मंदिर की न्याय?

राजकीयदृष्या २०२४ या नव्या वर्षाचं महत्त्व काय आहे हे काही वेगळं सांगायला नकोच. २०१४पासून देशात असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव कायम राहत तिसर्‍यांदा सत्ता मिळवण्यात ते यशस्वी होणार का याचं उत्तर या वर्षात मिळणार आहे. त्या दृष्टीने हे वर्ष देशाच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारं असणार आहे. या राजकीय लढाईचा पारा वर्षाच्या अगदी पहिल्याच महिन्यात तापताना दिसणार आहे. २२ जानेवारीला एकीकडे राममंदिर उद्घाटनासाठीचं मेगा प्लॅनिंग भाजपनं केलंय, तर दुसरीकडे त्याच्या अगदी आठवडाभरच आधी काँग्रेसनं ‘भारत जोडो यात्रे’च्या दुसर्‍या टप्प्याची घोषणा केली आहे. मणिपूर ते मुंबई अशी देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यांना जोडणारी ही भारत न्याय यात्रा असेल. १४ जानेवारी ते २० मार्चच्या दरम्यान ही यात्रा होणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी अजेंड्याची सगळ्यात मोठी लढाई जानेवारीत रंगणार आहे.
२०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा १० मार्चला झाली होती. ११ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातलं मतदान सुरू झालं होतं. हे वेळापत्रक पाहता साधारण मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतचा हा वेळ अधिकाधिक प्रभावीपणे वापरण्याकडे दोन्ही आघाड्यांचा कल असेल.
एकीकडे राममंदिराच्या निमित्तानं धार्मिक प्रचाराचा घंटानाद ऐकू येईल. त्याचवेळी मणिपूरमध्ये जाऊन हिंसाचारानं पीडित नागरिकांच्या दु:खाला वाचा फोडण्यासाठी काँग्रेस तिथून न्याय यात्रा करतेय. राम मंदिराचं उद्घाटन हा एका दिवसाचा कार्यक्रम असला तरी त्याचा राजकीय परिणाम पुढचे काही महिने दिसत राहील, याची काळजी भाजपने घेतली आहे. त्याच दृष्टीनं भरगच्च कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. २२ जानेवारीनंतर मंदिर दर्शनासाठी खुले झाल्यानंतर रोज प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून २ ते ५ हजार नागरिकांना अयोध्या दर्शनासाठी आणण्याचं प्लॅनिंग सुरू आहे. पुढचे १०० दिवस त्यासाठी १००० विशेष रेल्वे गाड्या चालणार आहेत. गावागावात राम मंदिर उद्घाटनावेळी धार्मिक कार्यक्रम, यज्ञ, हवन केले जाणार आहेत. शिवाय राम मंदिर उद्घाटन सोहळ्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण एलईडीवर केलं जाणार आहे.
तीन दशकांपासून भाजपच्या जाहीरनाम्यात असलेलं मंदिर निर्मितीचं वचन पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा गाजावाजाही त्याच प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न आहे. महिनाभर आधीपासूनच अयोध्येतल्या मंदिर उद्घाटनाचा हा ज्वर चढत राहील याची काळजी कार्यक्रम आखताना घेतली गेली आहे. महिनाभर आधीपासूनच अयोध्या विमानतळाचं उद्घाटन, पत्रकारांसाठी खास मंदिर कव्हरेजची सोय, रेल्वे स्टेशनचं नूतनीकरण असे सगळे कार्यक्रम आखले गेलेत.
विश्व हिंदू परिषदेचं राम मंदिरासाठीचं आंदोलन सुरू झालं त्यानंतर १९८९मध्ये भाजपनं आपल्या राजकीय अजेंड्यावर पहिल्यांदा हा कार्यक्रम समाविष्ट करून त्याला पाठिंबा दिला. लालकृष्ण अडवाणी तेव्हा भाजपचे अध्यक्ष होते. हिमाचलमधल्या पालमपूरमध्ये भाजपच्या कार्यकारिणीत ही घोषणा झाली, तेव्हा जसवंतसिंह नाराज होऊन चालत बाहेर पडले होते. आज अडवाणी मंदिरनिर्मितीचं हे स्वप्न साकार होत असताना हयात आहेत. पण प्रकृतीच्या कारणास्तव ते प्रत्यक्षात उपस्थित राहून शकणार नाहीत. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींना निमंत्रण नसल्याचा संभ्रम, तशा बातम्या छापून आल्यामुळे झाला. पण नंतर हा आपल्या विधानाचा गैरअर्थ होता असं म्हणत राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव चंपतराय यांनी रीतसर दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांना आमंत्रणही दिलं आहे.
एकदा मंदिर बनलं की तो राजकीय मुद्दा संपणार असा तर्क लावला जात असताना आता ऐन निवडणुकीच्याच तोंडावर होणार्‍या या मंदिर उद्घाटनाचा वापर मतपेटीसाठी करण्यात भाजप कसूर ठेवताना दिसत नाही. मंदिराच्या निमित्तानं भाजपचे हे मेगा प्लॅनिंग सुरू असतानाच काँग्रेसनं भारत न्याय यात्रेचा कार्यक्रम आखला आहे. भारत जोडो यात्रेचा हा दुसरा टप्पा, पण या यात्रेला यावेळी न्याय यात्रा असं नाव देण्यात आलं आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्यासाठीची ही यात्रा असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये मोदी सरकारच्या अपयशाची चर्चा होत असताना इथून सुरू होणार्‍या या यात्रेच्या निमित्तानं मणिपूरची व्यथा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचवण्यात काँग्रेस किती यशस्वी होते हे पाहावं लागेल. भारत जोडो यात्रेच्या वेळीच माध्यमांनी दुर्लक्ष केल्याची काँग्रेसची खंत होती. आता तर समोर राम मंदिरासारखा कार्यक्रम असताना माध्यमं कशात दंग होणार हे काही वेगळं सांगायला नको.
या न्याय यात्रेच्या निमित्तानं काही इतरही राजकीय मुद्दे काँग्रेससाठी महत्वाचे आहेत. भारत जोडोप्रमाणे ही यात्राही राहुल गांधींच्याच नेतृत्वात होणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या यात्रेला मणिपूरमध्ये हिरवा कंदील दाखवतील. पण इंडिया आघाडीत पंतप्रधानपदासाठी खरगेंच्या नावाची चर्चा सुरू झालेली असतानाच पुन्हा राहुल गांधींचं नेतृत्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न यात्रेच्या माध्यमातून होताना दिसेल. १४ जिल्ह्यांमधून ६२०० किमीचा प्रवास करत ही यात्रा मणिपूरहून मुंबईला पोहचणार आहे. मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, प.बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधून ही यात्रा प्रवास करणार आहे. अर्थात, यावेळी ही यात्रा संपूर्णपणे पायी नसेल. काही ठिकाणी बसमध्ये, काही ठिकाणी पदयात्रा असं स्वरूप असणार आहे. इंडिया आघाडीतल्या मित्रपक्षांची या यात्रेत कशी साथ मिळते, यावरही विरोधकांच्या एकीचं समीकरण कसं काम करतं हे कळेल. शिवाय भारत जोडो यात्रा ही दक्षिणोत्तर होती तर यावेळी ही यात्रा पूर्व-पश्चिम असा प्रवास करणार आहे. ज्यात बहुतांश राज्यं ही उत्तर भारतातली आहेत.
देशात अशा राजकीय यात्रांचा इतिहास मोठा आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रातून राजकारणात पाऊल टाकताना दाक्षिणात्य अभिनेते एन. टी. रामाराव यांनी ‘चैतन्यम यात्रे’तून सगळा आंध्र प्रदेश पिंजून काढला होता. १९८४मध्येच चंद्रशेखर यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा कन्याकुमारी ते दिल्ली असा प्रवास करत निघाली होती. १९९०मध्ये अडवाणींच्या रथयात्रेनं तर देशाचा राजकीय परीघ बदलून टाकला. त्यानंतर १९९१मध्ये भाजपची एकता यात्रा निघाली होती. श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकावण्यासाठी आत्ताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक साधे नेते म्हणून त्या यात्रेत सहभागी होते. प्रत्येक वेळी यात्रा झाली की लगेच राजकीय यश काही पदरात पडलेलं नाही. पण किमान अशा यात्रांमधून नेतृत्व आणि त्या त्या पक्षाचा अजेंडा रुजवण्यात मात्र मोलाची कामगिरी बजावली जाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसची न्याय यात्रा भाजपच्या राम मंदिर उद्घाटन समारोहाच्याच अभियानाला टक्कर देताना किती यशस्वी होते हे पाहावं लागेल.
भारत जोडो यात्रेचा दुसरा टप्पा निघणार की नाही याची चर्चा, कुजबूज बर्‍याच दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात होती. निवडणुकीची तयारी ऐन भरात असताना ही यात्रा करावी की नाही याबद्दलही काँग्रेसमध्ये दुमत होतं. पण अखेर या यात्रेचा कार्यक्रम आता निश्चित झाला आहे. आचारसंहितेचा कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर यात्रेच्या वेळापत्रकावर त्याचा काय परिणाम होणार का याचीही चर्चा आहे. २०१९च्या निवडणुकीत अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या पुलवामाच्या घटनेनं सगळं चित्र बदललं होतं. फेब्रुवारी २०१९मध्ये ही घटना घडली आणि त्यानंतर आठवडाभरात बालाकोट एअर स्ट्राईक करत भारतानं प्रत्युत्तर दिलं. त्या निवडणुकीत हाच एक महत्वाचा मुद्दा बनलेला होता. आता जानेवारीत राम मंदिर उद्घाटनासोबतच फेब्रुवारीतला एक हंगामी अर्थसंकल्पही मोदी सरकारच्या हातात आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीनं काही महत्वाच्या घोषणांसाठी या बजेटचा कसा वापर होतो, हे कळेल. मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना’सारख्या योजनांनी भाजपला साथ दिल्याची चर्चा असताना आता देशपातळीवर असा काही प्रयोग भाजप करणार का?
राम मंदिर हा देशाच्या राजकारणात गेल्या तीन दशकांपासून गाजणारा मुद्दा. आता मंदिर उद्घाटनानंतर त्याचं काय होणार याची उत्सुकता आहे. जानेवारीनंतर संपूर्ण देशात अयोध्या दर्शनाचीच चर्चा व्हावी, अशी एकंदर तयारी भाजपनं चालवली आहे. अमृतकाळाच्या या स्वप्नात जनतेला रममाण करण्यात भाजप यशस्वी होते की दैनंदिन जगण्याच्या समस्यांचं भान देण्यात काँग्रेसची भारत न्याय यात्रा यशस्वी होते, हे निकालातून कळेलच. २०२४च्या राजकीय लढाईच्या पटलावर सध्या तरी याच दोन अजेंड्याची लढाई तीव्र होताना दिसतेय.