरा हजार लोकांचा मोर्चा निघाला, याचा अर्थ काय होतो? या विना परवानगी मोर्चात अन्यधर्मीयांवर विखारी गरळ ओकणारी प्रक्षोभक भाषणे झाली, मोर्चानंतर अन्यधर्मीयांविरूद्ध हिंसक निदर्शनं झाली, पण इथले पोलीस काही करू शकले नाहीत. त्यांनी विना परवानगी मोर्चा काढणार्‍यांवर काही कारवाई केली नाही, मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही, मोर्चात प्रक्षोभक भाषणे होऊ नयेत यासाठी काही केले नाही आणि प्रक्षोभक भाषणे करणार्‍यांच्या विरोधातही काही केले नाही. या मोर्चात राज्यातल्या सत्ताधारी ईडी सरकारशी संबंधित मोठी नावे जातीने सहभागी होती, हे लक्षात घेता, असे का झाले असेल, हे कळण्यासाठी फार मोठ्या अभ्यासाची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील त्यांच्या व न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात निघालेल्या अशा प्रकारच्या सर्वच मोर्चांच्या आणि सभांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर परखड टिप्पणी केली आणि ‘सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, ते वेळेवर पावलं उचलत नाही म्हणून हे सगळं घडतंय. ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे होतील, त्या क्षणी हे सगळं थांबेल,’ अशी जळजळीत टिप्पणी करून हे सगळं घडत असेल, तर मग राज्य सरकारची गरज तरी काय, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. पुरोगामी विचारांचा, समाज सुधारकांचा आणि देशाला कायम दिशा दाखवणार्‍या महाराष्ट्र राज्यासाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे आणि इथल्या पोलीस यंत्रणेवर तर शरमेने मान खाली घालण्याची वेळ आली आहे. ठपका त्यांच्यावर आला असला तरी हे पाप मात्र निश्चितपणे महाराष्ट्र सरकारचे आहे.
या सरकारला आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांना राज्यात धार्मिक सलोखा ठेवण्याची इच्छा असती, तर एका कठोर आदेशाने त्यांनी पोलिसांमार्फत हिंदू सकल समाज नावाच्या बनावट संघटनेचे बांडगूळ उखडून टाकले असते. पण, ही गृहमंत्र्यांच्याच वैचारिक परिवाराची एक फांदी आहे, तिलाच पुढे अकारण भयभीत बहुसंख्याकांच्या मतांची पालवी फुटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तिच्यावरच ते घाव कसे घालतील? येता जाता गावाला नैतिकता शिकवत फिरणार्‍या परिवारातील गृहमंत्री महोदयांमध्ये नैतिकता शिल्लक असतीच तर इतक्या लाजिरवाण्या टिप्पणीनंतर न्यायालय असे काही म्हणालेच नाही, असा कांगावा करण्याऐवजी सरळ पदावरून पायउतार होण्याचा मार्ग पत्करला असता. पण, हे अभ्यासू उपमुख्यमंत्री दिलगिरीही व्यक्त करत नाहीत, उलट, ही टिप्पणी ही महाराष्ट्रापुरती नाही तर अन्यही राज्यांसाठी केलेली आहे, अशी मखलाशी केली आहे. जनता आपल्या नेत्यांप्रमाणे अडाणी आहे, अशी यांची समजूत झाली आहे की काय? सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासंदर्भातल्या सुनावणीत केलेली टिप्पणी याच सर्वोच्च न्यायालयात ज्यांच्या वैधतेलाच आव्हान दिले गेले आहे, त्या तुमच्या सरकारच्या कारभारावरच ताशेरे ओढलेले आहेत हो! न्यायालयाचे हे फटकारे आपल्याला लागूच नाहीत, असे ते म्हणतात, तेव्हा ‘सिंघम’ चित्रपटात पोलिसांचा दणकट मार खाऊन, अंगातून कळा फुटत असताना देखील ‘मला काही लागलेच नाही’ म्हणत बळेबळे हसणारा शिवा आठवतो.
देशात सर्वत्र फक्त निराशेचे वातावरण असताना खंडपीठाने आशेचा प्रखर किरण दाखवला आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी म्हटले आहे की, ‘राजकीय नेतेमंडळी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात, तेव्हा सर्वात मोठी समस्या निर्माण होते. हा सगळा प्रकार राजकारणाशीच संबंधित आहे. अशा प्रकारांवर राज्य सरकारने कारवाई करायलाच हवी. तुम्ही हे स्वीकारा किंवा नका स्वीकारू, पण ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगळे होतील, तेव्हा हे सगळं थांबेल.’ न्या. नागरत्ना यांनी म्हटले आहे की, ‘सर्वच बाजूंनी अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण विधानं केली जात आहेत. आपण कुठल्या दिशेने जात आहोत हा खरा प्रश्न आहे. जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे लोक अतिशय प्रभावी वक्तृत्व करायचे. ग्रामीण भागातील लोक खास त्यांची भाषणं ऐकण्यासाठी जायचे. दुर्दैवाने सगळ्याच गटांमध्ये कोणताही वैचारिक आधार नसणारे लोक अशी विधानं करत आहेत.’ सकल हिंदू समाजवाल्यांनाही न्यायालयाने सुनावलं. ‘आपल्या समाजातला एक गट सहिष्णू नाही, हा गट अनेक आक्षेपार्ह, मानहानीकारक विधानं करत असतो. कोणत्याही व्यक्तीसाठी संपत्ती, आरोग्य यापेक्षाही त्याचा सन्मान हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. तुमचा हा सन्मानच अशा प्रकारच्या विधानांच्या माध्यमातून नियमितपणे उद्ध्वस्त केला जात असेल, तुम्हाला ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’ असं म्हटलं जात असेल तर त्या व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचतो. हे असे लोक आहेत, ज्यांनी या देशाची निवड केली आहे. या देशात ते राहिले आहेत. ते तुमच्या बहीण-भावासारखेच आहेत. इतक्या खालच्या पातळीपर्यंत आपण जायला नको, हे आमचं म्हणणं आहे,’ असं न्या. जोसेफ जे म्हणाले ते आशादायी असले तरी सत्तेसाठी कोणतेही आयुध वापरणे चुकीचे नाही, असे समजणारे सत्तापिपासू नुसत्या शब्दांनी शहाणे होणारे नाहीत हे वास्तव आहे.
उत्तर प्रदेशच्या ‘प्रयोगशाळे’त भाजपने घडवून आणलेला एक प्रयोग पाहा. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरपूरमध्ये ऑगस्ट
२०१३मध्ये एका हिंदू जाट मुलीची मुस्लिम मुलाने छेड काढण्याची तक्रार झाली. या प्रकरणाने धार्मिक वळण घेतले व बघता बघता दंगल फोफावली. ६२ बळी गेल्यानंतर ही दंगल शमली. या दंगलीनंतर बरेच दुरगामी परिणाम घडले त्यात एक राजकीयदृष्ट्या महत्वपूर्ण अशी जी गोष्ट घडली ती अशी की चौधरी चरणसिंगांपासून हिंदू जाट आणि मुस्लीम हे जे एकत्रित भाजपाविरोधात मतदान करत होते, त्यांच्यात फूट पडली आणि हिंदू जाट एकगठ्ठा भाजपाला मतदान करू लागले. एका मुझफ्फरनगरच्या छेडछाडीने ही फूट घडवून आणली आणि हिंदू मुलींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी भाजपच हवी, अशा समजुतीने आधीची सर्व समीकरणे तोडून भाजपने उत्तर प्रदेशाच्या जिवावर देशाची सत्ता मिळवली. मुस्लीम समुदायाची भीती घालून, द्वेष निर्माण करून जर सत्ता मिळत असेल तर कशाला हवे जगण्याच्या प्रश्नावरचे त्रासदायक अवघड न पेलणारे राजकारण? ही भाजपची राजकीय सोय आहे. न्यायाधीशांच्या टिप्पणीनेही तेच अधोरेखित झालेलं आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या चार महिन्यात २०पेक्षा अधिक संख्येने मोठे व नियोजनबद्ध मोर्चे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत काढले गेले आहेत. हिंदू आक्रोश मोर्चा हे उत्स्फूर्तपणे जनतेने काढलेले मोर्चे नाहीत, हे त्यांचा ठरावीक पॅटर्न, पोस्टर, झेंडे पाहिल्यावर लक्षात येते. मोर्चाच्या आधी अथवा नंतर एखाद्या अन्यधर्मीय प्रार्थनास्थळासमोर उन्मादक घोषणाबाजी करणे, झेंडे नाचवणे, नासधूस करणे, हिंसा करणे असे स्क्रिप्टनुसार घडवले जाते. सातार्‍यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चाने गाजावाजा केलेले लव्ह जिहाद प्रकरण बोगस ठरले व हिंदू तरूणीने न्यायालयात शपथपत्र दिल्यावर हिंदू आक्रोशवाले कोणत्या बिळात लपले हे त्या मोर्चाची जबाबदारी घेतलेले टिल्लू नेते जनतेला सांगणार नाहीत. थोडक्यात गायपट्ट्यात मतपेटीच्या बॉक्स ऑफिसवर हिट झालेला लव्ह जिहादचा प्रयोग आता महाराष्ट्रात लावला जातो आहे.
यातला सगळ्यात विनोदी भाग असा आहे की याआधीच्या कोणत्याही राजवटींमध्ये हिंदू खतरे में नव्हता, त्याच्यावर असले मोर्चे काढण्याची वेळ आली नव्हती. तो आता, मोदींच्या ९ वर्षांच्या राजवटीतच कसा खतरे में आलेला आहे? या मोर्चातली मंडळी १०० टक्के भाजपची आणि मोदीसमर्थक आहेत. मोदींच्या रूपाने ५६ इंची छातीचा नेता हिंदूंना मिळाला आहे आणि हिंदूंचा डंका विदेशांतही वाजतो आहे, असे फॉरवर्ड दिवसरात्र पसरवणारी ही मंडळी आहेत. त्यांच्यावर त्याच मोदींच्या राजवटीत आक्रोश करण्याची वेळ आली असेल, तर मोदी सरकारनेच पायउतार व्हायला नको का? एक काय ते ठरवा… मोदींनी हिंदूंचे सबळीकरण केले की हिंदूंना दुर्बळ बनवले? सबळ केले असेल, तर मोर्चे कसले काढता? दुर्बळ केले असेल, तर दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानावर, भाजपच्या कार्यालयावर मोर्चे का नेत नाहीत? सत्ता त्यांच्या हातात आहे ना?
यांचेच सरकार माहितीच्या अधिकारात सांगते की ‘हिंदू खतरे में है’ याला काही पुरावा नाही. तरी हे तीच टेप खरखरवत फिरत असतात. त्याचप्रमाणे लव्ह जिहाद नावाचा कसल्याही आकडेवारीचे पाठबळ नसलेला बागुलबुवा उभा करून हिंदूंना चिथावणारा सकल हिंदू समाज हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनौरस पिलावळीतले पिल्लू आहे. यांचे कार्यालय माहीत नाही, नोंदणी माहिती नाही, संस्थेचे नेते फारसे परिचयाचे नाहीत, यांना पैसे कोठून येतात माहीत नाही, मोर्चातील झेंडे कोण शिवून घेतो, पोस्टर कोण छापतो हे विचारायचे नाही, पण मोर्चात हजारो लोक गोळा केले जातात. ही संघाची टिपिकल कार्यपद्धती आहे. म्हणजे आता पुढची २५-३० वर्षे लव्ह जिहाद नावाची काठी साप म्हणून धोपटली जाणार, हे निश्चित. कारण, त्याचा थेट राजकीय लाभ भाजपालाच होणार आहे.
ज्या संघटनेत मुळात संसारी माणसाला तुच्छ लेखले जाते, ज्यांचे प्रचारक लग्न करत नाहीत, त्या संघटनेने प्रेम, लग्न आणि प्रेमलग्न या आपल्या अभ्यासक्रमांतच नसलेल्या भानगडींमध्ये पडावे कशाला? मुस्लिम युवक हिंदू मुलींना फूस लावून प्रेमात पाडतात आणि त्यांच्याशी लग्न करतात, हा म्हणे लव्ह जिहाद आहे. यात आपल्याच गोलपोस्टमध्ये किती गोल केले आहेत पाहा. ज्या धर्माच्या बाबतीत देशात सर्वात असुरक्षित वातावरण तयार करण्यात आलेलं आहे, ज्यांच्याविषयी बहुजनांच्या मनात इतकी प्रचंड नफरत पसरवण्यात आलेली आहे, त्या धर्मातली मुले आपल्या धर्मातल्या मुलींना आवडतात? त्यांच्यात असे कसले आकर्षण आहे? आपल्या मुली शिकत आहेत, सगळ्या क्षेत्रांमध्ये पुढे जात आहेत, त्या कोणीतरी फूस लावली की फसण्याइतक्या बावळट आहेत का? मुळात कोणी कोणाला ठरवून प्रेमात पाडू शकते का? ज्याने हा शोध लावला असेल त्याने असले विखारी मोर्चे काढत फिरण्याऐवजी यशस्वीपणे फूस लावून हमखास प्रेमात यश मिळवून देणारी शिकवणी काढावी स्वधर्मीय मुलांसाठी. त्यांचा बिचार्‍यांचा फायदा तरी होईल.
हे तथाकथित आंदोलन धार्मिक नाही तर सनातनी पितृसत्ताक व्यवस्था जोपासणारे महिलाविरोधी आंदोलन आहे. इथे, मुस्लीम मुलीने हिंदू मुलाशी लग्न करण्याला प्रोत्साहन आहे, पण, हिंदू मुलीने मात्र मुस्लीम मुलासोबत लग्न करणे तेवढे धर्मविरोधी ठरते. म्हणजेच मुलांना धर्म सोडून लग्न करायला परवानगी आहे, पण मुलींना नाही. मोर्चातल्या डोकेगहाण महिलांच्या हे लक्षात येत नाही, हे दुर्दैव.
या मूर्खपणाला चाप लावण्याऐवजी ईडी सरकारने प्रेमविवाहांवर चाप लावण्यासाठी घरातल्यांच्या संमतीचे एक खूळ नाचवायला समिती स्थापन केली आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींना एकमेकांशी लग्न करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. त्याची ही थेट पायमल्लीच आहे. भविष्यात या बाबतीतही थोबाडीत खाण्याची वेळ येणार असल्याने ईडी सरकारने आपला गाल आधीपासूनच सज्ज ठेवायला हरकत नाही. ठरवून लग्न करण्याची आपली परंपरा आहेच. तीच बहुसंख्य लोक आजही पाळतात. जातीत, पोटजातीत लग्न करतात. परंतु, धर्माच्या जोखडातून लग्नसंबंधांना बाहेर काढण्यासाठी महात्मा फुले यांनी सत्यशोधकी विवाहांची चळवळ केली. त्यामुळेच एकेकाळी याच राज्याने आंतरजातीय विवाहाला जाहीर आर्थिक, सामाजिक प्रोत्साहन दिले आहे. आता लव्ह जिहादचा बागुलबुवा उभा करून आंतरधर्मीय विवाहांना खोडे घातल्यानंतर हा वरवंटा अशा आंतरजातीय विवाहांकडे वळणार आहे आणि ‘शुद्ध’ विवाहांतूनच सनातन धर्माची प्रस्थापना कशी होणार आहे, हे लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. ज्यांच्या गळी ते आधीच उतरलेले आहेत, ते गावोगावचे ‘प्रिन्स’ आणि ‘प्रिन्सिणी’ आक्रोश मोर्चांमध्ये सहभागी होत आहेत. हा लेख लिहीत असताना रामनवमीच्या मिरवणुकांच्या मिषाने संपूर्ण देशभर ठिकठिकाणी तणाव निर्माण केले गेले आहेत, दोन धर्मांमध्ये संघर्ष पेटवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. बिहारमध्ये तर दंगल उसळली होती. २०२४च्या निवडणुकीत काय होणार हे लक्षात आल्यानंतर आता भाजपने त्यांच्यासाठी आजवर लाभदायक ठरलेलं हिंदूमुस्लीम कार्ड बाहेर काढलं आहे. आता पुन्हा असलीच भावनिक कार्डे पिसत बसायचे की हा अख्खा कॅटच जाळून टाकायचा, हे जनतेला ठरवायचे आहे. ती संधी तिला २०२४ला मिळो म्हणजे झालं!
