कायदेशीर, पण क्रूर आणि अनुचितच!

नव्या वर्षातील कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा २०१६ सालातील नोटबंदीचा निर्णय कायदेशीर होता, असा निकाल देऊन नोटबंदीच्या विरोधात दाखल असलेल्या ५८ याचिका फेटाळून लावल्या आणि भारतीय जनता पक्षाने आणि त्यांच्या नृत्यपथकाने नोटबंदी योग्य होती, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्यासारखे भांगडा नृत्य सुरू केले. प्रत्यक्षात हा निकाल फक्त नोटबंदीची प्रक्रिया ‘कायदेशीर’ होती, एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे आणि त्यातही पाचपैकी एका न्यायाधीशांनी थेट विरोधी सूर लावून या निर्णयाला बेकायदा ठरवणारा निकाल स्वतंत्रपणे दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला, संसदेला अंधारात ठेवून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची धक्कादायक घोषणा करून, आजपासून ५०० रु. आणि १००० रु.च्या नोटा या कचरा झाल्या आहेत, असे मोठ्या उत्साहाने जाहीर केले होते. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात यासंदर्भात सहा महिने चर्चा झाली आणि कायदेशीर प्रक्रियेने ही नोटबंदी लागू झाली, हे मान्य करताना चार न्यायाधीशांनी नोटबंदीचा उद्देश पूर्ण झाला की नाही, याने (त्यांना) काही फरक पडत नाही आणि न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच कमी हस्तक्षेप करू शकते, असेही स्पष्ट केले आहे.
नोटबंदी बेकायदा ठरवणार्‍या एकमात्र न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी मात्र त्यांच्या निकालात रिझर्व्ह बँकेने सद्सद्विवेकबुद्धीने हा निर्णय घेतला नाही, असे ताशेरे ओढून मोदी सरकारने आरबीआय कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत सगळे अधिकार आपल्याकडे घेतले, यावर आक्षेप घेतला आणि ही अधिक गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले. नोटबंदीचा निर्णय राजपत्रित अधिसूचना काढून नव्हे, तर संसदेत कायदा आणून करायला हवा होता तसेच या निर्णयाबद्दल संसदेला अंधारात ठेवणे अयोग्य होते, असे मतही त्यांनी नोंदवले. रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या दस्तावेजात ‘केंद्र सरकारला हवे होते, इच्छा होती’ अशी स्वायत्त यंत्रणेला न शोभणारी भाषा होती, त्यावरून हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्रपणे घेतला नव्हता आणि तो २४ तासांत घेतला गेला, असा थेट मतभेदही त्यांनी नोंदवला आहे.
नोटबंदीचा (सरकारने सांगितलेला) उद्देश वाईट नव्हता, असे न्या. नागरत्न यांच्यासह पाचही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. काय होता हा उद्देश? आधी देशातला काळा पैसा नष्ट करू, दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडू, देशात डिजिटल युग आणू, अशी उद्दिष्टे- एक पूर्ण होत नाही हे लक्षात आले की नवी फुसकुली सोडायची, अशा रीतीने- सांगितली गेली. देशात बनावट नोटांचा महापूर आला असून आता या सगळ्या नोटा कचरा होतील, असेही सांगितले गेले. यातले एकही उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही आणि एकही दावा खरा ठरला नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे एकमताचे मौन फारच सूचक आहे. देशात ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटा परत आल्या, २००० रुपयांची, काळा पैसा साठवायला आणखी सोपी ठरणारी नवी नोट जारी केली गेली. डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण नोटबंदीविना आपोआप वाढले असते, तेवढेच वाढले. निव्वळ एटीएमच्या रांगांमध्ये उभे राहून १००हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. नोटबंदीने दहशतवाद्यांचे कंबरडेही मोडल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. कंबरडे मोडले ते सर्वसामान्य माणसांचे आणि रोखीच्या व्यवहारांवर चालणार्‍या देशातील सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांचे. आयाबायांनी घरात कुठे कुठे अडीअडचणीसाठी ठेवलेल्या रकमा बाहेर पडल्या, आपल्याच खात्यात पैसे भरणे आणि काढणे या कृती करताना आपण चोर आहोत, अशी हीन वागणूक बँकांनी सर्व भारतीयांना एकसमयावच्छेदेकरून दिली आणि मुलाबाळांच्या लग्नासाठी रोख रकमा काढणार्‍यांची काय तारांबळ उडाली, याची क्रूर थट्टा जनतेचे प्रधानसेवक म्हणवून घेणार्‍या पंतप्रधानांनी निर्लज्ज अनिवासी भारतीयांसमोर केली. लघुउद्योग क्षेत्र तर तेव्हापासून संपूर्णपणे कोलमडले. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेचीही वाट लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळे आपल्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे सांगून कानावर हात ठेवले असले तरी हे सगळे अनुचित, अनावश्यक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवणारेच होते, हे आता पुराव्याने सिद्ध झाले आहे. माझे चुकले असेल तर भर चौकात मला फाशी द्या, असे सांगणार्‍या मोदी यांनी नोटबंदीमुळे देशात उडालेल्या हाहाकाराबद्दल, झालेल्या मानवी हानीबद्दल, अर्थव्यवस्थेच्या बोजवार्‍याबद्दल कधीच माफी मागितली नाही. त्यांच्या पक्षाला २०१९ सालात मिळालेले यश ही लोकांनी नोटबंदीचा निर्णय स्वीकारला असल्याची पावतीच ठरली. आता सहा वर्षांनी, पुढच्या निवडणुकांचे ढोल वाजू लागलेले असताना अचानक जागे होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर (वैधतेपुरते का होईना) शिक्कामोर्तब केले, हा योगायोग खचितच नसावा.
नोटबंदी असो की घटनेचे ३७०वे कलम रद्द करणे असो की अशाच प्रकारचे देशाच्या संवैधानिक रचनेवर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय एककल्ली उतावळेपणाने आणि अतिरेकी साहसवादाने करण्याची मोदी सरकारची परंपरा आहे. त्यात देशातील स्वायत्त यंत्रणांना कसे गुंडाळून ठेवले जाते, कसे उपकृत केले जाते आणि त्यांचा गैरवापर करून विरोधकांना कसे ब्लॅकमेल केले जाते, हे हा देश रोज पाहतो आहे. या देशात कोणतेही एक पद सर्वोपरि नाही, संसद सार्वभौम आहे आणि ती जनतेला उत्तरदायी आहे, हे तत्त्व पायदळी तुडवणारे आणि संसदीय लोकशाहीला वाकुल्या दाखवणारे हे वर्तन आहे. निवडणूक आयोगापासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत कोणीही स्वायत्त नाही, सबका मालिक एक (उसका चौकीदार एक), अशी ही घातक राज्यपद्धती रूढ झाली तर देशात संसदेचे अस्तित्त्व फक्त हाताला हात लावून मम् म्हणण्यापुरतेच राहील आणि लोकशाहीच्या बुरख्याआडून हुकूमशाहीचाच वरवंटा फिरत राहील, हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि केवळ तेवढ्यासाठीही हा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला असला तरी, उचित ठरत नाही आणि यशस्वी तर अजिबातच ठरत नाही.