आरोप करताना, टीका करताना व्यक्तिगत चिखलफेक पूर्वीच्या कुठल्याच नेत्याने केली नाही. आरोप-प्रत्यारोप करतानाही एक पातळी ठेवायला हवी, आपला आणि समोरच्याचाही आब राखायला हवा, याचं भान ठेवलं गेलं. गेल्या आठवड्यात घडलेल्या राणे प्रकरणात नेमका याचाच विसर पडला, परिणामी जे घडलं, ते अटळ होतं. मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीविषयी कदाचित तुमच्या मनात आदरभाव नसेल, पण त्या खुर्चीला महत्त्व आहे. सार्वजनिक आयुष्यात वावरताना, सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलताना तो मान राखला गेलाच पाहिजे.
—-
महाराष्ट्राची स्वतःची एक राजकीय संस्कृती आहे, जी आपल्या देशातील अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. राजकीय विरोध, आरोप-प्रत्यारोप इथेही होतात, नव्हे ते व्हायलाच हवेत. राजकारणाचं ते अविभाज्य अंग आहे. दोन राजकीय विरोधक प्रत्यक्षात व्यक्तिगत जीवनात एकमेकांचे चांगले मित्र असू शकतात. सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांची मैत्री हे याचं उदाहरण आहे. दोघांनीही सार्वजनिक व्यासपीठावरून एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेतली, टीका केली; पण व्यक्तिगत कटुता कधीही नव्हती. जो विरोध होता तो वैचारिक होता आणि म्हणूनच शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या प्रथम राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी बाळासाहेबांनी त्यांच्याविरोधात उमेदवार न देण्याची भूमिका घेतली. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि भाजपनेते गोपीनाथ मुंडे यांची मैत्रीही जगजाहीर होती. त्यांनीही एकमेकांवर अनेकदा आरोप केले, टीका केली. विलासराव मुख्यमंत्री होते आणि गोपीनाथराव विरोधी पक्षाचे नेते होते, त्यामुळे त्यांच्याकडून विलासरावांवर, त्यांच्या सरकारवर आरोप होणं, टीका होणं स्वाभाविक होतं. पण त्यांनीही व्यक्तिगत आयुष्यात कधीही परस्परांबद्दल कटुता आणू दिली नाही.
याचं मुख्य कारण म्हणजे असे आरोप करताना, टीका करताना व्यक्तिगत चिखलफेक कोणी केली नाही. आरोप-प्रत्यारोप करतानाही एक पातळी ठेवायला हवी, आपला आणि समोरच्याचाही आब राखायला हवा, याचं भान ठेवलं गेलं. गेल्या आठवड्यात घडलेल्या राणे प्रकरणात नेमका याचाच विसर पडला, परिणामी जे घडलं, ते अटळ होतं.
मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती तुमची वैयक्तिक शत्रू असू शकते, पण ती राज्यातील १२ कोटींहून अधिक लोकांचं प्रतिनिधित्व करते. त्या व्यक्तीविषयी कदाचित तुमच्या मनात आदरभाव नसेल, पण त्या खुर्चीला महत्त्व आहे, तिचा मान आहे. सार्वजनिक आयुष्यात वावरताना, सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलताना तो मान राखला गेलाच पाहिजे. पण याचं भान नारायण राणे यांनी राखलं नाही, असंच खेदाने म्हणावं लागेल. ते नेहमी उद्धवसाहेबांचा एकेरी उल्लेख करतात. उद्धवसाहेबांनी आजवर कधीही त्यांना खालच्या पातळीवर उतरून प्रत्युत्तर दिलेलं नाही. एक संयमी, सुसंस्कृत नेता अशीच त्यांची ओळख आहे. काही लोक म्हणतात की, आता बाळासाहेबांच्या वेळेची सेना राहिली नाही, तेव्हा अरेला कारेने उत्तर दिलं जायचं, वगैरे. पण प्रत्येक नेत्याची स्वत:ची कार्यशैली असते. उद्धवसाहेब संयमी आहेत आणि मुख्य म्हणजे आज ते अत्यंत महत्त्वाच्या अशा घटनात्मक पदावर आहेत. या पदाचा मान आणि आब राखून ते काम करत आहेत, राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
त्यामुळे एरवीही त्यांनी नेहमीप्रमाणेच नारायण राणे यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं. परंतु, राणे यांच्या पातळी सोडून केलेल्या विधानामुळे राज्यभर संतापाचं वातावरण निर्माण झालं. राज्यभरात ठिकठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आंदोलनं सुरू झाली. भारतीय जनता पक्ष वगळता अन्य सर्व राजकीय पक्षांनीही राणे यांच्या विधानाचा निषेध केला. भाजपचे नेते मात्र राणे यांची पाठराखण करत होते. स्वतः राणे यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली असती तरी सर्व प्रकरण शांत झालं असतं. पण त्यांनीही आपली ताठर भूमिका सोडली नाही. यामुळे आगीत तेल ओतलं गेलं आणि वातावरण अधिकच तापलं.
अशा परिस्थितीत राज्याचा प्रमुख या नात्याने कायदा-सुव्यवस्था कायम राखणं ही तर उद्धवसाहेबांची जबाबदारी होतीच; शिवाय मुख्यमंत्रीपदाचा मान प्रत्येकाने राखलाच पाहिजे, मग ती व्यक्ती कोणीही असो, हा संदेशही प्रत्येकापर्यंत ठामपणे पोहोचवणं महत्त्वाचं होतं. राणेंचं अटक प्रकरण घडलं ते या पार्श्वभूमीवर.
वास्तविक राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशाने अन्य नवनियुक्त मंत्र्यांप्रमाणे ते जनआशीर्वाद यात्रेला निघाले. अन्य मंत्र्यांची यात्रा सुरळितपणे, कुठलाही वादविवाद न होता सुरू असताना केवळ राणे यांच्याच यात्रेचा वाद का व्हावा? राणे खरोखरंच लोकांचा आशीर्वाद घ्यायला निघाले होते की, शिवसेना नेतृत्वावर अश्लाघ्य टीका करून त्यांना वाद निर्माण करण्यातच स्वारस्य होते, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. उद्धवसाहेबांवर पातळी सोडून केलेल्या टीकेच्या आदल्याच दिवशी त्यांनी काहीही कारण नसताना एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची पुडी सोडून दिली होती. एकनाथ शिंदे केवळ नावाचे मंत्री आहेत, मातोश्रीच्या आदेशाशिवाय ते काम करू शकत नाहीत, वगैरे बरंच काहीबाही ते बोलले. अहो, एकनाथ शिंदेला मातोश्री आदेश देणार नाही तर कोण देणार? एकनाथ शिंदे बाळासाहेबांचा कट्टर सैनिक आहे. बाळासाहेब आणि दिघेसाहेबांच्या तालमीत तो तयार झालाय. तो मातोश्रीच्याच आदेशाने काम करणार, हे सांगायला नारायण राणे कशाला हवेत? मुळात, उद्धव साहेब आज केवळ पक्षप्रमुख नसून राज्याचे मुख्यमंत्रीही आहेत. कुठलाही धोरणात्मक निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्याच संमतीने होत असतो, हे स्वतः काही काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या राणेंना माहिती असायला हवं. आज ते केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांच्या खात्याशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय पंतप्रधानांच्या संमतीशिवाय होऊ शकतो का? त्यामुळे मंत्री झाल्यावर तरी त्यांनी जबाबदारीने बोलायला हवं. मात्र, या निमित्ताने राणे यांचा एककलमी कार्यक्रम उद्धवसाहेब आणि शिवसेनाविरोध हा आहे, हे सिद्ध झालं.
नकारात्मक राजकारण फार काळ चालत नाही. भारतीय मतदार नकारात्मक राजकारण खपवून घेत नाहीत. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून भारत आणि महाराष्ट्रातले अनेक मोठे नेते पाहा- ज्यांनी ज्यांनी सकारात्मक राजकारणावर भर दिला, त्यांनाच लोकांनी पसंती दिल्याचं दिसून येतं. आज उद्धवसाहेब कोरोनासारख्या कठीण काळातही अत्यंत संयतपणे आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून राज्याचा गाडा हाकत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मंत्रिमंडळ अतिशय सक्षमपणे काम करत आहे. त्यामुळे अशा नकारात्मक टीकाटिपण्णीचा, पातळी सोडून केलेल्या विखारी टीकेचा आमच्यावर परिणाम होणार नाही, याची खूणगाठ विरोधकांनी बांधलेली बरी.
