शालीन आणि कणखर!

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे दोन टप्पे आहेत, पहिला अर्थमंत्री म्हणून व नंतर सलग दोन टप्प्यात पंतप्रधान म्हणून दहा वर्षे.
१९९१मध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान झाले तेव्हा भारताची आर्थिक स्थिती बिकट होती. एखादा माणूस त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करतो, मग त्याच्याकडे रोजच्या खर्चासाठी पैसे नसतात, तशी काहीशी आपल्या देशाची स्थिती झालेली होती. यातून सावरायचे व देशाला प्रगतीपथावर न्यायचे तर कसलेल्या अर्थतज्ज्ञाकडेच अर्थखात्याची धुरा सोपवणे आवश्यक होते. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना या मोक्याच्या क्षणी आठवले मनमोहन सिंग, कारण त्यांची आर्थिक क्षेत्रात उज्वल कारकीर्द होती. केंब्रिज, ऑक्सफर्ड या नामांकित परदेशी विद्यापिठातून सिंग यांनी आर्थिक विषयांमध्ये पदवी व डॉक्टरेट मिळवली होती. केंद्रात प्रमुख आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, प्लॅनिंग कमिशनचे डेप्युटी चेअरमन (याच प्लॅनिंग कमिशनचे स्वरूप थोडे बदलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे नीती आयोग असे नामकरण केलेले आहे) इत्यादी विविध जबाबदारीची पदे त्यांनी सांभाळली होती. १९९०मध्ये पंतप्रधान चंद्रशेखर (तरुण तुर्क) यांनी त्यांना सल्लागार म्हणून नेमलेले होते, पण मनमोहन सिंग हे राजकारणी व्यक्ती नव्हते. तरीही जून १९९१मध्ये नरसिंहराव यांनी एका विश्वासाने त्यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. या राव-सिंग जोडीच्या १९९१च्या काळापासून खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) याचे युग सुरू झाले.
या बदलाचा अर्थ समजण्यासाठी व सिंग यांच्या कारकीर्दीकडे बघण्यापूर्वी आपल्याला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आणि नेहरू युगाची महती जाणून घ्यावी लागेल, कारण नेहरूंनी उभ्या केलेल्या भक्कम पायावरच सिंग पुढे काम करू शकले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेबाबत नेहरूंनी समाजवादाचा पूर्णपणे अंगीकार केला होता. त्यानुसार अवजड उद्योगक्षेत्रात नवे उद्योग सुरू करण्याची परवानगी फक्त सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रालाच होती. वीजनिर्मिती, स्टील, कोळसा, विमा अशी अनेक क्षेत्रे सरकारच्या अखत्यारीत होती. खाजगी क्षेत्राला त्यात स्थान नव्हते. मात्र स्वातंत्र्याआधीपासून सुरू असलेले खाजगी कारखाने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली गेलेली होती. त्यामुळे तेव्हाच्या अर्थव्यवस्थेचा मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणूनही उल्लेख व्हायचा. या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर भेल, एनटीपीसी, सेल असे वीजनिर्मिती, पोलाद उत्पादन इत्यादी क्षेत्रातील अनेक मोठे कारखाने सरकारी क्षेत्रात सुरू करण्यात आले. या क्षेत्राबरोबरच विम्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
या आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच शिक्षणक्षेत्रावरही सरकारचेच वर्चस्व होते. देशातील बहुसंख्य लोक सरकारी शाळांतूनच शिकले, त्या शाळांचा दर्जा चांगला असायचा. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात नावाजलेली इंजिनिअरिंग, मेडिकल कॉलेजेस सरकारी होती. आयआयटी, आयआयएम या संस्थाही सरकारनेच सुरू केल्या.
१९९०नंतर जगातच मोठे बदल झाले. रशियाचे विघटन झाले. खुद्द त्यांचा समाजवादी अर्थरचनेवरील विश्वास डळमळीत झाला. जगातील पूर्वाश्रमीच्या अनेक समाजवादी देशांमध्येही खाउजाचे पर्व सुरू झाले. या ठिकाणी एक प्रश्न मनात येईल, आपल्या देशाने अगदी सुरवातीपासूनच मुक्त भांडवलशाहीचा स्वीकार केला असता तर काय झाले असते? पन्नास वर्षे आपला देश गरीब किंवा विसकनशील देश म्हणून राहिला, त्याऐवजी देशाने चांगली घोडदौड केली असती का? त्याचे उत्तर असे आहे की ही शक्यता फारच कमी होती. कारण, प्रचंड मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची व तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते. देशी उद्योगांना आता जितक्या सहजतेने बाहेरून भांडवल मिळते तसे त्याकाळी मिळणे शक्य नव्हते. म्हणजेच मग बहुतेक क्षेत्रात परदेशी म्हणजे मुख्यत: अमेरिकन किंवा ब्रिटिश कंपन्या आल्या असत्या आणि त्यांनी इथे पैसा कमावून तो परदेशात पाठवला असता. अनेक क्षेत्रांवर परदेशी कंपन्यांनी मक्तेदारी मिळवली असती आणि आपला देश आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या ताब्यात गेला असता. आपल्या साधनसंपत्तीवर त्यांनी कब्जा मिळवला असता. त्यातल्या त्यात काही मोजक्या बड्या देशी उद्योगांनी, उदा- टाटा ग्रुप, बिर्ला ग्रुप इत्यादी यांनी, काही प्रमाणात जम बसवला असता, परंतु छोटे उद्योजक पुढे येऊ शकले नसते. देशाने प्रगती केली असती, पण ती मोजक्या उद्योग घराण्यांची प्रगती असली असती (जे आज घडते आहे), पण जनता गरीब राहिली असती (जे आज घडते आहे). आपल्या देशातील मध्यमवर्गाने प्रगती केली ती पूर्वी स्वस्तात मिळालेल्या उच्च शिक्षणाच्या आधारावर. आतासारखे उच्च शिक्षण तेव्हाही महाग असते तर ते परवडण्यासारखी मध्यमवर्गाची तेव्हा परिस्थिती नव्हती. म्हणजे देशात श्रीमंत व गरीब असे दोनच वर्ग राहिले असते (जे आता होणार आहे). त्यामुळे त्या काळी ते धोरण व तोच मार्ग योग्यच होता (जो आपण वार्‍यावर सोडून दिला आहे).
अर्थव्यवस्था संकटात आल्यावर डॉ. सिंग यांना या मूलभूत रचनेतच मोठा बदल करायचा होता. एकदम नव्याने काही सुरू करणे एकवेळ सोपे असते, पण जुनी व्यवस्था मोडून नवी उभारणे कठीण; कारण हितसंबंध तयार झालेले असतात, ती व्यवस्था अंगवळणी पडलेली असते. आता उद्योगक्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राला परवानगी द्यायची होती. उद्योगांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रकारचे लायसन्स-परमिट घ्यावे लागायचे ते रद्द करायचे होते, आयात-निर्यात धोरण बदलायचे होते. कामगार कायदे बदलायचे होते. कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड भांडवल लागते, ते काही सरकार देत नाही. ते उभे करण्यासाठीचे नवे मार्ग शोधावे लागणार होते. देशी भांडवल बाजारातून ते उभे करण्यासाठी भांडवल बाजारात (म्हणजे त्यात शेअर मार्केटही आले) सुधारणा करणे आवश्यक होते. सगळे भांडवल देशातूनच मिळवता येत नाही, काही परदेशातून विविध मार्गाने मिळवावे लागते, त्याचे नियम बनवणे आवश्यक होते. देशी कंपन्या उद्योगाचे तंत्रज्ञान परदेशी कंपन्यांकडून मिळवतात. त्यांना किती टक्के भागीदारी द्यायची याची नियमचौकट आखायची होती. हे काम एका रात्रीत होणारे नव्हते की त्यासाठी टीव्हीवर येऊन आज रात आठ बजे से कोई भी कंपनी कौनसा भी उद्योग शुरू कर सकती है म्हटले की झाले!
जीवनविमा अर्थात लाइफ इन्शुरन्स आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे, समजायला सोपे जावे म्हणून या क्षेत्राचे उदाहरण घेऊ. १९५६पासून लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एलआयसी या सरकारी कंपनीची विमाक्षेत्रावर पूर्ण मक्तेदारी होती. या कंपनीचे काम सुरू होते, व्यवसाय वाढत होता, पण तरीही लोकसंख्येच्या ज्या प्रमाणात लोकांनी विमा घ्यायला हवा ते प्रमाण कमी होते. तसेच एलआयसी एजंट एंडावमेंट प्रकारातील पॉलिसीच जास्त विकत होते, जो विमा काढण्याचा उद्देश नसतो. मग १९९३मध्ये विमाक्षेत्रात सुधारणांसाठी सरकारने मल्होत्रा समिती नेमली. समितीने १९९४मध्ये आपला अहवाल दिला व त्यात हे क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला खुले करण्याची शिफारस करण्यात आली, तसेच विदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांच्या भागीदारीत इथे येण्याची मुभा असावी असेही समितीने सुचवले. यानंतर २०००मध्ये विमाक्षेत्राचे नियमन व त्याचा विकास यासाठी विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. आयआरडीएने विमाक्षेत्र खुले केले, विमा कंपन्या सुरू करण्यासाठी अर्ज मागवले, या कंपन्यांमध्ये २६ टक्के मर्यादेपर्यंत विदेशी भांडवलाला परवानगी देण्यात आली. वित्त व औद्योगिक क्षेत्रातील काही मोठ्या ग्रूपनी मग विदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने विमाक्षेत्रात प्रवेश केला. एचडीएफसी स्टॅन्डर्ड लाइफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स, टाटा एआयजी, कोटक महिंद्रा ओल्ड म्युचुअल, बजाज अलायन्झ अशा अनेक विमा कंपन्या सुरू झाल्या. आजमितीस एलआयसी धरून एकूण २४ कंपन्या या क्षेत्रात काम करत आहेत. यामुळे विमा जास्त लोकांपर्यंत पोचण्याचे (पेनट्रेशन) काम झाले, लोकांकडील पैसा बाजारात आला. नव्या कंपन्यांनी टर्म प्लॅनसारख्या नव्या योजना (प्रॉडक्ट) आणले, युलिप योजनाही आणल्या. बदल करताना किती विचारपूर्वक व नियोजनपूर्वक करावे लागतात याची कल्पना येण्यासाठी हे उदाहरण सविस्तर दिले. विमाक्षेत्राचे खाजगीकरण केल्याने सामान्य लोकांचा नि:संशय फायदा झाला. यामुळे विम्याबाबत जागरुकता वाढली, लोक स्वत:हून विमा घेऊन आकस्मिक प्रसंगासाठी कुटुंबाकरता आर्थिक तरतूद करू लागले. तसेच या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या, अनेकांना रोजगार मिळाला.
खाजगी क्षेत्रात बँका सुरू करण्याचे ठरल्यावरही आधी एक समिती नेमण्यात आली, तिचा अहवालही लवकरच मिळाला आणि साधारण १९९४पासून खाजगीक्षेत्रातील बँका सुरू झाल्या. एचडीएफसी ही बँक १९९४मध्ये सुरू झाली, आयसीआयसीआय, अ‍ॅरक्सिस अशा इतरही काही बँका सुरू झाल्या. यामुळेही लोकांचा फायदाच झाला. आता अनेक लोक बँकांचे अनेक व्यवहार इंटरनेटवरून करतात. बँकेत कधी गेला होता आठवून बघा.
नव्या कंपन्या, नवे उद्योग सुरू करणे, विस्तार करणे यासाठी भांडवलाची गरज असते व त्यासाठी भांडवल बाजारात सुधारणा करणे व तो विकसित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार अनेक मूलभूत सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात सेबीला जास्त अधिकार देणे व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (एनएसई) स्थापना, डिमॅट म्हणजे डिमटेरिअलायझेशन, शेअरमार्केटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आणणे या सगळ्यामुळे हे मार्केट नक्कीच विकसित झाले. सेकंडरी मार्केटमधील शेअर्सच्या ऑनलाईन खरेदी-विक्री व्यवहारामुळे खूपच सुलभता आलेली आहे. पूर्वी खरेदीचा व्यवहार झाल्यावर शेअर सर्टिफकेट कंपन्यांकडे पाठवा इत्यादीमुळे शेअर्स आपल्या नावावर व्हायला महिना महिना वेळ लागायचा, शेअर्स विकल्यानंतर पैसे जमा व्हायलाही वेळ लागायचा. मात्र आता फक्त दोन दिवसांत ते जमा होतात. पूर्वी वायदेबाजारातील खरेदी-विक्री म्हणजे बदला पद्धत हा प्रकार होता. ती बंद झाली आणि त्याऐवजी आता फ्युचर अ‍ॅन्ड ऑप्शन्सचे व्यवहार होतात. ही बदला पद्धतीपेक्षा जास्त चांगली व आंतरराष्ट्रीय पद्धत आहे. जशा नव्या कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये आल्या, जुन्या होत्या त्यांनी सुधारणांचा फायदा घेत विस्तार केला, त्यांच्या शेअरचे भाव वाढले आणि त्याचा गुंतवणूकदारांना भरपूर आर्थिक फायदा झाला. आता तर म्युचुअल फंडांच्या एसआयपीद्वारे अनेक सामान्य लोक गुंतवणूक करत आहेत आणि त्यांना धनलाभ होत आहे.
या सुधारणा होऊ शकतील असा विश्वास काहींना नव्हता. कम्युनिस्ट, समाजवादी यांचा तात्विक विरोध होता. खोडा घालणे व विरोधासाठी विरोध हा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम होता; पण त्यावर मात करत आपल्या देशाने अनेक क्षेत्रांत आर्थिक सुधारणा केल्या. त्यामागे मनमोहन सिंग यांचा धोरणीपणा होता. काळजीपूर्वक पावले टाकत हे काम झाले, भलेही सुधारणांची गती धीमी आहे असा सूर कधी कधी असायचा, पण तेच योग्य होते, नाही तर एका रात्रीत चमत्कार करण्याच्या लहरीत नुसता चुथडा झाला असता (जो नोटबंदीच्या वेळी झाला).
पं. नेहरुंनी देशासाठी जे केले, त्याची मनमोहन सिंग यांना जाण होती, धोरण बदलवूनही एकप्रकारे सातत्य होते. लोककल्याण, देशी उद्योगांना प्रोत्साहन, देशहित, दूरदृष्टी, नियोजनपूर्वक काम हे धागे समान होते.
यानंतर मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या दरम्यान दोन वेळा पंतप्रधान झाले. हे पदही अनपेक्षितपणे त्यांच्याकडे चालून आले. या कालावधीत त्यांनी केलेल्या महत्वाच्या कार्यांच्या केवळ नोंदी बघू. ग्रामीण आरोग्य योजना, आधार कार्ड प्रकल्प (यालाही भाजपचा विरोध होता), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना पूर्ण देशभर लागू करणे, माहिती अधिकार कायदा, शिक्षण हक्क कायदा लागू करणे, सर्व शिक्षा अभियान ही कामे या कालावधीत झाली. आठ आयआयटी सुरू करण्यात आल्या. अमेरिकेबरोबर अणुकरार झाला. याला तर कम्युनिस्ट पक्षाचा जोरदार विरोध होता, सरकार पडू शकले असते, पण खंबीरपणे मनमोहन सिंग यांनी तो करार केला आणि त्यामुळे अमेरिका व इतर देशांचे उद्योगात सहकार्य मिळाले, वाढ झाली. भाजपचा अपप्रचार चालतो त्याप्रमाणे ते इतर कुणाच्या हातातले बाहुले किंवा कुणा मालकांचे चौकीदार असलेले, निव्वळ तोंडपाटीलकी करणारे कमजोर पंतप्रधान नव्हते, तर देशहिताचे निर्णय सगळ्यांच्या सहमतीने पुढे नेण्याइतका अधिकार आणि आदर राखून असलेले ऋजू पण कणखर पंतप्रधान होते, हे यातून दिसले. तसेच २००७-०८मध्ये अमेरिकेतील सबप्राइम घोटाळ्यामुळे जागतिक महामंदी आली होती, त्यातून त्यांनी कौशल्याने मार्ग काढला व भारताला सुरक्षित ठेवले.
हे करतानाचा सर्व काही उद्योजकांसाठी असा एकांगी दृष्टिकोन त्यांनी ठेवला नाही. ते स्वत: गरीब घरातून आलेले होते, शिष्यवृत्तीवर शिकलेले होते. लोककल्याणकारी कामे आणि योजना हव्यात, याकडेही त्यांचे लक्ष होते. हे रोजगार हमी योजना, झिरो बॅलन्स बँक अकाऊंट सुरू करण्याची तरतूद करणे व त्यातून फायनान्शियल इनक्लूजन म्हणजे अर्थव्यवस्थेत गरिबांचा समावेश करणे यातून दिसले. तसेच २०१०मध्ये एनपीएस-स्वावलंबन पेन्शन योजना त्यांच्या सरकारने सुरू केली. ज्यांना सरकारी किंवा सरकारी मंडळात नोकरी नाही, ईपीएफमध्ये खातं नाही अशा १८ ते ६० वयोगटातील लोकांना ही योजना घेता येत होती. त्यांच्या ह्या खात्यात ते वेळोवेळी कितीही रक्कम जमा करू शकत होते. यातच सुधारणा करून पुढे ती अटल पेन्शन योजनेत जोडून घेण्यात आली.
यावरून हे स्पष्ट होते की मनमोहन सिंग हेच भारताच्या नव्या आर्थिक धोरणाचे शिल्पकार होते, देशाला संकटातून वाचवणारे तारणहार होते; शिवाय त्यांनी देशाला प्रगतीपथावर नेले, देशाला सुस्थितीत नेले, भक्कम स्थिती प्राप्त करून दिली. इतके उत्तुंग व्यक्तिमत्व आपल्याला मिळाले, मेंदूगहाण मोदीभक्तांचा संप्रदाय वगळता स्वत:ची विवेकबुद्धी शाबूत असलेला देश त्यांच्याप्रती नेहमीच कृतज्ञ राहील.