केंद्र सरकारच्या नव्या नीतिश/नायडू डिपेंडंट अलायन्स (एनडीए) राजवटीने एक निर्णय घेतला आहे. ५८ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांमध्ये जाण्यावर सरकारी कर्मचार्‍यांना घातलेली बंदी आत्ता ५८ वर्षांनंतर उठविण्यात आली. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी, आमच्या पक्षाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीची गरज नाही, असे अहंकारयुक्त विधान केले. त्यानंतर रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याबरोबरच संघाचे इंद्रेश सिंह, संघाचे मुखपत्र ऑर्गनायझर तसेच मराठी मुखपत्र ‘विवेक’ यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने भाजपाला एकप्रकारे आरसाच दाखविला आहे. मोहन भागवत यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नामोल्लेख न करता, ‘काहीजण बायोलॉजिकल नसल्याचे, स्वत:ला देवत्व प्राप्त झाल्याचे समजतात,’ अशा शब्दांत तसेच याहूनही जास्त तडाखा लावला आहे. शरद पवार यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून भाजपाबरोबर सोयरीक जुळवून उपमुख्यमंत्रीपद भूषविणार्‍या अजितदादांना सोबत घेतल्याबद्दल विवेकने भाजपाला खडे बोल सुनावले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्राने सरकारी कर्मचार्‍यांना संघाच्या शाखांमध्ये जाण्यासाठी तब्बल ५८ वर्षांनंतर परवानगी दिली आहे. अर्थात याचा अधिकृत शासन निर्णय बाहेर येण्याऐवजी भाजपाच्या आयटी सेलने ही ‘बातमी’ माध्यमातून पसरविली असल्याचे समजते. हा संघाला चुचकारण्याचाच प्रयत्न आहे.
२५ जून २०२४ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशभरात आणीबाणी घोषित केल्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली. २०१४मध्ये मोदी यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी आणीबाणीचा काळ हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील सर्वात वाईट अध्याय मानला जात होता. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत ते २० महिने मात्र फिके वाटतात. गेल्या दहा वर्षांत देशात माध्यमस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य आणि असहमतीचा अधिकार यांचा भयंकर र्‍हास होत असल्याचे जगासमोर दिसून येत आहे.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार प्रत्येक २५ जून रोजी वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करीत आहे, देशाला आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांची आठवण करून देण्यासाठी. आता तर दर २५ जून रोजी लोकशाही हत्या दिवस पाळण्याचा फतवा पंतप्रधान मोदी यांनी काढला आहे. अर्थात, लोकशाहीचे खरे समर्थक आणीबाणीच्या काळात झालेल्या चुका विसरू शकत नाहीत. त्या वेळच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीचा विसर पडू शकत नाही किंवा त्या अतिरेकासाठी राज्यघटनेचा कसा दुरुपयोग झाला हेही ते विसरू शकत नाहीत. परंतु त्याच वेळी, हे देखील विसरणे कठीण आहे की सर्व निर्देशांकांवर, वर्तमान सरकारच्या अंतर्गत भारत एकतर हुकूमशाही देशांपेक्षा खालच्या क्रमांकावर आहे किंवा त्यांच्यासारख्याच पातळीवर आहे. रा. स्व. संघ, जनसंघ आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी आणीबाणीच्या घोषणेला कारणीभूत असलेल्या राजकीय निषेधांमध्ये भूमिका बजावली आहे. पण आणीबाणी लादल्यानंतर, ज्या इंदिरा गांधींना ते हुकूमशहा म्हणायचे, त्यांच्याशी संघ आणि जनसंघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीचे समर्थन करणारे छुपे करार केले. या अत्यंत लाजिरवाण्या इतिहासाची पाने लपवण्याचा भाजप आणि संघ परिवार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पण, त्यांनी इंदिरा गांधींशी तडजोड करण्याचा नुसता प्रयत्नच केला नाही, तर त्यांनी तुरुंगातून शरणागती पत्रेही लिहिली.
वाजपेयींचा तुरुंगवासाचा अर्धा काळ!
अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आणि इतर नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागल्याचे वृत्त २६ जून १९७५च्या वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवरील प्रतिमांसोबत दिसते. गुप्तचर अहवाल आणि त्यावेळच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नोंदी दर्शवतात की समाजवादी, लोहिया, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि नक्षलवाद्यांच्या हजारो नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जनसंघाच्या नेत्यांपेक्षा- मृत्यूसह- मोठी किंमत मोजली होती. ज्यांचे नाव वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर होते, अशा वाजपेयींनी आणीबाणीच्या काळात कधी तुरुंगात वेळ घालवला होता का? वाजपेयींनी त्या २० महिन्यांपैकी बहुतेक महिने पॅरोलवर त्यांच्या घरी घालवले! भाजपाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी १३ जून २००० रोजी ‘द हिंदू’मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द अनलर्न्ट लेसन ऑफ इमर्जन्सी’ या शीर्षकाच्या लेखात संघ आणि जनसंघाच्या अनेक नेत्यांनी इंदिरा गांधींशी गुप्त चर्चा कशी केली हे तपशीलवारपणे उघड केले. त्यांनी लिहिले की, तुरुंगात गेल्यानंतर काही दिवसांतच वाजपेयींचा इंदिरा गांधींशी करार झाला. पॅरोलवर सुटल्यास सरकारविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली. स्वामींनी लिहिले की, वाजपेयींनी पॅरोलवर बाहेर काढलेल्या कालावधीत सरकारने त्यांना जे करण्यास सांगितले तेच केले.
शरणागतीचा कागदपत्र
याच लेखात स्वामींनी डिसेंबर १९७६च्या सुमारास संघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीला पूर्ण आणि उघड पाठिंबा जाहीर करणार्‍या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय कसा घेतला याचे तपशील देखील दिले आहेत.
संघाचे ज्येष्ठ नेते माधवराव मुळे यांच्यावर सरकारला विरोध न करता संघटनात्मक कामे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, तर एकनाथ रानडे यांना सरकारशी करार करण्यास सांगण्यात आले होते. दरम्यान, स्वत: स्वामी यांना युनायटेड स्टेट्ससह इतर देशांच्या सरकारांकडून आणीबाणीविरोधी आंदोलनांना पाठिंबा मिळावा असे सांगण्यात आले. परंतु नोव्हेंबर १९७६मध्ये, मुळे यांनी स्वामींना त्यांचे प्रयत्न थांबवण्याचा सल्ला दिला, कारण ‘रा. स्व. संघाने शरणागतीच्या कागदपत्रावर जानेवारीच्या शेवटी स्वाक्षरी केली होती.’
इंटेलिजन्स ब्युरोचे तत्कालीन प्रमुख राजेश्वर यांनी त्यांच्या ‘इंडिया – द क्रुशियल इयर्स’ या पुस्तकात संघाच्या नेत्यांच्या आत्मसमर्पणाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. इंदिरा गांधींचे तत्कालीन माहिती सल्लागार एचवाय शारदा प्रसाद यांचे पुत्र रवी विश्वेश्वरय्या शारदा प्रसाद यांनीही द प्रिंटच्या लेखात या घडामोडींचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी येरवडा तुरुंगातून इंदिरा गांधींना लिहिलेली पत्रे त्याहूनही महत्त्वाची आहेत. त्यांनी विनोबा भावे यांनाही पत्र लिहून इंदिराजींना त्यांच्या सुटकेचा विचार करायला लावण्याची विनंती केली होती. देवरस यांनी स्वत: हिंदीत लिहिलेल्या हिंदू संघटना और सत्तावादी राजनीती या पुस्तकाच्या शेवटी ही पत्रे परिशिष्ट म्हणून जोडलेली आहेत. विचारवंत आणि राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर पुस्तकाच्या लिंक दिल्या आहेत. या पत्रांची इंग्रजी भाषांतरे भारतीय लोकदलाचे तत्कालीन नेते ब्रह्म दत्त यांच्या फाइव्ह हेडेड मॉन्स्टर : अ फॅक्चुअल नॅरेटिव्ह ऑफ द जेनेसिस ऑफ जनता पार्टी या पुस्तकात आढळतात. ते भारताच्या सामाजिक-राजकीय मार्गांवर तळागाळातील अनेक पुस्तके अभ्यासून प्रकाशित केलेल्या प्रतिनव अनिल आणि क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉट यांनी लिहिलेल्या २०२१च्या इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप या पुस्तकात देखील उपलब्ध आहेत.
इंदिरा गांधींनी १९७५च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना, सर्व हुकूमशहांप्रमाणेच, देशाच्या सुरक्षेसाठी त्यांची कृती आवश्यक होती आणि त्याला विरोध करणारे देशद्रोही होते, असे भाषण केले. संपूर्ण देशभरात, लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे भाषण आणि त्यांच्या हुकूमशाहीचा निषेध केला. तथापि, २२ ऑगस्ट १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात देवरस यांनी त्यांच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाची उघडपणे प्रशंसा केली होती! आरएसएसबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी पत्र लिहीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आणि ते कधीही इंदिराजींच्या सरकारच्या विरोधात नव्हते. शेवटी, ते लिहितात, ‘मी तुम्हाला विनंती करतो की हे लक्षात ठेवा आणि आरएसएसवरील बंदी मागे घ्या. तुम्हाला योग्य वाटल्यास तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटून मला खूप आनंद होईल.’ अशा प्रकारे, पहिल्या पत्रात त्यांनी आणीबाणी लादण्याशी केवळ सहमती व्यक्त केली नाही, तर आणीबाणीऐवजी त्यांनी आरएसएसवरील बंदी संपवण्याची मागणी केली आहे. इंदिरा गांधींनी देवरस यांचे पत्र कधीच मान्य केले नाही.
१० नोव्हेंबर १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या दुसर्‍या पत्रात देवरस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून सुरुवात केली: ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी तुमच्या निवडीची वैधता घोषित केल्यामुळे मी तुमचे अभिनंदन करतो.’ संपूर्ण पत्रात, त्यांनी आरएसएस सरकार किंवा आणीबाणीच्या विरोधात नाही हे त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी त्यांनी पुन्हा एकदा आरएसएसवरील बंदी उठवण्यास सांगितले. वर ‘लाखो आरएसएस कार्यकर्त्यांच्या निस्वार्थ प्रयत्नांचा उपयोग सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना पुढे नेण्यासाठी केला जाऊ शकतो’ अशी हातमिळवणीची हमीही दिली.
या दुसर्‍या पत्राकडेही इंदिरा गांधींनी दुर्लक्ष केले. त्या फेब्रुवारीच्या अखेरीस विनोबा भावे यांच्या आश्रमाला भेट देणार होत्या, तेव्हा देवरस यांनी तिसरे पत्र लिहून भावे यांना विनंती केली, आरएसएसच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि गांधींना मन वळवण्यासाठी. बंदी उठवल्यास, ‘पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या प्रगती आणि समृद्धीशी संबंधित नियोजित कृती कार्यक्रमात संघाचे स्वयंसेवक सहभागी होऊ शकतील अशी अट असेल,’ असेही त्यात म्हटले आहे.
आणीबाणीच्या काळात हाच आरएसएसचा खरा चेहरा होता. इंदिरा गांधी पद्धतशीरपणे लोकांचे हक्क पायदळी तुडवत असताना, लोकशाहीची हत्या होत असताना, आरएसएस आणि जनसंघ त्यामध्ये छुप्या पद्धतीने सहभागी होतील असे आश्वासन देऊन तुरुंगातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. याचाच विस्तार म्हणून उत्तर प्रदेश जनसंघाने २५ जून १९७६ रोजी इंदिरा गांधी सरकारला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला, त्यांच्या घोषणेच्या पहिल्या वर्धापन दिनादिवशी आणि कोणत्याही सरकारविरोधी कारवायांमध्ये भाग न घेण्याचे वचनही दिले. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील जनसंघाच्या तब्बल ३४ नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या सगळ्याचा कळस म्हणजे आरएसएसने सरकारशी करार करून जानेवारी १९७७च्या शेवटी आत्मसमर्पण दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु इंदिरा गांधींनी त्याआधीच आणीबाणी मागे घेतल्याने, शरणागती दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्याची गरजच निर्माण झाली नाही.
आणीबाण्ाीनंतरही बाळासाहेब देवरसांनी इंदिरा गांधींचा अनुकूल विचार केला. १९८०मध्ये सत्तेवर परतल्यानंतर, इंदिरा गांधींनी धोकादायक हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या बाजूने आपली पूर्वीची ‘समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष’ धोरणे नाकारली, काश्मीर आणि पंजाबमध्ये ‘हिंदू धोक्यात आहेत आणि हिंदूंना धोका असेल तर देशाला धोका आहे,’ अशी वक्तव्ये त्या करू लागल्या. या भूमिकेबद्दल देवरस उघडपणे त्यांचे कौतुक करू लागले.
सरसंघचालकांनी जाहीर केले की इंदिरा गांधी स्वतः हिंदू अजेंडा इतक्या धाडसाने राबवत असताना त्यांना भाजपची गरज नाही. त्यांची हत्या झाल्यानंतर झालेल्या शीखविरोधी हत्याकांडात सहभागी होऊन आरएसएसने त्यांचे ऋण फेडले.
वास्तविक रा. स्व. संघाला राष्ट्र सेवादल हा खर्‍या अर्थाने चांगला पर्याय होऊ शकतो. परंतु समाजवादी नेत्यांनी आपल्या या वैचारिक बैठक असलेल्या संघटनेकडे हवे तेवढे लक्ष दिले नाही. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टी सरकारमध्ये असलेले अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पासून अनेक जनसंघ नेते रा. स्व. संघाच्या शाखांमध्ये सहभागी होत असत, परंतु मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये यांच्यासह असंख्य समाजवादी नेत्यांनी राष्ट्र सेवा दलाकडे पाठ फिरवली होती. रा. स्व. संघाला पर्याय म्हणून काकासाहेब गाडगीळ यांच्या पुण्याच्या वाड्यात राष्ट्र सेवादलाच्या स्थापनेसाठी प्रारंभिक बैठक झाली. महाराष्ट्र माऊली परमपूज्य साने गुरुजी, एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे, भाऊसाहेब रानडे, नरुभाऊ लिमये आदींनी राष्ट्र सेवादल स्थापन केला. पण धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारतीय संविधानाच्या उद्देशिका तंतोतंत पाळून समाजवादी विचारांचा प्रसार प्रचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सेवा दलाच्या वाढीसाठी कुणीही प्रयत्न केले नाहीत.
ज्येष्ठ पत्रकार माधवराव गडकरी यांनी त्यांच्या गाजलेल्या ‘चौफेर’ स्तंभात रामभाऊ म्हाळगी आणि बापूसाहेब काळदाते या जनता पार्टीच्या दोन खासदारांची तुलना केली होती. त्यात म्हटले होते की, म्हाळगी हे पाचशे लोकांपर्यंत पोहोचतात तिथे बापूसाहेब केवळ पन्नास लोकांपर्यंत पोहोचतात. कारण म्हाळगी हे संघाच्या स्वयंसेवकांचा उपयोग करून घेतात, पण बापूसाहेबांनी राष्ट्र सेवा दलाच्या सैनिकांचा उपयोग करून घेतला नाही. समाजवादी नेत्यांनी पक्ष स्थापन करणे आणि ते फोडणे एवढेच काम केले. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेले साथी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये सुखनैव संचार करीत होते. १९७७ नंतर रा. स्व. संघ जेवढा फोफावला तेवढा राष्ट्र सेवा दल वाढू शकला नाही. राष्ट्र सेवा दल खर्‍या अर्थाने वाढविणे ही आजच्या परिस्थितीत काळाची गरज आणि समाजाची जबाबदारी आहे.
