सगळे काही स्वप्रसिद्धीसाठी करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला रविवारची सुट्टी असते, हे लक्षात घेऊन आणखी एक उच्च टीआरपी मिळवणारा इव्हेंट सादर केला… खरेतर देशाला नवे संसद भवन (ते गरजेचे होते की नव्हते हा वेगळा मुद्दा) लाभलेले असताना त्याच्या लोकार्पणाच्या बाबतीत काही वेगळे घडले असते आणि काही गौरवपूर्ण उद्गार काढता आले असते, तर बरे झाले असते! पण मोदींच्या आत्मलुब्ध आत्मकेंद्रितपणाने आणि धर्मांधळेपणाने या सोहळ्याला टिपिकल मोदी स्टाइल उथळ इव्हेंटच्या पातळीवर घसरवून दाखवले… सेंट्रल व्हिस्टा (हा शब्द मूळ इटालियन शब्दातून आलेला आहे याची सनातनी धर्माभिमान्यांनी नोंद घ्यावी) रिडेव्हलपमेंट या नावाने उभ्या राहात असलेल्या प्रकल्पातील ही नव्या संसदेची वास्तू सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. आपणच गवंडी, आपणच सुपरवायझर, आपणच मालक, आपण कंत्राटदार अशा थाटात वेळोवेळी फोटो सेशन करत मोदींनी एककल्ली आणि मनमानी पद्धतीने (ही द्विरुक्ती झाली, मोदींना कारभाराची दुसरी पद्धत माहिती तरी आहे का) सेंट्रल व्हिस्टा उभे केल्यावर निदान उद्घाटनाच्या वेळी तरी मोदींनी सर्व विरोधकांशी संवाद साधून त्यांना सोबत घेणं अपेक्षित होतं. पण, आपण पृथ्वीवर अवतरलेले कोणी अवतारपुरुषच आहोत, अशा अहंगंडाने पछाडलेले मोदी हे करणार नाहीत हेही स्पष्ट होते. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापासून ते आता सुरू असलेल्या महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनापर्यंत त्यांनी हा गर्विष्ठ ताठा दाखवलेला आहे. लोकशाहीचं मंदिर वगैरे असलेल्या संसदेच्या नव्या वास्तूचे उद्घाटन करतानाही त्यांना लोकशाही पद्धत आठवली नाही. त्यामुळे देशातील २० विरोधी पक्षांनी उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार घातला होता. त्यांच्या गैरहजेरीत उद्घाटन सोहळा झाला. देशातील ७० टक्के जनतेचे प्रतिनिधी या सोहळ्याला हजर नव्हते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
राज्यसभा, लोकसभा आणि राष्ट्रपती यांनी मिळून संसद बनते, त्यामुळे आणि देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून राष्ट्रपतींच्या हस्तेच हे उद्घाटन होणं अपेक्षित होतं. मोदींनी त्यांना निमंत्रणही दिलं नाही आणि सोहळ्याच्या निमंत्रणपत्रिकेवर उपराष्ट्रपतींचा उल्लेखही नाही. लोकशाहीची मूल्ये आणि संसदीय प्रोटोकॉल पायदळी तुडवून मग पुढे जाऊन तुंदीलतनू धर्मगुरूंसमोर कुठे तरी लोटांगण करण्याचे ढोंग करायचे कशाला? राष्ट्रपती कार्यक्रमाला उपस्थित असले तर पंतप्रधानांचे महत्त्व कमी होते, अशी धास्ती मोदींना वाटायची तर काहीच गरज नव्हती. कारण, मोदी बसले आहेत आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कसला तरी दंड हातात धरून मागे हुजर्‍यासारखे उभे आहेत, असा फोटो राम मंदिराच्या पायाभरणीच्या समारंभाला देशाने पाहिला आहेच. आताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू याही काही वेगळे वागल्या नसत्या. राहिल्या असत्या एखाद्या कोपर्‍यात उभ्या. उत्सवमूर्ती फोटोजीवी मोदीच असले असते. पण, पंधराशे कोटी रूपये खर्च करून उभा केलेल्या या इमारतीवर एकट्या मोदींचे नाव कोरले गेले नसते. मोदींना फोटोच्या मार्गात कोणी आलेला चालत नाही, ते जनतेच्या पैशाने बांधलेल्या नव्या संसदेच्या श्रेयात कोणाला वाटेकरी कसे होऊ देतील?
एवढेच करून मोदी थांबलेले नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बनावट इतिहास तयार करण्याच्या परंपरेला जागून त्यांनी नेहरूंना मिळालेला एक दंड हा लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी सोपवलेला राजदंड आहे, अशी लोणकढी थाप पसरवली. नेहरूंनी असली धार्मिक प्रतीकं योग्य जागी म्हणजे म्युझियममध्ये ठेवली होती. जणू आपण संसदेत राजदंडच प्रस्थापित करत आहोत, असं एक कथानक मोदींनी रचलं. त्यासाठी खुद्द सरकारचेच एक फेक व्हिडिओ बनवला, ज्याचा पर्दाफाश दै. हिंदूने केला आहे. मुळात संसदीय लोकशाहीमध्ये राजदंडाचं काय काम? ही राजेशाही नाही आणि मोदी काही राजे नाहीत. पुढच्या वर्षी लोकांनी त्यांच्या पक्षाला कर्नाटकातल्याप्रमाणे देशातून हुसकावून लावले तर मोदींना केदारनाथच्या गुहेत प्रस्थान ठेवावे लागेल. तिथे राजदंड कसले प्रस्थापित करता?
भारतीय स्वातंत्र्याचे आकलन मर्यादित ठेवता कामा नये. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी हा देश फक्त ब्रिटीश साम्राज्याकडून स्वातंत्र्य मिळवून स्वतंत्र झालेला नाही, तर पाचशेहून अधिक छोटे मोठे राजे, संस्थानिक, नबाब, सरदार यांच्या जुलमी राजवटींचे शेकडो वर्षे जुने राजदंड मोडून टाकून स्वतंत्र झाला आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला राज्यघटना दिल्यानंतर इथे नावालाही कोणी राजा उरलेला नाही, मग राजदंड कोठून राहील?
नेहरूंनी स्वीकारलेला सेन्गोल हा भारत, बांग्लादेश, थायलंड, व्हिएतनाम, सिंगापुर, मालदिव, श्रीलंका अशा अनेक देशात पसरलेल्या चोला साम्राज्याचे प्रतीक असलेला राजदंड होता. चोला संस्कृतीत एका राजाकडून दुसर्‍यास राजाकडे सत्तांतर होताना या सेन्गोलचे हस्तांतर होत असे. काँग्रेसच्या काही दक्षिण भारतीय पुढारीवर्गाच्या आग्रहाखातर आणि दक्षिण भारतातील एका उज्वल परंपरेचे प्रतीकात्मक पालन करण्याच्या हेतूने पंडित नेहरूंनी हा राजदंड (धार्मिक प्रतिनिधींच्या हातून, लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या हातून नव्हे) स्वीकारण्याचा भावनिक असला तरी तद्दन धार्मिक कार्यक्रम केला होता. त्यात कसलाही सत्तेच्या हस्तांतराचा विषयच नव्हता. त्यामुळेच नेहरूंनी त्याला अवास्तव महत्व न देता त्यानी तो अलाहाबाद संग्रहालयात पाठवून दिला. नेहरूंनी राजदंड प्रमाण न मानता देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणुक घेतली आणि जनमत हाच लोकशाहीचा मापदंड राहील, याची दक्षता घेतली. असा तो बासनात गुंडाळून संग्रहालयात ठेवलेला सेन्गोल म्हणजे काहीतरी महान प्रतीक होतं, ते काँग्रेसने दडवून ठेवलं, असला कांगावा करून आता धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांच्या विषारी संगनमताचं प्रतीक म्हणून तो संसदेत आणण्यात आला आहे.
हा राजदंड हातात घेण्याआधी राजा तीन वेळा ‘अदण्ड्यो स्मि’चा घोष करत असे ह्याचा अर्थ तो मला कोणीही दंड, शिक्षा करू शकत नाही, अशी घोषणा करत असे. मग राजपुरोहित राजाच्या मुकुटाला स्पर्श करून तीन वेळा ‘धर्म दंड्योसी’ असा घोष करत. ज्याचा अर्थ राजा चुकला तर धर्माला (राजपुरोहितांना) दंड व शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत असत. हे सगळे आताच्या संदर्भात बुरसटलेले, जुनाट आणि त्याज्य आहे. देशात राज्यघटनेचे राज्य आहे आणि कायद्याच्या वर कोणी नाही, ना पंतप्रधान, ना त्यांचे पुरोहित.
नक्की काय बदल होणार आहे तो सेन्गोल आल्याने? त्यामागे गोल गोल फिरून महागाई जाणार आहे? तो राजदंड जादूच्या कांडीसारखा हवेत फिरवून पंतप्रधान हवेतून नोकर्‍या काढणार आहेत? त्या सोन्याने मढलेल्या राजदंडाची रोज पूजा केल्याने जनतेचे आयुष्य सोन्यासारखे होणार असेल, तर पंतप्रधानांनी झोळी उचलून प्रस्थान करावे, मंत्रिमंडळही सोबत घेऊन. त्यांची गरज काय?
महाबलीपुरमच्या देशातील सर्वात प्राचीन मंदिरावर चिनी ड्रॅगनदेखील कोरलेले आहेत. चीन आणि भारत या दोन प्राचिन संस्कृतीमध्ये घनिष्ठ व्यापारी संबंध होते याचे स्पष्ट पुरावे तिथे कोरलेले आहेत. हे मंदिर नंतर शैव आणि वैष्णव असे वाद उकरून युद्ध करून फोडण्यात आले. असा हा एकेकाळी हिंदू राजांनाही आपापसात लढवणारा पुरोहितवाद आज परत डोके वर काढत आहे. धर्मनिरपेक्ष राहण्याची शपथ घेऊन पंतप्रधानांनी लोकशाहीच्या मंदिरात पुरोहितांचे वर्चस्व असणारा शेंडीजानव्याचा हिंदू धर्म आणून केलेला इव्हेंट म्हणूनच नवीन संसदेची वास्तुशांत घालत असल्यासारखा केविलवाणा बनला होता.
ब्रिटिश काळात संदेशवहन अणि दळणवळण आजच्यासारखे नव्हते. त्यामुळेच देशातील सर्व महत्त्वाच्या व्यक्ती, मंत्रालये, कार्यालये व आस्थापना एकाच ठिकाणी असणे गरजेचे होते. त्यामुळेच १९१२ साली त्या काळातील जगातील सर्वात मोठा असा बांधकाम प्रकल्प म्हणजेच सेन्ट्रल व्हिस्टा ब्रिटिशांनी हाती घेतला होता. आज जेमतेम १०० वर्षांतच तब्बल साडेतेरा हजार कोटी रुपये खर्च करून सेंट्रल व्हिस्टा रिडेव्हलपमेंट करण्याची गरज आहे का? कॉर्पोरेट जगत आज विकेंद्रीकरण हा की वर्ड आहे. घरातूनच कार्यालयीन काम, स्थावर मालमत्ता मालकीची न घेता भाडेकरारावर घेणे अशा वेगाने बदलत्या संकल्पना आधुनिक जगाने स्वीकारल्या आहेत. तिथे सरकारने देखील आधुनिक व्हायला नको का? इतका अवाढव्य संसद परिसर ‘आजच’ गरजेचा आहे का? एकीकडे जनतेला दहा रुपयांचा वडापाव देखील डिजिटल पेमेंटने घ्या, म्हणताना डिजिटल ऑनलाइन संसद आणणे अशक्य आहे का? हजारो कोटींचा चुराडा करणारी सेव्हन स्टार संसद कशाला बनवायची जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करून. मोदींच्या अहंकाराचे स्मारक एवढीच त्याची इतिहासात नोंद होणार आहे.
अशीच अट्टाहासातून, मराठी सीमावासीयांना दुखावण्यासाठी दुराग्रहीपणे बेळगावात एक इमारत बांधली गेली, ती म्हणजे कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा करून बांधलेली आणि आज धूळ खात पडलेली कर्नाटक विधानसभेची इमारत.
बंगालची फाळणी झाल्यावर तसेच नंतर तिथे उद्भवलेल्या दंगलींनंतर १९११ साली ब्रिटीश सरकारने देशाची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवली. राजधानी विकसित करण्यासाठी १९१२ला दिल्ली टाऊन प्लॅनिंग कमिटीची स्थापना केली गेली. या महाकाय देशाचा कारभार हाकण्यासाठी संसद भवन, मंत्रालये, कार्यालये, अतिमहत्वाच्या व्यक्तींची निवासस्थाने अश्या अनेक वास्तू एकाच ठिकाणी असाव्यात, हा हेतू त्या काळात योग्य होता. या दिल्ली कमिटीने रायसीना टेकडीचा मोठा परिसर निवडला. ब्रिटीश वास्तुविशारद एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी या जागी उभारण्यात येणार्‍या सेंट्रल व्हिस्टा
कॉम्प्लेक्सचा आराखडा आखला. सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्ती आणि संस्थांना सक्षम कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मुख्य हेतू ठेवून वास्तू उभारल्या गेल्या. १९३१मध्ये हा भव्य प्रकल्प तयार झाला. राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक्स आणि रेकॉर्ड ऑफिस (नॅशनल अर्काईव्ह्ज), इंडिया गेट स्मारक आणि राजपथाच्या दोन्ही बाजूला नागरी उद्यानांचा समावेश यात होता. जुन्या सेंट्रल व्हिस्टाच्या संपूर्ण रचनेवर भारतीय वास्तुकलेचाच प्रभाव दिसून आलेला आहे. तिथे ब्रिटीश, रोमन, युरोपियन वास्तुशैलीचा वापर करण्याचा अट्टाहास ब्रिटीशांनी केला नाही. १३व्या शतकापासून दिल्लीच्या वास्तुकलेसाठी वापरला जात असलेला लाल आणि फिकट पिवळसर रंगाचा दगड वापरण्यात आला होता.
व्हाइसरॉयच्या घराच्या घुमटाला (राष्ट्रपती भवन) सांची येथील स्तूपावरील घुमटाचा आकार दिला गेला. सेक्रेटेरिएट ब्लॉक्समधले स्तंभ, भारतीय वास्तुकलेतूनच साकारले गेले. जाळ्या व इतर नक्षीकाम अस्सल भारतीय आहे. या इमारती ब्रिटीशकालिन असल्या तरी अस्सल भारतीय आहेत.
१५ ऑगस्ट १९४७ साली देश ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला, तेव्हा नेहरूंनी या इमारती पाडून दुसर्‍या बांधण्याची प्रतीकात्मक आणि अनुत्पादक कामे न करता देशाच्या पुनरुत्थानावर लक्ष आणि निधी हे दोन्ही केंद्रित केले. या वास्तू ब्रिटीशांच्या असल्या तरी भारतीयांच्याच श्रमाने आणि आपल्याच पैशातून तयार झालेल्या आहेत, हे नेहरू आणि त्यांच्यानंतरच्या पंतप्रधानांना माहिती होते. सरकार चालवायला शहाणपण लागते, इमारत नाही, हेही त्यांना माहिती होते.
देशाच्या कारभाराचा व्याप गेल्या शंभर वर्षात कैकपटींनी वाढला आहे, त्यासाठी नव्या मोठ्या आधुनिक वास्तूची गरज नक्कीच होती. ती वास्तू उभी करताना आधीच्या सेंट्रल व्हिस्टाच्या मधोमध ही चमत्कारिक वास्तू आणण्याची काय गरज होती? संपूर्णपणे नव्या जागी देखील हे आधुनिकीकरण करता आले असते. १० डिसेंबर २०२० रोजी नवीन संसद भवनाच्या पायाभरणीने या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. अंदाजे १३,४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प चार भागांमध्ये पसरलेला आहे. आतापर्यंत १३३९ कोटी रुपयांचे नवीन संसद भवन आणि सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यूचे पुनरुज्जीवन असे फक्त दोन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. २०२६ साली हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये नव्या केंद्रीय सचिवालयाची इमारत, एसपीजीची इमारत, राष्ट्रपती भवन आणि इंडिया गेट दरम्यानच्या तीन किमी लांबीच्या कर्तव्यपथाचे नूतनीकरण, मंत्र्यांची नवी भव्य निवासस्थाने, वाढीव आसनक्षमतेसह अत्याधुनिक अशी सेव्हन स्टार नवीन संसद, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी नवीन निवासस्थाने, पंतप्रधानांचे अतिभव्य कार्यालय, इतर मंत्रालये आणि कार्यालये अशा अनेक इमारती समाविष्ट आहेत. यानंतर जुन्या पण देखण्या अशा उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक्सचे संग्रहालयांमध्ये रूपांतर करण्याची योजना आहे.
या प्रकल्पासाठीच्या वास्तुविशारद सेवेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नव्हती. गुजरातस्थित वास्तुविशारद डॉ. विमल पटेल यांना हे काम कसे दिले गेले हे तेच जाणोत. शक्य तितक्या कल्पनांना आमंत्रण देणारी जगभरातील वास्तुविशारदांसाठी आव्हान देणारी खुली स्पर्धा म्हणून हा प्रकल्प का ठेवला गेला नाही? की फक्त स्वतःची एकट्याची कल्पना सरकारला राबवायची होती? भारतीय लोकशाहीचा ऐतिहासिक केंद्रबिंदू थोडासा सरकवून नव्याने त्रिकोणीय संसदेचा केंद्रबिंदू बनवण्याचे कुटील डोके कोणाचे? भारताच्या जाज्वल्य स्वातंत्र्यलढ्याची साक्ष देणार्‍या सर्व जुन्या इमारतींना दुय्यम ठरवून त्यांचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यामागे ऐतिहासिक घटनांचे महत्त्व कमी करणे हेच कारण असू शकते.
या प्रकल्पाबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवून तो दामटवला गेला असे आरोप आहेत. दक्षिण मुंबईत हेरिटेजचे नियम इतके कडक आहेत की साधी घरदुरूस्ती शक्य होत नाही. माथेरानसारख्या ठिकाणी पर्यावरणाचे नियम इतके कडक आहेत की तिथे गरजेपोटी गरीबाला स्वतःच्या घरात एक खोली वाढवता येत नाही. पण इथे मात्र पंतप्रधान मोदींच्या आले मना आणि सर्व मंत्रालये धडाधड परवानग्या देऊन टाकतात हे काय सुरू आहे? हा सर्व परिसर हेरिटेज नव्हता का? हजारो दुर्मिळ झाडे इथे कित्येक वर्षापासून नव्हती का? इथे पाच वर्षे सतत रोज एक हजार ट्रकमधून राडारोडा उपसला जाणार आहे. तर सर्व बांधकामासाठी १० कोटी किलो-लिटर पाणी वापरले जाणार आहे, हे सर्व पर्यावरण संतुलन आहे का? प्रकल्पात आडकाठी म्हणून अमर जवान ज्योत हटवणे हे राष्ट्रप्रेम ठरते का?
जुन्या काळात राजे महाराजे भव्य वास्तू बांधत, त्यामागे स्वतःचे नाव टिकून राहावे, हा खरा अट्टहास होता. शहाजहानने ताजमहाल बांधला म्हणून त्याला ओळखले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांना मात्र आपण स्वराज्य निर्माण करणारे युगपुरुष म्हणून ओळखतो. महाराजांनी अतिभव्य नवीन मंदिरे बांधण्याएवजी जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार केल्याचे उदाहरण आढळते. त्यातून काय बोध घ्यावा?
नेहरूंनी उथळपणा करून नवी संसद बनवली नसली तरी हा देश पंडित नेहरूंनाच आधुनिक भारताचे निर्माते म्हणून लक्षात ठेवणार आहे. पंतप्रधान मोदींना मात्र स्पष्ट बहुमताची सोन्यासारखी दहा वर्ष पुतळे, खाजगी विमान, दहा लाखाचा सूट, शेकडो कोटींचे निवासस्थान आणि इमारतींवर जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्यात वाया घालवणारे आधुनिक तुघलक म्हणूनच ओळखले जाणार आहे.