• Contact
  • Privacy Policy
    • TERMS OF SERVICE
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
    • १४ जुलै २०१३
    • १८ ऑगस्ट २०१३
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा
मार्मिक
No Result
View All Result
No Result
View All Result
मार्मिक
No Result
View All Result

युतीचे राज्यकर्तेच घालतायत महाराष्ट्राच्या मुळावर घाव

मकरंद कुलकर्णी (विशेष लेख)

marmik by marmik
January 2, 2026
in घडामोडी, विशेष लेख
0
युतीचे राज्यकर्तेच घालतायत महाराष्ट्राच्या मुळावर घाव

मराठी शाळा वाचवण्यासाठी दि. १८ डिसेंबर रोजी मराठी अभ्यास केंद्रातर्पेâ डॉ. दीपक पवार यांच्या नेतृत्त्वात सकाळी साडेदहा वाजता हुतात्मा स्मारक ते महानगरपालिका मुख्यालय असा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. आयुष्यात आत्तापर्यंत कधीच कुठल्या मोर्चात किंवा आंदोलनात भाग घेतला नसल्याने एक कुतूहल म्हणून या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी गेलो. एक वेगळा अनुभव पण गाठीशी जमा होईल असे वाटले.

मी स्वतः बिगर ते चौथी मराठी पाचवी ते सातवी इंग्रजी व पुन्हा आठवी ते अकरावी मराठी माध्यम असा हायब्रीड शालेय प्रवास केला आहे. १९६६पासून पूर्णपणे मुंबईकर असल्याने कॉस्मोपॉलिटन वातावरणातच नाही तर एकेकाळी गुंडांचा आगर असलेल्या सायन कोळीवाड्यामध्ये बरीच वर्ष काढली आहेत. हुतात्मा स्मारकाजवळ पोहोचलो तेव्हा उपस्थिती शेकड्यांत होती. कदाचित मोर्चा फक्त मराठी शाळांसाठी आहे, आपली मुले कुठे मराठीत शिकतात अशी मराठीजनांची भावना असावी. पांढरपेशी मराठीजन जास्त होते कष्टकरी वर्गातले थोडे होते, तरी १४४ कलम लावून जमावबंदीचा आदेश लाऊड स्पीकरवरून सतत सांगण्यात येत होता. अगदी स्मारकास अभिवादन करण्यासाठी देखील पोलीस चारपेक्षा जास्त जणांना सोडत नव्हते. ते पाळून महाराष्ट्र गीत म्हणून झाल्यावर व प्रसारमाध्यमांना मान्यवर व उपस्थितांपैकी काही जणांनी बाईट दिल्यावर मोर्चा पुन्हा एकजिनसी स्वरूपात मुख्यालयावर नेण्यास १४४ कलमअन्वये बंदी घातली गेली.

मोर्चा विस्कळीत स्वरूपात मुख्यालयावर पोहोचेल याची काळजी घेतली गेली. अगदी ट्रॅफिक सिग्नल क्रॉस करताना पण एका वेळेस चारपेक्षा जास्त नाही. काहींच्या हातातील पोस्टर्स हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी झालेल्या झटापटीत पोस्टर फाटली. जमाव आक्रमक होईल असे प्रयत्न पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक केले गेले, ते सुद्धा संपूर्ण मोर्चा शांततेत जात होता तरी. म्हणजे अमुक तमुक जिंदाबाद किंवा मुर्दाबाद, हाय हाय वगैरे काही नव्हतं. मोर्चा शांततेत होता कारण आंदोलन आपल्या भाषेवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आपल्याच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी होते. ते राजकीय अजिबात नव्हते. तेही अशा प्रकारे हिंदी किंवा गुजराती माध्यमाच्या म्युन्सिपल शाळा बंद होत नसताना.

मोर्चा विस्कळीत स्वरूपात मुख्यालयावर पोहोचल्यावर पोलिसांनी आंदोलकांवर शेळ्या मेंढ्या हाकतात, तसे बाजूच्या आजाद मैदानात ढकलले, त्यातून माजी खासदार व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर, वय वर्ष ८०च्या आसपास आणि कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी पण सुटले नाहीत. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शिष्टमंडळाची भेट आधी खूप टाळाटाळ करून आणि नंतर फार मोठ्या उपकारकर्त्याच्या आविर्भावात घेतली आणि कुठलेही ठोस आश्वासन दिले नाही. यातून महापालिकेच्या आणि पर्यायाने ती ताब्यात ठेवलेल्या राज्य सरकारच्या एकंदर आविर्भावाबद्दल स्पष्ट झालेल्या काही बाबी.

तुम्हाला काय आंदोलन करायचे ते करा आम्ही तुम्हाला भीक घालत नाही.
योग्य अयोग्य काय ते फक्त आम्ही ठरवू.
आम्हाला शहाणपण शिकवू नका किंवा शहाणपण शिकवणारे तुम्ही कोण?
आपल्याच राज्यात आपल्याच भाषेसाठी आंदोलन करण्याची वेळ का आली, त्याविषयी त्या विषयी माझे आकलन/मत मी मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
याची सुरुवात महाराष्ट्राचे राज्यपाल असून देखील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधाने करणार्‍या भगतसिंग कोश्यारी नामक राज्यपालापासून झाली. त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भैय्याजी जोशी यांच्या मुंबईबद्दलच्या बेजबाबदार आणि संतापजनक भाषिक टिप्पणीने फोडणी दिली गेली. आताच्या सरकारने त्रिभाषा सूत्राद्वारे हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करून गोष्ट पुढे नेली. त्रिभाषा सूत्र सहजपणे मान्य होताना दिसत नाही, असे दिसल्यावर त्यांनी डॉ. नरेंद्र जाधव यांची कमिटी नेमून विषय मुरवत ठेवला आणि त्याचवेळी मुंबईतील म्युनिसिपल मराठी शाळा बंद पाडायला सुरुवात झाली.
मुंबईसहित एमएमआरडीए परिसर आता बहुभाषिक होत चालला आहे, तिथे जवळपास संपूर्णपणे व्यवहाराची भाषा हिंदी व्हावी, जेणेकरून या परिसरात आपली सत्ता राबवणे सोपे जाईल, ते देखील मुंबई व परिसर केंद्रशासित करावा लागण्याची ताबडतोब गरज न भासता, महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमारेषा न पुसता, असे हे मुंबईतून महाराष्ट्र संपवून टाकण्याचे विखारी धोरण आहे. थोडक्यात कंपन्यांचे कारखाने इतरत्र, पण मुख्य ऑफिस मुंबईत असतात तशी राज्य सरकारची कार्यालये येथे आहेत. एमएमआरडीए परिसरात खर्चाचा जास्त वाटा महाराष्ट्र शासनाच्या माथी, पण अधिकार मात्र केंद्राकडे. येत्या दहा वर्षांत इतरभाषिक नगरसेवक आमदार यांची संख्या इथे वाढल्यावर मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधींची किंमत शून्य. मग त्यांची राजकीय बांधिलकी कोणत्याही पक्षाशी असू देत.
आत्ताच महाराष्ट्राच्या शून्य उपयोगाची असलेल्या आणि गुजरातच्या फायद्याच्या महागड्या बुलेट ट्रेनचा खर्च आपल्या माथी जास्त मारला आहे. तेच वाढवण बंदराच्या बाबतीत होईल, त्या अनुषंगाने तयार होणारे रोजगार स्थानिक लोकांना मिळतीलच, असे नाही. कारण मग संपूर्ण परिसरात हिंदीचा वापर आपोआप मोठ्या प्रमाणात होईल. विरार अलिबाग सागरी सेतू नक्की कोणासाठी आहे? आपले राज्यकर्ते ‘अहिंसक’ (आणि लबाड) असल्याने १०५ हुतात्मांच्या संख्येत भर न घालता हे घडवून आणू शकतात. त्यासाठी त्यांनी प्रेरणा बहुधा गॉडफादर सिनेमातून घेतली असावी. डॉन विटो कॉर्लिऑन म्हणतो की, ’आय एम गोइंग टू मेक एन ऑफर विच ही कॅनॉट रिफ्यूज.’ तसे घडवून आणलेली दोन उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. एक सुरत गुवाहाटी, दुसरे ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार.
आपण ’मन की बात’ला हसतो पण ते उलट आपल्या मूर्खपणाला हसतात. कारण ते त्यातून ते राजा किती दयाळू आहे, त्यांनी आपल्या भल्यासाठी नोटबंदी केली, जीएसटी कमी केला, लाडक्या बहिणी योजनेतून आपल्याला पैसे देतो, हे ठसवता येते. यातून त्यांनी काय साध्य केले? जो वर्ग जनआंदोलनात सामील होऊ शकतो, तो विखरून आंदोलन झालेच विस्कळीत स्वरूपात होईल व त्यात जोर असणार नाही. शिवाय व्होटचोरीच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त काळ सत्तेत राहण्याची नियोजन केले जात आहे. इच्छुक उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी खात्री मिळाल्याने असल्याने तो आपल्या पक्षाचे तिकीट बोली लावून विकत घेईल, त्यामुळे पक्षांतर्गत बंडखोरी कमी प्रमाणात होईल. शिवाय उमेदवारास खर्च कमी करावा लागेल कारण साडी वाटप, भांडी वाटप, दारू वाटप किंवा पैसे वाटप याचे काम मर्यादित स्वरूपात होईल. पैसे मतदारांना सरकारच देईल जेणेकरून ते त्यांना मत देतील.

आटोकाट प्रयत्न करूनही हिंदू मोठ्या प्रमाणात आपल्या झेंड्याखाली येत नाहीत असे दिसल्याने बिगर हिंदीभाषिक राज्यांची खासदारांची संख्या कमी होईल व हिंदीभाषिक राज्यांच्या खासदारांची संख्या जास्त होईल असे प्रयत्न चालू आहेतच. यात हा देश जर पुन्हा दुभंगण्याच्या स्थितीला आला तर १९४७च्या विभाजनाचे खापर जसे नेहरू गांधींवर फोडले तसे नवीन कोणावर तरी फोडून हे मोकळे होतील.

महाराष्ट्रातून कुठलाही प्रकल्प गुजरात किंवा इतर ठिकाणी गेला की ह्यापेक्षा जास्त मोठा प्रकल्प आपल्याला मिळणार असे सांगायचे शास्त्र आहे. सध्या बलसाड हापूसला जीआय टॅग मिळण्यासाठी हालचाली चालू आहे. आपले कोकणचे भूमिपुत्र आणि नेते यावर म्हणतील बलसाड हापूसला थ्री स्टार टॅग मिळेल कोकणच्या हापूसला फाईव्ह स्टार टॅग देतील. असो.

महाराष्ट्राचे विभाजन करण्यात सोपे जावे म्हणून त्रिभाषा सूत्र आणले जात आहे. त्याच्यासाठी ’थंडा करके खाना’, सूत्र वापरतात. त्यामुळे विभाजन ताबडतोब वगैरे काही होणार नाही. पण ती सुरुवात आहे.
माझ्या लहानपणी मदार्‍याचा खेळ दाखवण्यास एक माणूस आणि त्याच्याबरोबर एक लहान मुलगा असायचा, ज्याला तो जमुरे म्हणून हाक मारत असे. त्याला विचारलेल्या कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर तो होकारार्थी द्यायचा, म्हणजे जमुरे खेल दिखलायेगा त्याचे उत्तर हां दिखलायेगा. तसे आता झाले आहे राष्ट्र के ऊपर प्रेम करेगा हा करेगा, राष्ट्रभक्ती दिखलायेगा हा दिखलायेगा वैâसे ? हिंदी मे बात करके.
बच्चे लोग बजाव ताली.

जय महाराष्ट्र!

Previous Post

`निष्ठावंत पॅटर्न’ भाजपला जड जातोय!

Next Post

ग्यानबाला गुलाम बनवणारे डिमांड सप्लायचे अर्थशास्त्र!

Next Post
ग्यानबाला गुलाम बनवणारे डिमांड सप्लायचे अर्थशास्त्र!

ग्यानबाला गुलाम बनवणारे डिमांड सप्लायचे अर्थशास्त्र!

  • Contact
  • Privacy Policy
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Contact
  • Privacy Policy
    • TERMS OF SERVICE
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
    • १४ जुलै २०१३
    • १८ ऑगस्ट २०१३
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.