आत्ता या सर्व उपद्व्यापामुळे समाजात कुटुंबकलह वाढतील, कोर्टकचेर्‍यांच्या फेर्‍या वाढतील, मुलगे तुरुंगात डांबले जातील, आईबापांच्या नजरकैदेत मुलींना ठेवण्याचे प्रमाण वाढेल. अल्पसंख्य बहुसंख्य अशी धार्मिक तेढही वाढेल. हा कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने अमलात आला तर टिळक, गांधी, सावरकर, आंबेडकर हे सर्व महापुरुष पत्नींसह गुन्हेगार ठरतील! जाता जाता हेही लक्षात ठेवू या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वय लग्नात फक्त पंधरा होते!
– – –
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ डिसेंबर रोजी ‘बालविवाह प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयकाला’ मंजुरी दिली. २००६च्या कायद्यानुसार मुलीचे लग्नाचे वय किमान १८ वर्षं होतं, २१ वर्षांपर्यंत वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती आहे. हा बदल म्हणजे अचानक सुचलेले शहाणपण किंवा विचार नाही. १५ ऑगस्ट २०२० साली खुद्द पंतप्रधानांनी त्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख झाला होता. संसदेत हे विधेयक महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी मांडले. महिलांचे सक्षमीकरण, विशेषत: माता व नवजात बालकांचे होणारे दुर्दैवी मृत्यू आणि एकूणच आरोग्य इ. बाबतीतील गंभीर समस्यांचा त्या विधेयकात उल्लेख आहे. या दुरुस्तीमुळे हे प्रश्न सुटणे सुकर होईलच, शिवाय मुलींच्या शिक्षणातील गळती कमी होऊन शिक्षणाचा स्तर उंचावेल, असे त्यांनी सांगितले. श्रीमती जया जेटली (समता पार्टी) यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन जमवलेल्या आकडेवारीवर ही दुरुस्ती आधारलेली आहे अशी माहिती त्यांनी संसदेला दिली. संसदेतील बहुतेक सर्व विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध केलाच, पण सत्ताधारीही नेहमीप्रमाणे अतिउत्साही दिसले नाहीत! परिणामी विधेयक स्थायी समितीकडे अधिक विचारविनिमयासाठी सुपूर्द झाले.
प्राचीन भारतीय परंपरा
वेद, रामायण व महाभारतात बालविवाहाचा उल्लेख नाही. बालविवाहाला नेमकी कधी सुरुवात झाली हे समजणे कठीण असले तरी धर्मसंस्कारांच्या नावाने होणारे कर्मकांड-विधी, स्वर्ग-नरक आदी कल्पनांचा विवाहाच्या वयाशी संबंध जोडला गेलेला आहे हे नक्की. एका याज्ञिकी (भिक्षुकी) करणार्‍या वयस्क व्यक्तीच्या तोंडून मी एक वचन ऐकले, ‘अष्टवर्षा भवेद्गौरी, नववर्षाच रोहिणी, दशवर्षा भवेत्कन्या द्वावदशे तु रजस्वला।’ क्षणार्धात शोध घेणार्‍या गुगलने पान काढून हातात दिलेच पण ज्ञानात आणखी भर घातली! वरील वयोगटातील ८, ९, १० (गौरी, रोहिणी, कन्या) या मुलींचा विवाह संपन्न करणारा पिता अनुक्रमे स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोकात जातो, तर रजस्वलेचा (बाराहून अधिक) विवाह करणारा पिता रौरव नरकात जातो. हे विचार आज कोर्टात कालबाह्य ठरवले जातील हे खरे असले तरी समाजात अशा विचारांचा पूर्वी प्रभाव होता, किंबहुना त्यांना कायद्याचेच स्वरूप होते. त्याचा पुरावा म्हणून एका मूळ संस्कृत वचनाचे मराठी भाषांतर वाचा. ‘तीस वर्षे वयाच्या वराने बारा वर्षांच्या मनोनुकूल कन्येशी विवाह करावा. चोवीस वर्षाच्या पुरुषाने आठ वर्षे वयाच्या मुलीशी विवाह करावा. गृहस्थधर्म स्वीकारण्याची घाई करावी. अन्यथा धर्माचरणात शिथिलता येते.’ विद्याभ्यासासाठी वेदांच्या व शास्त्रांच्या संख्येला अनुसरून एक-दोन तपांचा काळ लागतो. त्यामुळे ब्रह्मचार्‍याचे वय विद्याध्ययन करताना स्वाभाविकपणे चोवीस ते तीस वर्षांचे होते. याचे पुढे समर्थनही केलेले आहे. ‘गृहस्थधर्माच्या दृष्टीने वधुवरांमधे अधिक अंतर असणे हे इष्ट आहे. मुलगी वयाने जितकी मोठी असते तितकेच सासरच्या वातावरणाशी जुळवून घेणे अधिक अवघड जाते. मुलीचे वय लहान असताना तिच्या ठिकाणी स्वतःच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची अस्मिताही जागृत झालेली नसते. त्यामुळे पतीशी त्याच्या स्वभाव-आचारानुसार तिला एकरूप होणेही सोपे जाते. वरील मर्यादा ही अधिकात अधिक आहे.’ यावर अधिक भाष्य करण्याची गरजच नाही. मुद्दा एवढाच की मुलगी हे ओझे, परक्याचे धन इ.चा वैचारिक भक्कम पाया घातलेला होता. त्यात वर्ण, जात इ.च्या प्रभावाने विकृतीच वाढली. दुसर्‍या बाजीरावाने उपवर मुलीची विवाह वयोमर्यादा नऊ वर्षे ठरवून टाकली. त्याला सामाजिक राजकीय परिस्थिती जबाबदार होती तसेच वैचारिक आधार देणारे ग्रंथही होते. वरील तीस-बारा, चोवीस-आठ वयोमर्यादेचे वचन कोणत्या ग्रंथातील आहे, ते अस्पृश्यांसाठी गुलामीचे बायबल कोणते हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला सांगण्याची गरजच नाही.
स्वातंत्र्य चळवळ ते २०२१
१८८०नंतरच्या दशकात बंगालमधे फुलमणी नावाच्या दहा वर्षांच्या विवाहित मुलीवर ३५ वर्षाच्या हरी मोहन या पतीनेच कायदेशीर हक्क म्हणून शारीरिक जबरदस्ती केली, त्यात त्या मुलीचा मृत्यू झाला. न्यायाधीशाने पतीला बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष ठरवले, पण मृत्यूच्या आरोपात दोषी ठरवले. त्यातून देशभर प्रचंड वैचारिक खळबळ सुरू झाली. मुलीच्या लग्नाचे वय किती असावे हा मुद्दा, राणीचा जाहीरनामा, धर्मात हस्तक्षेप, थोडक्यात मुलीच्या लग्नाचे वय किती असावे ही चर्चा ऐरणीवर आली. स्वातंत्र्य चळवळीतील सामाजिक प्रश्न अधिक महत्वाचे की राजकीय स्वातंत्र्य यावरून समाजात तट पडले. याच कालखंडात महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता तो मुंबईतल्या डॉ. रुक्माबाई यांच्याविरुद्ध गुदरलेल्या खटल्यामुळे. त्यांचे लग्न वयाच्या अकराव्या वर्षीच झाले होते. रुक्माबाई त्यावेळच्या रीतीप्रमाणे समज आलेली नाही म्हणून माहेरीच राहात होत्या. त्यांचे पती आठ वर्षांनी मोठे होते. रुक्माबाई शिकल्या, पण पती सहावीच्या पुढे शिकला नाही. रुक्माबाईने अल्पशिक्षित पतीच्या घरी सासरी जाण्यास नकार दिला. ‘मी अल्पवयीन, असमज वयाची असताना माझा विवाह झाला. मला तो मान्य नाही. मी सासरी जाणार नाही,’ हा युक्तिवाद कोर्टात टिकणारा नव्हता (द्यूतात द्रौपदी पणाला लावणे हेही राजसभेत मान्यच झाले होते). रूक्माबाईचे आर्त इंग्लंडच्या राणीपर्यंत जाऊन पोहोचले. रुक्माबाईने सासरी जाणार की तुरुंगात, या पर्यायांतून तुरुंगाची निवड केली. यातूनच संमतीवयाच्या बिलाचा इतिहास घडला. इंग्लंडची राणी रूक्माबाईच्या बाजूने बोलली. पण गांधारीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेने रुक्माबाईची बाजू घेतली नाही. त्यानंतर मुलीच्या विवाहाचे वय दहावरून तेरा झाले. लोकमान्य टिळकांनी आमच्या धार्मिक सामाजिक रूढीपरंपरांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, आमची सुधारणा आम्ही करू, अशी भूमिका घेतली. न्या. रानडे, भांडारकर वगैरेंनी सरकारी हस्तक्षेप योग्य आहे अशी भूमिका घेतली. लोकमान्यांवर सनातनी हा शिक्का पहिल्यांदा बसला, तो लग्नाचे वय किती असावे यावरून झालेल्या वादामुळेच.
या घटनेनंतर आता सव्वाशे वर्षांचा काळ लोटला. मुलींचे विवाहाचे योग्य वय कोणते याबद्दल वेळोवेळी चर्चा झाल्या. टिळकांची भूमिका चूक की बरोबर हा आजही वादाचा मुद्दा आहे. असो. बारा, चौदा, सोळा असे हे वय कालपरत्वे वाढत गेले. आज ते १८ आहे. ते २१ इतके वाढवावे, याकरता हे बालविवाह कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मोदी सरकारने आणले आहे.
एकवीस वर्षांखालील सर्व बाल? मग प्रौढ कोण?
आपल्या देशात प्रौढ (२१ वर्षांवरील सर्व) मतदारांना मतदानाचा हक्क स्वातंत्र्यानंतर प्राप्त झाला. १९८८साली घटनादुरुस्ती करुन ती मर्यादा १८ वय पूर्ण अशी कमी करण्यात आली. केवळ मतदानाचीच नव्हे तर आपल्या देशात बँक खाते, क्रेडिट कार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना, मद्यपान (काही राज्यांत), सैन्यदलात भरती यासाठी १८ वर्षांवरील व्यक्तींना परवानगी आहे. मग मुलींना बंदूकवापराच्या परवान्याचे वय लग्नाचे वय म्हणून का लावले? लग्न करून शिकार करायची आहे का?
आपल्या देशात आयुर्वेदाला फार पवित्रस्थान आहे. मान आहे. मोदी सरकारही त्याचे गुणगान करीत असते. आयुर्वेदात विवाहाचे वय मुलासाठी वीस व मुलीचे पंधरा योग्य असे ठरवलेले आहे. इतकेच नव्हे तर सुश्रुत व वाग्भटात मुलीचे विवाहास योग्य वय बारा (ऋतूस्नात, रजस्वला) हेच सांगितले आहे? यशस्वी उद्योजक आणि जागतिक व्यापारी योगगुरू स्वामी रामदेवांनी धोक्याचे सोळावे वरीस उलटू देऊ नका असा व्हिडिओ संदेश प्रसृत केला असून पंचविशीपुढचे मातृत्व सुदृढ प्रजेस योग्य नाही असा इशारा स्थायी समिती स्थापन होण्याआधीच दिला आहे. एक नक्की की ‘प्राप्ते तु षोडशेवर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत’ हे वचन खोलवर रुजलेले आहे. म्हणूनच ‘पिसाटवारा मदनाचा। पतंग उडवी पदराचा।’ हा मुलींच्या पित्यांना उद्देशून ऐकवलेला सवाल होता. ‘सोळावे वरीस धोक्याचे’ हाच संदेश त्यात अधोरेखित होता. जगभर बहुसंख्य देशात अठरा वर्षं वय मुलींच्या लग्नाला योग्य असे मानले जाते. युरोप-अमेरिकेत तर मुलींना अकराव्या वर्षीच समज येते म्हणून लग्नाचे वयही कमी करावे अशी मानसिकता बनत आहे. आपल्या देशात काय वस्तुस्थिती आहे?
स्वातंत्र्यानंतर हिंदी भाषिक राज्यांतही बालविवाहांचे प्रमाण घटत असले तरी आजही ते २३ टक्के इतके प्रचंड आहे. मुलामुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे, दांडियाचे नाच खेडेगावातही सुरु झाले आहेत, तशातच मेनका-विश्वामित्रांनी सुरू केलेल्या लिव्ह-इन पद्धतीच्या नात्याने हिंदी सिनेमा पार केला आहे. अशा नात्यातून जन्माला आलेल्या शकुंतला आता मूक राहणार नाहीत. ‘मी टू’ म्हणून दुष्यंताचे नाव घेऊन भरतासह प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष्य वेधून घेतील. अशा अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणांमुळे मुद्दाम मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवू नका असे ठामपणे स्त्री संघटनांनी म्हटले आहे. सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीमुळे सध्या शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागातही मुलींचे पंचवीस तर मुलांचे तीस वर्षे हेच लग्नाचे वय झाले आहे. गंमत अशी की सनातनी, मनुवादी आणि स्त्रीवादींचे सूर या प्रश्नावर एका लयीत उमटण्याची शक्यता आहे! मुलींचे विवाह वय वाढवता? त्यात समानता हवी आहे? मग मुलांचे वय २१वरून १८वर आणून हे का करू नये? असाही समानतेचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होईल. समज येण्याचे वय मुलांचेही कमी झालेलेच आहे, असा हा युक्तिवाद आहे. परंतु ते चूकच आहे. मुलगा मुलीपेक्षा दोन वर्षांनंतरच योग्य सक्षम होतो हे वैद्यकशास्त्र सांगते.
आत्ता या सर्व उपद्व्यापामुळे समाजात कुटुंबकलह वाढतील, कोर्टकचेर्‍यांच्या फेर्‍या वाढतील, मुलगे तुरुंगात डांबले जातील, आईबापांच्या नजरकैदेत मुलींना ठेवण्याचे प्रमाण वाढेल. अल्पसंख्य बहुसंख्य अशी धार्मिक तेढही वाढेल. हा कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने अमलात आला तर टिळक, गांधी, सावरकर, आंबेडकर हे सर्व महापुरुष पत्नींसह गुन्हेगार ठरतील! जाता जाता हेही लक्षात ठेवू या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वय लग्नात फक्त पंधरा होते!
थोडक्यात हाती वरमाला घेऊन उभी असलेली आठ वर्षांची गौरी आणि २१ वर्षांची घोडनवरी अशा दोघीही स्थायी समितीकडे न्याय मागत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अठरा वर्षांआतील मुलींची लग्ने अनेक पालकांनी उरकून घेतली. एकवीस वयाची अट मान्य झाली तरीही पालक लग्ने उरकूनच टाकतील. भारतातही मुलींचे समज येण्याचे वय आता ११पासून १३ झालेले आहे. नवीन कायदा संमत झाला तर तर समज ते लग्न हा काळ तीन वर्षांनी अधिक वाढणार. त्यामुळे समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या होतील. घोडनवरी कुणालाच नको आहे. चाळिशीच्या वयातील पुरुषालाही! शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याची जबाबदारी सरकार सासरच्या मंडळींवर टाकण्यास सक्षम आहे का? शिक्षण, आरोग्याच्या सर्व जबाबदार्‍या सरकार स्वीकारणार का? जन्माला आलेल्या मुलांचे संगोपन करायला सरकार समर्थ आहे का? मोदी असले तरी ये मुमकीन नही है!