दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात पंजाबचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात होते. ते सीमांवर होते तसेच पंजाबातील विविध ठिकाणी आंदोलन करीत होते. मोदी सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधातील तो बिगुल होता. कोविड, थंडी, ऊन, पाऊस याची तमा न करता शेतकर्‍यांनी हा लढा लढला. मोदींनी एकदाही या शेतकर्‍यांना आणि आंदोलनस्थळाला भेट देऊन त्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत. वर्षभरात शेकडो शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला परंतु मोदींकडून साध्या संवेदनाही व्यक्त करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपला पंजाबात किती यश मिळेल याबाबत शंका आहे.
– – –
पंजाबची विधानसभा निवडणूक ही प्रत्येक पक्षासाठी मानापमान नाट्याने परिपूर्ण आहे. एकमेकांचे उणेदुणे काढत इथला प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अंतर्गत कलह नसला तर ती पंजाबची निवडणूक कशी म्हणायची? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. इथले मतदार काय चमत्कार करतील याचा नेम नाही. परंतु पंजाबचा माणूस दिलदार आणि संवेदनशील आहे. त्यांच्याबाबत थोड्या जरी सद्भावना दाखविल्या तरी तो समोरच्यांच्या प्रेमात पडतो आणि लगेच परतफेड करण्याचा प्रयत्नही करतो. येत्या १० मार्च २०२२ रोजी पंजाबातील ११७ जागांच्या मतपेट्या उघडल्या जातील. येणारा निकाल सध्याच्या अंदाजावरून पुन्हा काँग्रेसला अन्यथा आम आदमी पार्टीला सत्तेत विराजमान करणारा आहे, असे संकेत असले तरीही, इनमीन तीन आमदार असलेल्या भाजपने यावेळी काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन (निवृत्त) अमरिंदर सिंग यांना जवळ केले आहे. भाजपाचे पंजाबात काहीही अस्तित्व नाही. परंतु कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर नेहमीच इथे रावाला रंक करण्यात आले आहे.
पंजाबमधील दोन किस्से अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यावरच इथल्या राजकारणाची दिशा आणि दशा कळते. एक म्हणजे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिखाऊ साधेपणाला भाळणे आणि दुसरा म्हणजे उडता पंजाब या चित्रपटाने सत्ताधारी अकाली दलाला सळो की पळो करुन सोडणे. पंजाबमधील वारे कसे वाहत आहेत याचा अंदाज येथील राजकीय पक्षांना आधीच आलेला असतो. मग इथल्या पक्षांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी कितीही ताकद लावली तरी मतदारांनी मानसिक तयारी केलेलाच ‘राजा’ झाला आहे.
केजरीवालांचे आगमन
पंजाबातील राजकारणात आता अरविंद केजरीवालांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. २०१३मध्ये केजरीवालांनी भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम राबविण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा खुबीने वापर केला. त्यांना महात्मा बनवून दिल्लीत आणले. केजरीवाल, सिसोदिया, किरण बेदी यांनी हजारेंचा चेहरा दाखवत दिल्लीतील आणि देशातील जनतेला सामाजिक जाणीवांची भुरळ घातली. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली लढाई म्हणून दिल्लीतील रामलीला मैदान, जंतर मंतर फुलले. या आंदोलनाचा फायदा भाजपला झाला. डॉ. मनमोहन सिंगाचे सरकार गेले. यशस्वी आंदोलनाने आपणही महात्मा गांधींपेक्षा कमी नाही हा समज करून घेत अण्णा हजारे राळेगण सिद्धीला परतले आणि इकडे केजरीवाल, सिसोदिया, बेदी आणि आंदोलनातील सर्व टीम राजकारणात स्थिरावली. हजारेंना हुलकावणी देत केजरीवालांनी आम आदमी पार्टीची स्थापना केली. काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याने डिसेंबर २०१३मध्ये ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. जेमतेम ४९ दिवस हे सरकार चालले. परंतु समाजकारणाची झूल पांघरून राजकारणात दिग्गज पक्षांना धूळ चारणारे केजरीवाल अत्यंत चालाख राजकारणी म्हणून उदयाला आले. २०१४च्या १४ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्रीपद गेले असले तरी तीन महिन्यांवर असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर केजरीवालांचा डोळा होता. केजरीवालांनी लोकसभेची निवडणूक देशभर लढवली. दिल्लीत त्यांच्या पक्षाचा एकही खासदार जिंकू शकला नाही. देशातही केजरीवालांचा लौकिक मतपेट्यांमध्ये उतरू शकला नाही. परंतु, याला एकमात्र अपवाद पंजाब राज्य ठरले. जनतेने केजरीवालांचा झाडू इतका उचलून धरला गेला की आम आदमी पार्टीचे तब्बल चार खासदार लोकसभेत पोहचले. या निकालानंतर सरदारांवरील जोक्सचा धो धो पाऊस पडत होता. परंतु इथले लोकही आलटून पालटून येणार्‍या पक्षांना कंटाळले होते. त्यांना बदल हवा होता. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीकर असलेल्या हरियाणवी केजरीवालांना डोक्यावर घेतले.
उडता पंजाब आणि अकाली दल
१०१ वर्षे आयुर्मान असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाची भाजपासोबत युती होती. या राज्यातील १९६६पासूनचा इतिहास पाहिला तर आलटून पालटून काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलाचे सरकार येत राहिले आहे. त्याला अपवाद अकाली दल संत लोंगोवाल (२६२ दिवस) आणि पंजाब जनता पार्टी (२७२ दिवस) आहे. शिरोमणी अकाली दलाचे प्रकाश सिंग बादल हे १९९७ ते २००२ आणि २००७ ते २०१७ या काळात मुख्यमंत्री होते. २०१४मध्ये देशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या पक्षाला केंद्रीय मंत्रिमंडळातही स्थान मिळाले. पंजाबात विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसला सत्तेत येण्यासाठी २०१६मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एकता कपूरच्या ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटाने हातात आयते कोलीत दिले. हा चित्रपट ड्रग्जवर होता. पंजाबातील तरुणांना ड्रग्जच्या आधीन करण्याचा आरोप यानिमित्ताने बादल सरकारवर होऊ लागला. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस हाच विषय घेऊन प्रचंड ताकदीने मैदानात उतरली. व्यसनाधीन म्हणून ठपका लागणे हे पंजाबातील लोकांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले होते. पंजाबला व्यसनाच्या गर्तेत ढकलण्याबद्दल बादल सरकारला जबाबदार धरत काँग्रेसने अशी काही धोबीपछाड दिली की अकाली दलाला फक्त १३ जागा कशाबशा वाचवता आल्या. इथे प्रथमच विधानसभा लढविणार्‍या आम आदमी पार्टीच्या आगमनामुळे या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पदही मिळू शकले नाही. २०१२मध्ये ज्या काँग्रेसला केवळ ४६ जागा जिंकता आल्या होत्या, तिथे काँग्रेसने ७७ जागांवर विजय मिळवला. परंतु याचे संपूर्ण श्रेय कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मिळाले. देशभर नेस्तनाबूत झालेल्या काँग्रेसला कॅप्टननी नवी ऊर्जा दिल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. २०१४च्या लोकसभेनंतर केजरीवालांनी विनोदवीर खासदार भगवंत मान यांच्या नेतृत्वात २०१७मधील विधानसभेत झाडू फिरवण्याचा निर्णय घेतला. पदार्पणातच पंजाबच्या मतदारांनी आम आदमी पार्टीला तब्बल २० जागा मिळवून विरोधी पक्षनेतेपद बहाल केले.
ज्यांचा मालवा त्यांची सत्ता!
पंजाबमध्ये मालवा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. सतलज नदीच्या दक्षिणेकडील हा भाग आहे. मालवा भागात फिरोजपूर, फरिदकोट, फझिल्का, मुक्तसर साहीब, मोगा, भटिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगर साहीब, रूपनगर, मोहाळी, मालेरकोटला, लुधियाना हे जिल्हे येतात. या भागात जाट आणि शिखांचे प्राबल्य आहे. पंजाबच्या राजकारणात यांचे सातत्याने वर्चस्व राहिले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी हे दलित समुदायातील आहे. आतापर्यंत जाट आणि शीख समुदायातूनच मुख्यमंत्री होत गेलेत. पंजाबातील ११७पैकी ६९ जागा या मालवा भागातील आहेत. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची या भागात मजबूत पकड आहे. त्यांच्या नेतृत्वात २०१७मध्ये मालवातील ४० जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. २०१२मध्ये प्रकाशसिंग बादल सलग मुख्यमंत्री झालेत तेही मालवाने आधार दिल्यानेच. त्यावेळी त्यांना ६९ पैकी ३७ आमदारांनी समर्थन दिले होते. आम आदमी पार्टीने २०१७मध्ये २० जागा जिंकल्यात त्यातील १८ जागा या मालवातीलच होत्या. सत्तेत असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाला मोठा फटका बसला असला तरी १३ पैकी ८ जागांवर या भागातूनच विजय मिळवता आला. भाजपने तीनपैकी दोन जागा लोक इन्साफ पार्टीच्या सहकार्याने इथूनच जिंकल्या होत्या. पंजाबात ही १५वी विधानसभा निवडणूक आहे. १८ मुख्यमंत्री झालेत, त्यातील १५ मुख्यमंत्री मालवा भागातील होते. आताही आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार भगवंत मान हे मालवातील धुरी येथून निवडणूक लढवित आहेत. कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे पटियालातून, मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहीब, शिरोमणी अकाली दलाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार सुखबीरसिंह बादल जलालाबाद येथून निवडणूक लढवित आहेत. या नेत्यांचे मतदारसंघ मालवामध्येच येतात. पंजाबात शीख मतदार सर्वाधिक ५७.६९ टक्के आहेत. हिंदूंची मते ३८.४९ टक्के, मुस्लिमांची १.९३ टक्के, ख्रिश्चन १.२६ टक्के, जैन ०.१६ टक्के आणि बौद्धांची ०.१२ टक्के मते आहेत. त्यामुळे शीख, जाटांचाच हुकमी एक्का असतो.
सिद्धूचे येणे, कॅप्टनचे जाणे काँग्रेससाठी घातक
८० वर्षीय अमरिंदर सिंग हे सिख रेजिमेंटमध्ये कॅप्टन होते. ते १९६५मध्ये भारत-पाक युद्धात सहभागी झाले होते. पंजाबात अकाली दलाचे प्रस्थ असले तरी कॅप्टन सिंग यांची पंजाबवर चांगली पकड होती. २००२ ते २००७ आणि २०१७नंतर काँग्रेसमध्ये आयात झालेल्या नवज्योत सिंग सिद्धू यांची दृष्ट लागेपर्यंत म्हणजे २० सप्टेंबर २०२१पर्यंत ते मुख्यमंत्री होते. चांगल्या चारित्र्याचा माणूस म्हणून ते पंजाबात ओळखले जातात. मात्र, २०१७मध्ये कॅप्टन मुख्यमंत्री झाले तेव्हा देशात काँग्रेस शिल्लकच नाही असे चित्र निर्माण झाले होते. त्याचाच परिणाम असा झाला की, अमरिंदर सिंग हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असले तरी पक्षश्रेष्ठींना जराही विश्वासात न घेता ते सरकार चालवायला लागले. अनेक सहकारी मंत्री त्यांच्या कामकाजावर नाराज होते. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यांना सातत्याने बजावूनही कॅप्टन सिंग यांच्यावर जराही परिणाम होत नव्हता. याच काळात नवज्योत सिंग सिद्धू आणि कॅप्टन सिंग यांचे संबंध प्रचंड ताणले गेले. सिद्धू यांनी काँग्रेस आमदारांचा पाठिंबा मिळवत प्रदेशाध्यक्षपद स्वत:कडे खेचून आणले. शिवाय कॅप्टन सिंग यांचे मुख्यमंत्रीपदही घालवले. सिद्धू प्रचंड महत्वाकांक्षी आहेत. चन्नी यांना मुख्यमंत्री करणे हेही त्यांना रुचले नाही. आता ते स्वत:च मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहात आहेत. कॅप्टन सिंग यांनी मात्र सिद्धू यांना निवडणुकीत विजयी होऊ द्यायचे नाही याची शपथ घेतली आहे. पाकिस्तान आणि सिद्धूच्या संबंधाची जाहीर वाच्यता करणे हा कॅप्टनच्या राजकारणाचा एक भाग असला तरी सिद्धूसाठी या गोष्टी घातक ठरणार्‍या आहेत. काँग्रेसमधील लोकही सिद्धूवर संपूर्ण विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. उद्या ते कुठल्याही पक्षात उडी मारू शकतात, याची काँग्रेसच्या नेत्यांना जाणीव आहे. कॅप्टन सिंग यांना टिकवून न ठेवण्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. कॅप्टनची भाजपसोबत युती असणे हे काँग्रेससाठी अधिक धोक्याचे झाले आहे.
आम आदमीचे राजकारण
मुख्यमंत्री चन्नी यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरावर छापे पडणे आणि कोट्यवधी रुपयांची रक्कम जप्त होणे याचा थेट संबंध विरोधक चन्नीशी जोडून त्यांना ‘वाळू माफीया’ म्हणून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करू पाहत आहेत. आम आदमी पार्टीपुढे बलाढ्य पक्ष काँग्रेसच असल्याने त्यांनी हा विषय जोरात लावून धरला आहे. तर आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार भगवंत मान यांची एक व्यसनाधीन व्यक्ती अशी प्रतिमा काँग्रेसकडून मतदारांपुढे उभी केली जात आहे. भगवंत मान हे संसदेतही दारूच्या नशेत आल्याच्या तक्रारी लोकसभा अध्यक्षांकडे झालेल्या आहेत. देशातील तरुणांनी व्यसनांपासून दूर राहावे यासाठी केजरीवाल सातत्याने भाषणे ठोकत असतात. मान यांच्या व्यसनांबाबत त्यांनाही चांगले ठाऊक आहे. परंतु पंजाबात आम आदमी पार्टीचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण याबाबत मतदान झाले, त्यात मान यांना सर्वाधिक मते मिळाली. उद्या नशेवरून काही गोंधळ झालाच तर केजरीवाल पंजाबच्या जनतेला यास तुम्हीच जबाबदार म्हणून सांगून मोकळे होतील.
केजरीवालांनी पंजाबात यावेळी दिल्ली पॅटर्न ठेवला आहे. वीज, पाणी मोफत देऊ. दिल्लीप्रमाणेच मोहल्ला क्लिनिक सुरू करू, घरपोच धान्य पाठवू, भ्रष्टाचार संपवू, शेतकर्‍यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ, ही आश्वासने त्यांनी पंजाबच्या मतदारांना दिली आहेत. गणतंत्रदिनी त्यांनी दिल्लीतील सर्व सरकारी कार्यालयात केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार भगतसिंग यांच्या प्रतिमा लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे पंजाबातील शीख आणि दलितांची मोठ्या प्रमाणात मते मिळतील, असा त्यांना विश्वास असावा. यासोबतच त्यांनी मोदींना धक्का दिला आहे. दिल्लीच्या सरकारी कार्यालयातून राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे फोटो काढले जातील. प्रतिमा उतरतील तेव्हा फोटो प्रिय मोदी आणि त्यांच्या भक्तांचा यावर कसा संताप व्यक्त होतो, तेही पुढे दिसेल. परंतु पंजाबच्या लोकांना काय काय हवे ते सगळे देण्याचा विश्वास केजरीवालांनी दिला. सोबतच त्यांची दिल्लीतील सरकार चालविण्याची नीती सगळ्यांना भावत असल्याने केजरीवालांच्या झाडूने आयत्या वेळी चमत्कार केल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
जिंदा लौट पाया!
निवडणुकीच्या प्रचारात कोण कोणते मुद्दे येतील याचा नेम नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच जानेवारीला फिरोजपूरला जात होते तेव्हा शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ता ब्लॉक होता. मोदींना एका उड्डाणपुलावर जवळपास २० मिनिटे थांबावे लागले. भाजपने काँग्रेस सरकारविरोधात हा प्रचाराचा मुद्दा केला. मोदींनी उच्चारलेल्या ‘जिंदा लौट पाया हूं’ या वाक्याचाही राज्यात उलट समाचार घेतला जात आहे. ७०० शेतकरी आंदोलनातून घरी परतूच शकले नाहीत असे प्रत्युत्तर दिले जात आहे. दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात पंजाबचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात होते. ते सीमांवर होते तसेच पंजाबातील विविध ठिकाणी आंदोलन करीत होते. मोदी सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधातील तो बिगुल होता. कोविड, थंडी, ऊन, पाऊस याची तमा न करता शेतकर्‍यांनी हा लढा लढला. मोदींनी एकदाही या शेतकर्‍यांना आणि आंदोलनस्थळाला भेट देऊन त्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत. वर्षभरात शेकडो शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला परंतु मोदींकडून साध्या संवेदनाही व्यक्त करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपला पंजाबात किती यश मिळेल याबाबत शंका आहे.
अकाली दल बसपासोबत
अकाली दलाचे भाजपसोबतचे नाते तुटले आहे. आता या पक्षाने बहुजन समाज पार्टीसोबत युती केली आहे. मात्र, बसपा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांसारखीच पंजाबमध्येही नावापुरती आहे. कृषी कायद्यावर अकाली दल मोदी सरकारच्या विरोधात गेले. अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी याच मुद्यावर केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिली. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आपण असा निर्णय घेतला, असे पंजाबच्या जनतेला सांगण्याचा अकाली दलाचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असले तरी तेव्हा सातत्याने भाजपसोबत असलेल्या बादल परिवाराला येथील शेतकर्‍यांनी स्वीकारलेले दिसत नाही. दलितांची किती मते हा पक्ष आपल्याकडे खेचू शकतो त्यावर या पक्षांचे भवितव्य असणार आहे.
राहुल गांधींचा झंझावात!
प्रियांका गांधींनी उत्तर प्रदेश तर राहुल गांधीनी पंजाबमध्ये लक्ष घातले आहे. नेत्यांना पंजाबातही धर्माचे राजकारण करावे लागत आहे. राहुल गांधी काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांना घेऊन अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात नतमस्तक झाले. त्यानंतर दुग्यार्णा मंदिर आणि भगवान वाल्मिकी इथेही पोहोचले. राहुल गांधी यांनी शीख आणि हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन शिखांच्या ५८ आणि हिंदुंच्या ३८ टक्के मतदारांची गोळाबेरीज करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केजरीवालही त्याच मार्गावर जात आहेत. परंतु पंजाबात कोरोनामुळे आभासी सभा घ्याव्या लागणार आहेत. आम आदमी पार्टी आणि अकाली दलाप्रमाणेच काँग्रेसनेही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करावा यासाठी पक्षांतर्गत आग्रह चालला आहे. नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी आपले नाव जाहीर व्हावे यासाठी प्रयत्न चालवला असला तरी त्यांच्याकडून सातत्याने घडणार्‍या अशोभनीय कृती व त्यांचा स्वभाव पाहता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले जाणार नाही. मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांचे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणे, त्यांचे दलित असणे, पक्षावरील निष्ठा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे येत्या आठवड्यात पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा होऊ शकते. दुसरीकडे सिद्धू म्हणतात की मी केवळ शोभेचा घोडा नाही. परंतु पक्षाच्या हालचालीवरून ते केवळ शोभेचा घोडाच ठरतील आणि पुन्हा काँग्रेस पक्षातंर्गत वाद ऐन निवडणुकीत विकोपाला जातील. यात कोणाचे घोडे न्हाते ते लवकरच कळेल.
