शतप्रतिशत यशाची फसवी बाजू!

कोणत्याही निवडणुकीचं यश-अपयश आकड्यांवर जोखलं जातं. आकडे बहुमताचे असतील, तर त्यांना आणखी महत्त्व येतं. पण आकड्यांचा हा खेळ दिसतो, तेवढा साधासोप्पा नसतो. आकड्यांचीच आकडेमोड करू लागलो की नवा खेळ समोर येतो. अनेकदा त्यातली फसवी बाजू उघड होते. नुकत्याच लागलेल्या महापालिका निवडणुकीतील आकड्यांचा खेळ समजून घेतला की ही आकड्यांची फसवी बाजू कळते.

महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल नसून राज्यातील आगामी राजकारणाची नांदीही आहेत. वरवर पाहता, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०१७च्या तुलनेत आपल्या जागांमध्ये अभूतपूर्व वाढ केलीय. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, भाजपने २,८६९ जागांपैकी सर्वाधिक १,४२५ जागा जिंकून ऐतिहासिक उच्चांक गाठलाय. २०१७मध्ये हा आकडा १,०९९ होता. म्हणजेच भाजपच्या बलाबलामध्ये ३२६ जागांची वाढ झालीय. त्याखालोखाल शिंदे गटाने ३९९, काँग्रेस ३२४, राष्ट्रवादी अजित पवार गट १६७, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) १५५, एमआयएम ११४, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट ३६, वंचित बहुजन आघाडी २३, मनसे १३, बसपा ६, अपक्ष १९, छोटे पक्ष व इतर १९२ यांना यश मिळाले.
या सगळ्या आकड्यांमध्ये एक विरोधाभास ठळकपणे जाणवतो. भाजपचं संख्याबळ ३००ने वाढलं असलं, तरी त्यांच्याकडे ‘एकहाती’ किंवा ‘स्पष्ट बहुमत’ असलेल्या महापालिकांची संख्या २०१७च्या तुलनेत किंचितच वाढलीय. उलटपक्षी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही हक्काचे बालेकिल्ले ढासळलेत. त्यामुळे हे यश ‘आकड्यांचं’ आहे, ‘सत्तेचं’ नाही, असंही म्हणता येईल.
भाजपच्या ३२६ जागा वाढल्या कुठे?
भाजपच्या वाढलेल्या ३२६ जागांमध्ये प्रामुख्याने चार फॅक्टर आहेत.

१. नवी मुंबई आणि मराठवाड्यातील ‘आयात’ यश
भाजपच्या वाढलेल्या आकड्यांमधील सर्वात मोठा वाटा नवी मुंबई आणि नांदेड या दोन शहरांचा आहे. या दोन शहरांनी भाजपला नव्याने ९८ नगरसेवक दिलेत. नवी मुंबईत २०१५मध्ये भाजपचं अस्तित्व नगण्य होतं. भाजपकडे केवळ ६ नगरसेवक होते. ५२ नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. आता त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपच्या जागा मात्र ६वरून थेट ६५ वर गेल्या आहेत. याचं एकमेव कारण हे गणेश नाईक यांचं राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये जाणं हे आहे. म्हणजे एकट्या नवी मुंबईने भाजपच्या झोळीत ५९ नवीन जागा टाकल्या आहेत.
नांदेडमध्ये आतापर्यंत काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. २०१७मध्ये भाजपला इथेही फक्त ६ जागा होत्या. मात्र, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने इथली राजकीय समीकरणं बदलली. भाजपने महापालिकेत सर्वाधिक ४५ जागा जिंकल्या. म्हणजेच भाजपने नव्याने ३९ जागांची वाढ नोंदली.
२. नवीन महापालिकांची निर्मिती
भाजपच्या एकूण यशातला हा दुसरा गेमचेंजर फॅक्टर आहे. जालना आणि इचलकरंजी या नगर परिषदांचं रूपांतर महापालिकेत झालंय. इथे यंदा पहिल्यांदाच निवडणूक झाली आणि या दोन्ही ठिकाणी भाजपची कामगिरी जोरदार झालीय.
जालना नगर परिषद होती, तेव्हा ११ जागा असलेल्या भाजपच्या महापालिकेत ३० जागा वाढून संख्याबळ ४१वर पोचलं. तर सत्ताधारी काँग्रेसचं संख्याबळ २९वरून थेट ९ वर घसरलं. आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वात शिंदेसेनेच्या जागा ११वरून १२ झाल्या. एमआयएमचेही दोन नगरसेवक जिंकले. आधी ९ जागा असलेल्या राष्ट्रवादीला भोपळाही फोडता आला नाही. ही सगळी उलथापालथ ‘५० खोके, एकदम ओके’ ही घोषणा देणारे काँग्रेसचे माजी आमदार वैâलास गोरंट्याल यांच्या भाजपप्रवेशाने घडवून आणली.
इचलकरंजीमध्येही भाजपने ६५पैकी तब्बल ४३ जागा भाजपने जिंकल्या. विरोधकांच्या शिव-शाहू आघाडीला केवळ १७ जागांवर समाधान मानावं लागलं. भाजपच्या या यशात काँग्रेसमधून आलेले इथले मातब्बर नेते प्रकाश आवाडे यांचं मोठं योगदान राहिलं. इथे मूळ भाजपचे असलेले माजी मंत्री हाळवणकर यांच्या गटाचे २२, तर आवाडे गटाचे २१ असे एकूण ४३ नगरसेवक निवडून आले. दोन कट्टर विरोधक एकत्र आल्याने इचलकरंजीत विरोधकांना उमेदवार शोधणंही अत्यंत कठीण झालं होतं. त्यामुळे विरोधकांचं १७ जागांवरील यश हेच इचलकरंजीकरांसाठी चर्चेचा विषय बनलंय.
या दोन नवीन महापालिकांमुळे भाजपच्या खात्यात नव्याने ८४ जागांची भर पडली. नवी मुंबई, नांदेडमधील ९८ जागा पकडून तब्बल १८४ जागा या दोन फॅक्टरमधून भाजपला मिळाल्या आहेत.

३. छत्रपती संभाजीनगरमधील मुसंडी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून शिवसेनेची, ठाकरेंची सत्ता होती. यावेळी भाजपने तिथे जोरदार मुसंडी मारत ११५पैकी ५७ जागा जिंकल्या आहेत. शिवसेनेतील फुटीचा आणि एमआयएमच्या मतविभाजनाचा फायदा भाजपला झाला. गेल्यावेळी शिवसेना २९ जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्याखालोखाल एमआयएमकडे २५, भाजपकडे २२, काँग्रेसकडे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ४ जागा होत्या. पण आता भाजप आणि एमआयएम या दोनच पक्षांकडे सगळ्या जागा एकवटल्या आहेत. म्हणजे भाजपच्या जागांमध्ये थेट ३५ने वाढ झाली असून त्या थेट ५७ झाल्यात, तर एमआयएमच्या जागा आठने वाढून ३३ वर गेल्यात. दोन्ही शिवसेनेला शिंदे गट १३ आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेला ६ जागा अशा केवळ १९ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचाही केवळ एकच नगरसेवक निवडून आला. वंचित बहुजन आघाडीला चार जागा मिळाल्या.
शिवसेनेतल्या फाटाफुटीचा भाजप आणि एमआयएम या दोनच पक्षांना फायदा झाल्याचं ही आकडेवारी सांगते. विशेष म्हणजे, गेल्यावेळी संपूर्ण राज्यात ४८९ जागांसह शिवसेना हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. यावेळी शिंदे गट ३९९ आणि ठाकरेंच्या १५५ अशा ५५४ जागा आल्यात. म्हणजेच शिवसेना एकत्र असती, तर संपूर्ण निकालाचं चित्र, आकडे वेगळे असते. भाजपच्या नंबर एकमध्ये मोठा वाटेकरी असता.
४. बालेकिल्ल्यांमधील गोळाबेरीज
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत भाजपने जागा टिकवल्याच नाहीत, तर त्यात भरही घातलीय. नाशिकमध्ये ६६वरून ७७ जागा (+११ जागा), नागपुरात १०८वरून १०२ जागा जिंकल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमध्ये भाजपच्या जागांमध्ये किंचित घट झाली असली तरी १०० पार करण्यात यश मिळवलंय. पुण्यात भाजपच्या सर्वाधिक २२ जागा वाढल्यात. इथे ९७वरून भाजपने ११९ आकडा गाठला. शेजारच्या पिंपरी-चिंचवडमध्येही भाजपने ८४ जागा जिंकत वर्चस्व राखलं. ७७ मध्ये ७ जागांची वाढ झाली.
या सर्व चार फॅक्टरची गोळाबेरीज केल्यास (नवी मुंबई ५९ + नांदेड ३९ + जालना ४१ + इचलकरंजी ४३ + संभाजीनगर ३५ + पुणे २२ + नाशिक ११ + पिंपरी चिंचवड ७ ृ २५७) भाजपच्या ३२६ जागांच्या वाढीचं गणित स्पष्ट होतं. हे यश भाजपच्या मूळ संघटनात्मक ताकदीपेक्षा ‘इनकमिंग’ (नाईक, चव्हाण, गोरंट्याल, आवाडे) आणि नवीन महापालिकांच्या निर्मितीवर जास्त अवलंबून आहे. नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्येही भाजपने मोठ्या प्रमाणात पक्षफोडीचा प्रयोग राबवला होता.

संख्याबळ वाढलं, पण सत्ता नाही!
भाजपचं संपूर्ण राज्यात संख्याबळ वाढलं तरी सत्ता दूरच आहे. २०१७मध्ये भाजपने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात दिमाखात स्वबळावर सत्ता मिळवली होती, विरोधकांना नेस्तनाबूत केलं होतं. तशी परिस्थिती २०२६मध्ये अनेक ठिकाणी दिसत नाही. महायुती म्हणून निवडणूक लढवल्याने भाजपला सत्तेत वाटा मिळत असला, तरी अनेक महत्त्वाच्या शहरांत भाजप ‘दुय्यम’ भूमिकेत आहे किंवा त्यांना स्पष्ट बहुमतासाठी मित्रपक्षांवर, नगरसेवक फोडाफोडीवर अवलंबून राहावं लागणार आहे.

१. युतीची अपरिहार्यता
ठाणे महापालिकेती एकनाथ शिंदे यांनी महायुती म्हणून भाजपसोबत निवडणूक लढवली. इथे भाजपने १४२पैकी २८ जागा जिंकल्या, तर शिंदे गटाने ७५ जागा जिंकून एकहाती वर्चस्व मिळवलं. इथे भाजपच्या ७ जागा वाढल्या.
मुंबई महापालिकेत भाजप ८४वरून ८९ जागा जिंकत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला, तरी कोणाच्याही कुबड्यांविना बहुमत (११४चा आकडा) मिळवण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं नाही. त्यांना शिंदे गटावर (२९ जागा) किंवा इतर फोडाफोडीवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. हीच गोष्ट महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बघायला मिळतेय.

२. विदर्भाच्या होमपिचवरच भाजपची पीछेहाट
या निवडणुकीतला भाजपसाठी सगळ्यात चिंतेचा फॅक्टर राहिलाय, तो म्हणजे जिथे स्वबळावर सत्ता होती, ती शहरं त्यांच्या हातून निसटली आहेत. यामध्ये विदर्भानेच भाजपला मोठा झटका दिलाय. नागपूर वगळता अमरावती, अकोला, चंद्रपूर इथली बहुमताची सत्ता गेलीय. पण जनतेने बहुमत दिलं नसलं किंवा विरोधकांना कौल दिला, तरी सत्ता मिळवण्यात भाजपचा हात कुणी धरू शकत नाही.
चंद्रपूरमध्ये भाजपला मोठा धक्का बसलाय. इथे संख्याबळ ३६वरून २३वर घसरलंय, तर काँग्रेस १२वरून २६ जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष ठरलाय. काँग्रेससोबतच्या शेकापनेही लढवलेल्या सर्व तीन जागा जिंकल्यात. इथे सत्तेची सूत्रे काँग्रेसकडे जाण्याची चिन्हं आहेत. ६६ जागा असलेल्या चंद्रपुरात ३४ हा बहुमताचा आकडा आहे. अस्सल शिवसेनेकडे सहा नगरसेवक आहेत. वंचितकडे दोन आणि शिंदे गट, एमआयएम, बसपाकडे प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे. भाजपने शिंदे गटाला सोबत घेतले तरी बहुमतासाठी १० नगरसेवकांची गरज आहे. भाजपने महापौर आपलाच बसवण्याचा चंग बांधलाय.

अमरावतीतही भाजपकडे ८७ पैकी ४५ जागांसह काठावरचं बहुमत होतं, ते आता २५ जागांवर आलंय. माजी मंत्री सुनील देशमुख यांनी काँग्रेसमध्ये घरवापसी केल्याचा फटका भाजपला बसला. तसंच विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे असा प्रचार करणार्‍या राणा दाम्पत्यानेही झटका दिला. इथे भाजप नेत्या नवनीत राणा यांचे पती रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाने १५ जागा जिंकल्यात. काँग्रेसलाही १५ जागांवर यश मिळालं. एमआयएमने १२, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ११, तर शिंदे गटाला ३ व शिवसेनेचे २, बसपा ३ आणि वंचित बहुजन आघाडीचा १ नगरसेवक निवडून आलाय. भाजपला बहुमतासाठी आणखी २० नगरसेवक हवेत. राष्ट्रवादीचे आमदार संजय खोडकेंनी राणा असतील, तर भाजपसोबत जाणार नाही, असं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे भाजपपुढे फोडाफोडीचा ऑप्शन आहे.

अकोला महापालिकेत ६०पारचा नारा देणार्‍या भाजपला केवळ ३८ जागा मिळाल्या. गेल्यावेळपेक्षा यंदा १० जागा घटल्या. बहुमतही गेलं. याउलट काँग्रेसने १३वरून २१ वर झेप घेतली. अकोल्यात मुस्लिम मतं मिळवण्यासाठी भाजपने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही सोबत घेतलं होतं. पण आमदार मिटकरींच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीला केवळ एक जागा मिळाली. युतीत लढलेल्या महानगर विकास समितीचा एक नगरसेवक आणि विरोधात लढललेल्या शिंदे गटाचा एक नगरसेवक यांना सोबत घेतल्यानंतरही भाजपला ४१ हा बहुमताचा आकडा गाठता येणार आहे. पण हे सगळं निभावताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. तशी कसरत करण्याची मानसिकता आजच्या भाजपची नाही. त्यामुळे भाजप इथे काहीतरी तिसरा पर्याय शोधण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

मराठवाड्यातील लातूरमध्येही भाजपचं बहुमतच नाही, तर सत्ताही गेली. २०१७मध्ये भाजपने ३६ जागा जिंकून पहिल्यांदाच सत्ता मिळवली होती. काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यातील हे यश वाखाणण्याजोगं होतं. यावेळी मात्र भाजपचं संख्याबळ १४ने घटून २२वर आलंय. काँग्रेसच्या जवळपास सर्वच मातब्बर माजी नगरसेवकांना पक्षात घेऊनही भाजपच्या पदरात लातूरकरांनी अपयशाचं माप टाकलंय. विधानसभा निकालानंतर बालेकिल्ल्यातच अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या काँग्रेसला आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वात तब्बल ४३ जागा मिळाल्यात. १० जागा वाढल्यात, तर काँग्रेससोबतच्या वंचित बहुजन आघाडीनेही चार जागा जिंकल्यात. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे लोकनेते, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी पुसायला निघाले होते. चव्हाणांमुळेच काँग्रेसला हे यश मिळाल्याचं मोठमोठे राजकीय जाणकार सांगतात. पण हे सत्य नाही. चव्हाणांच्या विधानाने अडचणीत असलेल्या लातूर भाजपला खिंडीत गाठण्याचं काम केलं. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, एवढाच काय तो चव्हाणांच्या विधानाचा भाजपच्या अपयशातला वाटा आहे.
सांगली महापालिकेतही भाजपकडे काठावरचं बहुमत होतं. स्वबळ आजमावत असलेल्या भाजपला ७८पैकी ३९ जागा मिळाल्यात. पृथ्वीराज पाटील, जयश्री पाटील यांच्यासह विरोधातील सर्व मातब्बरांना सोबत घेतल्यानंतरही भाजपला बहुमताचा आकडा (४०) गाठता आला नाही. इथे भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी कुबड्यांची गरज आहे. शिंदे गटाच्या एका नगरसेवकाला सोबत घ्यावे लागेल.
म्हणजेच लातूर, सांगली, चंद्रपूर, अकोला आणि अमरावती या ५ मोठ्या शहरांमधील ‘क्लीअर मेजॉरिटी’ भाजपने गमावलीय. विशेषतः फडणवीसांच्या होमपिचवरच भाजपला अपयशाचा धनी व्हावं लागलंय. त्यामुळे आकडे वाढले तरी भाजपच्या सत्तेचा भूगोल बदललाय, हे या निकालाचं दुर्लक्षित असं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. आकडे किती फसवे किंवा अर्धसत्य सांगणारे असतात हे यातून अधोरेखित होतं.
भाजपची पाच ठिकाणची बहुमताची सत्ता गेली असली, तरी दुसरीकडे भाजपने चार महापालिकांत नव्याने बहुमताची सत्ता मिळवलीसुद्धा आहे. नवी मुंबई, नांदेड, जालना, इचलकरंजी या महापालिकांमध्ये नव्यानेच भाजपचा महापौर बसेल. तसेच नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, मिरा भाईंदर, धुळे, जळगाव आणि पनवेल या आठ ठिकाणी सत्ता कायम राखलीय. कुबड्यांचा आधार सोडून स्वबळावर बहुमत मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या भाजपचा हा आकडा १३वरून १२वर घसरलाय.

लातूर, वसई-विरार, चंद्रपूर, मालेगाव, परभणी, भिवंडी निजामपूर महापालिकेत भाजपविरोधी पक्षांचं संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे या सहा महापालिकांत भाजपविरोधी महापौर होऊ शकतो. परभणीत ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीला ६५पैकी अनुक्रमे २५ आणि १२ जागा मिळाल्यात. इथे बहुमतानुसार ठाकरेंचा महापौर होऊ शकतो. चंद्रपूरमध्येही ठाकरेंना सोबत घेतल्याशिवाय काँग्रेसचा महापौर होऊ शकत नाही. किंवा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ठाकरेंचाही महापौर होऊ शकतो.

काँग्रेसचे पॉकेट्समध्ये यश

काँग्रेसच्या एकूण जागा ४८६वरून ३२४वर घसरल्या आहेत. त्यावेळी काँग्रेसकडे ४२ आमदार होते, आता ती संख्या केवळ १६ इतकी नीचांकी आहे. याउलट भाजपकडे १३२ आमदार आहेत. केंद्र, राज्यातली प्रचंड सत्ता आहे, ही गोष्ट काँग्रेसचं, विरोधी पक्षांचं यशापयश जोखताना ध्यानात घ्यावी लागेल. काँग्रेसने काही ‘पॉकेट्स’मध्ये भाजपला जोरदार धक्के दिलेत. स्थानिक नेतृत्व मजबूत होतं, तिथे काँग्रेसने भाजपच्या सत्तालाटेला थोपवून धरलंय.

भाजपच्या सत्तालाटेत लातूरचा स्पष्ट बहुमताचा हा विजय काँग्रेससाठी ऑक्सिजन देणारा आहे. चंद्रपूरमध्येही काँग्रेस आघाडीला २९ जागा मिळाल्यात. अकोल्यातही १३वरून २१ जागा मिळवत काँग्रेसने विरोधकांची एकजूट करून सत्ता स्थापनेसाठी जुळवाजुळव सुरू केलीय. पण भाजपला बहुमतासाठी (३८ जागा) आणखी दोन जागांची गरज आहे. भिवंडी निजामपूर महापालिकेतील काँग्रेसचे बहुमत गेले. तरी इथे काँग्रेस ३० जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपला २२ जागांवर रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं. सांगलीतही काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तास्थापनेसाठी जुळवाजुळव करण्याच्या तयारीत आहेत.

महायुतीतील मित्रपक्षांची कामगिरी
या निवडणुकीत भाजपने अनेक ठिकाणी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यासोबत युती केली होती. या निकालांवरून महायुतीचं अंतर्गत बलाबल स्पष्ट होतं.
१. शिंदे गटाची ताकद
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने ३९९ जागा जिंकत ताकद सिद्ध केली. पण त्यांना केवळ ठाण्यामध्येच पूर्ण बहुमत मिळालं. फाटाफुटीत शिवसेनेचे बालेकिल्ले भाजपच्या ताब्यात गेले. भाजपला मुंबईच्या अवतीभवती असलेल्या एमएमआर रिजनमध्ये शिंदेंची गरज असल्याचं या निकालांनी अधोरेखित केलं.

२. अजित पवारांची पीछेहाट

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला १६७ जागा मिळाल्या. मात्र, त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये त्यांना मोठा धक्का बसला. दोन्ही ठिकाणी भाजपच्या यशात प्रचंड वाढ झालीय. पुण्यात राष्ट्रवादीचं संख्याबळ ३९वरून २७वर घसरलं, तर पिंपरी चिंचवडमध्ये ३६वरून ३७वर गेलं. अहिल्यानगरमध्ये महायुतीत एकत्र लढलेला अजित पवार गट २७ जागांसह भाजपपेक्षा (२५ जागा) पुढे आहे. त्यामुळे इथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर बसू शकतो. पण हे यश अजित पवारांसाठी काळजी वाढवणारंच अधिक आहे. कारण इथले आमदार संग्राम जगताप यांची राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडून आल्यापासून भाजपसोबत, हिंदुत्ववादी विचारासोबत जवळीक वाढतेय. त्यामुळे ते पुढच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीत असतील का हा प्रश्नच आहे.

एमआयएमची एंट्री, वंचितची मर्यादा
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या फाटाफुटीचा सर्वांत मोठा लाभार्थी कोण झाला असेल, तर भाजप आणि एमआयएम. भाजपच्याही जागा वाढल्या आणि एमआयएमनेही सव्वाशे पार मुसंडी मारलीय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप आणि एमआयएम हे नंबर वन, नंबर टू झालेत. विरोधकांची फाटाफूट, ताटातूट हीच भाजप, एमआयएमच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. या निवडणुकीने वंचित बहुजन आघाडीच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. मुंबईत २०० जागांवर तयारी असल्याचं सांगणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षाला ६० उमेदवारही देता आले नाहीत. काँग्रेसकडून मिळालेल्या १६ जागांवर उमेदवारही उभे करता आले नाहीत. शेवटपर्यंत प्रचंड बेबनाव बघायला मिळाला. लातूरमध्ये मात्र काँग्रेस आघाडीसोबतच्या लढतीत पाच जागा घेत वंचितने चार जागा जिंकल्या. नांदेडमध्येही काँग्रेस आघाडीत वंचितने पाच जागा जिंकल्या. मुंबईत मात्र भोपळाही फोडता आला नाही. मोजक्या ठिकाणी लढून मोठा स्ट्राईक रेट देणं ही गोष्ट वंचितसाठी फायदेशीर ठरतेय, हे यातून अधोरेखित होतं.

थोडक्यात काय, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या संख्याबळातली ही वाढ ऑरगॅनिक नाही, तर इन्कमिंगवर आधारित इनऑरगॅनिक स्वरूपाची आहे. मूळ केडरपेक्षा आयात केलेल्या लोकांना घेऊन भाजपने ही कामगिरी केलीय. जिथे काँग्रेसने एकजूट दाखवली (लातूर, चंद्रपूर) तिथे भाजपला अपयश आलंय. मोठेपणात छोटेपण घेऊन लढणं हे विजयाचं मॉडेल असल्याचं लातूरमधील काँग्रेसच्या विजयानं अधोरेखित केलं. हाच विरोधी पक्षांसाठीचा सांगावा या निकालातून समोर आलाय. त्याचवेळी मुंबई आणि एमएमआर रिजनमध्ये भाजपला एकनाथ शिंदेंची गरज आहे. शत प्रतिशतच्या कुबड्यांविन सत्ता या स्वप्नापासून भाजप बरीच दूर आहे. त्यामुळे भाजप येनकेनप्रकारेण ‘मोठा भाऊ’ बनला असला तरी त्यांना ‘लहान भावांना’ सोबत घेऊनच चालावं लागेल, हेच या निकालाचं वैशिष्ट्य आहे.