सन्मानाने मरण्याचा हक्कही आहेच…

सुमारे १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या गाझियाबाद येथील ३१ वर्षीय हरीश राणा याला इच्छामृत्यू देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी परवानगी दिली. यापूर्वी ७ मार्च २०११ला सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निकाल दिला होता, तर ९ मार्च २०१८ रोजी सुद्धा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने शेवटचा श्वास कधी घ्यावा, हे ठरविण्याचा आणि सन्मानाने मरण्याचा पूर्ण अधिकार मरणासन्न व्यक्तीला आहे, असे सांगत इच्छामरणाला परवानगी दिली होती.
केवळ श्वास चालू आहे म्हणून एखाद्या मरणासन्न व्यक्तीला जिवंत ठेवणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने ताज्या निकालात नमूद केले आहे. त्यामुळे अंथरुणाला खिळलेल्या मरणासन्न व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जीवरक्षक प्रणालीवर (व्हेंटिलेटरवर) ठेवता येणार नाही. त्यांनी इच्छामरणाची मागणी केली तर तत्कालीन परिस्थिती पाहून त्याबाबत निर्णय घेता येणार असल्याचे ९ मार्च २०१८च्या निकालात म्हटले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने काही अटी सुद्धा घातल्या आहेत.

हरीश राणा याला इच्छामृत्यू देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेली परवानगी हे २४ जुलै १९८४ रोजी ज्येष्ठ समाजवादी नेते, माजी शिक्षणमंत्री प्रा. सदानंद वर्दे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषद सभागृहात मांडलेले अशासकीय विधेयक तसेच ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तबच आहे, असे म्हणावे लागेल. खूप वृद्ध व दुर्धर आजारी तसेच मृत्यूच्या दारात असलेल्या व्यक्तींना स्वेच्छेने मरण्याची परवानगी मिळायला हवी, अशा भूमिकेतून प्रा. वर्दे यांनी इच्छामरणाचा प्रस्ताव मांडला. काही देशांत तशी परवानगी होती, पण तेव्हा त्यांची भूमिका कोणालाच मान्य झाली नाही. त्यामुळे तो विषय मागे पडला. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात त्या विषयावर वेगळ्या पद्धतीने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तो विषय म्हणजे लिव्हिंग विल. आपली तब्येत उत्तम असतानाच आपले कायदेशीर इच्छापत्र तयार करणे म्हणजे आपण आजारी पडल्यास आपणावर कोणते उपचार करू नयेत, हे आधीच लिहून ठेवणे. मुंबईतील डॉ. निखिल दातार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून अनेक लोक असे इच्छापत्र करत आहेत.

हे प्रा. वर्दे यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. त्यामुळे ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू होत असलेल्या प्रा. वर्दे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने वर्दे यांची कन्या झेलम वर्दे परांजपे यांच्या पुढाकाराने वांद्रे येथील नॅशनल कॉलेजात या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. डॉ. निखिल दातार आणि माजी खासदार कुमार केतकर त्यात सहभागी झाले. अलीकडच्या काळात औषधोपचारांवरील खर्च प्रचंड वाढला आहे आणि अनेकदा उपचारही वेदनादायक असतात. त्यामुळे लिव्हिंग विल गरजेचे ठरले आहे.
इच्छा मरणाचा उघडपणे पुरस्कार करून त्यानुसार इच्छामरणाचा मार्ग अनुसरणारे पुण्याचे गो. शि. मंडलिक हे या विषयाचे आद्य प्रवर्तक मानावे लागतील. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांनी वृत्तपत्रांना, मासिकांना मुलाखती देऊन या विषयाचा ठामपणे प्रचार केला आणि त्यानंतर थोड्या कालावधीत स्वेच्छामरण स्वीकारले. मंडलिक यांना मुले नव्हती. पत्नीची जबाबदारी होती. ती संपल्यावर ‘खायला काळ आणि धरणीला भार’ होण्याचे नाकारून त्यांनी हा निर्णय घेतला. मंडलिकांवर कोणी अवलंबून नसेल तरी त्यांना काही ना काही समाजकार्य करून आयुष्य सार्थकी लावता आले असते, असा विचार त्यानंतर काहींनी मांडला होता.

संततिनियमनाच्या साधनांचा प्रसार व प्रचार करण्याचा विचार सुमारे ५०-६० वर्षापूर्वी महाराष्ट्राचे महान व लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्व ़वैâ. र. धों. कर्वे यांनी धडाडीने अंमलात आणला. त्यासाठी प्रखर विरोध, हेटाळणी, अवहेलना, मानहानी व त्रास सहन केला. दारिद्र्य भोगले. त्या काळी अतिशय पुरोगामी व धाडसी वाटणारे संततिनियमनाचे विचार आता समाजात भिनले आहेत, रुळले आहेत, मान्यता पावले आहेत. त्याचप्रमाणे आता इच्छामृत्यूच्या कल्पनेलाही समाजातून प्रतिसाद मिळू लागला आहे.

दयामरण वेगळे…

असाध्य रोगाने जर्जर झालेल्या रुग्णाचा वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी, रुग्णाच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या संमतीने घडवून आणलेला किंवा उपचार बंद करून होऊ दिलेला मृत्यू म्हणजे दयामरण. प्रकृती व मनःस्थिती उत्तम असताना एखाद्याने स्वतःच्या मृत्यूबद्दल काही सूचना किंवा इच्छा लिखित स्वरूपात व्यक्त करून ठेवली असेल तर त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीची शारीरिक व मानसिक स्थिती झाल्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्या व्यक्तीचा पूर्वघोषित इच्छेनुसार घडवून आणलेला किंवा होऊ दिलेला मृत्यू म्हणजे इच्छामरण.
सांगली येथील विनायक राजाराम लिमये यांची स्वेच्छामरणाची कल्पना थोडीशी वेगळी आहे. पूर्वघोषित इच्छेनुरूप, नंतर केव्हातरी नव्हे, तर व्यक्तीने स्वेच्छामरण स्वीकारण्याचे ठरवल्यावर त्याच वेळी, योग्य त्या अधिकार्‍यांसमक्ष अर्ज देऊन व प्रतिज्ञालेख लिहून दिल्यावर त्या लिखित इच्छेनुरूप वैद्यकीय अधिकार्‍याने अधिकृत व्यक्तींच्या अनुपस्थितीत प्राणघातक द्रव्याचे इंजेक्शन देऊन घडवून आणलेला मृत्यू म्हणजेच इच्छामरण असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. त्यासाठी सुलभ प्रसूतिगृहाप्रमाणेच प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महानिर्वाणगृहे’ शासनाने स्थापन करावीत, असे ते म्हणतात. अर्थात, शासनालाच नव्हे तर समाजाला सुद्धा अशा तर्‍हेने एका व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीचा घडवून आणलेला मृत्यू म्हणजे ‘खून’च वाटणार. असा मृत्यू घडवून आणायला योग्य अशी तज्ज्ञ व्यक्ती मिळणे अशक्यच आहे. आजच्या घडीला आवश्यकता आहे ती स्वेच्छामरणाचा विचार जनमानसात रुजविण्याची नि भारतीय दंडविधान कलम ३०६मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी शासनावर प्रभाव पाडण्याची.

९३ वर्षांचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक वसंतराव उर्फ दादा देशपांडे यांच्या सौजन्याने प्रा. वर्दे यांचे भाषण उपलब्ध झाले आहे. अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिका सदस्य असलेले प्रा सदानंद वर्दे विधानसभेच्या १९७८ साली झालेल्या निवडणुकीत वांद्रे मतदारसंघातून निवडून आले. शरद पवारांच्या पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) मंत्रिमंडळात त्यांचा शि‌क्षणमंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. १९८२ साली ते विधान परिषदेत निवडून आले. इच्छामरण या विषयावर २४ जुलै १९८४ रोजी विधान परिषदेच्या सभागृहात त्यांनी अशासकीय ठराव मांडताना भाषण केले. त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे.

प्रा. वर्दे म्हणतात, आपल्याकडे अलीकडे घडलेल्या घटनांमध्ये आचार्य विनोबा भावे हे आसन्नमरण होते. त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे औषधपाणी घेण्यास नकार दिला होता. याबाबत कोणीतरी कोर्टात गेले. रिटपिटीशन झाली परंतु, त्याची सुनावणी होण्यापूर्वीच विनोबांचे निधन झाले. जी आसन्नमरण माणसे आहेत, जी जगण्याची काही शक्यता नाही, त्यांनी जर सांगितले असेल की आपणास जगावयाचे नाही, माझ्यावर कोणताही उपाय करू नये, मला औषधे देऊ नयेत, तर हे सांगण्याचा त्या व्यक्तीचा अधिकार कायद्याने मान्य केला पाहिजे. एखाद्या रोग्याचे औषधपाणी देण्याचे डॉक्टरांनी थांबविले तर डॉक्टरांवर कदाचित खटला होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. अमेरिकेत अशा प्रकारचा इच्छामरणाचा सहा राज्यांत कायदा आहे. त्या दृष्टीने हे विधेयक मांडलेले आहे. हे विधेयक मी अशासाठी आणले आहे की, एखादा माणूस वृद्धापकाळात किंवा दुसर्‍या कुठल्याही अवस्थेत अतिशय क्लेशदायक अशा रोगामुळे पीडित झालेला असतो आणि ज्या रोगाचे पर्यवसान मृत्यूमध्ये होणार आहे असे ज्या रोगाबाबत म्हणता येईल अशा रोगाने जर्जर झालेल्या माणसाला ‘आता मला औषधे देऊ नका, मला मरु दे’ असे म्हणण्याचा हक्क असावा. ‘साऊंड माईंड अँड साऊंड बॉडी’ असतांना त्याने त्याच्या वकिलामार्फत अ‍ॅफिडेव्हिट करुन डॉक्टरांना विनंती करण्याची त्याला मुभा असावी आणि डॉक्टरांनी त्याची विनंती मान्य केली तर त्या डॉक्टरवर फौजदारी दावा किंवा क्रिमिनल खटला होऊ नये असे मूलतः या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. दयाबुद्धीने लवकर मृत्यू घडवून आणण्याची येथे भूमिका नाही. टर्मिनल इलनेस असलेल्याने सांगितले की, मला औषध देऊ नका, तर ते सांगण्याची मुभा त्याला असावी. याचा कदाचित दुरुपयोग होईल म्हणून दोन तरतुदी केल्या आहेत. त्याचा नेहमीचा डॉक्टर असला तरी अशा बाबतीत दुसर्‍या कन्सल्टंटचा सल्ला घेतला पाहिजे आणि त्याने जर म्हटले की, टर्मिनल इलनेस आहे तर त्या फॅमिली डॉक्टरांनी नाही म्हणून चालणार नाही. कदाचित एखाद्या वेळी डॉक्टरला ब्लॅकमेल केले जाईल. तेव्हा त्यादृष्टीने प्रथम या रोग्याने अ‍ॅफिडेव्हिट करावे या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी देण्याची तरतूद यात केली आहे. परंतु अशा प्रकारचा विचार त्याला रद्द करावयाचा असेल तर तो रद्द करता येईल अशाही प्रकारची तरतूद या विधेयकात आहे.This is not mercy killing. It requires great courage to say that ‘I want to die.’ हा दृष्टिकोन कदाचित या सभागृहाला आज पटणार नाही, शासनाला सुद्धा कदाचित पटणार नाही, म्हणून अशी विनंती केली आहे की हे विधेयक लोकमत अजमावण्यासाठी, लोकांचा अभिप्राय मागविण्यासाठी एक वर्षभर प्रसृत करण्यात यावे. याचे कारण असे की, याबाबतीत लोकमानसाच्या पातळीवर काहीतरी प्रबोधन होणे, शिक्षण होणे आवश्यक आहे. शेवटी लोकमानस आणि कायदा यांच्यात सुसंवाद असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते

हरीश राणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे महर्षी धोंडो केशव कर्वे, प्रा. सदानंद वर्दे, कुमार केतकर आदींनी मांडलेल्या भूमिकेवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

(लेखक ज्येष्ठ राजकीयविश्लेषक आहेत.)