राजकारणात विश्वास, दुश्मनी, वैर, नातेसंबंध आणि दिलेल्या शब्दाला जागणं असल्या गोष्टींना थारा नसते. ते महाराष्ट्राचं राजकारण असेल तर विचारायला सोय नाही. म्हणजे आपल्या राज्यात हे आत्ताच होतंय का? तर तसंही काही नाही. पूर्वी व्हायचं… पण ते अधूनमधून. पण आत्ताचं राजकारण क्षणाक्षणाला नवं वळण घेतंय. काल एकत्र असलेले आज विरोधात आणि आज विरोधात असलेले उद्या मंत्रिमंडळात, असं चित्र रोज पाहायला मिळतं. रोज एक नवा पक्षप्रवेश. त्यात विचारधारा, एकनिष्ठता वगैरे पुस्तकी शब्दांना थारा नाही. आता आपल्या लेखात ‘शब्द’ हा शब्द आलाय, म्हणजे जरा जपूनच तो वापरायला हवा. दिवंगत ज्येष्ठ कवी मंगेश पाडगावकरांनी म्हटलं आहेच, ‘शब्दांवाचून कळले सारे शब्दांच्या पलिकडले…’ या ओळी खूप काही सांगून जातात.
शब्दावरून आठवलं… राजकारणात म्हटलं तर शब्दाला खूप किंमत आहे आणि म्हटलं तर कवडीचंही मूल्य नाही. आपल्या सोयीनुसार शब्द देणं आणि नंतर सोयीप्रमाणेच मी तो शब्द दिला नव्हता असं म्हणणं हे नित्याचेच झालं आहे. मध्यंतरी भाजपचे दिग्गज नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देऊ असा ‘शब्द’ दिला होता. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर मी असा शब्दच दिला नव्हता असे त्यांनी म्हटले. त्यानंतरचा सर्व घटनाक्रम उभ्या देशाने पाहिला.
उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार भाजपने त्यांना शब्द देऊन नंतर हात वर केल्याचे सांगत आले आहेत. तिकडे सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यावेळी भाजपमध्ये नसणारी मंडळीही अमित शहा यांनी कोणताच शब्द दिला नव्हता, असे ठामपणे सांगत आलीत. मागील चार-साडेचार वर्षे दिलेल्या ‘या’ शब्दांवर भरपूर रवंथ झालं. केवळ या शब्दामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी नव्हे ती जबरदस्त राजकीय उलथापालथ अनुभवता आली. भाजपकडून असा कोणाला शब्द दिला जात नसतो, असं ठासून सांगण्यात आलं. पण तरीही ही राजकारणी मंडळी एकमेकांना शब्द देण्याचे थांबत नाहीत. अजूनही काही जण त्यावर विश्वास ठेवतात (हे खूप महत्त्वाचं आहे).
तर हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे, सध्या या निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा या शब्दांना धुमारे फुटले आहेत. स्वार्थ साधायचा असेल तर शब्दांचा वापर केला पाहिजेच, हे संधिसाधू राजकारण्यांना नव्याने सांगण्याची गरज भासत नाही. मग ज्यांना उमेदवारी दिली नाही त्यांना दे शब्द, कोणाला आपल्या युतीत स्थान दिले नाही… दे त्यांना शब्द. आता केवळ शब्दच द्यायचाय ना… मग देऊन टाका की… नंतरचं नंतर पाहू, असा प्रकार पुन्हा सुरू झाला आहे.
कोणाला कॅबिनेट तर कोणाला राज्यपालपद
महायुतीतील ‘प्रमुख’ पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (आठवले गट) लोकसभा निवडणुकीत जागावाटपात स्थान मिळाले नाही. पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी किमान दोन जागांची मागणी केली होती. परंतु, त्यांच्या मागण्यांची दखल काही घेतली गेली नाही. पण त्यांना प्रचारात तर सहभागी करून घ्यायचं होतं. मग भाजपने त्यांना दिला एक ‘शब्द’…केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिपदाचा. रामदास आठवले तसे मोकळ्याढाकळ्या स्वभावाचे. त्यांनी सर्वांना सांगितलं मला निवडणुकीनंतर नव्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार. ते आता त्या आशेवर बसले आहेत. त्यांनी आत्ताच विधानसभेसाठी १० जागा आणि राज्य मंत्रिमंडळातही वाटा मागितला आहे. त्यांच्या या मागणीला त्यावेळी नक्कीच यश मिळेल अशी आशा करुयात.
तिकडे अमरावतीत मात्र वेगळंच पाहायला मिळालं. माजी खासदार आणि (शिंदे गट) नेते आनंदराव आडसूळ यांनी निवडणुकीची तयारी केली. मात्र महायुतीत त्यांची काही डाळ शिजली नाही. हनुमान चालिसा फेम नवनीत राणा यांना उमेदवारी जाहीर झाली. आडसूळ यांनी मात्र आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. पण नंतर तेही गप्प झाले. आता समजतंय की त्यांना ‘राज्यपाल’पदाचा शब्द देण्यात आलाय. खुद्द अमित शहा यांनी आग्रह केला, शब्द दिला. त्यामुळे आडसूळ हे शांत झाले. निवडणुकीनंतर तेही राज्यपाल होतील, अशी आठवले यांच्याप्रमाणे आपण आशा करुयात. आता फक्त यांनी कोणासमोर हा शब्द घेतलाय ते महत्त्वाचं आहे. नाहीतर नंतर असं काही झालंच नाही, ठरलंच नव्हतं अशा बातम्या यायला लागतील.
जास्तीत जास्त जागा मिळवण्यासाठी कोणाकोणाला, काय काय शब्द दिलेत. हे कालांतराने समोर येईलच. राजकारण आहे… शब्द द्यावाच लागतो. पाळणं नं पाळणं हे परिस्थितीनुसार आणि कोण किती जागा मिळवतो, यावर अवलंबून असेल. पण सध्याच्या या निवडणुकीच्या हंगामात शब्दांचं मात्र भरपूर पीक आलं आहे.
