(ना)पाक मनसुब्यांना हातभार कशाला?

सुविख्यात महाकवी सुधाकर गायधनी यांची कविता अशी आहे …
‘या वस्तीतल्या लोकांचे हात
चंद्रापर्यंत पोचले असते
तर त्यांनी चंद्रच भाकरीसारखा
खुडून खुडून खाऊन टाकला असता
इतकी भेदून जाते गा या पोटाची आग… ‘
गायधनींच्या या ओळीत भुकेल्या पोटाच्या दाहकतेचे प्रदीर्घ चिंतन अंगावर शहारे आणणारे आहे. मी हे इथे का मांडतोय? जेव्हा पोटाची खळगी भरण्याचा प्रश्न उभा ठाकतो तेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीत जिवाची बाजी लावत पक्षी, जनावरही सर्वप्रथम आपल्या पिल्लांची काळजी करीत असतात. आपण तर माणसं आहोत. दिवसभर खपून रात्रीची चूल पेटवणारा रोजगारच गेला तर काय होईल, असे चित्र डोळ्यापुढे आणा. पोटाची पेटलेली आग विझवण्यासाठी आगडोंब उभा राहिला तर कसे होईल? हा वणवा शांत होऊ शकतो का?
पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर जणू काही उर्वरित भारतातील मुस्लिमही या कटाचा भाग असल्यागत अंधभक्तांकडून जहाल प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हे अंधभक्त मोदींचा आणि पर्यायाने केंद्र सरकारचा सुरक्षेचा झोल लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. काश्मीरातील मुस्लिमांवर समाज माध्यमांतून तुटून पडण्याचे जणू काही यांना कंत्राट दिले आहे. साप (दहशतवादी) छूमंतर झाल्यावर इथे लाठी आपटणार्‍यांची फौज खूप मोठी दिसून येते. खरं तर हे दहशतवाद्यांचेच दुसरे रूप आहे. काश्मीरमध्ये त्यांनी ज्याप्रमाणे भीतीचे वातावरण पसरवले आहे, त्यामुळे तिथले संपूर्ण पर्यटन आणि रोजगार कोलमडणार आहे. तिथल्या चुली पेटणार नाहीत तेव्हा स्थिती हाताबाहेर जाईल. त्याला जबाबदार कोण असेल? त्या पाकिस्तानला आणि तेथील दहशतवाद्यांना मोकळे सोडून याना इथे दोन धर्मांमध्ये अंतर्गत गृहयुद्ध पेटवायचे आहे का? अनेक जहाल हिंदू गटांनी मुस्लिम समाजाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. काही गटांनी हल्ल्याला ‘इस्लामी दहशतवाद’ असे संबोधले आणि सर्व मुस्लिमांना त्यासाठी जबाबदार धरले आहे. यामुळे हिंदू-मुस्लिम संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. काश्मीरमधील स्थानिक मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे ते मुख्य प्रवाहापासून दुरावण्याचा धोका आहे.
या हल्ल्यात दुर्दैवाने जे मारले गेलेत त्यांच्या कुटुंबीयांनी आपबिती सांगताना स्थानिक काश्मीरींनी (मुस्लिमांनी) अन्य पर्यटकांना वाचवल्याचे, मदत केल्याचे कथन केले आहे. प्रत्येक धर्मात दोनचार टक्के लोक कट्टरपंथी असतात. अत्यंत टोकाची भूमिका घेतात. यात मुस्लिम आणि हिंदूही आहेत. अशा लोकांना देशाशी घेणेदेणे नसते. धर्मांमध्ये विभागून विध्वंस करणे हाच त्यांचा हेतू असतो. असे लोक देशासाठी घातक ठरतात. हत्याकांडानंतर दहशतवादी पसार झालेत. खरं तर सरकारने एकदाचा पाकिस्तानचा निकाल लावून मोकळे व्हायला पाहिजे. तेव्हाच दहशतवाद चिरडला जाईल.
परंतु ती मागणी करण्याऐवजी मेंदूगहाण ‘ट्रोल आर्मी’ने देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले आहे. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये मुस्लिमांची संख्या खूप अधिक आहे. पर्यटनावर त्यांचा उदरनिर्वाह असतो. इथे येणारे बहुसंख्य पर्यटक हिंदू असतात. त्यांचे आदरातिथ्य मुस्लिमच करतात. या सहा महिन्यांच्या कमाईवर त्यांना वर्षभर कुटुंबाचा गाडा हाकावा लागतो. पहलगाममधील हल्ल्याच्या फक्त आठ दिवस आधी मी या परिसरात पर्यटक होतो. इथे रोजगार करणारे ९० टक्के मुस्लिम आहेत. टॅक्सी त्यांची, घोडा-खेचर त्यांचा, छोटी मोठी हॉटेल्स आणि चहाच्या टपर्‍या किंवा निवारा यांचाच. पर्यटक मात्र मोठ्या प्रमाणात हिंदू. प्रत्येकाशी हे लोक नम्रपणे वागतात. ‘अतिथी देवो भव’ ही वृत्ती त्यांच्यात दिसून येते. त्यांच्याशी राजकारणावर बोललो तर ‘साहाब, कोई भी सरकार आये क्या फर्क पडता है. सब अच्छा ही काम करते है. हमे तो सिझन में कमाना है और साल भर घर चलाना है,’ अशी उत्तरं मिळतात. हिंदूंबाबत इथे आकस दिसला नाही. मात्र पाकिस्तानबाबत त्यांच्या मनात प्रचंड चीड दिसून येते. ‘अभी मोदीजी की सरकार है, एक दिन तो पाकिस्तान का हिसाब होगा ही’ इतका आत्मविश्वास त्यांच्यात आहे.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मारल्या गेल्यात त्यांच्यासह सगळ्यात मोठा धक्का काश्मीरच्या लोकांना बसला आहे. आता आमच्या रोजगाराचे काय? म्हणून त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांचा निषेध म्हणून श्रीनगर, लेह, कारगिल, पहलगाम आदी ठिकाणी काळे फलक घेऊन मुस्लिम आणि हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात मोर्चे काढले. दहशतवादाला चिरडून टाका असे ते सरकारला आवाहन करीत होते. पहलगामचा हल्ला केवळ मानवतेवरच नव्हे, तर काश्मीरच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संरचनेवर गंभीर परिणाम करणारा ठरला आहे. पहलगाम हल्ल्याचे दूरगामी परिणाम काय असतील? काश्मीरच्या स्थानिक लोकांच्या रोजगारावर होणारा दुष्परिणाम, आक्रमक जहाल हिंदूंची भारतीय मुस्लिमांबाबतची अत्यंत टोकाची भूमिका, केंद्र सरकारने पाकिस्तानसंदर्भात घेतलेले निर्णय, याशिवाय भविष्यात भारतीयांचा काश्मीरकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा असेल या सगळ्यांची गुंतागुंत या घटनेमुळे होतांना दिसते.
पहलगामच्या बैसरन खोर्‍यात हा हल्ला घडला, जिथे जवळपास ७-८ दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. हा हल्ला पाकिस्तानातील पंजाब आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून नियोजित असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. याचा मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद आहे. २०१९मध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमधील वाढत्या पर्यटनाच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला घडला आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून सातत्याने करण्यात येत होता. पर्यटनात वाढ झाली होती. मागच्या वर्षी जवळपास दोन कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील शांतता खंडित केली आहे. पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हा काश्मीर आणि हिंदूंविरोधात विषारी वक्तव्य करीत होता. त्यामुळे दहशतवाद्यांना बळ मिळाले असे तर्क लावले जात आहेत.
काश्मीरची अर्थव्यवस्थेचा पर्यटनावर अवलंबून आहे. येथील ६० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्येची उपजीविका पर्यटन आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मागच्या वर्षी १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न या व्यवसायात मिळाले होते. पहलगामसारख्या ठिकाणी हॉटेल, गेस्ट हाऊस, टूर ऑपरेटर, स्थानिक हस्तकला विक्रेते आणि खाद्यपदार्थ विक्रेते यांचा व्यवसाय पर्यटकांवर अवलंबून आहे. भारत सरकारने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची योजना आखली. यात ७५ नवीन पर्यटनस्थळे, वंदे भारत ट्रेन आणि ऑन-अरायव्हल व्हिसा यासारख्या सुविधांचा समावेश होता. आता मात्र असंख्य पर्यटकांनी सहली रद्द केल्या आहेत. अमेरिकेसारख्या देशांनी त्यांच्या नागरिकांना काश्मीरला न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल यात शंका नाही.
मी ज्या टॅक्सीने काश्मीरच्या पर्यटनस्थळांना भेटी दिल्यात त्या टॅक्सी चालकाला फोन केला. त्याचे नाव जावेद. तो म्हणाला, ‘सर अभी सबकुछ नॉर्मल हो रहा है. आप अपने दोस्त, रिश्तेदारोंको श्रीनगर भेजिये. सबको बताईये यहा सब ठीक है. उनको एअरपोर्ट से लाने से लेकर वापीस पहुचानेकी जिम्मेदारी मेरी है. सर, कुछ लोग हमारे घर में मेहमान बन कर रुक सकते है’. रोजगाराचा प्रश्न उभा झाल्याने असे हजारो जावेद आपली पर्यटक म्हणून प्रतीक्षा करणार आहेत. हल्ल्यानंतर काश्मीरच्या हॉटेलमधील बुकिंग ८० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. स्थानिक हस्तकला विक्रेत्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. रोजगाराच्या अभावामुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. ही मंदी दीर्घकाळ टिकल्यास काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणार आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या अभावामुळे दहशतवादी गटांच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका असेल. ते भारताला कधीही परवडणारे नसेल. केंद्र सरकारला पर्यटकांमध्ये विश्वास प्रस्थापित करावा लागेल. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारसोबतच धार्मिक नेत्यांनी पुढाकार घेत सामाजिक सलोखा वाढवण्याची गरज आहे. काश्मीरमधील स्थानिक मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रोजगार आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु असे होईल का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ तास फक्त सत्ताकारणात असतात. त्यातून ते बाहेर पडत नाहीत. हल्ला झाल्यानंतर मोदी सौदी अरेबिया दौरा अर्धवट सोडून भारतात परत आले. लगेच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा देईन अशी गर्जना केली. मोदी पाकिस्तानला लाल डोळे दाखवतील असे देशातील लोकांना वाटत होते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान या नात्याने ते काश्मीरात जातील, जखमींची विचारपूस करतील. तिथल्या लोकांचे सांत्वन करतील, मी तुम्हाला सुरक्षा पुरवू शकलो नाही म्हणून जनतेची माफी मागतील, अशी अपेक्षा देशातील भाबडी जनता ठेवून होती. परंतु कसले काय? पुलवामा हल्ल्यानंतर शहिदांच्या नावावर मते मागणार्‍या पंतप्रधानांना पुन्हा मतांचा जोगवा पाहिजे आहे. मोदींनी काश्मीरकडे पाठ फिरवली आणि बिहारच्या प्रचारसभेत गेले. पहलगामच्या बळींपेक्षा त्यांना बिहारची निवडणूक जिंकणे महत्वाचे वाटते. सरकार याच विषयांवर सर्वदलीय बैठक बोलावते आणि सरकारमधील प्रमुखच गायब असतो. मोदींतील असंवेदनशीलतेचे दर्शन इथे होते. सरकारने बैठकीनंतर तातडीनं निर्णय घेतले. भारत सरकारने पाकिस्तान सोबतचा इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधुजल वाटप करार) स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी या करारावर सही केली होती. त्यानुसार रावी, बियास व सतलज या पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क असेल, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या बहुतांश पाण्यावर पाकिस्तानला हक्क देण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांनी सिंधू जल आयोगाची स्थापना केली. पाण्यावरून दोन्ही देशात वाद झाल्यास ते आयोगाच्या बैठकीतून सोडविण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी जागतिक बँकेची मध्यस्थी करण्यात आली. करार झाल्यापासून आत्तापर्यंत कराराचे पालन होत आहे. पाकिस्तानला जाणारे सिंधूचे पाणी अडविण्याची घोषणा व्हॉट्सअपज्ञानी भक्तगणांना खूष करण्यासाठी आणि पाकिस्तानला काही प्रमाणात दबावात आणण्यासाठी ठीक आहे. परंतु ते अमलात आणणे दिसते तेवढे सोपे नाही. सिंधूचे पाणी अडवणार कसे आणि नेणार कुठे? या जलकराराची अंमलबजावणी स्थगित केल्याने पाकिस्तानी लोक पाण्याविना तडफडून मरतील, त्यांची शेती, उद्योग बुडेल तिथल्या लोकांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे बालिश चित्र मेंदूगहाण भक्तांनी रंगवले आहे, त्याला काहीच अर्थ नाही. भारताकडे सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी साठवण्यासाठी पुरेशी धरणे किंवा जलसाठे नाहीत. पाणी वळवण्यासाठी विस्तृत कालव्यांचे जाळे आवश्यक आहे. ज्याची उभारणी सध्याच्या परिस्थितीत मर्यादित आहे. विद्यमान जलविद्युत प्रकल्प प्रामुख्याने ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकारचे आहेत. सिंधू जल करार हा जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला बंधनकारक करार आहे. त्यामुळे त्याला एकतर्फी स्थगिती किंवा पाणी रोखणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. पाकिस्तान जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकतो. ज्यामुळे भारतावर राजकीय दबाव येईल. जागतिक बँकेच्या मागे अमेरिका आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दहशतवादी हल्यावर प्रतिक्रिया देताना भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही ‘लव्ह यू’ म्हटले. दोघांचेही जुने सातत्याने होणारे वाद आहेत ते आपसात सोडवतील, असे म्हणून हात वर केले. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कोणता देश भारतासोबत राहील हेही पाहावे लागेल.
दहशतवादाच्या कारणावरून पाकिस्तानशी युद्ध छेडले तर भारतासोबत कोण हाही विचार करावा लागणार आहे. चीन, नेपाळ, बांग्लादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांशी आपले संबंध तपासावे लागतील. सिंधू नदीचा उगम तिबेटमध्ये झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात तिचे पाणी साठवल्यास भारतातच पूर येऊ शकतो. नवीन धरणे, जलसाठे आणि कालवे बांधण्यासाठी भारताला प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. त्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागेल.
बेनझीर भुट्टो यांचा मुलगा बिलावल भुट्टो झरदारी याने २५ एप्रिल रोजी एका एका जाहीर सभेत धमकीच दिली आहे. तो म्हणतो, ‘सिंधु नदी आमची आहे आणि ती आमचीच राहील. या नदीत एकतर आमचे पाणी वाहील किंवा त्यांचे (भारतीयांचे) रक्त वाहील.’ पाकिस्तानने शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध आणखी तणावग्रस्त होऊ शकतात. चीन हा ढोकळा खाऊन झोपाळ्यावर झुलूनही पाकिस्तानचाच मित्रदेश आहे. चीनकडून प्रतिकूल प्रतिसाद येऊ शकतो. ज्यामुळे भारत-चीन तणाव वाढू शकतो. सगळे संभाव्य धोके ओळखूनही भारताने पाणी वळवले तर पाकिस्तानची ८० टक्के शेती, ६५ टक्के लोकसंख्या आणि वीजनिर्मितीवर (काही वर्षांनी) गंभीर परिणाम होईल. यामुळे पाकिस्तानात अन्नटंचाई, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता येऊ शकते.
भारताने अटारी-वाघा सीमेवरून सर्व व्यापार आणि प्रवास बंद केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला दरवर्षी सुमारे दोन अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. भारतात राहणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांना दोन दिवसात देश सोडायला लावले, त्यातून तिथल्या जनतेचे पाकिस्तान सरकारवर दडपण येणेही गरजेचे आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानला दहशतवाद प्रायोजक देश म्हणून घोषित करण्याची जुनी मागणी आहेच.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शहा स्वत: श्रीनगरला गेले. हल्ल्याच्या ठिकाणी भेट दिली. मोदी भारतात परत येताच त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली. त्याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची बैठक घेतली. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की मुळात हा दहशतवादी हल्ला टाळता आला असता का? तर हो, नक्की टाळता आला असता. मी ज्या ज्या पर्यटन ठिकाणी गेलो तिथे हजारो पर्यटक होते. परंतु एकाही ठिकाणी सुरक्षा नव्हती. साधे पोलिसही नव्हते. कलम ३७० हटविल्यानंतर सगळं सुरक्षित आहे असे सांगितले गेले. पर्यटकही सरकारच्या विश्वासावर इथे मोठ्या प्रमाणात येत गेलेत आणि हाच गाफीलपणा अंगलट आलेला आहे. आम्ही विश्वगुरू म्हणत फिरतो. परंतु स्वत:च्या सीमारेषा सुरक्षित ठेवू शकत नाही. गेल्या दहा वर्षात सैन्यभरतीचा आलेख घसरता आहे. २०२० ते २०२२ या कालावधीत कोविड-१९ साथीमुळे भरती पूर्णपणे बंद होती, त्यानंतर २०२२मध्ये अग्निवीर योजनेची घोषणा झाली. शेवटची सैन्यभरती २०२३मध्ये झाली. तथापि, नियमित आणि मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. भारतीय सैन्यात सध्या एक लाखाहून अधिक सैनिकांची कमतरता आहे. यामध्ये अधिकारी रँकमध्ये १६.७१ टक्के पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सुमारे ६० हजार सैनिक निवृत्त होतात. तो खड्डा भरून काढणे, हा सरकारच्या कार्यक्रमाचा भाग दिसत नाही. सगळे कसे भगवान भरोसे चालले आहे. सध्या भारतीय सैन्याला जवळपास दोन लाख सैनिकांची गरज आहे. नोकर्‍या म्हटले की, सरकार काढता पाय घेत असते. त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेच.