गतउपविजेत्या महाराष्ट्राला यंदा राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेत उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारता आली. या अपयशाचं शल्यविच्छेदन सुरू आहे. पण मूळ प्रश्नापर्यंत पोहोचण्यापेक्षा खापर फोडण्यातच कबड्डीतील संघटक धन्यता मानतायत. महाराष्ट्राच्या कबड्डीचं चित्र पालटण्यासाठी काय करायला हवं? अर्थकारण सुधारण्यासाठी कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं, याचा परामर्श.
– – –
हरयाणानं कबड्डीचं राष्ट्रीय जेतेपद पटकावल्याचा जल्लोष साजरा केला. त्यानंतर हरयाणाचे प्रशिक्षक सुरजित सिंग यांच्या आनंदाला एकीकडे पारावार नव्हता, तर दुसरीकडे चिंतासुद्धा होती. ‘‘हरयाणानं दिमाखदार कामगिरी केल्यामुळे काही खेळाडू व्यावसायिक संघांच्या नजरेत भरले असतील. त्यामुळे काही महत्त्वाचे खेळाडू भारतीय रेल्वे, सेनादल किंवा बीएसएनएल हेरतील. परिणामी पुढील वर्षी ते हरयाणा संघाचा भाग नसतील. मग पुन्हा संघबांधणी करावी लागेल, ’’ अशा शब्दांत सुरजित यांनी आपली व्यथा मांडली.
‘‘हरयाणाच्या संघातील बरेचसे खेळाडू बेरोजगार आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरी मिळाली, तर त्यापेक्षा आणखी मोठा आनंद कोणता असेल? राज्यातील खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर चमकला की तीन कोटी रुपयांचं इनाम आणि प्रतिष्ठेची सरकारी नोकरी मिळते. पण ते न मिळालेल्या खेळाडूंना प्रो कबड्डीद्वारेच उत्पन्न मिळतं. पण नोकरीची चिंता हरयाणातही अद्याप सतावतेय. म्हणूनच पुढील वर्षी हाच विजेता चमू घेऊन राष्ट्रीय जेतेपद टिकवण्यासाठी सज्ज होऊ याची खात्री नाही. मग नवे खेळाडू घडवत राहणे एवढंच हाती उरतं,’’ अशा शब्दांत सुरजित यांनी हरयाणाच्या कबड्डीचं वास्तव रेखाटलं. २०१४च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व केलेल्या सुरजित यांनी प्रो कबड्डी लीगचे काही हंगामही गाजवले. पण सध्या ते क्रीडा अधिकारी म्हणून सरकारी नोकरी करतायत. जी चिंता राष्ट्रीय विजेतेपद जिंकणार्या सुरजित यांची आहे, तीच महाराष्ट्राची आहे. कशी ती समजून घेऊया.
पण त्याआधी वस्तुस्थिती पाहूया. महाराष्ट्राच्या संघाची राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेतील वाटचाल उपांत्य फेरीपर्यंतच मर्यादित का राहिली? महाराष्ट्राचा संघ हरयाणाविरुद्ध का हरला? दोष कुणाला द्यायचा? संघनिवड करणार्या निवड समितीला, मार्गदर्शन करणार्या प्रशिक्षकांना, बचाव फळीला, आक्रमण फळीला की आणखी कुणाला? एव्हाना पराभवाची शल्यविच्छेदन प्रक्रिया सुरू झालीय.
पराभवाची अनेक कारणं कबड्डीतल्या जाणकारांनी हेरली आहेत. निवड प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी आल्या? हरयाणाविरुद्ध बचाव फळीला का अपेक्षित कामगिरी बजावता आली नाही? महाराष्ट्रानं तीन डाव्या आक्रमकांना पुरेशी संधी दिली; पण उजवे आक्रमकही त्याच पद्धतीने खेळवायला हवे होते का? संघाची संपूर्ण रणनीती कर्णधार अस्लम इनामदारच आखत होता का? जुने जाणते अर्जुन पुरस्कार विजेते कबड्डीपटू शांताराम जाधव (प्रशिक्षक) आणि दादासो आवाड (सहाय्यक प्रशिक्षक) यांचं मार्गदर्शन पूरक ठरलं का? प्रो कबड्डीच्या व्यावसायिक जमान्यात आपल्याकडे प्रशिक्षकपदासाठी सरस पर्याय नव्हता का? गतवर्षी महाराष्ट्राला उपविजेतेपदापर्यंत नेणारे प्रशिक्षक प्रशांत चव्हाण यांचं नेमकं काय चुकलं? पण प्रश्न उपस्थित करून पराभवाचं खापर फोडण्यासाठी या चर्चा करताना मूळ प्रश्नाकडे अजूनही आपण स्पष्टपणे पाहात नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतोय.
यंदा प्रो कबड्डी लीगचं विजेतेपद पटकावलं पुणेरी पलटणनं. या संघाच्या यशात कर्णधार अस्लम इनामदार, आकाश शिंदे आणि पंकज मोहिते या महाराष्ट्रातील तीन कबड्डीपटूंचा सिंहाचा वाटा. या तिघांना प्रो कबड्डीमुळे घसघशीत रक्कम मिळते. याच तिघांची प्रो कबड्डीशिवाय तुलना करूया. अस्लम आणि आकाश हे युवा पलटण या व्यावसायिक संघाचं कंत्राटी तत्त्वावर प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा पगार प्रतिमाह ४५ हजार रुपये. परंतु पंकज रेल्वेत कायमस्वरूपी नोकरी करतो आणि ५० हजारांहून अधिक पगार घेतो. एकेकाळी वडाळ्याच्या एसपी रोडवरील १० बाय १०च्या बैठ्या वसाहतीमध्ये हलाखीचं जीवन जगणार्या पंकजचं आयुष्य आता पालटलंय. रेल्वेला यंदा राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळालं. त्यांच्या या इथवरच्या प्रवासातील एक प्रमुख शिलेदार पंकज होता, हे कुणीही अमान्य करणार नाही. म्हणजेच पंकज रेल्वेऐवजी महाराष्ट्राकडून खेळला तर चित्र पालटणार नाही का?
असं होऊ शकतं का? हे पडताळण्यासाठी आणखी एक दृष्टिकोन. मागील चार विजेतेपदांनंतर राष्ट्रीय कबड्डीत भारतीय रेल्वेचं विजेतेपद यंदा हुकलं. याचं प्रमुख कारण म्हणजे चढाईबहाद्दर पवन शेरावत रेल्वे संघात नसणं. तो रेल्वेत का नव्हता? तर रिझर्व्ह बँकेनं त्याला रेल्वेपेक्षा अधिक सक्षम नोकरी दिली. पवननं रेल्वे सोडल्याचा त्यांना फटका बसला. पण चंडीगडला फायदा झाला. चंडीगडच्या संघानं अनपेक्षित कामगिरी बजावत सर्वांचं लक्ष वेधलं. उपांत्य सामन्यात रेल्वेला झगडायला लावलं. पाच-पाच चढायांच्या डावात रेल्वेला जेमतेम तरता आलं. जर पवन रेल्वे सोडू शकतो आणि चंडीगडला भक्कम बनवू शकतो, तर पंकज का नाही तसं करू शकत? पंकजची भारतीय संघात निवड झाल्यावर राज्य सरकार त्याला नोकरी देईल. पण तोवर खूप उशीर होईल. ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे इंग्रजांचं ब्रीदवाक्य होतं, तसं ‘संघ फोडा आणि आपले संघ बलशाली बनवा’ हे धोरण राबवणार्या काही टोळ्या राज्यात कार्यरत आहेत. हे या टोळ्यांना कदाचित सुचलंही असेल. पण गांभीर्यानं विचार करायचा तर पंकजला रेल्वेपेक्षा सक्षम नोकरी मिळवून देण्याची गरज आहे.
प्रो कबड्डीमुळे गेल्या १० वर्षांत कबड्डीपटूंना चांगले दिवस आले. अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसा आल्यानं त्यांची स्वप्नं पूर्ण होऊ लागली. पण त्यामुळे देशातील व्यावसायिक कबड्डीचं अर्थकारण डबघाईस आलं. व्यावसायिक क्षेत्रातील कबड्डीचं महत्त्व अतिशय कमी झालं. कॉर्पोरेट नॅशनल म्हणजेच व्यावसायिक राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा अखेरची केव्हा झाली, ते आठवायला लागतं. एके काळी एकापेक्षा एक गाजलेल्या खेळाडूंचा समावेश असल्यामुळे बलाढ्य संघ असा रुबाब असलेले एअर इंडिया आणि महिंद्रा अँड महिंद्राचे कबड्डी संघ बंद झालेत. काही महिन्यांपूर्वी टपाल विभागात कायमस्वरूपी भरती झाली. पण पोलीस दल वगळता अशी उदाहरणं क्वचितच सापडतात. महाराष्ट्राच्या संघात यंदा सर्वाधिक पाच खेळाडू मुंबई बंदर संघाचे होते. यांचा पगार महिन्याला १५ हजार रुपये. पण व्यावसायिक कबड्डीतील मंदीच्या लाटेत हेही नसे थोडके, हीच आशादायी वृत्ती जोपासून मुंबई बंदरचा संघ खेळतोय. ही जशी मुंबई बंदरची स्थिती तशीच आणखी बर्याच व्यावसायिक कंपन्यांची आहे. या स्थितीत रेल्वे, सेनादल या संघांमधील नोकर्याच खेळाडूंना आयुष्यभराचा दिलासा देतात.
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेचा दी महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक लिमिटेडशी गणवेश आणि क्रीडा साहित्याचा करार झाला. या करारांतर्गत पाच वर्षांसाठी ९५ लाख रुपये संघटनेच्या तिजोरीत येणं अपेक्षित होतं. पण हे पैसे अद्यापही राज्याकडे आलेले नाहीत. संघटनेचे अध्यक्ष अजितदादा पवार यांनी लक्ष घातल्यास हे पैसे त्वरित येऊ शकतील. याशिवाय संघटनेकडे अन्य मार्गानं कसं उत्पन्न येईल, याचा विचार होण्याची गरज आहे. राज्य कबड्डी संघटनेचं प्रतिनिधित्व हे प्रतिष्ठेचं असलं तरी खेळाडूंना आणि प्रशिक्षकांना राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी मानधन देण्याबाबत का विचार होत नाही? रणजीपटूंना ‘बीसीसीआय’कडून मानधन मिळतं. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली यंदा मुंबईनं रणजी विजेतेपद काबीज केल्यानंतर मुंबई क्रिकेट संघटनेनं त्यांना राष्ट्रीय संघटनेच्या रकमेइतकंच मानधन देण्याचं जाहीर केलं. हे धोरण कबड्डीतील संघटनांसाठी कठीण आहे का? प्रो कबड्डीच्या करारातून भारतीय कबड्डी संघटनेलाही मोठा फायदा होतो.
महाकबड्डी का स्थगित झाली? हा प्रश्न गेले अनेक वर्ष कबड्डीक्षेत्रात ज्वलंत आहे. पण यावर मात करण्याचं धारिष्ट्य राज्यातील कबड्डी संघटना चालवणार्या प्रस्थापितांमध्ये का नाही, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. नाव बदलून नवी लीग महाराष्ट्रात का खेळवली जाऊ शकत नाही? भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची कबड्डी प्रीमियर लीग (केपीएल) अयशस्वी ठरल्यानंतर प्रो कबड्डी लीग यशस्वीपणे त्यांनी आणलीच ना! मग महाकबड्डीच्या अपयशाच्या थांब्यावर किती काळ थांबणार? एव्हाना युवा कबड्डी सीरिजचे दोन हंगाम राज्यात पारही पडले. जर पुण्याच्या मैदानावर या संयोजकांना हे समीकरण साधता येतं, मग राज्य संघटनेला राज्यव्यापी लीग नव्यानं राबवण्यात कोणती अडचण येते आहे? अशा प्रकारे लीग सुरू झाल्यास खेळाडूंकडे पैसा येईल. त्यांची स्वप्नं पूर्ण होतील. परिणामी रेल्वे, सेनादल, बीएसएनएल, आदी नोकर्यांचं मोठेपण खुजं होईल. त्यामुळे खेळाडू राज्यातच राहील आणि महाराष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली होईल.