□ लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदू जनआक्रोश मोर्चा, शिंदे गटाचे नेतेही सहभागी.
■ मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली की नाही? त्यांचे छप्पन्न इंची प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार देशात सत्तेत असताना हा मोर्चा काढावा लागत असेल, तर ते त्यांचेच अपयश नाही का? तसे नसेल तर या सरकारच्या अपयशावरून आणि घोटाळ्यांवरून लोकांचे लक्ष वळवण्याचा आणखी एक फंडा आहे हा!
□ महावितरण ग्राहकांना देणार दरवाढीचा शॉक!
■ आधी व्यवस्थित वीज तरी द्या, मग शॉक द्या.
□ शाहरूख खानच्या ‘पठान’ची चार दिवसांत साडेचारशे कोटींची कमाई.
■ सगळा देशच ‘देशद्रोही’ निघाल्यावर बिचारे मोदीभक्तीची नवटाक मारून फिरणारे नवदेशभक्त करणार तरी काय? आता यांनाच पाठवा पाकिस्तानला! कट्टरांसाठी तीच योग्य जागा आहे.
□ नवे उद्योग येण्यासंदर्भात आणि केलेल्या करारांच्या पूर्ततेच्या संदर्भात राज्य सरकार कृती दल स्थापन करणार.
■ आणि दिल्लीतून फोन आला की उठून उभे राहून हां मोदीजी असं म्हणून ते सांगतील तो उद्योग गुजरातला धाडण्याची ‘कृती’ करणार, हो ना!
□ उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ही किंचित सेना! : आशिष शेलार यांची टीका.
■ ईडी-सीबीआय मागे लावून इकडून तिकडून गोळा करून आणलेली खोगीरभरती फुगवून बेडकीचा बैल होत नाही, मामा! किंचित भान ठेवा, नाहीतर पुढच्या निवडणुकीत किंचित सुद्धा शिल्लक उरायचा नाहीत महाराष्ट्रात!
□ गुजरात दंगलींवरील बीबीसीच्या माहितीपटाचे प्रसारण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केला आणीबाणीकालीन कायद्यांचा वापर.
■ या प्रयत्नांनी या माहितीपटाची इतकी जाहिरात झाली की ज्यांनी तो कधीच पाहिला नसता त्यांनीही पाहून टाकला.
□ हिंडेनबर्ग अहवालामुळे अदानी उद्योगसमूहाचे समभाग कोसळले, गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटींचे नुकसान.
■ किरीट सोमय्यांना सांगा, ते ईडी लावतील त्या हिंडेनबर्गच्या मागे. लगेच येईल ताळ्यावर.
□ मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षा वाईट, सगळी मुंबई सर्दी खोकल्याने ग्रस्त, राज्य सरकार मात्र ढिम्म : आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल.
■ कोरोना काळात हे बेकायदा सरकार सत्तेत असते तर काय झालं असतं, या कल्पनेनेही जनतेच्या अंगावर काटा येत असेल.
□ अदानींच्या समभाग घसरणीचा एलआयसीला फटका! १६ हजार कोटींचे नुकसान.
■ एलआयसीने विमा उतरवला आहे का चांगला? यानंतरही एलआयसी आणि स्टेट बँक अदानीच्या एफपीओमध्ये मूळ दराने गुंतवणूक करणार आहेत, यातून देशातल्या नागरिकांच्या पैशांचे पुढे काय होणार, ते दिसतेच आहे!
□ समाजातल्या दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी आमचे सरकार काम करत आहे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
■ दुर्लक्षित आणि वंचित घटक म्हणजे तेच दोन उद्योगपती ना मोदीची!
□ कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे केंद्र सरकार अडवून ठेवणार असेल, तर स्वतंत्र मताचे निर्भीड न्यायाधीश लाभणार नाहीत. न्यायपालिकेचा शेवटचा बुरुज ढासळेल, देश रसातळाला जाईल : सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन.
■ तेच तर करायचे आहे मोदी सरकारला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेले संविधान उद्ध्वस्त करण्यासाठी ते आवश्यक आहे.
□ देशात सत्ताधारी पक्षाविरोधात जनमत स्पष्ट : मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षणावर शरद पवार यांचे प्रतिपादन.
■ हे जनमत पहिल्यापासूनच आहे. पण, ते संघटित करण्यात विरोधी पक्ष सातत्याने अपयशी ठरलेले आहेत, त्याचे काय पवार साहेब!
