रात्र वैर्‍याची आणि चौकीदार चोर!

मुळात शहाण्या माणसाला आज देशात लोकशाही नाही हे समजायला कोणत्याही जागतिक मान्यतेच्या अहवालाची गरज नाही. भारतात हुकूमशाही आहे ती तथाकथित लोकशाही मार्गाने आल्याने लोकशाही ठरत नाही. या हुकूमशाहीतून देशाचा आर्थिक विकास होत असेल म्हणून तिचे समर्थन करायचे का? नाही, कारण लोकशाही म्हणजे फक्त निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया नाही.
– – –

आधुनिक जग लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वेगाने प्रवास करत आहे. ही निव्वळ कोणाची धारणा किंवा समजूत नाही, तर आज जगात ९० देशांत लोकशाही आहे आणि ८९ देशांत थेट अथवा अप्रत्यक्ष हुकूमशाही आहे, असे सांगणारे अनेक अभ्यासपूर्ण अहवाल उपलब्ध आहेत. भारतात काय असेल, असं तुम्हाला वाटतं? तुम्ही आंधळे भक्त असाल तर रामराज्यच अवतरलं आहे, असं मानत असाल; त्या श्रेणीत नसाल तर देशात निवडणुका होतायत म्हणजे लोकशाहीच तर आहे की, असं मानत असाल, पण, भारतात लोकशाही नाही, लोकनिर्वाचित हुकूमशाही आहे. जगाने खूप आधीच भारताला हुकूमशाही असलेल्या देशांच्या यादीत टाकलेलं आहे आणि ते देखील शास्त्रीय माहितीच्या आधारे. जगातील जी ७२ टक्के लोकसंख्या हुकूमशाहीत जगते आहे त्यात आपणदेखील आहोत.
हुकूमशाहीत स्वातंत्र्याला पोषक अनेक मूल्ये नष्ट होतात. २०१२ साली जगात फक्त सात देशांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हतं, ते आता ३५ देशांत नाही. माध्यमस्वातंत्र्य नसलेले देश आज ४७ आहेत. सिव्हिल सोसायटी म्हणजेच नागरी आंदोलकांची गळचेपी करण्याचे काम आज ३७ देशांतील सरकाराकडून होते तर ३० देशांत निष्पक्ष निवडणुका होतील, अशी परिस्थितीच नाही. लोकशाहीचे हे जागतिक अवमूल्यन होत असताना सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे हुकूमशाही असलेले देश आज लोकशाही असलेल्या देशांवर व्यापारासाठी अवलंबून राहिलेले नाहीत. त्यांच्यात आपसात विनासायास व्यापार होऊ शकतो.
याचा थेट अर्थ असा की या देशांमधल्या हुकूमशाहीला आव्हान देणे यापुढे लोकशाहीवादी देशांना शक्य होणार नाही. १९९८ साली लोकशाही देशांचा जागतिक व्यापारात ७४ टक्के असलेला हिस्सा आज ४७ टक्के इतका खाली आला आहे आणि आज जगाची आर्थिक नाडी सुद्धा हुकूमशाहीच्या म्हणजेच मूठभर लोकांच्या हातात गेलेली आहे. भारतातलं लोकशाहीचं अवमूल्यन या जागतिक परिस्थितीचा एक भाग आहे, हे खरे असले, तरी त्यास भूलथापा व भावनांना बळी पडून एखादा अवतारपुरूष आपल्या उद्धारासाठी जन्मला आहे, ही राजकीय अंधश्रद्धा कारणीभूत आहे. आज भारताने ठरवले तर तो भारतातीलच नव्हे तर सर्व जगातील लोकशाहीचे पारडे जड करून जगातून हुकूमशाहीला हद्दपार करू शकतो. त्यासाठीच २०२४ लोकसभेचे मतदान हे देशातील नाही, तर जगातील लोकशाहीच्या पुनरूज्जीवनासाठी करण्याचा निश्चय सुज्ञ मतदारांना करावा लागेल.
भारतीय लोकशाहीची पत खालावली, इथे लोकशाही संपवली गेली, असे आजकाल सतत ऐकण्यात येते. लोकशाही मजबूत आहे व ती संपली असे सांगणे हा निव्वळ विरोधकांचा डाव आहे, असे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच यात नक्की खरे खोटे कसे ठरवायचे, हा संभ्रम भारतीय जनतेसमोर आहे. तसा तो जगातील अनेक देशांतील जनतेच्या मनात आज आहे.
मुळातून एखाद्या देशातील लोकशाहीचे मूल्यांकन करता येते का? आणि ते करता येत असेल तर असे ते निष्पक्षपणे कोणी करते का? यासारख्या तमाम प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी आहेत व ती ज्या अभ्यासकांना हवी आहेत त्यांनी www.v-dem.net या संकेतस्थळावर जाऊन माहिती घ्यावी. भारतासह सबंध जगाच्या लोकशाहीचे मूल्यांकन करणारी ही तटस्थ संस्था आहे. जगभरात लोकशाही राज्यपद्धती खालावत चाललेली असून ती आज १९८६च्या कालखंडापर्यंत मागे गेलेली आहे, असा गंभीर इशारा देताना या संस्थेने भारताला ९० लोकशाही देशांत स्थान दिलेले नाही. भारतात निवडणुकीच्या मार्गाने आलेली हुकूमशाही आहे असे मूल्यांकन केले आहे.
यावर सत्ताधार्‍यांची प्रतिक्रिया काय असेल, ते समजून घेणं सोपं आहे. इथल्या भाबड्या जनतेला असे भासवले जाईल की हे भारतविरोधी कारस्थान आहे. भारताची प्रगती पाश्चिमात्यांना बघवत नाही. भारत खरा विश्वगुरू आहे, हे उघड होणं त्यांना परवडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अर्थकारणात भारताची पत कधी नव्हती इतकी वाढली आहे, याने त्यांना असूया होते आहे… भारतात तर निवडणूक होते आणि त्यातून भारतीय जनता पक्ष निवडून येतो, तर मग इथे हुकूमशाही कशी काय, असा प्रश्न देशातल्या विरोधी विचारांच्या व्यक्तींना पण पडेल. त्या सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की हा एक हुकूमशाहीचा चतुर प्रकार आहे. जगातील बहुतांश हुकूमशहा तोंडदेखल्या निवडणुका घेऊनच सत्तेत येतात. ही निवडून आलेली हुकूमशाही आहे. लोकशाही नव्हे.
भारतात लोकशाही उरलेली नाही हे आकडेवारी व संशोधनातून सिद्ध करण्याची जबाबदारी व्ही डेम ही संस्था पार पाडते आहे. स्वीडन या देशातून ही संस्था काम करत असली तरी तिच्याकडे जगभर पसरलेला चार हजार संशोधकांचा ताफा आहे. साधारण तीन कोटी माहिती बिंदू (डेटा पॉइंट्स) वापरून जगभरातील देशांच्या लोकशाहीच्या मानांकनाचे काम हे संशोधक अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने करतात. संस्थेचा पुढील वर्षाचा अहवाल हा ७ मार्च २०२४ला प्रसिद्ध होईल आणि त्यात भारतीय लोकशाहीचा सध्याचा ९७वा क्रमांक वर न येता अजून खालीच गेला असेल, यात काहीच शंका नाही.
देशात निवडणुका होणे आणि त्यात एक पक्ष निवडून येणे याला लोकशाही म्हणत नाहीत. हे निव्वळ लोकशाहीचं प्रारूप झालं. ही संस्थाही निवडणुकीच्या परिघाबाहेर देखील लोकशाहीचे अस्तित्व आहे का, हे काटेकोरपणे तपासते. निष्पक्ष निवडणुका, उदारमतवाद, सर्व घटकांना सहभागाची संधी, चर्चा व टीकेला मुक्त वाव आणि समता या पाच निकषांवर मूल्यांकन करून मगच गुण दिले जातात. प्रत्येक देशातून माहिती गोळा करून तिचे शास्त्रीय पृथ:क्करण करून प्रत्येक देशाला शून्य ते एक यात गुण दिले जातात व त्यानुसार मानांकन दिले जाते. भारतातील लोकशाही ही फक्त ०.३१ गुण मिळवून नापास होत ९७व्या स्थानावर आचके देत आहे.
निष्पक्ष निवडणूक या निकषावर ०.४० गुण घेत भारत १०८व्या क्रमांकावर आहे. सर्व घटकांना सामावून घेण्याच्या बाबतीत देश ७३ व्या क्रमांकावर आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत ९०व्या तर सत्ताधार्‍यांवर चर्चा व टीका करण्याच्या हक्कांच्या संदर्भात ९५व्या क्रमांकावर आहे. पण या सर्वांनंतर एक समतेची कसोटी आहे, ज्यात सत्ता, संपत्ती, शिक्षण, न्याय व स्वास्थ्य यात समाजात कमीत कमी असमतोल असणे गरजेचे आहे. या निर्देशांकाला इगॅलिटॅरियन
इन्डेक्स म्हणजेच समतेचा निर्देशांक म्हटले जाते. आपला भारत यात १२३व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच आपण जगात श्रीमंत व गरीब या मुख्य दरीने विभागलेले तर आहोतच, गरीबाला समान संधी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण, न्याय आणि आरोग्य यांच्या निकषांवर प्रचंड विषमता निर्माण करून बसलो आहेत. देशात खर्‍या लोकशाहीची आज गरज आहे ती हा असमतोल घालवण्यासाठी. अर्थात, इतका खोलवर विचार करण्याची क्षमता धर्मवर्चस्वाची अफू चढवलेल्या मतदारांमध्ये आहे का? हा प्रश्न आहे. व्ही-डेमच्या अहवालावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी मागे एकदा केली होती. त्या काळात वेंकय्या नायडू यांनी ती साफ फेटाळून लावली होती. स्वीडनने आधी आपल्या देशात काय होते ते पाहावे असे उद्दाम वक्तव्य करून त्यांनी चर्चा टाळली होती. हा अहवाल चर्चेला घेऊन नंतर हे विधान त्यांना करता आलं असतंच. पण, चर्चेतून त्यातलं तथ्य लोकांसमोर आलं नसतं आणि नंतरच्या वक्तव्याला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न यापलीकडे काही अर्थ उरला नसता. आता चर्चाच न करता व्ही-डेमला, स्वीडनला किंवा कोणत्याही आरसा दाखवणार्‍या देशाला भारतविरोधी ठरवण्याची, आंतरराष्ट्रीय कटाचं कथानक पुढे नेण्याची सोय आहे. या सरकारच्या राजवटीत असेच अनेक अहवाल दाबले जातात. उदाहरणार्थ, न्या. रोहिणी यांचा ओबीसी आरक्षणावरचा अहवाल.
मुळात शहाण्या माणसाला आज देशात लोकशाही नाही हे समजायला कोणत्याही जागतिक मान्यतेच्या अहवालाची गरज नाही. भारतात हुकूमशाही आहे ती तथाकथित लोकशाही मार्गाने आल्याने लोकशाही ठरत नाही. या हुकूमशाहीतून देशाचा आर्थिक विकास होत असेल म्हणून तिचे समर्थन करायचे का? नाही, कारण लोकशाही म्हणजे फक्त निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया नाही. सत्तेचे मालक बनून बसलेल्या मूठभर भांडवलशहांचा विकास हा मुळात देशाचा विकासही नाही. देशात उदारमतवाद, सर्वसमावेशकता, समान संधी, चर्चा व टीकेला मुक्त वाव आणि समतोल विकास अबाधित असणे अत्यंत गरजेचं आहे. विरोधकांचे आमदार, खासदार, पक्ष फोडून, निवडणूक आयोगासकट सगळ्या यंत्रणांचा पराकोटीचा गैरवापर करून सत्ताधार्‍यांनी चालवलेला धुडगूस पाहता, या सगळ्या मूल्यांना कायमची तिलांजली दिली जाण्याचा काळ दूर नाही.
देशाच्या अठराव्या लोकसभेच्या निष्पक्ष निवडणुकीची जबाबदारी सध्याचे बिनकण्याचे सरकारी अधिकारी कितपत खंबीरपणे पार पाडणार, हा मोठा प्रश्न आहे. लोकसभा मतदारसंघांत ५४३ जागी मर्जीतले गुलाम अधिकारी बसवले तर काय होईल? लोकशाहीसाठी आता रात्र वैर्‍याची आहे, आणि चौकीदार चोर आहे. हिमालयातील अनेक पर्वत ओलांडलेले व पर्वतारोहणाची विशेष आवड जोपासणारे आताचे देशाचे मुख्य निवडणुक आयुक्त राजीव कुमार २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा पर्वत ओलांडून लोकशाहीला हिमालयाच्या उंचीवर नेणार की डोळेझाक करून लोकशाहीला अपघात होऊ देत तिला दरीत कोसळू देणार हे पुढील दोन महिन्यात स्पष्ट होईल.
मागील निवडणुकीत ९० कोटी मतदार होते ते यंदा ९६ कोटी होतील. देशात पहिल्या निवडणुकीत जेमतेम ४५.६७ टक्के मतदान झाले होते तर २०१९ ला ते ६७.११ टक्के असे आजवरचे उच्चांकी झाले होते. यावेळेस ते अजून वाढावे यासाठी निवडणूक आयोग फार प्रयत्न करताना दिसत नाही. आपल्या देशात निवडणुकीत एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळणे हेच जिवंत लोकशाहीसाठी अति उत्तम असते, हे आतापर्यंत सिद्ध झालेलं आहे. भाजपच्या दाव्याप्रमाणे तो पक्ष चारशे पार झाला तर विरोधकच नव्हे तर समर्थक मतदार देखील तडीपार होतील, कंगाल राहतील, आणि सरकारच्या मित्रांची संपत्ती शंभरपट वाढेल.
आगामी निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा सत्ताधीशांना निवडून दिलं तर लोकशाहीच्या या स्वघोषित आणि फक्त स्वमान्य जननीचं स्थान उत्तर कोरिया, अफगाणिस्तान, चीन, रशिय्ाा, येमेन, क्यूबा, कंबोडिया यांसारख्या हुकूमशाही देशांच्याच पंक्तीत असणार आहे. विरोधक सोडा, तेव्हा तर समर्थकांच्याही तोंडावर पट्टा बांधलेला असणार आहे आणि जयजयकाराव्यतिरिक्त ब्र उच्चारण्याचीही मुभा त्यांनाही नसणार आहे.