तडजोडीची रेषा…

जीवनाचा ईप्सित प्रवास विनारोधक होण्यासाठी माणसाने काही क्लृप्त्या शोधून काढल्या. ज्यामुळे योजलेल्या योजना अखंडित चालू राहून त्यातून निर्माण होणार्‍या फळांचा आस्वाद मनसोक्त उपभोगता येईल. पाणी पुरवठा योग्य प्रकारे, योग्य प्रमाणात होण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी, गुरा-ढोरांचे जीवन हिरवेगार राहण्यासाठी आणि शेती, फळ-फुलांच्या बागा मोरपिसार्‍यासारख्या देखण्या, डोळ्यांचे पारणे फेडणार्‍या असाव्यात म्हणून धरणांचा शोध लावला गेला, परंतु अतिवृष्टी वा तत्सम कारणाने त्या धरणाला धोका पोहोचू नये म्हणून धरणाच्या एका बाजूस प्रमाणापेक्षा साठलेल्या पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी कालवा वा पाण्याचा पाट खोदावा लागतो. वाहनातून प्रवास करताना चाक पंक्चर झाले तर प्रवासाला अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून स्टेपनीचा वापर केला जातो. प्रेशर कुकरमध्ये वाफेचे प्रमाण अति झाले तर स्फोट होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच अधिकची वाफ बाहेर निघण्यासाठी कुकरचा सेफ्टी वॉल्व्ह जीवनदायी ठरतो. बोटीतून वा होडीतून प्रवास करताना वापरण्यात येणारे लाइफ जॅकेट, विजेच्या बोर्डाला लावलेले `ट्रिपर’ हे सर्व उपाय मूळ उद्दिष्टपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवास खंडित होऊन नये म्हणून केलेल्या योजना आहेत. त्या नसत्या तर हाहाकार माजून जीवनच नष्ट झाले असते.
लोकशाहीत जनतेने कोणती राजकीय विचारधारा, उद्दिष्टे मान्य करावी याची निवड करण्यासाठी निवडणुकीचा जन्म झाला. निवडणुकीतच लोकशाहीचा गाभा लपलेला आहे. निवडणुकीसाठी एकापेक्षा अधिक पक्षांची आवश्यकता असते. बहुमत असलेल्या पक्षालाच सरकार स्थापनेचा अधिकार असतो. जर कोणत्याही पक्षाला बहुमताने दगा दिला तर सरकार स्थापनेसाठी कायदेशीर तरतूद काय असावी, यावर खल होऊन राज्याचा गाडा हाकलण्यासाठी पंक्चर झालेल्या वाहनाला जशी स्टेपनीचा आधार द्यावा लागतो. पुढच्या प्रवासासाठी तसाच उपाय ज्यावेळी `अधांतरी निकाल’ लागतो. सार्वत्रिक निवडणुकीत किंवा राज्यांच्या निवडणुकीत त्यावेळी स्टेपनी म्हणून संयुक्त पक्षांचे सरकार ही कल्पना पुढे आली. युरोप किंवा पाश्चिमात्य देशामध्ये अशी परिस्थिती अगदी क्वचितच उद्भवते. कारण त्या देशांमध्ये बहुतेक ठिकाणी दोनच पक्ष आहेत १) उदारमतवादी २) पुराणमतवादी. परंतु भारतामध्ये अनेक जाती, पंथ, प्रादेशिकता जपलेले, उजवे-डावे, मध्यवर्ती भूमिका घेणारे पक्ष आहेत. त्यामुळे एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन करणे अवघड बाब आहे. त्यासाठी घटनाकारांनी संयुक्त पक्ष सरकार स्थापनेची कायदेशीर तजवीज घटनेमध्ये नमूद करून ठेवली.
१) समविचारी पक्षांनी एकत्र येऊन देशाच्या/राज्याच्या भल्यासाठी सरकार बनविणे २) दोन पक्षांमध्ये बरोबरी झाली तर दोन्ही पक्षांमधल्या काही धुरिणांनी एकत्र येऊन वा फुटून फुटीरवाद्यांचा गु्रप करून नि:पक्ष सरकार बनविणे ३) ज्यावेळी देशावर आस्मानी वा सुलतानी संकट त्सुनामी लाटेसारखे येते, अशावेळी सर्व पक्षांनी आपसातले मतभेद विसरून स्वत:ची ध्येय-धोरणे बाजूला ठेवून केवळ देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी देशाचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे.
कोटी-कोटी स्वातंत्र्यसैनिकांनी भविष्याची घरादाराची राखरांगोळी करून हौतात्म्य पत्करून, त्याच फुलांचा सडा पसरवून १९४७ साली स्वातंत्र्यदेवतेचे स्वागत केले. २६ जानेवारी १९५० साली देशाने प्रजासत्ताक प्रणाली आत्मसात केली. देशाच्या कर्त्याकरवित्यांनी १९५१-५२ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेतली. त्यावेळी देशामध्ये ८५ टक्के लोक अशिक्षित होते. कोणत्या उमेदवाराला वा पक्षाला मत द्यावे याचा बोध `त्या’ लोकांना होत नव्हता. त्यावर उपाय म्हणून निवडणूक चिन्हांचा जन्म झाला. चित्रांमुळे अशिक्षित माणूसही सज्ञान होतो. प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट चिन्ह देण्यात आले. त्यामुळे मतदान करण्याची साक्षरता वाढली. निवडणुकीचा हेतू अधिक अर्थमय होऊ लागला.
पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणुका घ्यायचा काळ सुरू झाला. सुरुवातीपासूनच (नेहरूंच्या काळापासून) ते स्व. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीपर्यंत काँग्रेसच सत्तेवर होती. आणीबाणीनंतर प्रथमच काँग्रेसेतर पक्षाचे, जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. हळुहळू काँग्रेसच्या राजकारणाचा लोकांना किळस येऊ लागला. त्यानंतर संयुक्त आघाडीची सरकारे आली. तडजोडीच्या पायावर उभी असलेली संयुक्त आघाडी सरकारमुळे कमीत कमी खासदार असलेल्या पक्षाचा नेताही पंतप्रधान होऊ शकता, हे सिद्ध झाले. १९९६ साली सार्वत्रिक निवडणुकीत नरसिंहरावांच्या काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही. त्रिशंकू संसदेचा कौल जनतेने दिला. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा यक्षप्रश्न उभा राहिला.
नियमाप्रमाणे राष्ट्रपतींनी सर्वात जास्त खासदार निवडून आलेल्या भाजपच्या १६१ खासदारांना संधी देण्यासाठी राष्ट्रपतींनी अटल बिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापनेचे आवतण दिले. परंतु वाजपेयी हे आव्हान पेलू शकले नाहीत. त्यावेळचे पक्षीय बलाबल असे- भाजप १६१ खासदार, काँग्रेस १४०, जनता दल-४६, डावे पक्ष-४४, इतर -१००. भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी थर्ड प्रâंट नावाची आघाडी स्थापन करण्यात आली. त्यातूनच पंतप्रधानपदासाठी उमेदवाराची चाचपणी सुरू झाली. व्ही. पी. सिंग, ज्योती बसू, मुपनार यांच्यापैकी कोणाच्याही नावावर एकमत होत नव्हते. आघाडीत काही मध्यवर्ती भूमिका मांडणारे, काही डाव्या विचारसरणीचे तर प्रादेशिक पक्ष आपल्याच खुराड्याचा विचार करणारे त्यामुळे ताळमेळ साधणे सहज शक्य होत नव्हते. यावर तडजोड म्हणून ज्यांचे नाव ध्यानीमनीही नव्हते असे, केवळ ४६ खासदार असलेले जनता दलाचे नेते, कर्नाटकातील हौलेनरसीपूर मतदार संघातून सहा वेळा निवडून आलेले एच. डी. देवेगौडा यांची थर्ड फ्रंटच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली. काँग्रेसने बीजेपीला सत्तेपासून बाहेर ठेवण्यासाठी गौडांना पाठिंबा दिला, तर डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला. एकूण १३ पक्षांच्या पाठिंब्याने अनपेक्षितपणे एच. डी. देवगौडा भारताचे ११वे पंतप्रधान म्हणून स्थानापन्न झाले.
देवेगौडा हे राष्ट्रीय पातळीवर चमकलेले व्यक्तिमत्व नव्हते. त्यामुळे ते पंतप्रधान म्हणून जाहीर झाल्यावर अनेकांनी तोंडात बोटे घातली. कर्नाटकातील वोक्कलिग समाजाचे नेतृत्व करणारे, शेतकर्‍यांबद्दल कळवळा असलेले देवेगौडा १९५३ ते १९६२पर्यंत काँग्रेसचे सदस्य आणि म्हैसूरचे सतत ४ वेळा आमदार होते. खेडवळ वळणाचे, अतिशय साधी राहणीमान असलेला क्षेत्रीय नेते… अनेक वेळा खासदारकीची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. बीजेपीचा कट्टर विरोधक परंतु पुत्रप्रेमाने आंधळा झालेला. पुढील काळात ज्यावेळी त्यांचे पुत्र कुमारस्वामी यांना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तेव्हा देवेगौडांनी तत्वे बाजूला ठेवून बीजेपीचा पाठिंबा स्वीकारला होता. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर राजकारण सोडेन अशी भीष्मप्रतिज्ञा करणार्‍या देवगौडांनी नंतरच्या काळात मोदींवर स्तुतिसुमने अर्पिली. कोणतीही मोठी ध्येयधोरणे नसलेला, नावीन्याचा अभाव, कोणताही कार्यक्रम नसलेला केवळ काँग्रेसचा आधार घेऊन स्वत: राजकारणात टिकून राहाणे एवढीच अपेक्षा मनी बाळगणारा नेता भारताचा पंतप्रधान झाला.
व्यंगचित्रात दाखविल्याप्रमाणे १३ पक्षांची मदत घेऊन त्यांनी सरकार स्थापन केले. हे सरकार तकलादू आणि फार काळ न टिकणारे आहे याची जाणीव सर्वांना होती. म्हणूनच नाशवंत भाज्यांचा वापर १३ पक्षांचे अस्तित्व दाखविण्यासाठी केला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा दांभिकपणा दाखवण्यासाठी बुजगावण्याचा वापर केला आहे. एच. डी. देवगौडांसाठी पंतप्रधानपद सांभाळणे, म्हणजे तकलादू भाज्यांच्या थरावर उभे राहून सर्कस करणेच. ज्याला कसलेच भवितव्य नाही. हेच मला सदर व्यंगचित्रातून दर्शवायचे आहे.
झालेही तसेच. त्यापूर्वी चरणसिंग आणि चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसने पाठिंबा देऊन स्थापन केले. ती दोन्ही सरकारे गुंजभर फायद्यासाठी खोट्या वृत्तीने काँग्रेसने पाडली. इतिहासाची पुनरावृत्ती काँग्रेसने पुन्हा केली. काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी स्वार्थासाठी ठेवलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी श्रीमती मायावतींना बसविणे व राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना हटविणे या दोन अटी, ज्या देवगौडा मान्य करणे शक्य नव्हते, त्यांच्यासमोर ठेवल्या. देवेगौडा बधले नाहीत. काँग्रेसने अविश्वासाचा ठराव आणून कसबसे दहा महिने भारताचा गाडा हाकणारेदेवेगौडा सरकार पाडले.
संसद सत्र चालू असताना नेहमीच डुलक्या घेणारे, तोंडातल्या तोंडात बोलणारे अशी त्यांची ख्याती आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आरुढ झालेले, स्वत:च्या औकातीचा अंदाज नसलेले, राष्ट्रीय पातळीवर छाप पाडण्याची कुवत नसलेले, केवळ आणि केवळ तडजोड व हाव यांची शिदोरी घेऊन पंतप्रधानपदावर आरुढ झालेले देवगौडा यांची कारकीर्द नगण्यच म्हणावी लागेल. त्या पदाची शान राखण्याची कुवत नसलेले परंतु अनपेक्षितपणे ते पद सांभाळलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले आठवतात. काँग्रेस श्रेष्ठींनी त्याचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर केले, तेव्हा त्यांनाच त्याबद्दल विश्वास वाटत नव्हता, म्हणून असे हे मोठे पद मिळाले याची बातमी त्यांनी स्वत:च्या सौभाग्यवतींनाही कळविले नाही. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतराम मांझी आणि उत्तर प्रदेशाच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांची कारकीर्द काळाच्या भोवर्‍यात कुठे लपली हे शोधूनही सापडणार नाही.
तडजोड ही अळवावरच्या पाण्यासारखी असते. ती कोणाबरोबर करावी, कशी करावी हे जाणण्याची दूरदृष्टी आपल्याकडे नसेल तर तिची रेषा लांबवर खेचता येत नाही… विचार करा…