तब्बल आठ वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडत आहेत. निवडणुका केव्हा होतात म्हणून सगळेच हौसेगवसे उमेदवार प्रतीक्षेत होते. परंतु आता निवडणूक नगरसेवकाची का असेना, इतकी सोपी राहिली नाही. लोकसभा, विधानसभेप्रमाणेच महापालिकांच्या निवडणुकाही लोकशाहीची हत्या करत भाजपला गिळायच्या आहेत. आतापर्यंत मतदार यादीत, ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळे करून, आयोगाला हाताशी धरून, मतदारांना आमिष दाखवून आणि पैशांचे पाकिटे देऊन भाजप निवडणुका जिंकत असल्याचा विरोधकांकडून आरोप होत होता. आता महाराष्ट्रातील नगर परिषदांप्रमाणेच महापालिकाही भाजपला ताब्यात घ्यायच्या आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या महापालिकेवर कसेही करून भाजपचा झेंडा फडकवत यांना गुजरात्यांच्या हाती खजिन्याच्या चाव्या द्यायच्या आहेत.
स्वातंत्र्यलढ्यात ज्याप्रमाणे इंग्रजांना ‘जी हुजूर’ म्हणत होते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील भाजपच्या ‘छोटे मिया, बडे मियां’ना दोन्ही गुजराती भाईंची इमानेइतबारे चाकरी करून आपली पदे शाबूत ठेवायची आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणायचे आहेत. तशी रणनीती आखली गेली आहे. याआधी मतमोजणीनंतर दिसणारा चमत्कार यावेळी अर्ज मागे घ्यायच्या शेवटच्या दिवशी घडवण्यात आला. भाजपने पहिली खेळी यशस्वी खेळली. सत्तापक्षातले तब्बल ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. जे बिनविरोध निवडून आलेत ते सगळे संत-महात्मे होते का? याचा शोध घ्यावा लागेल. असे असते तर त्यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज भरला गेला असता का? असे नानाविध प्रश्न या निमित्ताने उभे राहतात. भयमुक्त निवडणूक होण्यासाठी म्हणे निवडणूक आयोग स्वतःला झोकून देतो. आयोगाकडून तशा जाहिराती केल्या जातात. परंतु वास्तव तसे आहे का? लोकसभा, विधानसभा आणि आता नगरपरिषदा व महापालिकांच्या निवडणुका कोणी नासवल्या? भाजपसोबत जाणार्या मतदारांना आज क्षणाचा लाभ होत असला तरी ते आपल्या पुढच्या पिढ्यांना काळोखात ढकलत आहेत.
बिनविरोध निवडून येणे हा प्रकार नवा नाही. एकच उमेदवार रिंगणात उरला की निवडणूक आयोग त्याला बिनविरोध घोषित करतो. भारतात बिनविरोध निवडणुका सामान्य आहेत. विशेषतः ग्राम पंचायत आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये एखाद-दुसर्या ठिकाणी असे घडत असते. १९५२पासून लोकसभा आणि विधानसभेतही बिनविरोध निवडणुका झाल्या आहेत. २०१४मध्ये गुजरातमध्ये भाजपचे काही उमेदवार बिनविरोध निवडले गेलेत. २०२०च्या बिहार विधानसभेतही असे घडले. महाराष्ट्रातही पूर्वी पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये हे झाले आहे. परंतु देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ६९ उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा प्रकार घडला आहे. महाराष्ट्रात भाजपने हा बिनविरोधचा दरोडा घातला आहे. भाजपचे ४४ उमेदवार बिनविरोध आले आहेत. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला एकूण २२ उमेदवारांना बिनविरोध निवडून देता आले आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अहिल्यानगरात दोन उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणण्यात यशस्वी ठरते. मालेगाव इथेही इस्लाम पक्षाचा एक उमेदवार बिनविरोध ठरला आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येत सत्तापक्षातीलच उमेदवार बिनविरोध कसे ठरतात? पनवेलमध्ये महविकास आघाडीचे सात उमेदवार अर्ज मागे घेतात, त्यामुळे भाजपचे ६ उमेदवार बिनविरोध ठरतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उबाठा) यांची महविकास आघाडी आहे. आघाडीच्या उमेदवारावर भाजपने दबाव आणला नाही? किंवा पैशाच्या वाटाघाटी झाल्या नसतील? अर्ज मागे घेण्यासाठी एका विरोधी उमेदवाराला सात कोटीची ऑफर देण्यात आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ही बाब उघडकीस आणली. राज्य निवडणूक आयोगाला भाजपचे हे कारनामे दिसत नाही.
ज्यांनी या सगळ्या दरोड्यावर आवाज उठवायचा त्या प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘भाजपची विजयी घोडदौड’ अशा शीर्षकाच्या बातम्या झळकल्या. जिथे घोडा तबेल्याच्या बाहेरच पडला नाही तिथे हे हप्ताधारी गोदी मीडियावाले घोडदौड म्हणतात. अर्थात या ‘दलाल’ वाहिन्यांकडून अशाच बातम्या प्रसारित होणे अपेक्षित होते. परंतु बिनविरोध प्रतापीपणाचा परिणाम १५ जानेवारी रोजी होणार्या मतदानावर होईल.
गेल्या दशकभरात भाजपची प्रतिमा ‘मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली’ अशी आहे. पनवेलच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ‘मै ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ हे मोदीजींचे ब्रीदवाक्य महानगरपालिकांमध्ये आपल्याला रुजवायचे आहे असे सांगताच कार्यकर्तेही खळाळून हसले म्हणतात. रवींद्र चव्हाण हे कल्याण डोंबिवलीचे आमदार आहे. त्यांच्या मतदारसंघातून १५ उमदेवार बिनविरोध निवडून येतात तिथेच भाजपच्या रणनीतीचा डाव उघड होतो. कसेही करून विरोधातील उमेदवारांना मतदानाआधीच दडपणात आणायचे. त्यांना ईडी-सीबीआय आणि तुरुंगाची भीती दाखवायची. भ्रष्टाचार बाहेर काढू म्हणून धमकावायचे. यातून वाचायचे असेल तर एकनाथ शिंदे-अजित पवार व्हा, असा सल्ला देऊन गल्ला भरण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यायचा, हा फंडा इथे वापरलेला दिसतो.
महापालिका जिंकण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला बांधले आहे. त्यांच्य्ाातील (मुळात बनावट आणि दिखाऊच असलेले) संस्कार गायब झालेले दिसतात. याचा प्रत्यय मुंबईत आला. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षातील उमेदवारांना धमकावले. मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ मधून नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरवी शिवलकर आणि वहिनी हर्षदा नार्वेकर यांचे अर्ज दाखल करताना राहुल नार्वेकर स्वतः उपस्थित होते. त्यांनी पोलिसांच्या माध्यमातून या तिन्ही उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल करणार्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखले. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचा मुलगा प्रभाग २२६मधून अर्ज भरणार होता. टोकनही मिळाले. सायंकाळी ६ वाजता नार्वेकर तिथे आले. हरिभाऊंना अर्ज का भरता म्हणून सवाल केला. त्यांनी ऐकले नाही तेव्हा नार्वेकर थेट वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यास फोन करतात आणि राठोड यांची आत्ताच्या आता सुरक्षा काढा म्हणून फर्मान सोडतात. किती हा मस्तवालपणा! राठोड हे बंजारा समाजाचे देशातील बडे नेते आहेत. त्यांच्या अधिकारांसाठी ते लढत असतात. त्यांच्या जीविताला हानी होऊ शकते म्हणून त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. मात्र नार्वेकर कुटुंबियांच्या विरोधात अर्ज भरायला आले म्हणून पदाचा दुरुपयोग करतात. मुळात विधानसभा अध्यक्षाला कोणाची सुरक्षा काढण्याचा अधिकार आहे का? राठोड यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे. त्यांच्या मुलाला टोकन घेऊनही अर्ज भरता आला नाही आणि नार्वेकर यांनी आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना हस्तक्षेप केला असल्याने या प्रभागातील निवडणूक पुढे ढकलाव्या अशी मागणी केली आहे. नार्वेकरांच्या उद्धटपणाचा व्हिडीओ राठोडांनी वाघमारेंना दिला आहे. यावर वाघमारे डरकाळी फोडतात की भयग्रस्त होऊन धूम ठोकतात ते पाहावे लागेल.
नार्वेकर इथेच थांबले नाहीत तर विधानभवनातील ७० अधिकारी आणि कर्मचारी नार्वेकरांच्या नातेवाईकांचा प्रचार करताना दिसले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा हा आरोप आहे. त्यांनीही राज्य आयुक्तांना गाठले. या सर्व कर्मचार्यांवर आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. विरोधकांचा आरोप निवडणूक आयोग गांभीर्याने घेईल याची शक्यता धूसर आहे.
शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही नार्वेकर यांच्यावर आरोप केले आहेत. प्रभाग २२६मधून अपक्ष उमेदवार असलेल्या तेजल पवार यांनी अर्ज मागे घ्यावा म्हणून नार्वेकर यांनी दबाव आणला. त्यांना स्वतःच्या घरी जाणेही कठीण झाल्याचे त्या सांगतात. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी सरकारला वाट्टेल तसे सहकार्य करताना दिसले आहेत. विरोधकांच्या तक्रारींना त्यांनी नेहमी केराची टोपली दाखवली. राहुल गांधींनी त्यांचे सगळे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. पुढे काहीच झाले नाही. तेच महाराष्ट्रात होईल. आता मतदारांनाही भाजपवर कोणतीही कारवाई होत नाही याची सवय झाली आहे.
सत्तापक्षातील ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक अधिकार्यांकडून अहवाल मागितले आहेत. ज्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले त्यांना जबरदस्ती करण्यात आली, धमकी दिली गेली किंवा अनुचित प्रभावाचा पुरावा मिळाला तर आयोग निवडणुका रद्द करू शकतो किंवा फेरनिवडणूक घेऊ शकतो. भारतीय निवडणूक कायद्यांतर्गत बिनविरोध निवडणुका वैध आहेत, पण अनुचित असल्यास कारवाई होते. परंतु ज्यांनी अर्ज मागे घेतले ते सत्यकथन करून स्वतःचा जीव धोक्यात टाकणार नाहीत. यासंदर्भात विरोधी पक्षाने तक्रार केली तर आयोग चौकशी करेल. छाननीच्या वेळी अनेक अपक्षांचे अर्ज किरकोळ कारणाने रद्द झाले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे.
जे बिनविरोध आहेत त्यांचे १५ जानेवारीला मतदान होऊ द्या, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. ‘नोटा’सोबत या थोर उमेदवारांची लढत होणे गरजेचे आहे, असे त्यांना वाटते. यातून नोटा आणि बिनविरोध उमेदवारास पडलेल्या मतांवर सगळे पितळ बाहेर पडू शकते. परंतु राज्य निवडणूक आयोग मतदानाची भूमिका घेणार नाही. बिनविरोध उमेदवाराला एक मत पडले तरी तो निवडून येईल. नोटामुळे फक्त मतदारांमध्ये उमेदवाराप्रती किती रोष आहे एवढेच काय ते सिद्ध होईल. हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३च्या निकालानंतर लागू झाले, ज्यात ‘नोटा’चा पर्याय देण्यात आला. मात्र, ‘नोटा’ला बहुमत मिळाले तरी निवडणूक रद्द होत नाही किंवा फेरनिवडणूक होत नाही. नोटा फक्त प्रतीकात्मक आहे आणि राजकीय पक्षांना चांगले उमेदवार उभे करण्यास प्रेरित करण्यासाठी आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका प्रलंबित आहे, ज्यात ‘नोटा’ला बहुमत मिळाले तर निवडणूक रद्द करावी आणि जुने उमेदवार पुन्हा लढू नयेत अशी मागणी आहे. पण अद्याप नियम बदललेले नाहीत.
महाविकास आघाडी आणि अपक्ष उमेदवारांना अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी मतदार यादी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु निवडणूक आयोग आणि महापालिका प्रशासन मुद्दाम अडवणूक करीत असल्याची तक्रार काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल गुडधे पाटील यांनी केली आहे. महापालिकेने एका प्रभागातील यादीसाठी ११ हजार रुपयांपर्यंत आकारणी केली आहे. प्रत्येक पानासाठी दोन रुपये आकारले जात आहे. पैसे भरल्यानंतर तीन दिवसानंतर यादी दिले जाणार आहे. मतदान काही दिवसांवर असताना उमेदवारांनी प्रचार करायचा कसा हा विरोधकांपुढे प्रश्न आहे. यादीतील घोळ बाहेर येऊ नयेत म्हणून भाजप आणि आयोगाच्या संगनमताने आदर्श आचारसंहितेचे धिंडवडे काढले जात असल्याचा गुडधेंचा आरोप आहे.
मतदार याद्या न देणे, बिनविरोध उमेदवार निवडून आणणे यासाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर विरोधकांना न्यायपालिकेकडे धाव घेता येणार नाही. कोर्टात गेल्यावर काय होते ते सत्तानाट्याच्या निमित्ताने गेल्या साडेतीन वर्षांपासून महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. त्यामुळे भविष्यात ही लढाई जनतेच्या न्यायालयात लढली जाईल.
उमेदवारांचा रोष
यावेळी महापालिका निवडणुकीत इच्छुक उमेदवारांनी केलेले नाट्य ‘न भूतो’ असे ठरले. नेत्यांना अडवणे, उमेदवारास घरात कोंबून ठेवणे, अन्य पक्षातून आलेल्यांना तिकीट देणे, उमेदवारी मिळाली नसल्याने धाय मोकलून रडणे… असे विविध प्रकार पाहायला मिळाले. हे भाजप, काँग्रेस अशा सर्वच पक्षात घडले आहे. भाजपमध्ये तर सगळ्यांसाठी दारे उघडी असतात आणि नंतर उघडे पडतात असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच चंद्रपूरच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने केला होता. तरीही डॅमेज कंट्रोल करण्याच्या क्षमता भाजपमध्ये आहे. आतला-बाहेरचा कोणी कितीही आकांडतांडव करो, निवडणूक कशी जिंकायची याचे ‘साम -दाम-दंड-भेद’ पेटंट भाजपकडे आहे. सर्व यंत्रणा त्यांच्या बाजूने असतात. विरोधकांना थोपवण्याचे सर्व कौशल्य ते वापरतात. नेत्यांची अंतर्गत भांडणे असली तरी ईव्हीएमवर मत कमळालाच पडेल याची ते दक्षता घेतात. त्यामुळे निकालही त्याच्या बाजूने लागतो.
काँग्रेसमध्ये असे नाही. प्रत्येक जिल्ह्याचा, गावाचा आणि मोहल्याचा स्वतंत्र नेता आहे. तिथे अन्य कोणाचा शहाणपणा चालत नाही. आपलं पोट्ट पडलं तरी चालेल परंतु त्यालाच तिकीट मिळायला हवी हा आग्रह असतो. काँग्रेसची घसरगुंडी हा त्याचाच एक भाग आहे. नागपूर हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. देवेंद्र फडणवीस नागपूरच्या राजकारणात सक्रिय झाले तेव्हापासून महापालिकेत भाजपला अच्छे दिन येत गेले. १९९९ ते २००१ या काळात ते नागपूर महानगरपालिकेचे मेयर इन कौन्सिल होते. १९९७ ते १९९९पर्यंत नागपूरचे सर्वात तरुण महापौर होते. १९९८मध्ये महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिकांसाठी मेयर इन कौन्सिल ही नवी प्रशासकीय व्यवस्था सुरू केली. या नव्या पदावर महाराष्ट्रातील पहिले सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली आणि ते पुन्हा निवडून येणारे एकमेव व्यक्ती ठरले. ही व्यवस्था महापौराच्या कार्यकाळानंतरच्या कालावधीत प्रशासकीय जबाबदार्या सांभाळण्यासाठी होती. २००२मध्ये भाजप एकट्याने ५२ जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष बनला, पण सत्ता काँग्रेसकडे होती. २००७पासून नागपूर महापलिकते सलग भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आहे. २०१७मध्ये भाजपने १०८ जागा मिळवल्या. या निवडणुकीत सव्वाशे जागांचा संकल्प आहे. नितीन गडकरी, फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे त्यासाठी जिवाचे रान करताना दिसतात. काँग्रेसचे चित्र उलट आहे. नेतेच नैराश्यात दिसतात. विकास ठाकरे, नितीन राऊत, प्रफुल गुडधे पाटील, सुनील केदार यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. एकमेकांवर कुरघोड्या सुरू झाल्या आहेत. गडकरी आणि फडणवीस यांनी नागपूर मेट्रो, ओव्हरब्रिज आणि सिमेंट रस्त्यांच्या निमित्ताने उधळलेले नागपूर हे इथल्या जनतेला नागपूर शहराचा विकास वाटत आहे. अस्थमाच्या आजाराने दवाखाने फुल आहेत. काँग्रेस मतदारांकडे जाताना स्थानिक प्रश्न विसरतो हेही काँग्रेसच्या अधोगतीचे कारण आहे.
मुंबई ठाकरेंचीच!
मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने कितीही कष्ट उपसले तरीही त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधू सज्ज आहेत. मुंबईत मराठी मुद्दा गाजतोय. भाजपच्या हाती मुंबई जाणे म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या गुजरात्यांच्या हाती मुंबई देणे असे होईल. मुंबईत गुजराती उधम मराठी जनतेला नकोच आहे. त्यामुळे उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी मुंबईकरांना घातलेली भावनिक साद भाजपचे नुकसान करणारी आहे. ठाकरे बंधूंसोबत इथला मुस्लिम आहे. ही त्यांच्या जमेची बाजू आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्या युतीचा परिणाम निश्चितच होईल. ही युती ठाकरेंच्या कुटुंबातील दोन शाखांचे पुनर्मिलन आहे. ती मराठी मतदारांना एकत्र करण्याच्या उद्देशाने आहे. या युतीमुळे मराठी अस्मिता आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित मतदारांना आकर्षित केले जात आहे. ही युती हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशाला पुन्हा जिवंत करणारी ठरत आहे. मुंबई महापालिकेवर अनेक वर्ष शिवसेनेची सत्ता आहे. शिवसेनेने ही महापालिका किती फायद्यात आणली आणि अहमदाबाद महापालिकेवर गुजराती नेत्यांनी कर्जाचा किती डोंगर उभारला याचे वास्तव मतदारांपुढे मांडले जात आहे. त्यामुळे मुंबईत गुजरातती अवदसा नकोच असे जनमत होतानाचे चित्र आहे. सर्वेक्षणांनुसार, मतदार नगरसेवकांच्या कामगिरीवर मत देतात, परंतु इथे मराठी अस्मितेचा मुद्दा प्रभावी आहे. एकंदरीत, ही युती मुंबईच्या राजकारणात बदल घडवणारी दिसते. मस्तवाल भाजपच्या तावडीत सापडायचे नसेल तर मतदारांना ‘जय महाराष्ट्र’चा गजर करावाच लागेल.
