केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनांमुळे पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण कंटेनर बंदराचे काम रखडणाची दाट शक्यता असून मधल्या काळात बंदराला विरोध करणार्‍या ग्रामस्थानी येत्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट’ (जेएनपीटी) आणि ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डा’ला ‘हायब्रीड एन्युईटी मॉडेल’वर (एचएएम मॉडेल) आधारित प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितल्यामुळे आता या प्रकल्पाचे काम लोकसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार प्रस्थापित झाल्यानंतरच पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. या मॉडेल’अंतर्गत ‘नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’तर्फे प्रकल्पात सहभागी होणार्‍या ठेकेदारांना सुरुवातीला ४० टक्के आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ६० टक्के वर्षासन (अ‍ॅरन्युईटी) दिले जाईल. या मॉडेलखाली राबविला जाणारा देशातील हा पहिला प्रकल्प ठरेल.
७६,२२० कोटी रुपये खर्च करून उभारल्या जाणार्‍या या प्रकल्पात ‘जेएनपीटी’ आणि ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डा’ची अनुक्रमे ७४ आणि २६ टक्के गुंतवणूक असेल. हा प्रकल्प जगातील १० मोठ्या कंटेनर प्रकल्पांपैकी एक असून या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन जोडधंद्यानाही चालना मिळेल.
सागरमाला प्रकल्प
सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत विझिन्जम (केरळ), कोलाचेल (तामिलनाडू), वाढवण (महाराष्ट्र), तडाडी (कर्नाटक), मछलीपटनम (आंध्र प्रदेश) आणि सागर आयलंड (पश्चिम बंगाला) ही बंदरे विकसित होत आहेत. वाढवण किनार्‍याजवळ जवळपास २० मीटरची नैसर्गिक खोली आहे, ज्यामुळे बंदरावर मोठ्या जहाजांना हाताळणे शक्य होईल. भारतात २० मीटर खोली असलेल्या बंदराचा अभाव असल्याने मालवाहू जहाजांना प्रथम कोलंबो (१५ मीटर खोल) किंवा सिंगापूर (१२ मीटर) या बंदरावर माल उतरावा लागतो. जो नंतर लहान मालवाहू जहाजातून जेएनपीटीसारख्या (११ मीटर खोली) भारतीय बंदरांवर येतो. आपला आयात-निर्यातीचा ९० टक्के माल समुद्रमार्गे जात असल्याने आयातदार व निर्यातदारांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. यासाठी भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर २० मीटर खोलीचे बंदर झाल्यास मालवाहतूक वाढेल. कंटेनर जहाजांचा वाढता आकार असल्यामुळे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर खोल कंटेनर पोर्ट विकसित होणे अत्यावश्यक आहे.
जगातील मोठ्या कंटेनर बंदरांपैकी ७ बंदरे चीनमध्ये आहेत. १६,००० टीईयू आणि त्याहून अधिक आकाराच्या कंटेनर जहाजे हाताळण्याची क्षमतेसाठी बंदर १८ ते २० मीटरपर्यंत खोल हवे. म्हणून वाढवण बंदर १६,०००-२५,००० टीईयू (वीस-फूट समतुल्य युनिट) क्षमतेच्या कंटेनर जहाजांना कॉल करण्यास सक्षम करेल, स्केलच्या अर्थव्यवस्थेचे फायदे देईल आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल. शिवाय सुमारे २५४ दशलक्ष टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता विकसित केली जाईल. हे बंदर हरित बंदर म्हणून विकसित केले जाणार असून बंदरात येणार्‍या जहाजांना हिरवे इंधन पुरवण्याचे नियोजन आहे.
बंदराला विरोध कोणाचा?
परंतु अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांच्या मते या प्रकल्पाला दिलेली पर्यावरण मंजुरीदेखील सदोष आहे. समितीने या मंजुरीची पुन्हा पडताळणी करायची मागणी केली आहे. शिवाय अधिक आकाराची कंटेनर जहाजे (१८ ते २० मीटरपर्यंत खोल) जेएनपीटीमध्ये देखील हाताळली जाऊ शकतात. त्यासाठी हा प्रकल्प वाढवणमध्ये राबवून हजारो लोकांना विस्थापित करण्याची गरज नाही. मूळ कारभारावर लक्ष देण्याऐवजी जेएनपीटीचा उपयोग सध्या रिअल इस्टेटसारखा केला जात आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प किनार्‍यापासून थोड्याच अंतरावर राबविला जाणार आहे. सध्या विविध नैसर्गिक कारणाने समुद्रातील मत्स्य उत्पादनावर मर्यादा येत असून समुद्रकिनारे भकास होत आहेत. परिणामी तेथील जैविकविविधता कमी होत आहे. वाढवण प्रकल्प तारापूर अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ असल्यामुळे तेल गळतीसारख्या अडचणी उद्भवू शकतात. शिवाय प्रकल्पाअंतर्गत डोंगर फोडण्याची परवानगी देखील ‘जेएनपीटी’ने मागितली आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील सर्व डोंगर टेकड्या उद्ध्वस्त होऊन येथील शेती, मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेला मासेमार, शेतकरी, आदिवासी देशोधडीला लागेल. समुद्रात ५००० एकर भराव आणि १२ किमी प्रवाहरोधक भिंत बांधणे प्रस्तावित असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यात किनारपट्टी वरील सर्व गावांचं पाणी शिरुन वाढवण, पारनाका, नरपड, बोर्डी, चिखले, शिरगाव, सातपाटी, केळवे इत्यादी पर्यटन स्थळे असलेले समुद्र किनारे पूर्णवेळ पाण्याखाली जाण्याची भिती स्थानिक लोक व्यक्त करीत आहेत.
पालघर जिल्ह्यात एकूण ५००० मध्यम आकाराच्या बोटी आहे ज्या सर्व वाढवण येथे मासेमारी करतात. तसेच वाढवण हे एकमेव मत्स्यबीज केंद्र आहे जे वाढवण बंदर उभारल्यास उद्ध्वस्त होऊन मासेमारी कायमची उद्ध्वस्त होणार आहेत. वाढवण येथे अत्यंत समृध्द सागरी जीवन आहे, जे ओहोटी वेळेला पाहता येते. इथे स्टार फिश, कोरल, डॉल्फिन देखील अगदी सहज पाहायला मिळतात. हे लक्षात घेऊन वाढवण येथे सागरी अभयारण्य घोषित केल्यास जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाय अधिक वाढेल.
वाढवण हे ‘मेजर पोर्ट’ म्हणून अस्तित्वात येत आहे. यामुळे भविष्यात ‘मेजर पोर्ट’ कायदा संपूर्ण जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर लागू करून वाढवण बंदराला संलग्न प्रत्येक १० किलोमीटरवरती सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत व्यापारी बंदर बनवली जाणार आहेत. यासाठी दांडी, नवापूर, मुरबा, सातपाटी, केळवे ते वैतरणा अश्या सर्वच खाड्या ताब्यात घेऊन सर्व खाड्यांवर लहान व्यापारी बंदरे विकसित होतील.
बंदराला जोडणारा सागरी महामार्ग वसईमार्गे दातीवरे खाडीवर पूल बनवून पालघर तालुक्यात दाखल होईल आणि पुढे एक्सप्रेस-वे मुख्य वाढवण बंदर आणि त्याच्याशी संलग्न असलेली भविष्यात अस्तित्वात येणारी सर्व लहानमोठी बंदरे यांना जोडली जाणार आहे. ज्यासाठी केंद्र सरकारने वैतरणा, सूर्या यांसारख्या नद्या आधीच केंद्राच्या ताब्यात घेऊन ठेवल्या आहेत. तसे झाल्यास नद्यांवर पूर्ण ताबा व्यापारी बंदरांचा आणि थोडक्यात व्यापार्‍यांचा असणार आहे.
अदानी उद्योग समूहाचा संबंध
ऊर्जा, पायाभूत सेवा, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अशी एकेक क्षेत्रे काबीज करात असतानाच गौतम अदानी समूहाने बंदर व्यापार ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली असून जवळ जवळ २७ टक्के बंदर व्यापारावर कब्जा केला आहे. ‘अदानी पोर्ट्स अ‍ॅण्ड सेझ कंपनी’ने ओडिशातील गोपाळपूर बंदर ‘शापूरजी पालनजी उद्योग समूहा’कडून ३,३५० कोटी रुपयांना नुकतेच विकत घेऊन बंदर सत्तेत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. गोपाळपूर बंदराची वार्षिक माल हाताळणी क्षमता दोन कोटी टन असून बंदराचे बांधकाम सुरू आहे. शिवाय ‘पेट्रोनेट एलएनजी’ने एलएनजीचे पुन्हा वायूत रुपांतरण करण्यासाठी टर्मिनल उभारण्यासाठी नुकताच करार केला आहे. यामुळे बंदराला आणखी एक उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे.
‘शापूरजी पालनजी’ उद्योग समूहाने या आधी महाराष्ट्रातील धरमतर बंदर ‘जेएसडब्ल्यू इन्प्रâास्ट्रक्चर कंपनी’ला ७१० कोटी रुपयांना विकले आहे. धरमतर बंदराची सुरुवातीला १० लाख टनांपेक्षा कमी असलेली वार्षिक क्षमता आता ५० लाख टनांवर जाणे अपेक्षित आहे. ‘अदानी पोर्ट्स अ‍ॅण्ड सेझ’च्या मालकीची पश्चिम किनारपट्टीवर (मुंद्रा, तुना, दहेज, आणि गुजरातमधील हझिरा, गोव्यातील मुरगाव, महाराष्ट्रातील दिघी आणि केरळमधील विझिंजम), पूर्व किनारपट्टीवर (पश्चिम बंगालमधील हल्दिया, ओडिशातील धामरा, आंध्र प्रदेशातील गंगावरम आणि कृष्णपट्टिणम, तामिळनाडूमधील कट्टूपल्ली आणि एन्नोर आणि पुद्दुचेरीमधील कराईकल) अशी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची बंदरे असून ती देशांतील सर्वात मोठी बंदर विकासक कंपनी म्हणून नावारूपाला येत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आधी विरोध दर्शविला तरी केरळमधील ‘विझिंजम’ येथे ब्रेकवॉटर प्रकल्पासाठी केरळ सरकारने हुडकोकडून ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज अदानी समूहाला नुकतेच दिले आहे.
भारतात १३ प्रमुख बंदरे असून त्यांत मुंद्रा (कच्छ, गुजरात) येथील ‘अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईझेड’ या खाजगी बंदराचा समावेश आहे. प्रमुख बंदरांशिवाय ७५०० किलोमीटर लांब किनारपट्टी लाभलेल्या भारतात २००हून अधिक लहानमोठी बंदरे आहेत ज्यांच्यातर्फे जल वाहतूक हाताळली जाते. हल्दिया, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), परदीप (ओडिशा), विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश), कामाराजार (चेन्नई, तामिलनाडू), व्ही. ओ. चिंदबरनार (तुतीकोरीन) तामिलनाडू, कोचीन (केरळ), न्यू मंगलोर (कर्नाटक), मुरगांव (गोवा), मुंबई पोर्ट, न्हावाशेवा (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) आणि दीनदयाळ (कांडला, गुजरात) ही बंदरे प्रमुख बंदरांत मोडतात. पोर्ट ब्लेअर बंदर या यादीतून नुकतेच वगळण्यात आले.
१९९८मध्ये मुंद्रा बंदराची मुहूर्तमेढ रोवल्यानंतर अदानी समूहाने एक्स्पोर्ट हाऊसच्या कारभाराबरोबर पायाभूत सुविधांवर भर देऊन वार्षिक ६० दशलक्ष क्षमतेचे कोळसा टर्मिनल उभागले. आज हे टर्मिनल जगात सर्वात मोठे मानले जाते. आता येत्या पाच वर्षांत, २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून गुजरातमधील कच्छ येथे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प अदानी समूह उभारणार आहे. आज अदानी समूहाची उलाढल ८.२१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. ‘अदानी पोर्ट्स एण्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ २०२५पर्यंत कार्बन न्युट्रल पोर्ट होण्याच्या प्रयत्नात आहे. बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि १००० मेगावॅट क्षमतेचे अक्षय उर्जा प्लांट या प्रकल्पाचा भाग असतील.
याशिवाय अदानी समूहाची हैफा (इस्रायल) आणि कोलंबो (श्रीलंका) इथेही बंदरे आहेत. अमेरीकन संस्थेने गेल्या वर्षी कोलंबो बंदरांत गुंतवणूक केली होती. अदानी समूहाचे कोलंबो बंदर चीनच्या सागरी व्यापारात वाढणार्‍या प्रभावास उत्तर मानले जाते.