खरं तर एकदा निवडून गेल्यानंतर पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे असतात. ते एका राज्याचे किंवा एका पक्षाचेही नसतात. पण दुर्दैवानं गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने प्रकल्पांच्या बाबतीत गुजरातचे होणारे लाड पाहिले आहेत. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याची एक पद्धतशीर योजना सुरू असल्याप्रमाणे प्रकल्प जाताना दिसतात.
– – –
‘महाराष्ट्राविना राष्ट्र गाडा न चाले’… कित्येक दशकापासून आपण मराठी लोक या पंक्तींमध्ये आपला अभिमान शोधतो. देशातलं वास्तवही ते आहेच. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यानेच अनेकदा राष्ट्राच्या विकासाची धुरा सांभाळलेली आहे. पण नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मात्र महाराष्ट्राचा ‘म’ही न उच्चारता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण संपले. अर्थसंकल्पीय भाषण जवळपास सव्वा दीड तासांचं होतं. पण या भाषणामध्ये एकदाही महाराष्ट्र या नावाचा उल्लेख आला नाही.
आता भाषणात उल्लेख नसेल याचा अर्थ त्या राज्यासाठी तरतूद नाही इतका बाळबोध अर्थ कोणी काढायची गरज नाही. पण तरीही ज्या मित्रपक्षांनी सरकारला टेकू दिलेला आहे, त्यांच्या राज्यांचे नाव सात ते आठ वेळा येतं आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्याला मात्र एकाही ठिकाणी नामोल्लेखाची संधी मिळत नाही हा भाग खटकणारा आहे. अर्थमंत्री बजेट मांडताना देशाचं बजेट मांडत आहेत की बिहार, आंध्र प्रदेशचं असा प्रश्न पडावा इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या दोन राज्यांवर खैरात सुरू होती. खरंतर जेव्हापासून हे एनडीएचं सरकार स्थापन झालं तेव्हापासूनच या पाठिंबाच्या बदल्यात नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू यांना काय मिळणार याची उत्सुकता होती. सुरुवातीला बिहार आणि आंध्रसाठी विशेष दर्जा ते मागतील असं वाटलं होतं, पण त्याची काही गरज पडली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये मोठा वाटा मागतील असं वाटलं होतं, पण तेही नाही. स्वतःचा पक्ष फुटण्याची भीती असल्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्षपद मागतील असं वाटलं, पण मोदी सरकारने त्यावरही झुकती भूमिका घेतली नाही. शेवटी या मित्रपक्षांना काय मिळालं तर त्यांनी सामान्यांच्या बजेटमध्ये आपला हिस्सा लोण्याचा गोळा पटकावल्यासारखा उचलला. बिहार आणि आंध्र या दोन राज्यांना मिळूनच जवळपास एक लाख कोटींच्या आसपासची तरतूद बजेटमध्ये आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये नव्या राजधानीच्या स्थापनेसाठी तर बिहारमध्ये प्रामुख्याने रस्ते विकास प्रकल्पांच्या नावावर हा निधी देण्यात आलेला आहे.
आता आंध्र आणि बिहारला काही मिळत असेल तर त्याबद्दल इतरांना पोटदुखी होण्याची गरज नाही. पण केवळ राजकीय पाठिंब्याची किंमत दिल्याप्रमाणे याच दोन राज्यांवर खैरात होते आणि जो महाराष्ट्र केंद्रीय महसुलामध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलतो त्या महाराष्ट्राला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या जातात, याचा अर्थ काय?
महाराष्ट्रात पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. साधारणपणे निवडणुकीच्या दबावामुळे का होईना, पण अनेकदा आगामी काळात निवडणुकांना सामोरे जाणार्‍या राज्यांसाठी काही योजना जाहीर होत असतात. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे महत्त्व तेवढे पण उरलेले नाही की महाराष्ट्राने लोकसभेत मोदी सरकारच्या मनमानीला जो चाप लावला त्याचा राग म्हणून महाराष्ट्राचा बजेटमध्ये उल्लेखही नाही? बजेटमध्ये महाराष्ट्र नाही अशी टीका विरोधकांनी केल्यावर अर्थातच राज्यातल्या सत्ताधार्‍यांनी त्यावर आपली बाजू मांडायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राला भाषणात स्थान नसलं तरी काय काय मिळालं आहे, याची यादी ठिकठिकाणी वाचून दाखवली जात आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामुळे जी आफत ओढवली ती कमी करण्यासाठी सत्ताधारी खासदारांना सभागृहातल्या चर्चेत महाराष्ट्रावरच लक्ष केंद्रित करून बोलायला सांगितलं जात आहे.
महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही हा फेक नॅरेटिव्ह आहे असाही दावा केला जातोय. महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात काय मिळालं याची यादी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच वाचूनही दाखवली. रेल्वे विभागाच्या अंतर्गत १५ हजार कोटी रुपये मिळाले. २००९ ते १४ या काळात ११७१ कोटी मिळाले होते त्याच्यापेक्षा ही रक्कम मोदी सरकारच्या काळात अधिक आहे असंही सांगितलं गेलं. पण मुळात इतकं काही दिलं असेल, तर निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने ते सांगायला इतका लाजावं? की यातल्या अनेक प्रकल्पांच्या तरतुदी जुन्याच आहेत? ज्यामुळे नव्याने उल्लेख करायची तसदी अर्थमंत्र्यांनी घेतली नाही.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा २३वरून ९वर आल्या आहेत. जी महायुती आधी शिवसेना एकत्रित असताना ४२-४३ जागा महाराष्ट्रात जिंकत होती ती १७वर घसरली आहे. ज्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पुढच्या काही दिवसात होणार आहेत, त्यात महाराष्ट्र हे सर्वात महत्त्वाचं राज्य आहे. मार्केटिंगमध्ये कुठेच कमी न पडणारं मोदी सरकार निवडणुका असताना महाराष्ट्राचा उल्लेख टाळत असेल तर त्यापाठीमागे काय कारण असावे, हे एक कोडेच आहे.
दिल्लीत अगदी महायुतीच्या खासदारांमध्ये पण ही चर्चा खाजगीत ऐकायला मिळाली. मित्रपक्षाच्या खासदारांचा प्रश्न होता की निवडणूक असताना किमान महाराष्ट्राचं नाव घ्यायला काय हरकत होतं?… त्यात वाढवण बंदरासारखी मोठी योजना नुकतीच मार्गी लागलेली आहे, किमान त्याचा तरी उल्लेख करायला हवा होता अशी चर्चा या खासदारांमध्ये होती.
पण महाराष्ट्राचा उल्लेख नाही किंवा महाराष्ट्राला काय मिळालं, या चर्चेपेक्षाही ज्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर आपलं सरकार आहे, त्यांनाच भरघोस निधी हा पायंडा चिंताजनक आहे. मोदी सरकारने एक प्रकारे नितीश आणि चंद्राबाबू यांच्या राजकीय पाठिंब्याची किंमत चुकवली. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातला शेतकरी मिनिमम सपोर्ट प्राईस अर्थात किमान हमीभावाची मागणी करत आहे. पण हा हमीभाव शेतकर्‍यांऐवजी मिळाला कुणाला तर तो या मित्रपक्षांना.
याआधी देशात इतर काही राजकीय पक्षांनी लोकानुयायी योजना सुरू केल्या की त्याला रेवडी वाटप असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिणवायचे. पण आता त्यांच्याच नेतृत्वातली सरकारं सध्या अशा योजनांची खैरात करत आहेत. त्यामुळे हा दुटप्पीपणा कुठल्या राजकीय तत्त्वज्ञानात बसवायचा हा सवाल आहेच.
तसंही गेल्या काही वर्षांपासून ज्या ज्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक असते, त्या त्या राज्याशी पंतप्रधानांचा ‘पुराना रिश्ता’ असतो. ज्या राज्यात विधानसभा निवडणूक, त्या राज्याला देशातलं नंबर एकचं राज्य बनवण्याची ग्वाही देत ते फिरतात. खरं तर एकदा निवडून गेल्यानंतर पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे असतात. ते एका राज्याचे किंवा एका पक्षाचेही नसतात. पण दुर्दैवानं गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने प्रकल्पांच्या बाबतीत गुजरातचे होणारे लाड पाहिले आहेत. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याची एक पद्धतशीर योजना सुरू असल्याप्रमाणे प्रकल्प जाताना दिसतात.
त्यामुळे सत्ता सरकार चालवण्यासाठी असते हे विसरून केवळ एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकण्यासाठीच आपण आहोत, अशा आविर्भावात कारभार सुरू असतो. देशाचे मंत्री हे त्या त्या खात्यांचा कारभार पाहण्यात गर्क राहण्यापेक्षा निवडणूक होणार्‍या राज्यांचे प्रभारी म्हणून नेमले जातात. रेल्वे अपघातांची मालिका सुरू असताना अश्विनी वैष्णव हे महाराष्ट्रात राजकीय खलबतं करण्यासाठी चकरा मारताना दिसतात.
२४ तास निवडणूक एके निवडणूक करत राहणार्‍या लोकांनी बजेटमध्ये महाराष्ट्राला अनुल्लेखित ठेवणं हे त्याचमुळे जास्त संशयास्पद वाटतं. की बिहार आणि आंध्रची वसुली वाटाघाटी इतक्या जोरात सुरू होती त्यात महाराष्ट्राकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नाही? बजेटच्या भाषणामध्ये जो महाराष्ट्र गायब होता तो नंतर संसदेमध्ये बजेटच्या चर्चेमध्ये मात्र अवतरला. राज्यसभेमध्ये तर भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या भाषणावरून जोरदार गदारोळही झाला. कारण बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी काय तरतुदी आहेत यांची यादी वाचता वाचता त्या आपण राज्यसभेत आहोत की विधानसभेत हेच विसरून गेल्या असाव्यात. पीठासीन अधिकारी प्रियांका चतुर्वेदी यांनी त्यांना भाषण आवरतं घ्यायला सांगितलं, त्यावरून त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चकमकही झाली. पण या सगळ्या प्रकारात, महाराष्ट्राचा जयघोष खासदारांच्या भाषणांमध्ये होण्याऐवजी जर तो बजेटमध्ये सन्मानाने झाला असता तर कदाचित राज्याचा उचित न्याय झाला असता.
नितीश आणि चंद्राबाबू यांचे राजकीय मजबुरीपोटी लाड होत असतील तर महाराष्ट्रात देखील एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याच जोरावर तर भाजप सत्तेत आहे. केंद्रात त्यांच्याही खासदारांचे समर्थन आहे. महाराष्ट्रात यांना सोबत घेण्यासाठी जी राजकीय षडयंत्र करावी लागली आहेत त्याबद्दल महाराष्ट्राची माफी मागून, त्याबद्दल थोडी लाज बाळगून तरी महाराष्ट्राला बजेटमध्ये स्थान द्यायला हवा होता. पण महाराष्ट्रात जे करायचे ते आम्ही कुठल्याही टोकाला जाऊन करू, अशा अविर्भावात दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले गेले. त्या पक्षांची नंतर बजेटमध्ये किंमत होताना दिसत नाहीये. हा केवळ त्या दोन पक्षांचाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या ही स्वाभिमानाचा अपमान नाही का?
विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर आता पुन्हा हाही एक मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलंच. अनेकदा आपल्या पसंतीचे सरकार नसेल तर त्याकडे केंद्राकडून डोळेझाक होते. महाराष्ट्रात निवडणूक होण्याआधीच जर त्याची सुरुवात झाली असेल तर हा कसला संकेत तर नव्हे?