मुंबईत शिवसेनेची स्थापना झाली होती. शिवसेनेच्या शाखा सर्वत्र उघडल्या जात होत्या. या शाखेत स्थानिक नागरिक असलेला मराठी माणूस जसा आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाठी येत होता, तसा कामगार वस्तीतला कामगार देखील त्याची समस्या घेऊन येऊ लागला. याची दखल आधी शाखा घेत होती. नंतर कामगारांच्या समस्या, मागण्या, अन्याय शिवसेनाप्रमुखांपर्यंत पोहोचवल्या जात होत्या. ६०च्या दशकात मुंबई व परिसरातील कारखान्यांवर साम्यवाद्यांचा व समाजवाद्यांच्या कामगार संघटनांचा वरचष्मा होता. लाल बावटा सर्वत्र होता. त्यांच्या नेत्यांकडून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मालकांशी वाटाघाटी न करता संपाचे हत्यार वापरले जात होते. त्यामुळे मालकवर्ग अस्वस्थ होता. त्यामुळे कारखाना बंद करण्याचा अथवा दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय मालकवर्ग घेत होता. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे असे शिवसेनाप्रमुखांना वाटायचे. ‘कारखाना जगला तरच कामगार जगेल’ अशी बाळासाहेबांची भूमिका होती.
१९६७ साली टी. माणिकलाल या कंपनीत संप सुरू होता. तिथे युनियन साम्यवाद्यांची होती. दोन-तीन महिने झाले तरी संपाचा तिढा काही सुचेना. कंपनीत ६०-६५ टक्के कामगार मराठी भाषिक होते. याचा फायदा उठवत मालकाने शिवसेनाप्रमुखांना सत्यनारायणाच्या पूजेस आमंत्रण दिले. बाळासाहेब कंपनीत आल्यावर मराठी कामगारांनी आपुलकीने त्यांची भेट घेतली. संपावर तोडगा काढण्याची विनंती केली. बाळासाहेबांनी त्यांचे गार्‍हाणे, समस्या ऐकून घेतल्यानंतर कामगारांना समजावले की युनियन नेत्याच्या नादी लागून दीर्घकाळ संप करणे कामगारांना परवडणार नाही. तुमच्या पदरात काय पडेल याचा विचार करा. कारखान्यात उत्पन्न थांबले तर तुम्हाला पगार कसा मिळेल? कामावर जाऊन उत्पन्न वाढवा. नफा वाढला की तुमचा पगारही वाढेल. बाळासाहेबांच्या भाषणाचा परिणाम कामगारांवर झाला. कारखान्यावरील लाल बावटा उतरला आणि कामगार सेनेची युनियन आली.
कामगार चळवळीत शिवसेना का पाऊल टाकत आहे, हे स्पष्ट करताना शिवसेनाप्रमुख म्हणाले की, ‘‘पक्षीय राजकारण्यांनी राजकीय मतलबासाठी कामगार संघटनांचा हुकमी हत्यार म्हणून चालवलेला उद्योग शिवसेना बंद पाडू इच्छिते.’’ ९ ऑगस्ट १९६७ रोजी नरे पार्क येथील कामगारांच्या सभेत शिवसेनाप्रमुखांनी भूमिका सविस्तरपणे मांडली. ते म्हणाले, ‘‘सध्याच्या कामगार संघटना नेत्यांनी कामगारांची वर्गणी स्वतःच्या खिशात कोंबून कामगारांना ऐनवेळी वार्‍यावर सोडण्याचा धंदा चालवला आहे. शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना ‘ट्रेड युनियझिम’ हा आपला धर्म मानेल. युनियनचे काम फक्त कामगारांसाठी चालले पाहिजे. राजकीय हेतूसाठी आणि वर्गणीसाठी आम्ही कामगारांना कधीही राबू देणार नाही. आम्ही केवळ संपासाठी संप करणारे नाहीत. कामगारांचे हित असेल तरच संप हे आमचे हत्यार.’’
‘कारखाना जगला तरच कामगार जगेल’ असे बाळासाहेबांचे धोरण होते. कामगारांचे हित साधत असेल तरच संपाचे शस्त्र उपसू. कामगारांकडून वर्गणी गोळा करून रशिया-चीनचे दौरे करायचे हे आमचे धंदे नाहीत. कम्युनिस्टांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी काहीही संबंध नाही. कारण त्यांचा बाप स्टॅलिन आहे, असे ते म्हणत. कम्युनिस्टांच्या वळचणीला गेलेल्या कामगारांना कामगार सेनेच्या झेंड्याखाली आणून देशप्रेमी कामगारांची पिढी बाळासाहेबांनी घडवली.
९ ऑगस्ट १९६८ रोजी नरे पार्क मैदानावरील सभेत शिवसेनाप्रमुखांच्या आशीर्वादाने कामगार विश्वातील एका वेगळ्या तत्त्वज्ञानाच्या श्वासाने भरलेली पहिली मराठमोळी तुतारी फुंकली गेली आणि मुंबईच्या आणि हिंदुस्थानच्या कामगार चळवळीत भारतीय कामगार सेना नामक एका बलाढ्य देशप्रेमी कामगार संघटनेचा जन्म झाला. भा. का. सेनेच्या अध्यक्षपदी कै. दत्ताजी साळवी व सरचिटणीसपदा कै. अरुण मेहता, जे पुढे कामगारमंत्री झाले, यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळेस श्री. जोशी हे कार्यालय प्रमुख म्हणून काम पाहत होते. दादरला गोखले रोड, पुरंदरे वाडीत एका शेडमध्ये कार्यालय होते. भा. का. सेनेचा भगवा झेंडा प्रथम फडकला तो अंधेरी येथील आर्यन ब्रश कंपनीवर. त्याच्या पाठोपाठ एक्सेल व टी. माणिकलाल या कारखान्यात भा. का. सेनेचा भगवा फडकला. सुरुवातीला दोन-चार वर्षे पाय रोवण्यात गेली. एकीकडे कम्युनिस्ट व दुसरीकडे काँग्रेस व समाजवादी कामगार संघटनांशी मुकाबला सुरू झाला. कम्युनिस्ट व इतर संघटनांचे सदस्य कारखान्याबाहेर शिवसैनिक व कारखान्यात लाल बावट्याचे सदस्य असे चित्र होते. भूमिपुत्रांना नोकरी हे आंदोलन सुरू करताना शिवसैनिक कामगारांना कारखान्याच्या आत पण भगवा फडकविण्याचे आवाहन शिवसेनाप्रमुख करीत गेले. याचा जादुई परिणाम झाला. भा. का. सेनेकडे कामगारांचा ओघ लागला. सेंट्रल व वेस्टर्न रेल्वे लाइनला लागून असलेल्या बहुतांशी कारखान्यांवर भगवा फडकू लागला व कामगार वातावरण भगवेमय होऊन गेले. पुरंदरे वाडीतील जागा अपुरी पडू लागल्यामुळे १९७१च्या सुरुवातीस भा. का. सेनेचे कार्यालय ठाकुरद्वार येथे आले. शिवसेना नेते कै. प्रमोद नवलकर यांच्या मध्यस्थीने ती जागा मिळाली. खालच्या मजल्यावर बी.ई.एस.टी. युनियनचे कार्यालय होते. ‘कामगार संघटना या कामगारांसाठी कामगारांनी चालविलेल्या असाव्यात,’ हे सूत्र भा. का. सेनेने तंतोतंत पाळले. भा. का. सेनेचे पदाधिकारी कामगार वर्गातूनच आलेले आहेत, त्यामुळे हे शक्य झाले.
शिवसेनाप्रमुखांना महिन्द्रा अँड महिन्द्रा कंपनीचे सर्वेसर्वा केशु महेंद्र यांनी कंपनीत येण्याचे आमंत्रण दिले होते. महिंद्रा कंपनीने कामगारांना १००० ट्रॅक्टर्स उत्पादनाचे उद्दिष्ट दिले होते. मा. बाळासाहेबांनी कामगार/कर्मचारी यांच्या बैठकीत सांगितले की, जर कंपनीचे उत्पादन वाढले तर तुमचेही उत्पादन वाढेल. बाळासाहेबांचे हे आवाहन हा आदेश मानून कामगार जोरदारपणे कामास लागले. कामगारांनी १००० ऐवजी १२५० ट्रॅक्टर्स उत्पादन करून दाखवले. त्यामुळे केशु महेंद्र खूष झाले आणि कामगारांच्या पगारात वाढ झाली. कामगारांचे नेतृत्व दत्ताजी साळवी यांनी केले होते. या घटनेमुळे कंपनीचा कामगार सेनेवरचा विश्वास जडला तो कायमचा. आज गेली ५० वर्षापेक्षा जास्त काळ महिन्द्रा अँड महिन्द्रा कंपनीवर कामगार सेनेचा झेंडा डौलाने फडकत आहे. सत्तरच्या दशकाच्या सुरूवातीलाच महिन्द्रा अँड महिन्द्रा, निरलॉन, लार्सन अँड टुब्रो, गरवारे आदी ठिकाणी कामगार सेनेचा झेंडा फडकला.
शिवसेनेची मुलुख मैदानी तोफ व कामगार प्रश्नाचे जाणते नेते दत्ताजी साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार सेनेची घोडदौड सुरु होती. १९६९-७०च्या भांडुप येथील जी.के.डब्लू.चे कामगारही भा. का. सेनेत दाखल झाले. त्यांच्या मागोमाग मरीन लाईन्स येथील बाँबे हॉस्पिटलमध्ये भगवा फडकला. त्यात शंकर मोरे आणि बाळा काळसेकर, अनंत सावंत यांचा सिंहाचा वाटा होता. यानंतर भा. का. सेनेची लाटच कामगार विश्वात पसरली. कामगारहित, समाजहित व राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून कामगार प्रश्न सोडविणारी व औद्योगिक शांतता निर्माण करणारी युनियन म्हणजे भा. का. सेना हा लौकिक सर्वत्र पसरला. १९७२-७३ मध्ये रमाकांत मोरे व कृष्णकांत कोंडलेकर भा. का. सेनेत दाखल झाले. भा. का. सेनेने कामगारांना त्यांच्या मागण्या मिळवून दिल्याच, शिवाय कामगारांत शिस्त निर्माण केली. बेशिस्त व कामचुकारांना प्रोत्साहन दिले नाही. उलट उत्पादनवाढीचे महत्त्व त्यांना समजावून दिले. इतर कंपनीतील कामगारांनी भा. का. सेनेस येऊन मिळावे असा आक्रमक पवित्रा घेतला नाही. कामगारांत आपापसात दुष्मनी नको हे सूत्र कायम ठेवले. १९७५-७६मध्ये कै. दीनानाथ गद्रे, वसंत बावकर, अजित साळवी हे पदाधिकारी होते. कामगार आयुक्तांसंबंधी सर्व पत्रव्यवहार अजित साळवी पाहत होते. देवदत्त रेगे व नरेंद्र मोरे हे पण चिटणीस म्हणून काही काळ होते. १९७७ साली शिवसेना भवनाची वास्तू बांधून पूर्ण झाली व ठाकुरद्वार येथील भा. का. सेनेचे कार्यालय शिवसेना भवन येथे तिसर्‍या मजल्यावर आले. १९७९मध्ये लाल बावट्याची युनियन काढून हॉटेल ओबेरॉय टॉवर्सच्या कामगारांनी तिथे भगवा फडकवला. १९७५ ते १९८४पर्यंत सरचिटणीस दत्ता सावंत यांचा कार्यकाल होता. १९८४ साली रमाकांत मोरे यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. अध्यक्ष दत्ताजी साळवी हेच होते.
१९९२मध्ये रमेश मोरे यांची हत्या झाली. कामगारांसाठी त्यांनी हौतात्म्य पत्करले असे म्हणणे योग्य ठरेल. १९९४-९५मध्ये अध्यक्ष दत्ताजी साळवी हे निवृत्त झाले व रमाकांत मोरे यांची अध्यक्षपदी व कृष्णकांत कोंडलेकर यांची सरचिटणीसपदी नेमणूक झाली. २४ जुलै २००३ रोजी हे दोघे निवृत्त झाले व त्यांच्या जागी शिवसेना उपनेते सूर्यकांत महाडिक अध्यक्ष व किरण पावसकर सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती केली गेली. अनेक नवीन युनिट्स भा. का. सेनेत दाखल होऊन युनिट्सची संख्या वाढली. त्यात प्रामुख्याने ग्रॅन्ड हयात रिजेन्सी, ताज लॅण्डस एन्ड, जे. डब्लू, मॅरिएट वगैरे हॉटेल्स भा. का. सेनेचे सदस्य झाले. तसेच युनायटेड बु्रअरीज, न्हावा, शेवा (जे.एन.पी.टी.) आदी ठिकाणीही भा. का. सेनेचा झेंडा फडकला.
शिवसेनाप्रमुखांनी जाहीर केलेल्या ‘जय जवान! जय किसान!! जय कामगार!!! या घोषणेनंतर २६ ऑगस्ट २००४ रोजी एन.एस.ई. संकुल, गोरेगाव, मुंबई येथे भा. का. सेनेच्या कामगारांचा विराट मेळावा भरवण्यात आला, त्यात जवळजवळ देशभरातून २५,००० कामगार हजर होते. याप्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शन शिवसेनाप्रमुखांनी आणि शिवसेना उपनेते सूर्यकांत महाडिक यांनी केले.
केंद्राच्या कामगारविरोधी धोरण व कायद्याला कामगार सेनेने विरोध केला. बँकांचे खासगीकरण, सार्वजनिक उपक्रमाचे प्रायव्हटायझेशन आणि मालकांची कामगारांची केलेली पिळवणूक याविरोधात मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. सूर्यकांत महाडिक यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०२१मध्ये शिवसेना नेते व खासदार अरविंद सावंत यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली. १८ फेब्रुवारी २०२१पासून प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली. अजित साळवी (कार्याध्यक्ष), आ. सचिन आहिर व संतोष चाळके (सरचिटणीस), दिलीप जाधव, संजय कदम (संयुक्त सरचिटणीस) आदी पदाधिकारी कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारचे जाचक कामगार कायदे, कंपन्यावरील निर्बंध आणि जाचक अटी यामुळे कारखाने व कंपन्या बंद होऊन त्या जागेवर टोलेजंग इमारती व व्यापारी संकुले उभी राहत आहेत. सर्व्हिस इंडस्ट्रीज वाढल्या आहेत.
कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कामगार/कर्मचार्‍यांची भरती केली जात आहे. त्यांना सर्व सुविधासहित काम करण्यासाठी भारतीय कामगार सेना आग्रही आहे. अशाही परिस्थितीत महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर ७०० युनिटसवर भारतीय कामगार सेनेचा झेंडा फडकत आहे. कामगार कायद्याची जाण असलेले व गेली ३०-३५ वर्षे महानगर टेलिफोन कामगार संघाचे अध्यक्ष असलेले अरविंद सावंत हे अभ्यासू नेते भारतीय कामगार सेनेची धुरा यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत. आधी शिवसेनाप्रमुखांच्या आणि नंतर पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कामगार सेना गेली ५५ वर्षे यशस्वीरित्या वाटचाल करीत आहे.