राम राम की कामधाम?

पुण्यातील हिंजवडी येथील एका कंपनीने एका ज्युनियर डेव्हलपर या पदासाठी नवपदवीधर अभियंत्यांनी थेट मुलाखतीला येण्याचे आवाहन करणारी जाहिरात केली आणि त्या एका जागेसाठी पुण्यात एक दोन नाही तर तीन हजार पदवीधर अभियंते उन्हात रांग लावून उभे राहिले. घटना पंधरा दिवसांपूर्वीचीच आहे… नेमकी त्याच काळातली, जेव्हा सगळा देश जणू भक्तिरसात न्हाऊन निघाला होता… मागील वर्षी पोलिस भरतीच्या २३१ पदांसाठी ४९ हजार अर्ज आले होते, ज्याचे साधारण एका पदासाठी २१२ अर्ज असे गुणोत्तर होते. देशात सर्वाधिक नवे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून आजवर आपण अभिमानाने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा उल्लेख करत होतो. गेल्या वर्षी देखील या क्षेत्राने पदवीधरांसाठी रोजगार निर्माण करण्यातील प्रथम क्रमांक २१ लाख नवीन नोकर्‍या निर्माण करून टिकवल्याची आकडेवारी बडोदा बँकेच्या आर्थिक अहवालातून पुढे आलेली आहे. गेली तीन दशके देशातील एका मोठ्या वर्गाला नवश्रीमंत करण्याचे कार्य या क्षेत्राने केले आहे. त्याच क्षेत्रात जर एका नोकरीमागे तीन हजार उमेदवार हे पोलिस भरतीपेक्षा दहापट खालावलेले गुणोत्तर असेल, तर देशातील पदवीधर युवकांचे भवितव्य काय? या युवकांनी पुढचे आयुष्य भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाकर्त्या सरकारने दहा वर्षांत हातात दिलेली नकारघंटा बडवत काढायचे आहे का?
याच पुण्यात १९९६ साली इन्फोसिस, टीसीएस, हनिवेल यांसारख्या कंपन्यांनी जेवढी म्हणून पदवीधर मुले मुलाखतीस आली, त्या सर्वांना कामावर घेतले होते आणि इतकेच नव्हे, तर त्या काळी मोठ्या पगारासाठी नावाजलेल्या टेल्को, बजाज आणि रिलायन्सपेक्षा दिडपट जास्त पॅकेज देखील देऊ केले होते. त्याच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आज तंत्रज्ञांना नोकरीवरून काढण्याची वेळ आलेली आहे. याला जागतिक परिस्थिती जबाबदार असली तरी तरी तिचा सामना करून युवकांना आश्वस्त करणारी ठोस पावले न उचलता देशाला भक्तीरसात व स्वप्नरंजनात गुंगवून ठेवणारी मोदींची राजकीय बुवाबाजी देखील तितकीच जबाबदार आहे.
२०२४ साली भारतासह पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराण, मेक्सिको, उरूग्वे, घाना, दक्षिण आफ्रिका अशा पन्नास देशांतील साधारण दोनशे कोटी जनता आपले केंद्र सरकार निवडणार आहे आणि एकटा भारत सोडला तर इतरत्र सर्वत्र बेरोजगारी याच मुद्द्यावर सत्ताधारी अडचणीत आले आहेत. या सर्व पन्नास देशांतील निवडणुकांत भारताच्या लोकसभेची २०२४ची निवडणूक सर्वात मोठी आहे. जगातील इतर बहुतेक सर्व देशांत बेरोजगारी, महागाई आणि ढासळणारी अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवरच निवडणुका होणार आहेत. भारतात मात्र निवडणूक रामनवमीच्या आसपास घेऊन परत एकदा भक्तिभावनेच्या वाहत्या गंगेत स्वतःचे नाकर्तेपण धुऊन घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करणार आहे, हे आता स्पष्ट दिसते आहे. देशातील बेरोजगारी, महागाई व ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच भावनेचे आणि धर्माचे राजकारण केले जात आहे, यात सत्ताधारी भाजपाचे नव्हे तर भारतीय लोकशाहीचे फार मोठे अपयश आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सत्ताधारी अनेकांच्या संघर्षातून, कायदेशीर लढायांतून उभ्या राहिलेल्या राम मंदिराचे श्रेय आयते लाटणार असतील आणि त्यातून कोट्यवधींचा चुराडा करून राजकीय फायदा मिळवून देणारी वातावरणनिर्मिती करणार असतील तर दोष नेमका कुणाचा? वास्तवातले, वर्तमानातले सगळे प्रश्न विसरून अस्मितेच्या, भावनेच्या लाटांमध्ये वाहून जाणार्‍या मतदारांचा की मतदारांच्या या वृत्तीचे भांडवल करून निवडणूक जिंकणार्‍या पक्षाचा? आगामी निवडणुकीतही मोदीच परत निवडून येणार आहेत, असं ज्याला ज्याला ठामपणे वाटतंय, त्याला त्याला मोदींनी देशासमोरचे प्रश्न सोडवले म्हणून नव्हे, तर बहुसंख्याक समाजाला त्यांनी धार्मिक उन्मादाच्या टोकावर नेल्याने ते जिंकतील, असेच वाटते आहे हे भाजपासाठी, संघासाठी आणि देशासाठी देखील अभिमानास्पद नाही.
२०२२च्या तुलनेत २०२३मध्ये भारतातील एकूण बेरोजगारीचा दर कमी झाला असला तरी ही आकडेवारी फक्त संघटित क्षेत्रातील आहे. पण देशात बहुसंख्य लोकांची, खासकरून श्रमजीवी वर्गाची उपजीविका असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर अवलंबून आहे. गेल्या दहा वर्षांत जगाला माहिती तंत्रज्ञानाचे अनेक तंत्रज्ञ देणारा हा देश स्वतःच्या असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराबाबत माहिती उपलब्ध करून देऊ शकलेला नाही, हे किती लाजिरवाणे आहे… पण सत्ताधीशांच्या सोयीचेही आहे. या वर्गाला मोठमोठी स्वप्ने दाखवून, त्यांच्याशी बळेबळे नाते जोडून मोदी मतं मिळवण्यात यशस्वी होतात. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सध्या तरी आकडेवारी ही सीएमआयई ही एकमेव संस्था देत असल्याने ती सांगते तेच खरे मानावे लागते) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार पदवीधर तरूणांमधील बेरोजगारी पुन्हा वाढू लागली आहे. २० ते ३४ वर्षे वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ४४.४९ टक्के इतका होता जो मागील तिमाहीत ४३.६५ टक्के होता. (तिमाहीत एक टक्का वाढ). तसेच २५-२९ वर्षांच्या वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये १३.३५ टक्के होता तो १४.३३ टक्केच्या गेल्या बेचाळीस महिन्यांतला उच्चांकी दर होता.
भारतात दर वर्षी साधारण एक कोटी पदवीधर महाविद्यालयातून बाहेर पडतात. त्या सर्वांना सामावून घेण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेने निर्माण केली तरच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास योग्य दिशेने चालला आहे असे म्हणता येईल. देशाचा जीडीपी वाढणे याचे आपल्या जागी महत्व आहे, देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढलेले दिसणे हे देखील चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे, पण त्याचवेळेस जर अर्थव्यवस्थेत विषमता वाढीस लागत असेल, बेरोजगारी वाढीस लागत असेल तर ती अर्थव्यवस्था म्हणजे मूठभर भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेली दुभती गाय ठरते आणि सरकार त्या भांडवलदारांची नोकरी करतं हेही स्पष्ट होतं.
देशात गेल्यावर्षी साधारण ८१ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले. त्यातील ३९ लाख रोजगार (४८.२ टक्के) हे माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग व वित्त या फक्त तीन क्षेत्रांकडून आले. या तीन क्षेत्रांत सेवा देणार्‍या कंपन्यांपैकी वर्षभरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने सर्वाधिक २० लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या, त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात साडेबारा लाख तर वित्त क्षेत्रात पावणे सहा लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या. या तीन क्षेत्रांत नोकरीची संधी असल्याने भारतातील बहुतांश तरूण तसेच अभ्यासक्रम निवडतात. विद्यालये व अभ्यासक्रम देखील तसेच जास्त निर्माण झाले. यातूनच भरमसाठ अभियांत्रिकी महाविद्यालये निर्माण झाली. जितकी महाविद्यालये झाली पण तिथे प्राध्यापक होण्यास कोण जाणार? लाखोंचे पगार देणारे माहिती तंत्रज्ञान असताना तुटपुंज्या पगारावर प्राध्यापकी कोण करणार? एक ना अनेक कारणांनी भारतातील शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक नामवंत उद्योजक अनिरूद्ध परांजपे ह्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या एका प्राथमिक चाचणीत चार हजार विद्यार्थ्यांपैकी जेमतेम दोनशे विद्यार्थी पुढच्या फेरीसाठी पात्रतेचा निकष ओलांडू शकले, इतका हा दर्जा खालावला आहे. त्यांनी गेले कित्येक वर्ष जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातूनच नोकरीसाठी मुलाखती घेतल्या आहेत व त्यांच्या मतानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे येणारा काळ हा फक्त माहिती तंत्रज्ञान नव्हे तर बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील तसेच जवळपास सर्वच क्षेत्रातील नोकर्‍या घटवणारा आहे. हे जर वास्तव पुढ्यात असेल तर गेल्या वर्षी ज्या क्षेत्राने आपणास ४८ टक्के नोकर्‍या दिल्या, त्या मोठ्या क्षेत्रातून बेरोजगारी अटळ आहे. मग अशा वेळेस परंपरागत अभियांत्रिकी, संगणक, मॅनेजमेंट वगैरेचे पदवी शिक्षण कुचकामी ठरणार आहे.
एक उदाहरण म्हणून अमेरिकेत २०३२ या पुढील आठ वर्षांत सर्वाधिक संधी असलेल्या रोजगारांच्या यादीकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की आपणास काय वेगाने बदल करावे लागतील ते. अमेरिकेत सर्वात मोठी मागणी ही पवनचक्की तंत्रज्ञांची असणार असे आकडेवारी सांगते तर त्याखालोखाल नर्सिंगच्या रोजगाराचा क्रमांक आहे. असे असेल तर आपल्याकडे पवनचक्की तंत्रज्ञानाचे, सोलार तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक्रम वाढवले पाहिजेत. नर्सिंग कॉलेजचे अभ्यासक्रम जागतिक पातळीवर काय हवे हे पाहून बदलले पाहिजेत. भारतात आजदेखील वाणिज्य शाखेत ६० टक्के रोजगार मिळतो आहे तर संगणक अभ्यासक्रमातील पदवीधरांपैकी फक्त ३० टक्के लोकांना नोकरी मिळते.
पॉलिटेक्निक हा आज सर्वात जास्त बेरोजगारी (२७ टक्के नोकर्‍या) देणारा अभ्यासक्रम ठरला आहे. आजचे सरकार, आजचे प्रशासक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यापैकी कोणीतरी आज या आकडेवारीची माहिती घेतात का? देशाचे अभ्यासक्रमाचे धोरण पुराणातील भाकडकथा मान्य करणारे प्रतिगामी ठरवणार असतील, तर देशातील रोजगार घंटा बडवायचेच होणार. राम मंदिर झाल्याने दोन लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत, तर ते चांगले आहे. कारण पर्यटन हा मोठा रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. भारताला सर्व प्रकारचे रोजगार हवे असल्याने धार्मिक पर्यटनातून तयार होणार्‍या रोजगाराचेही स्वागत केलेच पाहिजे. पण त्यातून देश आर्थिक महासत्ता होत नसतो, याचे भान देखील असावे. तसे असते तर विकसित देशांत फक्त प्रार्थनास्थळे निर्माण झाली असती, मोठमोठे उद्योग तिथे उभा राहिले नसते. प्रगत देशांत प्रार्थनास्थळाची धार्मिक जागा देखील उद्योगासाठी परिवर्तित करण्याचा समंजसपणा दाखवला जातो.
देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जवळपास सर्वच कंपन्यांनी यावर्षी कॅम्पस सिलेक्शनकडे पाठ फिरवल्याने पदवीच्या अखेरच्या वर्षात शिकत युवावर्गासमोर नैराश्याचा अंधार आहे. एकीकडे अवाढव्य वाढलेला शिक्षणाचा खर्च आज आईवडिलांना पोटाला चिमटा घेऊन करावा लागतो आणि कित्येकांनी तर घर गहाण ठेवून कर्ज घेतलेले असते. त्या शिक्षणाचे, पदवीचे, कष्टाचे चीज होणार असते ते कॅम्पसमध्ये नोकरीसाठी निवड झाल्यानंतर. कधी एकदा कॅम्पसमध्ये नोकरी मिळते आणि धावत आईवडिलांना ही बातमी देतो, अशा उत्साहात कॅम्पससाठी मन लावून तयारी करणारे कॅम्पसमध्ये कंपन्याच येणार नाहीत हे ऐकून निराशेच्या गर्तेत जाणार नाही का? आयुष्याचे जेमतेम काही पावसाळे बघितलेला हा युवक इतकी मोठी निराशा कशी पचवू शकेल?
इंग्रजी भाषेतील सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मानल्या जाणार्‍या विल्यम शेक्सपियरचे साहित्य चारशे वर्षे जुने असले तरी ते भावते, कारण ते कालातीत आहे. त्याने चारशे वर्षे आधी एक वाक्य लिहिले होते, ते आजच्या देशातील बेरोजगारांची भावना तंतोतंत व्यक्त करते. ‘You take my life when you do take the means whereby I live’ हे विल्यम शेक्सपियर यांचे एक वाक्य प्रसिद्ध आहे. ‘तुम्ही माझे जगण्याचे साधन (रोजगार) हिरावून घेत नसून माझे जीवन हिरावून घेत आहात,’ असा याचा स्वैर अनुवाद होईल. देशातील युवकांकडे आज नोकरी नसली तरी मतदानाचा हक्क आहे आणि तो त्यांनी भावनेच्या आहारी न जाता, फसव्या प्रचाराला बळी न पडता डोळसपणे बजावला तर आणि तरच युवकांवर लाचारीत जगण्याची वेळ येणार नाही. भविष्यात रिचार्जसाठी हात पसरायचे नसतील तर आत्ताच चार्ज व्हा…