अब की बार… हद्दपार!

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. १९ एप्रिल ते १ जून २०२४ पर्यंत एकूण ७ टप्प्यात १८व्या लोकसभेसाठी ५४३ जागांसाठी हे मतदान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपाप्रणित एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी लढत बहुतेक राज्यांत पाहावयास मिळणार आहे. तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली आदी राज्यांत भाजपाची लढत तेथील प्रादेशिक पक्षांशी असणार आहे. एकूणच लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ असा तगडा मुकाबला असेल.
२०२४ सालची लोकसभा निवडणूक भाजपाला वाटते तेवढी सोप्पी नाही. ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला खरा, पण तो पार करण्यासाठी त्यांना अनेक कसरती कराव्या लागत आहे. ज्या पक्षाचा एकही खासदार विसर्जित लोकसभेत नाही अशा पक्षांशी ते युती करीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी भाजपाने ‘शत प्रतिशत’चा नारा देत बेडकी फुगवण्याचा प्रयत्न केला, तो किती अव्यवहार्य व फोल होता हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना आता कळून चुकले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांना महायुतीत घेतले जात आहे. नितीशकुमार यांना एनडीएचे दरवाजे कायमचे बंद अशी राणा भीमदेवी थाटाची वल्गना करणार्‍या मोदी व शहा यांनी बिहारमध्ये नितीश यांच्याशी पुन्हा राजकीय संसार थाटला आहे. तेलगू देसम आणि एनसीपी ही ‘नॅचरल करप्ट पार्टी’ आहे असे म्हणणार्‍या भाजपाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात एनसीपीला सत्तेत सामावून घेतले, तर तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडू यांना पायघड्या घालत एनडीएमध्ये घेतले आहे. याचाच अर्थ की, भाजपा पूर्णत: घाबरली आहे. स्वत:च्या ताकदीवर केंद्रात सत्तेवर येणे शक्य नाही, म्हणून ही आकड्यांची जुळवाजुळव भाजपा करीत आहे.
२०१४ची परिस्थिती २०२४ साली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणात भाजपला २२०चा आकडाही पार करणे कठीण आहे असे निदर्शनास आणले आहे.
२०१४च्या आधी दहा वर्षे केंद्रात काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार होते. या सरकारची कामगिरी फार उल्लेखनीय नव्हती. कथित टूजी स्कॅम, स्पेक्ट्रम घोटाळा, बोफोर्सचे न उतरलेले भूत, रॉबर्ट वडेरा प्रकरण, वाढती महागाई, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आदींमुळे काँग्रेसवर चौफेर टीका झाली होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल यांचे २००२चे दिल्लीतील जंतरमंतरवरील काँग्रेसच्या कथित भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन व लोकपालासाठी धरणे यामुळे देश ढवळून निघाला होता. लोकांना बदल हवा होता. सत्तापरिवर्तन हवे होते. त्याच काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा देशभरात झंझावात सुरू झाला, मोदींचा करिश्मा भाजपाची लाट निर्माण करून गेला आणि सोशल मीडियावरील भाजपाच्या आक्रमक प्रचाराचा परिणाम तरुण आणि काठावरच्या मतदारांवर जास्त झाला. त्याची परिणती २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विजयात झाली.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील मोदी यांचे उतरत चाललेले गारुड भारतीय जनमानसावर होते. सरकारच्या छोट्या छोट्या कामांचे ‘इव्हेन्ट’ करण्याची भाजपाची हातोटी, मोदींची शब्दांची फेक, परदेशी दौर्‍यांचे थेट प्रक्षेपण, देशप्रेम-देशद्रोहाची नवीन व्याख्या या सर्व भूलथापांना देशातील नागरिक भुलले होते. त्यात काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केले. राज्याचा दर्जा काढला. निवडणुकीच्या आधी संशयास्पद पुलवामा हल्ला पण घडून आला. मोदींची नय्या पुन्हा पार झाली.
आता अयोध्येतील राममंदिराचे लोकार्पण, देशात सीएए लागू करण्याची घोषणा, केंद्रीय योजनांचा जाहिरातीतून पाऊस हे सारे केले तरी २०१४सारखी २०२४ साली भाजपाला सध्या देशात अनुकूल परिस्थिती नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. गेल्या दहा वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या निवडणुकीत भाजपला उत्तरेतील राज्यांत जरी यश मिळाले (तेही कठीणच आहे) तरी दक्षिणेकडील राज्यांत अपयशच पदरी पडणार आहे. २०१९च्या निवडणुकीच्या निकालाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे स्पष्ट जाणवते.
दक्षिणेकडील कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पाँडिचेरी या सहा राज्यात एकूण १३० लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी भाजपाचे फक्त २९ खासदार होते. त्यातील २५ खासदारांचा सिंहाचा वाटा हा कर्नाटक राज्याचा होता. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पाँडिचेरीमध्ये भाजपाला खातेदेखील उघडता आले नाही. ज्या कर्नाटकात २५ जागा मिळाल्या, तिथे आता काँग्रेसचे राज्य आहे. कर्नाटकातील भाजपा नेते येडीयुरप्पा यांच्या मनमानी कारभारामुळे अंतर्गत वाद शिगेला पोहोचला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री ईश्वरप्पा यांनी राजीनामा दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा हे निवडणुकीपासून दूर झाले आहेत. कर्नाटकातील भाजपमध्ये आलबेल नाही.
आंध्र प्रदेशात भाजपाने तेलगू देसमशी युती केली. ते जगन रेड्डींना आवडले नाही. तामिळनाडूत पीएमकेशी युती केली असली तरी ही युती द्रमुकला टक्कर देऊ शकत नाही. दक्षिणेत २०१९पेक्षाही कमी जागा भाजपाला मिळणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिणेत अनेक दौरे केले. वाराणसी आणि गुजरातमध्ये तामिळसंगमसारखे कार्यक्रम केले. नवीन संसदेत चोला संस्कृतीशी निगडीत राजदंड बसवला, नवीन संसद इमारतींच्या उद्घाटनाला तामिळ पुरोहितांना निमंत्रित केले. दक्षिणेतील अनेक मंदिरांना मोदींनी भेटी दिल्या. तरी तामिळनाडूमध्ये कमळ फुलणार नाही.
उत्तरेकडील राज्यांत भाजपाची परिस्थिती दक्षिणेपेक्षा बरी असली तरी फार चांगली नाही. पंजाब ते गोव्यापर्यंतच्या १७ राज्यांत एकूण ३३७ लोकसभेच्या जागा आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने २३२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यात उत्तर प्रदेशातील ६२ जागांचा सिंहाचा वाटा होता. त्या खालोखाल मध्य प्रदेश २८, गुजरात २६, राजस्थान २४, महाराष्ट्र २३, बिहार १७ जागांवर भाजपाचे खासदार निवडून आले होते. तर नऊ राज्यांत एकेरी आकडा होता. मध्य प्रदेश आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री बदलले, तर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली आहे. त्यामुळे झारखंडमधील आदिवासी समाज चिडला आहे. राजस्थान व गुजरातमध्ये उमेदवारी घोषित केल्यानंतर भाजपा उमेदवारांनी निवडणूक लढवण्यास असमर्थता दाखविली आहे. अंतर्गत कलह वाढला आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने काँग्रेसशी हातमिळवणी करून भाजपाला तगडे आव्हान उभे केले आहे. ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाने भाजपाशी युती तोडून स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी लालूंशी युती तोडून भाजपाशी पुन्हा जुळवून घेतले असले तरी बिहारच्या जनतेत नितीश यांच्याविषयी तीव्र संताप आहे. महाराष्ट्रात महायुतीत धुसफूस सुरूच आहे. अशा अनुकूल परिस्थितीत इंडिया आघाडीची वज्रमूठ उत्तरेत भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचा २३२चा आकडा गाठू देणार नाही. भाजपाला गाठता येणार नाही हे वास्तव आहे.
उत्तर-पूर्वच्या सात राज्यांत लोकसभेच्या एकूण ६४ जागा आहेत. २०१९ साली त्यापैकी भाजपला ३० जागा मिळाल्या होत्या. तर केंद्रशासित ६ प्रदेशात एकूण १२ जागा आहेत. त्यापैकी भाजपाला नऊ जागा मिळाल्या. त्यात दिल्लीच्या सात जागांचा सिंहाचा वाटा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नुकतीच अटक केल्यामुळे आपच्या कार्यकर्त्यांसह दिल्लीकर नाराज आहेत. त्याचीच चीड, राग, संताप हा मतपेट्यांमध्ये उतरू शकतो. भाजपला या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल.
२०१९ ते २०२४ या दरम्यान देशातील एकूण ३० राज्यांत निवडणुका झाल्या होत्या. या ४,०३२ जागांपैकी भाजपाने १,४५५ जागांवर बाजी मारली होती. तर काँग्रेसने ६८४ जागांवर विजय मिळवला होता. प्रादेशिक पक्षांनाही चांगले यश मिळाले होते. गेल्या पाच वर्षांत एनडीएचे १,८९३ आमदार झाले तर इंडिया आघाडीचे १,५९८ आमदार आहेत. हा फरक फार मोठा नाही.
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी जवळजवळ ५०० लोकसभा मतदारसंघांचा, तर राहुल गांधी यांनी ३५० लोकसभा मतदारसंघांचा धावता दौरा केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत दक्षिणेकडील राज्यात मोदी यांनी १२ दौरे केले. तर राहुल यांनी मणिपूर ते महाराष्ट्र अशी ६७०० कि.मी.ची ६३ दिवस न्याययात्रा काढून लाखो देशवासीयांशी संवाद साधला. मोदींच्या जुमलाबाजीला लोक कंटाळले आहेत. महागाई, बेरोजगारीच्या चढत्या आलेखांमुळे चिंताग्रस्त आहेत. देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार भाजपाच्या निवडणूक-रोखे खरेदीत झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत शेतकर्‍यांच्या जीवनात बदल झाला नाही. भाजपाने भ्रष्टाचारी नेत्यांना आसराच नव्हे, तर लोकसभेची उमेदवारी दिली आहे. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेले कमळ आता लोकांना नको आहे. एनडीएला इंडिया आघाडी हे उत्तर आहे, पर्याय आहे हे जनतेला कळून चुकले आहे. त्यामुळे मतदार मतपेटीद्वारा भाजपाला हद्दपार करणार आहेत. त्यांचा निर्धार पक्का आहे.