मागची काही वर्षे भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या र्हासाचा जो वेग आहे, असा वेग अगदी जगभरात आजवर कुठेही दिसला नसावा. अरवली पर्वताच्या बाबतीत, नोव्हेंबर २०२५मध्ये, केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्या अरवलीच्या कक्षेतून बाहेर काढत तिथे खाणकाम करण्याची परवानगी दिली. त्यातून झालेला जनक्षोभ आणि पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर सरकारवर तूर्तास तरी थांबण्याची वेळ आली. अशी कित्येक नैसर्गिक संसाधने राक्षसी वृत्तीने हव्यासीपणाने ओरबाडली जात आहेत. अर्थातच महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील यात कसलीच कमतरता ठेवली नाही.
सर्वात ताज्या उदाहरणादाखल पाहायचे झाले तर, मुंबईतील वर्सोवा-भाईंदर या २६.३ किमी लांबीच्या कोस्टल रोडच्या २२ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ४५ हजार ६७५ खारफुटी झाडे तोडण्यास, खारफुटी विभागाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. इतर कामात कसलीही तत्परता नसलेल्या शासनाकडून या कामाला मात्र तत्पर सुरुवात झाली देखील. बीएमसीच्या या मागणीला उच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेण्यास भाग पाडले आहे. तसेच खारफुटी विभागानेही याची मान्यता दिली म्हणजे या विभागातच खारफुटीचे महत्त्व न समजणारे पैसालोलूप अधिकारी असल्याची शंका येते… बरं न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून प्रशासनाला, पर्यावरणाची भरपाई करण्यासाठी१.३ लाख नवीन खारफुटीची झाडे लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक वाढणारी ही खारफुटीची झाडे कशी लावणार, याच्या ज्ञानाबाबतीत मात्र अंधार आहे. कारण न्यायालयाने ‘इन सिटू प्लांटेशन’, म्हणजेच हे वृक्षारोपण त्याच जागेत लावायला सांगितली आहेत, जिथे ती वाढतील. आता दलदलीत अशी १.३ लाख खारफुटीची झाडे कोण महाभाग कसे लावणार आहेत, याचीही माहिती मिळत नाही.
खारफुटी जंगलाचे पर्यावरणीय महत्त्व
खारफुटी जंगल हे एक नैसर्गिकरित्या वाढ होणारे वृक्ष असतात. याची वाढ सामान्य वृक्षांप्रमाणे होत नाही. समुद्री जलसंसाधनांच्या लगतच्या, दलदलीच्या खार्या जमिनीच्या भागात ही झाडं वाढतात. यांची मुळे घट्ट, अत्यंत मजबूत, जाळीदार असतात आणि ती दलदलीमुळे जमिनीत नसून जमिनीच्या वर वाढतात. यांची पकड प्रचंड शक्तिशाली असते, त्यामुळे समुद्रातून येणार्या मोठ्या लाटा, चक्रीवादळे, त्सुनामीसारखी संकटे ही झाडं सहज रोखतात. ही झाडं किनार्यालगतच्या जमिनीची धूप थांबवतात. भरती ओहोटीच्या वेळी किनार्यावर माती, पाणी याचे संतुलन ही झाडे राखतात. तसेच, खारफुटीच्या जंगलात प्रचंड मोठी जैवविविधता आढळते. कित्येक प्राणी, मासे, खेकडे, पक्षी, जीवजंतू इथे जगत असतात. सागरी परिसंस्थेचे संतुलन राखण्यात या झाडांचा अमूल्य वाटा असतो.
दर वर्षी कैक किलोमीटरचा प्रवास करून फ्लेमिंगो पक्षी इथे येतात. ही वन, मासेमारी आणि लघु-प्रमाणात संसाधनांचा वापर करणार्या हजारो लोकांच्या उपजीविकेला आधार देतात. ही जंगलं नष्ट झाल्यास, पर्यावरणातील या दलदलीपासून जमिनीला साधणार्या मोठ्या जैवविविधतेचा नाश होईल. जो मानवाच्या दृष्टीनेही घातक असेल. यांचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे, ही झाडं, सामान्य इतर कुठल्याही झाडापेक्षा ४ ते ५ टक्के जास्त कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात. म्हणूनच इथल्या या खारफुटींना मुंबईचे फुफ्फुस म्हणले जाते. ही वने प्रभावी कार्बन सिंक आहेत. त्यामुळे यांचा नाश झाल्यास कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या पातळीत फार मोठी वाढ होऊन सामान्य जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम व ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या समस्या निर्माण होणार आहेत.
काहीच दिवसांपूर्वी मुंबईतील सायनसारख्या ठिकाणी एक्यूआय (हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक) ५४४ असा नोंदवला गेला होता. मुंबईत कित्येक ठिकाणी एक्यूआय ३००-४००च्या पार नोंदवला जात आहे. ज्या प्रकारे आधीच मुंबईतील प्रदूषणामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर दिवसेंदिवस धोकादायक परिस्थितीकडे जातो आहे, ते पाहता हा पर्यावरणाचा विनाश करून होणारा जीवघेणा विकास नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी केला जात आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
एका अभ्यासानुसार, २०१३ ते २०२२ या काहीच वर्षांच्या कालावधीत मुंबईच्या समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत दरवर्षी ४.५ सेंटिमीटरने वाढ होत आहे. या विनाशाचे सत्र असेच सुरू राहिले, तर २०४०पर्यंतच मुंबईची १० टक्के जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता पर्यावरणशास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे.या काही वर्षांतील दर पावसाळ्यात मुंबईच्या पुराची गंभीर स्थिती आपण पाहतो, अनुभवतो आहोतच.
मुंबईने मागील अगदी एकाच दशकात, विकासाच्या नावाखाली जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक खारफुटी जंगले गमावली आहेत. आणि विशेष म्हणजे या नुकसानाची भरपाई म्हणून कुठे वृक्षारोपण झालं आहे, त्याची कोणालाही माहिती नाही. भरपाई म्हणून एकतर अशी खारफुटीची झाडं दलदलीत जाऊन लावता येत नाहीत आणि अशी नैसर्गिक जंगलं निर्माण करता येत नाहीत. या नष्ट झालेल्या खारफुटीच्या जंगलांच्या जागी नष्ट झालेली जैवविविधता, माती, हवा या कशाचेही पुनर्संवर्धन झालेले नाही आणि होऊ ही शकत नाही. विशेष बाब इथे आवर्जून नमूद करावीशी व्ााटते की, ‘जागतिक खारफुटी दिन’ २६ जुलैला साजरा केला जातो. २०२५मध्ये या दिनाची थीम होती, ‘आपल्या भविष्यासाठी पाणथळ जागांचे संरक्षण करा!’ किती हास्यास्पद आणि विचित्र विपर्यास आहे हा… भारतातील पश्चिम बंगालमधील, सर्वात मोठे खारफुटी वन, ‘सुंदरबन’ याला युनेस्कोने, ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून घोषित केले आहे आणि इकडे आपला पर्यावरणीय अमूल्य वारसा आम्ही नष्ट करत आहोत. एकीकडे जपानसारखे देश त्सुनामी, वादळे यांसारख्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी, समुद्रकिनारी केवळ सिमेंटच्या भिंतीऐवजी, करोडो झाडं लावून नैसर्गिक संरक्षण निर्माण होईल, याची तजवीज करत आहेत आणि आपल्याकडील शासन प्रशासनातील, मूर्ख, भ्रष्टाचारी, भांडवशहांचे हुजरे लोकप्रतिनिधी, आहे त्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेमुरव्वतपणे होईल तसं ओरबाडत विनाश करत सुटले आहेत.
ही बाब केवळ मुंबई, महाराष्ट्रापुरतीच नाही, तर काश्मीर ते कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश ते गुजरात अन् अगदी अंदमान निकोबार बेटांच्या लाखो करोडो झाडांच्या वनसंपत्तीला हव्यासापोटी गिळंकृत करेपर्यंत पोहचली आहे. यावर आक्षेप घेणार्यांच्या पीटिशनवर चर्चाच चालेल्या असताना, इकडे ही खारफुटी वने तोडण्याचे काम सुरू देखील झाले आहे.
मुंबईत आधीच जागोजागी वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न आहे. रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था आहे. प्रदूषण, ट्रॅफिकचा प्रश्न काही केल्या संपत नाही. मेट्रोसारखी कित्येक बांधकामे कित्येक वर्षे झाली नुसतीच वाढून ठेवली आहेत, जी सामान्य माणसांचे जीव घेत आहेत. असलेल्या सर्व रस्त्यांच्या, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोयीसुविधांचा बाबतीत, आपत्कालीन परिस्थितीत होत असलेल्या गैरसोयींबाबतीत कसलेही नियोजन यांच्याकडे नसल्याचे आत्ताच मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरच्या ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीने जगाला समजले. असे असताना आहे ते सुधारण्याच्या ऐवजी पर्यावरणाचा प्रचंड विनाशकारी र्हास करत, केवळ बांधकामं वाढून ठेवण्याला विकास म्हणायचा असेल, तर एक सुजाण नागरिक म्हणून आम्हाला हा असला विनाशकारी विकास नकोय!
