सर्वसमावेशक अर्थशास्त्राचं, अर्थव्यवस्थेचं जुजबी ज्ञान असलेल्यांनी आखलेल्या नियोजनमुक्त धोरणांनी सरकारची तिजोरी खाली केली आहे. डिमॉनिटायझेशन म्हणजे निश्चलनीकरण किंवा नोटबंदी ते मॉनिटायझेशन अर्थात चलनीकरण असं हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं र्‍हासपर्व आहे. विद्यमान सरकारच्या उथळ आणि धरसोडीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच अर्थव्यवस्था मरगळलेल्या स्थितीत गेली आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक अशा नैसर्गिक भांडवलनिर्मिती प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
—-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंदाजे सहा लाख कोटी रुपयांची चार वर्षांची-एनएमपी-नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनची म्हणजे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना जाहीर केली आणि २०१४च्या निवडणूक रणधुमाळीत करण्यात आलेली- देश आणि विदेशात, या देशात काहीच घडलं नव्हतं, काहीच तयार झालं नव्हतं, सगळं अंधारयुग होतं आणि लोकांना या देशाची लाज वाटत होती, अशा आशयाची भाषणे नजरे समोरून गेली. सरकारच्या (म्हणजे जनतेच्या मालकीच्या) मालमत्ता खासगी उद्योगांना भाड्याने देण्याच्या या एनएमपी योजनेची घोषणा झाल्यावर, थापर यांच्यासारख्या एखाद्या पत्रकाराने माननीय प्रधानसेवकांना विचारलं असतं, तुमच्या सत्ताकाळाच्या आधी देशात काहीच घडलं नव्हतं, काहीच तयार झालं नव्हतं, तर तुम्ही भाड्याने देत आहात त्या सरकारी मालमत्ता कोणी तयार केल्या आहेत? अर्थात सत्ताधार्‍यांकडे या प्रश्नाचं उत्तर असण्याची शक्यता नाही. देशातील सर्वोच्च नेतृत्व पत्रकार परिषदेला का सामोरे जात नाही, या प्रश्नाला मात्र उत्तर मिळालं.
एनएमपीअंतर्गत सरकारने देश विकायला काढला आहे, असं विरोधी पक्ष म्हणतात. तो राजकारणाचा भाग झाला. कंपन्या चालवणं, उद्योगधंदे चालवणं हे सरकारचं काम नाही. सरकारने फक्त प्रशासनात लक्ष घातलं पाहिजे अशी अनेक प्रगत भांडवलशाही देशांमधली धारणा आहे. त्यानुसार सरकार केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या तसेच काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये उपस्थिती कायम ठेवून बाकीची क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी उघडी करील, ही एनएमपीची मूळ कल्पना आहे आणि त्यात कंपन्यांची, मालकी काही खासगी क्षेत्राकडे जाणार नाही. त्यांच्याकडे फक्त परिचलनाचे अधिकार जाणार आहेत, तेही काही काळापुरते. यात ब्राउनफील्ड प्रकल्प म्हणजेच पूर्वी सार्वजनिक हेतूसाठी उभारलेल्या सार्वजनिक मालमत्ता आणि सुविधांमध्ये उपलब्ध असलेली पण वापरात न आलेली क्षमता वापरून उत्पन्न वाढविण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला परवानगी देणेही अंतर्भूत आहे. सरकारी दाव्यानुसार ब्राउनफील्ड प्रकल्प प्रत्यक्ष उभे आहेत, वापरात आहेत, त्यामुळे प्रकल्प उभारणीची वेळकाढू प्रक्रिया जोखीममुक्त आहे आणि म्हणून ती अतिरिक्त मिळकतीसाठी, खाजगी गुंतवणुकीस योग्य आहे. एनएमपीअंतर्गत सरकारी प्रकल्पांमध्ये मालकी हक्क अबाधित राखून खाजगी क्षेत्राला आमंत्रित करून त्यांच्याकडे केवळ महसूल अधिकार हस्तांतरित करणे आणि त्यातून हस्तांतरित झालेल्या मिळकतीचा वापर देशभरात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी करणे अपेक्षित आहे.
काय काय आहे एनएमपीमध्ये?
२६००० कि.मी. रस्ते, रेल्वे मालमत्ता, अंदाजे २८००० कोटी रुपये किंमतीच्या वीजवाहक तारांचे जाळे, जलविद्युत आणि सौर ऊर्जा मालमत्ता, तीन लाख किमी फायबर (संदेशवाहक तारा) मालमत्ता आणि दूरसंचार क्षेत्रातील १५००० टॉवर्स, १२००० कि.मी. लांबीची पेट्रोलियम उत्पादने तथा नैसर्गिक वायू वाहून नेणारी पाइपलाइन, १०पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन्स, अंदाजे २० विमानतळ तसेच विद्यमान विमानतळांमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि साधारणतः १५० कोळसा खाण प्रकल्प, प्रमुख बंदरे आणि त्यातील ३१ प्रकल्प, २०० लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेली वेअरहाऊसिंग मालमत्ता आणि दोन राष्ट्रीय स्टेडियम मुद्रीकरणासाठी उपलब्ध असतील. आयटीडीसी हॉटेल्ससह विविध सरकारी वसाहती आणि हॉस्पिटॅलिटी मालमत्तांच्या मॉनिटायझेशनमधून १५००० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
वरवर पाहता हे सगळं आलबेल वाटतं. पण थोडा वरचा रंग खरवडून पाहिला की आतलं भेसूर चित्र दिसतं.
एकतर हा मुद्रीकरणाचा घाट घालण्याची वेळ का आली?
कारण सरकारकडे पैसे नाहीत. तिजोरीत खडखडाट आहे. म्हणूनच खनिज तेलाचे भाव पडलेले असतानाही जीएसटीच्या मूलतत्त्वाला हरताळ फासणारे वाढीव कर आकारून भारतीय जनतेचं पाकीट राजरोसपणे मारलं गेलं आणि कोरोनाकाळाने, टाळेबंदीने सर्वसामान्य माणसाचं जगणं कठीण केलेलं असतानाही गॅसचे भाव निर्दयपणे वाढवण्यात आले.
आता हा खडखडाट झाला कशामुळे?
याचं एकच उत्तर आहे. सर्वसमावेशक अर्थशास्त्राचं, अर्थव्यवस्थेचं जुजबी ज्ञान असलेल्यांनी आखलेल्या नियोजनमुक्त धोरणांनी सरकारची तिजोरी खाली केली आहे. डिमॉनिटायझेशन म्हणजे निश्चलनीकरण किंवा नोटबंदी ते मॉनिटायझेशन अर्थात चलनीकरण असं हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं र्‍हासपर्व आहे. विद्यमान सरकारच्या उथळ आणि धरसोडीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच अर्थव्यवस्था मरगळलेल्या स्थितीत गेली आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक अशा नैसर्गिक भांडवलनिर्मिती प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. कोरोनाकाळात आकस्मिकपणे अनावश्यक देशव्यापी टाळेबंदी लादली गेली आणि अर्थव्यवस्था गाळात गेल्याचं खापर कोरोना संकटावर फोडण्याचा सोयीस्कर प्रयत्न केला गेला. गेल्या ७० वर्षांतल्या तथाकथित लाजिरवाण्या कारकीर्दीत सर्वसामान्य जनतेच्या कररूपी योगदानातून निर्माण केल्या गेलेल्या, सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर सरकारला, आर्थिक मिळकत वाढविण्यासाठी करावा लागतो आहे, हा केवढा मोठा मुखभंग आहे. गेल्या सात वर्षांत, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय संसाधने, घटनात्मक यंत्रणा या सगळ्यांचा सर्वसमावेशक राष्ट्रीय हितासाठी वापर करण्यापेक्षा नेतृत्वाचे प्रतिमासंवर्धन आणि एका विचारधारेचं हित जपण्यासाठी जास्त झाला, हे याचे कारण आहे. गेल्या सात वर्षातील दिखाऊ आर्थिक धोरणांचे अपयश या योजनेने अधोरेखित केले आहे.
यापुढचा मुद्दा आहे तो कुडमुड्या भांडवलशाहीचा.
ज्या देशांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र मर्यादित असते आणि खासगी क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो, तिथे व्यवहार पारदर्शक असतात, भांडवलशाही विशिष्ट तत्त्वांवर चालते, मर्जीतल्या उद्योगपतींचं उखळ पांढरं करून झोळीत लाभ मिळवले जात नाहीत. किमान तसं उघडपणे करता येत नाही. आपल्याकडे कुडमुडी भांडवलशाही आहे. सरकारच्या गोतावळ्यातील उद्योगपतींच्या सोयीने धोरणं आखली जातात आणि त्यांना सरकारी सुविधा, क्षेत्रं, यंत्रणा आंदण दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेलं नाही. २०० लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेली आणि तत्कालीन नागरिकांच्या करातून उभी असलेली वेअरहाऊसिंग मालमत्ता कोणाला वापरण्यासाठी दिली जाणार, याबद्दल सार्थ भीती व्यक्त होत असते. त्यामुळे मुद्रीकरणाचं धोरण कागदावर काहीही असलं तरी ते वास्तवात कसं असेल, ते सांगता येणं कठीण आहे.
तिसरा मुद्दा आहे ही मिळकत कशावर खर्च करणार याचा?
या योजनेद्वारे संकलित केले जाणारी रक्कम पारदर्शकपणे कोणत्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केली जाणार आहे, ते अजूनही गुलदस्त्यात आहे. सरकारने आधीच १७००० कोटी रुपये किंमतीच्या १४०० किमी राष्ट्रीय महामार्गांच्या मॉनिटायझेशनमधून कमाई केली आहे. पॉवरग्रिड मालमत्तांद्वारे ७७०० कोटी रुपये कमाई केली गेली आहे. या मिळकतीचे काय झाले? बरं, सरकारने उद्योग चालवायची गरज नाही अशी नीती असेल तर सरकारने नागरिकांसाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, आर्थिक विषमता कमी करणे, नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे इत्यादी सार्वजनिक कामांसाठी कोणत्या योजना आखल्या ते तरी जाहीर करावे. केवळ ईझ ऑफ डुईंग बिजनेससाठी जनहित दुर्लक्षित करून बळजबरीने आर्थिक सुधारणा करायच्या म्हणजेच कठोर नेतृत्व असा अर्थ होत नाही.
गेल्या शतकातील ९०च्या दशकातील, शीतयुद्धोत्तर काळात खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण या गोंडस शब्दांआडून भांडवलसमृद्ध विकसित देशांनी जगभरात अविकसित आणि विकसनशील तसेच कम्युनिस्टमुक्त देशांवर नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लादली. सुदैवाने तत्कालीन लोकप्रतिनिधी देशातील, नागरिकांचे हित जपत आंतरराष्ट्रीय दबावाला यशस्वीपणे सामोरे गेले आणि आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम राबवताना सर्वसमावेशक आर्थिक विकासात तेजी आणली गेली. त्याद्वारे नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्याच्या यशस्वी उपाययोजना केल्या. औद्योगिक क्रांतीने देशाला हुलकावणी दिली होती, तरी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांतीने दिलेल्या संधीचा योग्य वापर करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले गेले. सरसकट पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेची नक्कल केली नाही. आज ३० वर्षांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची बलस्थानं, तंत्रज्ञानं बदललेली आहेत आणि १९९०च्या दशकातील धोरणे कालबाह्य झाली आहेत. २०२१मध्येही तीच लागू करून आर्थिक विकास साधणे हे वैचारिक दुष्काळाचे लक्षण आहे.
आव्हाने काय आहेत?
खाजगी क्षेत्रास कान्ट्रॅक्ट देऊन सरकारी मिळकत वाढविणे हे एकमेव उद्दिष्ट असेल तर सरकारी उपक्रमातून सामान्य नागरिकांना मिळणार्‍या सुविधांचे दर, दर्जा कोण ठरविणार? सरकारी बँकेत नफा वाढविण्यासाठी, सर्व सामान्य बचतखातेधारकांना, बचतीवर अल्प व्याजदर आणि फुटकळ सेवासुविधांवर अनावश्यक शुल्कआकारणी सुरू झाली आहे. म्हणजे सरकारच्या उथळ आर्थिक धोरणाचा बोजा सामान्य नागरिक वाहत आहेत.
सरकारने उद्योग चालवायचे नाहीत हे खरे असेल तर खाजगी क्षेत्राने व्यावसायिक जोखीम टाळून उद्योग विकसित करताना टाळाटाळ करता कामा नये. परंतु एकंदर यादीवर नजर टाकली असता खाजगी क्षेत्राला नफ्यातील सरकारी उपक्रम अथवा क्षेत्रे हस्तांतरित केली जात आहेत असे दिसते. कारण नफा हेच खाजगी क्षेत्राचे उद्दिष्ट. ते तोट्यात भागीदारी करणार का? तसेच विविध सरकारी मालमत्तांमध्ये लपलेली आणि वापरण्यायोग्य महसूली स्तोत्र शोधणे, क्षमता वापरण्याची पातळी, दरनियंत्रण, विवाद निवारण यंत्रणा, यासाठी आवश्यक नियमावली अजूनही गुलदस्त्यात आहे. एअर इंडिया आणि बीपीसीएलसह सरकारी कंपन्यांमध्ये खाजगीकरणाची मंद गती, चार लेनपेक्षा कमी लेन असलेल्या सरकारी मार्गांचे टोलवसुली कंत्राट, तसेच रेल्वे प्रवासी मार्गासाठी पीपीपी उपक्रमासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद फार उत्साहवर्धक नाही. या योजनेअंतर्गत खाजगी क्षेत्राला सरकारला काही रक्कम द्यावी लागेल, ही प्राथमिक गुंतवणूक कोठून येणार? सरकार बँकांना कर्जे देण्यास भाग पडणार आणि भविष्यकाळात या योजनेच्या अपयशाची व्यवसायिक जोखीम बँकांवर पडणार.
खासगी क्षेत्रात तरी उत्साह कुठे आहे?
अनावश्यक नोटबंदी, घाईघाईने लादलेली नियोजनशून्य जीएसटी प्रणाली, मेक इन इंडियाद्वारे लादलेल्या अन्यायकारक वाणिज्य स्पर्धा आणि सरकारी अनास्थेमुळे अनाथ झालेल्या स्थानिक उद्योगधंद्यांनी मान टाकली. बेरोजगारी वाढली. व्यावसायिक व्यवहारांवर सरकारी यंत्रणांचा पहारा आणि त्यामुळे निर्माण झालेली अनावश्यक सरकारी नियंत्रणे हे छोट्या, मध्यम आणि लघुउद्योगांना तसेच उद्यमशीलतेला मारक ठरली. परिणामी व्यावसायिक जोखीम घेण्यास खाजगी क्षेत्र तयार नाही. अशा निराशाजनक वातावरणात खाजगी क्षेत्र रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू शकेल?
इतर देशांनी अर्थव्यवस्था सुदृढ ठेवण्यासाठी कोविड लॉकडाऊन काळात नागरिकांच्या खात्यात रोकड जमा केली. आपली अर्थव्यवस्था बळकट असती तर १५ लाख सोडा, काही हजार रुपये तरी सरकार नागरिकांच्या खात्यात जमा करू शकले असते. मात्र तुम्हीच आत्मनिर्भर व्हा, असा शहाजोग सल्ला देण्यात आला.
जीएसटी म्हणजे विविध करांचे एकत्रीकरण, करयंत्रणेचे संगणकीकरण, करवसुलीचे केंद्रीकरण आणि यंत्रणेचे स्वयंचलन. खरे तर जीएसटी यंत्रणा मॉनिटायझेशनचेच रूप आहे. टॅक्सयंत्रणा सरकारी मालकीची, पण त्यास जोडणी संगणकीय यंत्रणा उभी करण्याची, चालविण्याचा खर्च आणि त्यातील डेटा अपडेट करण्याचे काम व्यापारी वर्ग करणार. संपूर्ण प्राथमिक डेटा आणि संकलन टॅक्सपेयर्सद्वारे प्रत्यक्षपणे केला जातो. त्यामुळे छोट्या-मध्यम-लघु उद्योगांवर आर्थिक बोजा पडला, परंतु अधिकृतपणे सरकारच्या खर्चात बचत झाली. डेटा भरताना काही चूक झाली तर सामान्य करदात्याला नॉन कम्प्लायन्स दंडाला सामोरे जावे लागते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमी असताना इंधनावर अति कर लादल्यामुळे उद्योगांचा नफा कमी झालाच, त्याचबरोबर सामान्य जनतेच्या मिळकतीवर डल्ला मारला गेला. आधीच महागाई कृत्रिमरित्या नियंत्रित करून, व्याजदरात कपात केल्यामुळे जनतेला आर्थिक अडचणीच्या वेळेसाठी केलेली बचत तरतूद, दैनंदिन गरजांवर खर्च करावी लागत आहेत. रोजगाराची हमी तर नाहीच. पण रोजगार तथा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध नाहीत. गेल्या सात वर्षांत बरेच मोठे उद्योग डबघाईला आले. त्याच कालावधीत नवीन कोणतेही सक्षम मोठे उद्योग उभे राहिले नाहीत हे वास्तव नाकारता येत नाही.
आरोग्य आणि शिक्षण, वीज आणि रस्ते यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता यासारख्या सामाजिक सेवांना सतत वित्तपुरवठा करण्यासाठी कर गोळा करण्याची क्षमता महत्वाची असते. करस्रोत निरंतर चालू राहण्यासाठी योग्य क्षेत्राला योग्य वेळी आर्थिक सवलत, सुविधा, कर सवलत, सबसिडी इत्यादी सरकारी उपाययोजना कराव्या लागतात. पण सवलत, सबसिडी म्हणजे धोरणात्मक आणि नेतृत्वाचा कमकुवतपणा असे या सत्ताधार्‍यांना वाटत असावे.
दुर्दैवाने गेल्या सात वर्षांत फक्त ग्राहक खर्चवृद्धी आणि त्याद्वारे विकास, या निकषावर आर्थिक धोरणे आखली गेली. नव्या मूल्यवर्धक उत्पादन क्षमतावाढीसाठी कोणतीही ठोस खाजगी/ सरकारी गुंतवणूक अथवा प्रयत्न झाले नाहीत. केवळ गत काळात उभारलेल्या, अस्तित्वात असलेल्या सरकारी अथवा खाजगी मालमत्ता विविध मार्गांनी फक्त ठराविक उद्योगसमूहांकडे हस्तांतरित केल्या गेल्या. सात वर्षाने आत्मनिर्भर देश हे धोरण लागू करण्याची घोषणा मेक इन इंडिया धोरणाशी अल्पावधीत फारकत घेतल्याचे सूचित करीत आहे.
भारताला जागतिक पातळीवर आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी, मनुष्यबळाची कौशल्यवृद्धी करावी लागेल. त्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. उपलब्ध आर्थिक साधनांचा वापर करून नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करावी लागेल, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी उत्पादनाचा दर्जा, गुणवत्ता आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्पादनखर्च नियंत्रित करावा लागेल. उत्पादनक्षमता, व्यावसायिक कार्यक्षमता वाढवावी लागेल.
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना कागदोपत्री आणि धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य वाटत असली तरी वास्तविक अंमलबजावणी किती पारदर्शक पद्धतीने होते, यावर योजनेचे आर्थिक यश अवलंबून असेल. मात्र सील्ड एन्व्हलोप संस्कृती अथवा इंधनविक्रीवरील सेसचा उद्दिष्टविपरीत प्रत्यक्ष वापर हे पाहता या सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे हे स्पष्ट होते. देशाची संसाधने, मनुष्यबळ, घटनात्मक संस्था आणि आर्थिक साधने ‘वुई दि पीपल’च्या घटनात्मक राष्ट्रहितापेक्षा ‘आय, दि ओन्ली मेसिहा’ या व्यक्तिपूजक विचारधारेच्या पारिवारिक हितावर खर्च झाली आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे पानिपत झाले. ते या नवीन दिखाऊ धोरणाने भरून निघेल अशी वेडी आशा बाळगण्यात काहीही अर्थ नाही.
(लेखक बँक कामगार चळवळ आणि अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)
