आज पत्रकार दिन आहे. मराठी पत्रकारितेचे आद्य पुरूष बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ६ जानेवारी १८३२ या तारखेला ‘दर्पण’ हे पहिलं मराठी वर्तमानपत्र सुरू केलं. त्याचा आता आठ वर्षांत द्विशतक महोत्सव साजरा होईल.
या दिवशी प्रथेप्रमाणे पत्रकार एकमेकांना शुभेच्छा देतात, लोक पत्रकारांना शुभेच्छा देतात; आजच्या पत्रकारितेपुढील आव्हानं, अशा ठरलेल्या विषयांवर ठरलेल्या वत्तäयांची ठरलेली भाषणं होतात. आव्हानं पुढच्या वर्षीच्या पत्रकार दिनापर्यंत कायम राहतात, त्यांच्यात आणखी भर पडते, फक्त तो एक दिवस साजरा होतो. या दिवशी पत्रकार दिन आहे की ‘दीन’ आहे, असा फुटकळ कोटीबाज विनोदही होतो. पण दिन म्हणजे दिवस आणि दीन म्हणजे गरीब हा अर्थभेद माहिती नसलेले आणि र्‍हस्वदीर्घाची मूलभूत जाणही नसलेले लोक सगळीकडे पत्रकार म्हणून मिरवताना दिसतात. त्यामुळे विनोद फुटकळ असला तरी तो दुर्दैवाने पत्रकारितेनेच स्वत:वर करून घेतला आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातली पहिली २५-३० वर्षे पत्रकारिता हा धंदा नव्हता, तो पेशा होता. ते एक व्रत होतं. वर्तमानपत्र काढणं, विकणं हा तेव्हा आतबट्ट्याचा धंदा होता. पण, पदराला खार लावून अनेकांनी तो केला, कारण त्यांना जनतेला काही सांगायचं होतं, लोकजागृती करायची होती. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांची जीवनगाथा मार्मिकच्या जुन्या वाचकांनी वाचली आहेच; ‘प्रबोधन १००’या सदरातून गेली ३ वर्षे आपण त्यांची तळमळ आणि धडपड वाचत आहोत. तशाच प्रकारच्या तळमळीतून व्यंगचित्रकार बाळ ठाकरे यांनी ‘मार्मिक’ची स्थापना केली होती, तेव्हा त्यांना कल्पनाही नसेल की या व्यंगचित्र साप्ताहिकातून ‘शिवसेने’चा जन्म होईल आणि भविष्यात ते हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बनतील. लोकांना काहीतरी सांगायचं आहे, त्यांचं उन्नयन करायचं आहे, या भावनेने भारलेल्या या पेशात मासिक वेतनमान इतकं कमी होतं की वर्तमानपत्रांचे बातमीदार असोत की उपसंपादक असोत- ते गरीब किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीयच असायचे, पण ते कधी दीन नसत; कारण त्यांच्या पाठीला कणा होता. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची हिंमत होती. जिवावरचा धोका पत्करून गैरप्रकार उघडकीला आणण्याची ताकद होती. आपली बांधिलकी जनतेशी आहे, आपण कायमस्वरूपी विरोधी पक्ष आहोत, याचं भान होतं. त्यामुळे, सत्ताही त्यांना विकत घेऊ शकत नसे. पत्रकारितेचा राजकारण्यांवर, शासनसंस्थांवर वचक होता.
आज काय परिस्थिती आहे? महाराष्ट्रातलीच नव्हे तर देशातली मुख्य प्रवाहातली ९९ टक्के पत्रकारिता आता दीन उरलेली नाही, कणाहीन मात्र होऊन बसली आहे. सत्तेपुढे शरणागत झाली आहे. थोराघरचे श्वान बनून त्यांच्यापुढे लुटुलुटू शेपूट हलवत उभी आहे. साखळी वर्तमानपत्रं नावाचा भांडवली उद्योग सुरू झाला, त्या काळात ‘मार्मिक’मधून वेळोवेळी बाळासाहेबांनी या ‘शेठजीं’च्या वर्तमानपत्रांची खरडपट्टी काढली आहे, त्यांना आरसा दाखवला आहे. वर्तमानपत्रांच्या बळावर सत्तेशी साटंलोटं करण्याचा, जाहिरातींच्या मोहाने बातम्या विकण्याचा मोह आता या चाटुकारितेच्या अंगाशी आला आहे. प्रारंभापासूनच कायम तोट्यात असलेल्या वृत्तवाहिन्यांची भर त्यात पडली आहे. मुळात सगळ्या नीतीमूल्यांना तिलांजली देऊन सत्तेचे भाट बनून त्यांची पालखी वाहायची, हेच धोरण असल्यावर कणा राहील कसा?
एक साधं उदाहरण पाहा. छत्तीसगडच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिलं. या पक्षाने राज्यात सत्तेत येताच सगळ्यात आधी काय केलं, तर हसदेव अरंड या मध्य भारतातल्या शेवटच्या अस्पर्शित अरण्यात कोळसा खाणींचा विस्तार करण्यासाठी अडाणी उद्योगसमूहाला परवानगी देऊन टाकली. जल, जंगल, जमीन यांसाठी लढे उभारणार्‍या छत्तीसगडच्या आदिवासींनी मतपेटीतून सरळ आपले आणि आपल्या जंगलांचे विनाशकर्तेच निवडून दिले. या अरण्यात जमिनीच्या पृष्ठभागालगत पाच अब्ज टन कोळसा आहे. या जंगलाचं २३ कोल ब्लॉक्समध्ये विभाजन करण्यात आलं आहे. त्यातल्या सहांमध्ये आता कोळसा उत्खननाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातल्या चार ब्लॉक्समध्ये उत्खनन करण्याची परवानगी मिळवली आहे. त्यासाठी हा उद्योगसमूह ३००० एकरांवरचं जंगल कायमचं नष्ट करणार आहे. उरलेल्या १७ कोल ब्लॉक्समध्ये उत्खननाला परवानगी दिली गेली की त्यातली बहुतेक कंत्राटं कोणाला मिळणार आहेत, हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. एकीकडे आपण दुबईच्या हवामान शिखर परिषदेत भाग घेतो, कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडणार्‍या इंधनांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची चर्चा करतो, ठराव करतो आणि दुसरीकडे सर्वाधिक कार्बन प्रदूषण करणार्‍या कोळशासाठी जंगलांवर कुर्‍हाडी चालवून ती नष्ट करतो.
यात मुद्दा असा आहे की तुम्ही इंग्रजी वर्तमानपत्र वाचत असा, मराठी वर्तमानपत्र वाचत असा, हिंदीसह कोणत्याही भाषेतील न्यूज चॅनेल पाहात असा; हसदेवच्या जंगलांवर ओढवलेल्या संकटांवरची बातमी किंवा वृत्तांत वाचला/पाहिला आहे का तुम्ही? देशाच्या परात्पर मालकांच्या विरोधात ब्र काढण्याची हिंमत कोण करणार?
मणिपूरच्या महिलांसाठी, महिला कुस्तीगीरांसाठी, आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी, दिशाहीन बेरोजगारांसाठी, झुंडबळींसाठी, अत्याचारांना बळी पडणार्‍या दलितांसाठी जिचे डोळे पाणावत नाहीत, त्या पत्रकारितेच्या डोळ्यांत छत्तीसगडच्या आदिवासींसाठी पाणी कोठून येईल म्हणा!
