बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबईच्या राजकीय विश्वात समाधानापेक्षा अस्वस्थता, संशय आणि प्रश्नचिन्हांचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. हा निकाल कोणत्याही एका राजकीय शक्तीचा निर्विवाद विजय दर्शवत नाही. उलट, तो मतदारांचा संयम, पक्षीय पातळीवर पडलेले तुकडे आणि निवडणूक प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेल्या गंभीर शंकांचे एकत्रित प्रतिबिंब ठरतो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जेमतेम ५३ टक्के मतदान ही आकडेवारी केवळ जनतेतील उदासीनतेचेच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील वाढत्या अविश्वासाचेही द्योतक आहे.
एकूण २२७ जागांच्या पालिकेत भारतीय जनता पक्षाने ८९ जागा जिंकल्या असल्या तरी २१.५८ टक्के मते आणि विजयी उमेदवारांमध्ये ४५.२२ टक्के वाटा असलेला हा निकाल निर्विवाद विजय दर्शवतो, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. निवडणूक काळात आणि त्यानंतर समोर आलेले आरोप, तक्रारी आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर हा विजय अधिक प्रश्नचिन्हांकित ठरतो. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ६५ जागा आणि १३.१३ टक्के मते मिळवत मुंबईतील मराठी अस्मिता आणि ठाकरे ब्रँडचा प्रभाव अद्याप टिकून असल्याचे ठामपणे अधोरेखित केले. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला २९ जागा आणि सुमारे ५ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी युतीने २४ जागांसह ४.४४ टक्के मते मिळवत राजकीय पुनरुज्जीवनाची चिन्हे दाखवली. एआयएमआयएमने ८, मनसेने ६, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना मिळून केवळ ४ जागा मिळाल्या. कागदोपत्री हा बहुध्रुवीय कौल मुंबईच्या सामाजिक-राजकीय विविधतेचे प्रतिबिंब वाटतो. मात्र, या आकड्यांच्या पलीकडचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.
भावनिक प्रतिक्रिया बाजूला ठेवून हा निकाल समजून घेणे सोपे होते. कारण आकडेवारी कधीही खोटे बोलत नाही. शिवसेनेसोबत युती असताना आणि त्यानंतर भाजपच्या बीएमसीतील जागांचा इतिहास पाहिला, तर एक वेगळीच कहाणी उलगडते. १९९७मध्ये भाजपकडे ३१ जागा होत्या, २००२मध्ये ३५, २००७मध्ये २८, २०१२मध्ये पुन्हा ३१. २०१७मध्ये युती न करता स्वतंत्र लढताना भाजपने ८२ जागा मिळवल्या आणि २०२६मध्ये हा आकडा ८९वर पोहोचला. सत्तेत आल्यानंतरच भाजपच्या जागांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते. आणि तरीही प्रत्यक्षात मागील निवडणुकीच्या तुलनेत केवळ सात जागांची वाढ ही तथाकथित ‘महाविजया’च्या कथेला छेद देणारी आहे. जोपर्यंत भाजपच्या हातात थेट सरकारी यंत्रणा नव्हती, तोपर्यंत मुंबईत त्यांच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसत नाही. भाजपकडून करण्यात आलेला तथाकथित विकासाचा दावा, कोस्टल रोड आणि मेट्रोचे श्रेय घेणे आणि मुख्य म्हणजे राम मंदिर उभारणीसारख्या मोठ्या राष्ट्रीय मुद्द्यानंतरही जनतेने भाजपला मुंबईत एकहाती बहुमत किंवा निर्विवाद सत्ता दिलेली नाही.
शिवसेनेचा जन्म आणि वाढ मुंबईतच झालेली आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची यासंदर्भातही मुंबईतील निकाल महत्वाचे ठरतात. खरी शिवसेना शिंदे सेनाच असं उच्चरवात भाजप नेतेच म्हणत आले होते. आम्ही शालेय जीवनापासून शिवसेना आणि तिची धनुष्यबाण ही निशाणी पाहत आलो आहोत. मात्र शिवसेना भाजपने फोडली, तेव्हा नेमके काय नाट्य घडले हे राज्याने पाहिले आणि अनुभवले. सुरुवातीला ‘आपण त्या गावचेच नाही’असा पवित्रा घेणारे नेते कालपरवाच दोन पक्ष फोडून मी पुन्हा आलो, अशी जाहीर कबुली देताना दिसले. हे अनाकलनीय आणि अशोभनीय असले तरी शेवटी खरी शिवसेना कुणाची, हा प्रश्न मतपेटीतूनच ठरणार होता. आणि तोच निकाल मुंबईतील मतदारांनी मतपेटीतून स्पष्टपणे दिला. धनुष्यबाण हे चिन्ह काढून घेतल्याने शिवसेनेला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेला अवघ्या २९ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर मशाल चिन्हावर लढणार्या अस्सल शिवसेनेने तब्बल ६५ जागा जिंकून, खरी शिवसेना कुणाची आहे हे निर्विवादपणे स्पष्ट करून दाखवले.
यंदाही मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळल्या. हजारो मतदारांना त्यांच्या वास्तव्यास नसलेल्या प्रभागांत स्थानांतरित करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या, ज्यामुळे प्रत्यक्षात अनेकांचे मताधिकार हिरावले गेल्याचा आरोप आहे. उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे आणि शपथपत्रे अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध नव्हती, तसेच ती निवडणूक कार्यालयांतही सहज पाहता येत नव्हती. यामुळे पारदर्शकतेचा मूलभूत सिद्धांतच धाब्यावर बसला होता. छाननी प्रक्रियेत अधिकार्यांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले, तर
सार्वजनिक मालमत्तांवर झेंडे, बॅनर आणि फलकांचा सर्रास वापर झाला, जो आचारसंहितेचा उघड उल्लंघन ठरतो.
मतदानाच्या दिवशी परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. काही ठिकाणी पहाटेच राजकीय नेते मतदान केंद्रांत प्रवेश करतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले. अनेक केंद्रांवर ईव्हीएम बिघाडामुळे तासन्तास मतदान ठप्प राहिले. बनावट मतदानाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर झाल्या. मिरा-भाईंदर भागात अमराठी भाषिक मतदान प्रतिनिधी उमेदवारांच्या नावांचे बॅज लावून मतदान केंद्रांत फिरताना आढळले. मतदारांच्या बोटांवर लावली जाणारी शाई सहज पुसली जात असल्याचे खुद्द मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मान्य केले. हा प्रकार लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यंत धोकादायक मानला जात आहे. ईव्हीएम छेडछाड, आधीच टाकलेली मते आणि मतदान यंत्रांची अदलाबदल अशा आरोपांनी संपूर्ण वातावरण तापले.
दुसरीकडे गोदी मिडियाचे व्यवस्थापन पूर्ण ताकदीने सुरू होते. सकाळपासूनच काही माध्यमांनी बहुमताची आकडेवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केली होती. प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरूही नसलेल्या ठिकाणी भाजपाचा विजय घोषित करण्यात आला होता आणि शपथविधी व खातेवाटप बाकी असल्याचा सूर लावण्यात आला. विविध तथाकथित सर्वेक्षणांचे आकडे सतत दाखवले गेले, मात्र असे सर्वे कुठे, कधी आणि कसे झाले, याची स्पष्ट माहिती कधीच समोर आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर पुण्यात वसंत मोरेंनी केलेले आरोप विशेष लक्षवेधी ठरतात. आठ फेर्यांनंतर आघाडी असताना, शेवटच्या दोन फेर्या बाकी असताना मशीन अचानक बंद पडते आणि नंतर दुसरे सिम टाकून ती सुरू केली जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. पुण्यातच इतर ठिकाणी मशीन बदलण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या, ज्यांचे क्रमांक जुळत नव्हते. संभाजीनगरमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे अभय टकसाळ यांनीही मते आधीच मशीनमध्ये प्री-लोडेड असल्याचा गंभीर आरोप केला. राज्यातील अनेक ठिकाणी मशीन बंद पडल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी झाल्याचे सांगितले जाते, मात्र या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा होताना दिसत नाही.
मुंबईत एकूण १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ मतदारांपैकी तब्बल ४८ लाख ६८ हजार ३०४ मतदारांनी मतदान केले नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘पुलाखालूनही मतदार शोधून आणणार्या’जुन्या काळातील राजकीय कार्यपद्धतीची आठवण अनेकांना झाली आहे. एवढा मोठा मतदारवर्ग अचानक निष्क्रिय कसा झाला?
गेल्या नऊ वर्षांत महाराष्ट्रात कोणत्याही महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज ठप्प झाले होते. या काळात नागरी सुविधा ढासळत असताना प्रचारयंत्रणा मात्र अधिक बळकट झाल्या. धर्म आणि जात यांचा उघडपणे वापर झाला, अब्जावधी रुपयांची जाहिरातबाजी करण्यात आली आणि रोख रक्कम, पदांचे आमिष तसेच सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांतील भेटवस्तूंचा वापर झाल्याचे आरोप झाले. महिलांचे गट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि धार्मिक मेळावे राजकीय फायद्यासाठी वापरल्याची चर्चा उघडपणे झाली. हे सगळं घडत असताना निवडणूक आयोग डोळ्यावर पट्टी बांधून गांधारी बनून राहिला.
या सार्या पार्श्वभूमीवरही सत्ताधारी आघाडीला मिळालेला कौल अत्यंत तोकडा ठरतो. भाजपची तथाकथित अजिंक्य यंत्रणा प्रत्यक्षात मर्यादित असल्याचे दिसून आले. बाहेरून आणलेले नेते, उधार घेतलेली चिन्हे आणि आघाड्यांवर अवलंबून राहावे लागले. दुसरीकडे ठाकरे नावाचा प्रभाव टिकून राहिला आणि शिवसेना एकसंध असती, तर मुंबईत वर्चस्व मिळवणे शक्य झाले असते, असा सूर राजकीय वर्तुळात उमटतो. काँग्रेसने काही भागांत आघाड्यांमुळे ताकद दाखवली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फाटाफुटीचे परिणाम स्पष्ट झाले. अजित पवार गटाला सत्तेचे पाठबळ असूनही अंतर्गत नाराजी दिसून आली, तर शरद पवार गट जवळपास अप्रासंगिक ठरला. जुन्या घोटाळ्यांचे, विशेषतः सिंचन प्रकरणाचे सावट निवडणूक वातावरणावर कायम राहिले.
या निकालातून काही मिथकेही मोडीत निघाली. मराठी मतदारांचा प्रभाव कमी झाला आहे, हा दावा मुंबईतील पारंपरिक भागांतील निकालांनी फोल ठरवला. या निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका मतदारांच्या जागरुकतेने बजावली. शिवसेना, मनसे यांसारख्या पक्षांच्या स्वयंसेवकांनी बनावट मतदान रोखण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे अनेक ठिकाणी गैरप्रकार उघडकीस आले. ही दक्षता नसती, तर सत्ताधारी पक्ष १२०पेक्षा अधिक जागा मिळवू शकला असता, असे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे हा कौल सत्ताधार्यांविरोधातील, अहंकाराविरोधातील आणि अमर्याद सत्तेविरोधातील स्पष्ट संकेत देतो.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असलेल्या मुंबईला संशयास्पद कारभार परवडणारा नाही. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक बजेट असलेल्या बीएमसीसाठी विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन अपरिहार्य आहे. मतदारयाद्यांचे पूर्ण डिजिटायझेशन आणि पडताळणी, उमेदवारांच्या शपथपत्रांचे तात्काळ ऑनलाईन प्रकाशन, ईव्हीएम प्रक्रियेवर स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह देखरेख तसेच नियमभंगासाठी कठोर कारवाई या सुधारणा आता टाळता येणार नाहीत. निवडणूक आयोगानेही आपल्या निष्पक्षतेबाबत निर्माण झालेली शंका दूर करणे अत्यावश्यक आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा निकाल मुंबईच्या स्वायत्ततेसाठी स्पष्ट इशारा आहे. मराठी नागरिकांनी स्पष्ट कौल दिला आहे. मतदारांनी आता आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. स्वच्छ, सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह लोकशाहीसाठी पुन्हा एकदा विश्वासार्ह बॅलेट प्रणालीकडे वळण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. यातच मुंबईचे, महाराष्ट्राचे आणि देशाच्या लोकशाहीचे हित दडलेले आहे.
