आमीर खान निर्मित ‘पीपली लाइव्ह’ (२०१०) चित्रपटातील ‘ सखी, सैयाँ, तो खूबई कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है’ हे गाणे सामान्य माणसाच्या महागाईशी असलेल्या संघर्षाला लोकसंगीताच्या शैलीत विनोदी पण धारदारपणे मांडल्यामुळे प्रचंड गाजले होते. रघुवीर यादव यांनी गायलेले आणि राम संपत यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याचा वापर भाजपने तत्कालीन यूपीए सरकारला महागाईच्या मुद्द्यावरून घेरण्यासाठी अत्यंत आक्रमकपणे केला होता. आज त्या गाण्याची आणि गेल्या १०-१२ वर्षात महंगाईची डायन आता डायनासोर झाल्याची आठवण झाली.
महाराष्ट्रात वाढती महागाई हा केवळ आकड्यांचा विषय राहिलेला नाही, तर तो प्रत्येक घरातील जगण्याचा केंद्रबिंदू बनला आहे.बाजारात जाणार्या सामान्य नागरिकाला, गॅस सिलिंडर भरवणार्या गृहिणीला, शेतीसाठी खर्च मोजणार्या शेतकर्याला आणि रोजंदारीवर काम करणार्या कामगाराला सर्वांना महागाईची झळ तीव्रतेने बसत आहे. आर्थिक प्रगतीच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढती महागाई अधिकच वेदनादायी ठरते, कारण विकासाच्या गप्पांमध्ये सामान्य माणसाचे वास्तव हरवताना दिसते.
आम्ही एकेकाळी भाजपासोबत विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत होतो. त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात शिवसेना तन-मन-धनाने सहभागी होती. त्या काळात एक घोषणा अगदी बेंबीच्या देठापासून आम्ही द्यायचो, ‘महंगाई जो रोक ना सकी वह सरकार निक्कमी है, जो सरकार निक्कमी है वो सरकार बदलनी है!’ अशी ती घोषणा होती. २०००पासून ते २०२५पर्यंत राज्यातील, केंद्रातील सत्ता बदलत गेल्या, पण महागाई काही कमी झाली नाही. उलट, ‘वाढता वाढता वाढे, व्यापिले भूमंडळा’ अशीच स्थिती राहिली. या काळात महंगाई डायन गाण्याची आठवण सतत येत राहतेच. हे पूर्ण गाणं असं आहे…
सखी, सैयाँ, तो खूबई कमात हैं
मँहगाई डायन खाए जात है ।।
हर महीना उछले पेट्रोल
डिजेल का उछला है रोल
शक्कर भाई के का बोल रे,
उषा बासमती धान मरी जात है
मँहगाई डायन खाए जात है ।।
सोयाबिन का, का बेहाल?
गर्मी से पिचके हैं गाल
घिर गए पत्ते, पक गए बाल
और मक्का जीजी भी खाए गई मात है
मँहगाई डायन खाए जात है ।।
अरे, कद्दू की हो गई भरमार,
ककड़ी ने कर गई हाहाकार
मटर जी तो लगो तुसार
और आगे का कहूँ?
कही नहीं जात है
मँहगाई डायन खाए जात है ।।
मोरे सैयाँ, सैयाँ जी मोरे खूब कमावे
अरे, कमा-कमा के मर गए, सैयाँ
पहले तगड़े-तगड़े थे अब दुबले-पतले हो गए, सैयाँ
अरे, कमा-कमा के मर गए, सैयाँ
मोटे सैयाँ, पतले सैयाँ अरे,
सैयाँ मर गए हमारे खिसियाए के
मँहगाई डायन मारे जात है ।।
या गाण्याचा वापर भाजपाने तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला बदनाम करण्यासाठी केला होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत या गाण्याचा संदर्भ देत महागाई ही यूपीए सरकारची देणगी असल्याची टीका केली होती. त्यांनी ‘महंगाई डायन’ हे गाणे काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने देशव्यापी आंदोलने आणि सभांमध्ये हे गाणे लावून सामान्य लोकांमध्ये सरकारविरोधी वातावरण निर्माण केले. वाढत्या किमतींमुळे गरीब माणसाच्या ताटातील डाळही महागाईने हिरावून घेतल्याचे सांगताना या गाण्याचा प्रभावी वापर झाला. अगदी अलीकडे (२०२४ मध्ये), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत काँग्रेसवर टीका करताना ‘महंगाई डायन’ या गाण्याचा पुन्हा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की महागाईवर आधारित प्रसिद्ध गाणी नेहमी काँग्रेसच्याच कार्यकाळात तयार झाली आहेत, कारण त्यांच्या काळात महागाईचा दर १० टक्क्यांहून अधिक होता. अशा प्रकारे, भाजपने या गाण्याला राजकीय अस्त्र बनवून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ‘महागाई वाढवणारे सरकार’ म्हणून जनमानसात ठसवले होते. डॉ. मनमोहन सिंग आणि विश्वगुरू नरेंद्र मोदीं यांच्या कार्यकाळाची तुलना केली तर महागाई ती होती की आजची आहे, असा प्रश्न पडतो.
काही मोजकी उदाहरणे पाहू, इंधन आणि गॅसदराची तुलना करू. आधी २०१४ मधील दर (अंदाजे) आणि नंतर २०२४-२५मधील दर (अंदाजे) असे वाचू. पेट्रोल (प्रति लिटर) ₹ ७२-₹७३ होते तेव्हा, आणि आता ₹९५-₹१०६, डिझेल (प्रति लिटर) ₹५५-₹५६ होते तेव्हा, आणि आता ₹८८-₹९४.
सबसिडी असलेला गॅस सिलेंडर
₹४१०-₹४२० होता तेव्हा आणि आता ₹५००-₹८०० विना-सबसिडी गॅस सिलेंडर ₹९५०-₹१,२४० होता तेव्हा आणि आता ₹८००-₹१२५०. काळ्या बाजारात आज सिलेंडर ४ ते ५ हजार मिळतंय…
गॅस सिलेंडरचे दर राज्यनिहाय आणि केंद्र सरकारच्या वेळोवेळी बदलणार्या सबसिडी धोरणानुसार बदलतात. म्हणजे महागाई कमी करण्यात केंद्र सरकारचीच भूमिका असतेच. तरीही केंद्रातले सरकार काहीच का करत नाही? ज्या मनमोहन सिंग सरकारला भाजपाचे नेते दूषण द्यायचे, त्यांच्या काळात महागाई एवढी नव्हती असंच म्हणावं लागेल. त्या काळात २०१४मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचे दर (प्रति किलो/लिटर) किती होते ते पाहा.
दूध (प्रति लिटर) ₹३६ होते आणि आता ₹६० – ₹६६ आहे. साखर ₹३५-₹४० प्रति किलो होती आणि आता ₹४५-₹५० आहे. तूरडाळ ₹७०-₹८० किलो होती आणि आता ₹१५०-₹१७० आहे. गहू पीठ (आटा) ₹२१ किलो होते आणि आता ₹३२-₹३५ आहे. खाद्यतेल सोयाबीन ₹९०-₹१०५ रुपये लिटर होते आणि आत्ाा ₹१२०-₹१४० आहे. तांदूळ साधारण ₹२५-₹३० किलो होता आणि आता ₹३८-₹५०पर्यंत आलाय. मग महागाई वाढवणारे सरकार नेमके कोणते मनमोहन सिंग यांचे की नरेंद्र मोदीं यांचे?
महाराष्ट्रात नेमकी स्थिती काय?
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने औद्योगिक, सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीपासून पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांपर्यंत गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे चित्र रंगवले जाते. परंतु या चमकदार चित्रामागे एक वेगळे वास्तव उभे आहे आणि ते म्हणजे वाढलेला खर्च आणि कमी होत चाललेली क्रयशक्ती. पगार वाढत असला तरी खर्च त्याहून वेगाने वाढतो आहे, ही तफावत आज प्रत्येक कुटुंबाला जाणवत आहे. महागाईचा सर्वात थेट परिणाम अन्नपदार्थांच्या किमतीत दिसून येतो. भाजीपाला, डाळी, तेल, दूध यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. पूर्वी महिन्याचा किराणा ठराविक बजेटमध्ये बसायचा, पण आता तोच खर्च वारंवार वाढतो आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे, कारण त्यांच्या उत्पन्नात त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. गरीब कुटुंबांसाठी तर हा प्रश्न जीवन-मरणाचा बनतो, कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अन्नावरच खर्च होतो.
इंधन दर हा महागाई वाढवणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम केवळ वाहनखर्चावर होत नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतात. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने घरगुती खर्चात मोठी भर पडते. ग्रामीण भागात शेतीसाठी लागणारा डिझेल महाग झाल्याने उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेवटी त्याचा परिणाम बाजारातील दरांवर दिसतो. अशा प्रकारे इंधन दरवाढ ही महागाईचा कणा बनते.
युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम
महागाईच्या चर्चेत जागतिक घटकांचा उल्लेख हमखास केला जातो. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती, युद्धजन्य परिस्थिती, पुरवठा साखळीतील अडथळे या सर्व गोष्टींचा परिणाम भारतावर आणि त्यानुसार महाराष्ट्रावर होतो, हे नाकारता येणार नाही. परंतु याच वेळी स्थानिक धोरणांची भूमिका दुर्लक्षित करता येत नाही. कर धोरणे, बाजार नियंत्रण, साठेबाजी रोखण्याचे उपाय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या सर्व बाबींमध्ये सरकारची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. जागतिक कारणे असली तरी त्यांचा परिणाम किती कमी करता येईल, हे स्थानिक धोरणांवर अवलंबून असते.
महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागातील महागाईचे परिणाम वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसतात. शहरी भागात घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैलीवरील खर्च वाढला आहे. एका कुटुंबाला केवळ घरभाडे आणि शाळेची फी भागवण्यासाठीच मोठा हिस्सा खर्च करावा लागतो. दुसरीकडे ग्रामीण भागात उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि वाढलेला उत्पादनखर्च यामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्ग अधिकच अडचणीत सापडला आहे. पिकांना योग्य दर मिळत नाही, पण बाजारात वस्तू महाग मिळतात ही विरोधाभासी परिस्थिती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करते.
महागाईचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे जीवनमानातील घसरण. कुटुंबांना खर्च कमी करण्यासाठी अनेक गोष्टींमध्ये काटकसर करावी लागते. पोषणावर परिणाम होतो, मुलांच्या शिक्षणावर मर्यादा येतात, आरोग्यसेवांवर खर्च टाळला जातो. या सर्व गोष्टी दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम घडवतात. एकीकडे अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकाचे जीवन अधिक कठीण होत आहे ही दरी चिंताजनक आहे.
राजकीय पातळीवर महागाई हा नेहमीच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. विरोधात असताना प्रत्येक पक्ष महागाईविरोधात आक्रमक भूमिका घेतो, परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्याच मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ येते. या राजकीय वादविवादात सामान्य नागरिकाचे प्रश्न मात्र कायमच अनुत्तरित राहतात. महागाई कमी करण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणे आवश्यक असतात, आणि ती केवळ राजकीय घोषणांवर आधारित नसावीत. आज गरज आहे ती प्रामाणिक आणि समन्वयित प्रयत्नांची. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन इंधनावरील कर कमी करण्याचा विचार करणे, शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, आणि साठेबाजीवर कठोर कारवाई करणे या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचबरोबर गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी थेट आर्थिक मदत आणि सवलती देणेही आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महागाईमुळे जनता त्रस्त असणे ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर ती शासनाच्या धोरणांची कसोटी आहे. विकासाच्या गप्पा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतात, जेव्हा त्या सामान्य नागरिकाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवतात. अन्यथा, त्या केवळ आकडेवारी पुरत्याच मर्यादित राहतात. आज परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक घरात बजेटचा ताळमेळ बसवताना संघर्ष करावा लागतो आहे. महागाईने जगणं कठीण केलं आहे, ही भावना सर्वत्र दिसते. त्यामुळे आता वेळ आली आहे केवळ कारणे सांगण्याची नाही, तर ठोस कृती करण्याची. कारण शेवटी, कोणत्याही सरकारचे यश हे जनतेच्या समाधानात दिसते आणि आज महाराष्ट्रातील जनता स्पष्टपणे सांगते आहे की, महागाईने तिचा जीव मेटाकुटीला आणला आहे.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्क प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
