महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२६मध्ये राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे चित्र दाखवले आहे. परंतु त्याच वेळी हा अहवाल शेती क्षेत्रातील संकटाचेही संकेत देतो. राज्याची अर्थव्यवस्था वाढत असताना शेतकरी असुरक्षित राहिले, तर ही वाढ सर्वसमावेशक ठरणार नाही.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. औद्योगिक विकास, वित्तीय क्षेत्रातील प्राबल्य आणि सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ यामुळे महाराष्ट्राला देशाच्या आर्थिक इंजिनाचा दर्जा मिळाला आहे. दरवर्षी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होताना याच यशोगाथेचा पुनरुच्चार केला जातो. परंतु विकासाच्या या चमकदार आकडेवारीच्या आड एक गंभीर प्रश्न कायम उभा राहतो. या आर्थिक प्रगतीचा खरा लाभ राज्यातील शेतकर्यांपर्यंत पोहोचतो आहे का? महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२६मध्ये राज्याच्या सकल उत्पन्नातील वाढ, गुंतवणुकीत वाढ, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि औद्योगिक प्रगती यांचे तपशीलवार वर्णन करण्यात आले आहे. मात्र या विकासकथेत शेती आणि शेतकरी हळूहळू मागे पडत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
संकटे आणणारे वर्ष
अलीकडील कृषी अहवाल पाहिले तर या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) शेतकर्यांवर काही ठराविक मोठी संकटे येण्याची शक्यता स्पष्टपणे दिसते. ती केवळ हवामानाची नाहीत तर आर्थिक, बाजारपेठीय आणि धोरणात्मक आहेत. अहवालानुसार महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचा विकासदर ९.१ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ शेती उत्पादन आणि उत्पन्न वाढ मंदावेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल, शेतकर्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी राहील, राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ७.९ टक्के दराने वाढेल, पण शेतीचा वाटा मात्र कमी वेगाने वाढणार आहे. त्यामुळे उद्योग-सेवा वाढतील, पण शेतकरी मागे पडतील.
अहवालानुसार शेतीतील मंदीचे एक मोठे कारण म्हणजे अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस. अवकाळी पावसामुळे कापूस, सोयाबीन आणि भाजीपाला पिकांचे नुकसान, काढणीच्या वेळी पाऊस पडल्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता कमी असणे, साठवलेला माल खराब होणे तर काही ठिकाणी लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान असे दुष्परिणाम झाले आहेत. त्याचबरोबर दुसरे मोठे संकट म्हणजे कृषी बाजारातील अस्थिरता. कारण उत्पादन वाढले की भाव कोसळतात, आयात-निर्यात धोरण बदलते, सरकार अचानक निर्यातबंदी करते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कांद्यासारखा साठवून ठेवलेला माल पावसामुळे खराब झाला आणि भावही कमी राहिले. त्यामुळे उत्पादन झाले तरी नफा नाही अशी परिस्थिती होऊ शकते.
शेतकर्यांना सर्वात मोठा फटका बसतो तो खर्चवाढीचा. त्यांचा मुख्य खर्च होतो तो बियाणे, खत, कीटकनाशके, डिझेल आणि मजुरी यात. कृषी उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्यामुळे शेतीचे नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. यामुळे शेतकर्यांचे कर्ज वाढण्याची शक्यता आहे. काही अभ्यास अहवालानुसार महाराष्ट्रात वन्यप्राण्यांमुळे दर वर्षी शेतकर्यांचे १० ते ४० हजार कोटींचे नुकसान होते. यासोबतच पाऊस, कीड-रोग, बाजारभाव यामुळे शेतकरी अनेकदा कर्ज वाढवतात, शेती सोडतात किंवा स्थलांतर करतात.
या अहवालानुसार तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच शेतकर्यांचे उत्पन्न कमी होणार, देशात आयात वाढणार आणि स्थानिक बाजार अस्थिर होणार. कृषी उत्पन्न घटल्यामुळे ग्रामीण खरेदी कमी होते, लहान उद्योग बंद होतात, रोजगार कमी होतो, म्हणजे शेती संकट संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करते. या आर्थिक वर्षात शेतकर्यांवर पुढील संकटे येऊ शकतात- शेतीवाढीचा दर घटणे, अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदल, बाजारभावातील अस्थिरता, उत्पादनखर्चात वाढ, कर्जबाजारीपणा वाढ, काही पिकांच्या उत्पादनात घट.
मंदावलेली वाढ
या अहवालानुसार राज्याची एकूण आर्थिक वाढ सात ते आठ टक्क्यांच्या दराने होत आहे, परंतु कृषी क्षेत्रातील वाढ याच वेगाने होत नाही. उलट ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. मागील वर्षी तुलनेने चांगली वाढ झाल्यानंतर यंदा कृषी क्षेत्राचा विकासदर मोठ्या प्रमाणात घटण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातील मोठी लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि सामाजिक स्थैर्य मोठ्या प्रमाणात शेतीवर आधारित आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास मंदावला, तर त्याचा परिणाम फक्त शेतकर्यांवरच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण समाजावर होतो.
हवामान बदलाचे संकट
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील शेतीवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. पावसाच्या पॅटर्नमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उष्णतेच्या लाटा यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकर्यांचे संपूर्ण पीक एका रात्रीत नष्ट होते. सरकारकडून नुकसान भरपाईची घोषणा केली जाते, परंतु ती वेळेवर मिळत नाही किंवा अपुरी ठरते. त्यामुळे शेतकर्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढतात. शिवाय शेती करणे दिवसेंदिवस अधिक महाग होत चालले आहे. बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, डिझेल आणि मजुरी यांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. उत्पन्न मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही. शेतमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे शेतकर्यांना स्थिर उत्पन्न मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकर्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो.
बाजार व्यवस्थेतील त्रुटी
महाराष्ट्रातील कृषी बाजारपेठेतील संरचना शेतकर्यांसाठी अनुकूल नाही, अशी टीका अनेक तज्ज्ञांनी केली आहे. शेतमाल विक्रीची प्रक्रिया अनेक मध्यस्थांमधून जाते. यामुळे अंतिम ग्राहकाकडून मिळणार्या किंमतीचा फारच कमी भाग शेतकर्यांच्या हातात येतो. कांदा, सोयाबीन किंवा कापूस यांसारख्या पिकांच्या बाजारभावात वारंवार मोठे चढउतार होतात. उत्पादन जास्त झाले की भाव कोसळतात आणि उत्पादन कमी झाले की ग्राहकांवर महागाईचा भार पडतो. या दोन्ही परिस्थितीत शेतकर्यांना स्थिर उत्पन्न मिळत नाही. सरकार शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. परंतु प्रत्यक्षात त्या दराने खरेदी होईल याची हमी नसते. अनेक वेळा खरेदी केंद्रांची कमतरता किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकर्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत नाही. परिणामी शेतकर्यांना खासगी व्यापार्यांकडे कमी दराने माल विकण्यास भाग पडते.
सिंचन प्रकल्पांचे अपूर्ण स्वप्न
महाराष्ट्रातील शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. राज्यात अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प जाहीर झाले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने झाली नाही. हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही अनेक भागात सिंचनाची सुविधा पोहोचलेली नाही. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामुळे शेती उत्पादनात स्थिरता येत नाही आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न अनिश्चित राहते. या अस्थिरतेमुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. रोजगाराच्या शोधात अनेक तरुण शेती सोडून शहरांमध्ये जात आहेत. ही परिस्थिती दीर्घकालीन दृष्टीने चिंताजनक आहे. कारण शेतीतील अनुभव आणि कौशल्य असलेली पिढी हळूहळू शेतीपासून दूर जात आहे.
शेतकर्यांच्या आर्थकि अडचणींचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कर्जबाजारीपणा. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे आणि उत्पन्न अनिश्चित असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्ज घेण्यास भाग पडतात. कर्जफेड करणे कठीण झाल्यावर आर्थिक ताण वाढतो. कर्जमाफीसारख्या उपाययोजना काही काळ दिलासा देतात, परंतु त्या समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान नाहीत.
प्राधान्यक्रमावर शेती नाही…
महाराष्ट्र सरकार पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि शहरी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. मेट्रो प्रकल्प, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक पार्क यांसारख्या प्रकल्पांना मोठा निधी दिला जात आहे. हे प्रकल्प राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असले तरी शेती क्षेत्राला त्याच प्रमाणात प्राधान्य दिले जात आहे का? शेती क्षेत्रातील संकटावर मात करण्यासाठी सिंचनव्यवस्था मजबूत करणे, शेतमालासाठी स्थिर बाजारव्यवस्था निर्माण करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे, शेतकर्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देणे या उपाययोजना आवश्यक आहेत. मात्र सरकार नावाची यंत्रणा हे काही करायला तयार होत नाही. खरंतर राज्याच्या कृषी मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक अधिकार आणि महत्व असायला हवं, पण आज राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचे नावही कोणाला माहीत नसेल, ही राज्याच्या शोकांतिकाच म्हणायला हवी. महायुती सरकारमध्ये कृषी खात्याभोवती अनेक वाद, आरोप आणि राजकीय घटना घडत राहिल्या आहेत. राज्यातील शेती संकटात असताना कृषी खात्याच्या मंत्र्यांभोवती निर्माण झालेल्या वादांमुळे सरकारवर वारंवार टीका झाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत कृषी खात्याची जबाबदारी अनेक मंत्र्यांकडे गेली. आधी अब्दुल सत्तार जे थेट शिवीगाळ करण्यात धन्यता मानत असतं, मग धनंजय मुंडे ज्यांच्यावर जमीन गैरव्यवहार आणि बीडमधील दहशत याचे आरोप झाले, त्यानंतर माणिकराव कोकाटे जे विधिमंडळात रमी खेळताना दिसले, असे महान कृषिमंत्री महायुतीने दिले. त्यामुळे शेतकर्यांचे प्रश्न आणि समस्या सुटणे तर दूरच या मंत्र्यांमुळे राज्य सरकारच्या समस्या वाढल्या.
राज्याची अर्थव्यवस्था वाढत असताना शेतकरी मात्र असुरक्षित राहिले, तर ही वाढ सर्वसमावेशक ठरणार नाही. महाराष्ट्राचा खरा विकास तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उद्योग, सेवा आणि शेती या तिन्ही क्षेत्रांचा संतुलित विकास होईल. अन्यथा आर्थिक प्रगतीचे आकडे वाढतील, पण ग्रामीण समाजातील असमानता कायम राहील.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्क प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
