या महिन्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातच मंत्र्याच्या दालनात एसीबीने सापळा लावला. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील लिपिक राजू ढेरिंगे यांना वडाळ्यात औषध दुकान चालविणार्याकडून ५० हजाराची लाच घेताना पकडले. मग एकच गहजब झाला. या विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यांचे मंत्रीपद धोक्यात आले. परंतु या लाच घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे कुठेही नाव नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते दोषी नाहीत असे सर्टिफिकेट दिले.
शासनातील अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, त्यांचे खासगी सचिव आणि एकूण शासकीय यंत्रणेत भ्रष्टाचार हा काही नवीन नाही. पण गेल्या दहा वर्षांत पाशवी बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही करू शकतो, आमचे कोण काही वाकडे करू शकत नाही, ही वृत्ती सत्ताधार्यांत आणि प्रशासनात अधिक बळावली आहे. त्यात कुणी डावे-उजवे नाही. सब घोडे बारा टक्के.
गेल्या तीन वर्षांत महायुती सरकारच्या राज्यात भ्रष्टाचाराची, आनियमितेची, लाचखोरीची आणि गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे पाहावयास मिळाली. म्हाडा कार्यालय हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे, अशी चर्चा आपण नेहमी ऐकतो. नुकतीच एका रो-हाऊसवर कारवाई न करण्यासाठी म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्याने चार लाखाची मागणी केली. त्यापैकी ४० हजारांचा पहिला हप्ता घेताना त्याला रंगेहाथ पकडले गेले. महाराष्ट्रातील पोलिस दलही भ्रष्टाचाराने वेढले गेले आहे. वडाळा टी. टी. पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक आणि उपनिरिक्षक यांना दोन लाखांची लाच घेताना पकडले होते. तर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या तत्कालीन वरिष्ठ निरिक्षकांना एक लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले. या सर्वांना पोलीस खात्याने निलंबित केले. एसीबीच्या ठाणे विभागात २०२५मध्ये एकूण ८२ लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आली. त्यापैकी गाजलेले प्रकरण म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण आणि निष्कासन विभागाच्या आयुक्तांना २५ लाख रुपयांची लाच घेताना (हा पहिला हप्ता, एकूण मागणी ५० लाखांची) पकडले गेले.
महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. रोजगार मिळवण्यासाठी तरुण येनकेनप्रकारेण प्रयत्न करीत असतात. नोकरी अभावी त्यांचे मन:स्वास्थ्य बिघडते. अशा वेळी ते रोजगार मिळवण्यासाठी चुकीची पावले टाकतात. या असहाय्य बेरोजगारांचा समाजातील भ्रष्ट व्यक्ती फायदा उठवतात. मग काही संतापजनक आणि मानवी धर्माला काळिमा फासणार्या घटना घडतात. एका महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्यासाठी सुरक्षा रक्षकाकडे तीन लाखांची मागणी करणार्याला मुकादमाला २० हजारांचा पहिला हप्ता घेताना अटक केली गेली.
लिफ्ट तसेच विद्युत उपकरणांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आवश्यक परवाना देण्यासाठी चार लाखांची लाच मागणार्या विद्युत कंपन्याच्या सहाय्यक अभियंत्याला अटक करण्यात आली. हॉटेल परवान्याचे नूतनीकरणासाठी लाच हा जणू संबंधितांचा हक्कच बनला आहे. रेशनिंग दुकानात अनियमता आढळली म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची धमकी रेशनिंग अधिकार्याकडून देण्यात येते. उद्देश एकच रेशनिंग दुकानदारांने कारवाईला घाबरून जाऊन ‘चहापाण्याची’ सोय करावी. सगळ्यात कहर आणि लाचंनास्पद म्हणजे शाळा सोडण्याचा दाखला देण्यासाठी एका मुख्याध्यापकाने १,९०० रुपयाची लाच मागितली. खोटे न बोलण्याची, भ्रष्टाचार न करण्याची शिकवण देणार्या शिक्षण मंदिरातच विद्यार्थ्यांवर ही शिक्षक मंडळी कुठले नीतीमत्तेचे धडे-संस्कार देणार? शासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरलीच आहे. शिक्षण क्षेत्र देखील त्यातून सुटले नाही.
५ डिसेंबर २०२५ पुण्यात ३० लाखांची लाच घेताना सहकार विभागाचे विनोद देशमुख यांना अटक झाली. यामध्ये बड्या अधिकार्यांसह मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींचा समावेश दिसत आहे. बीडमधील परळीचे तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे लाचखोरी प्रकरणात एसीबीच्या जाळ्यात सापडले आहेत. मुंडे यांनी सॉल्वन्सी प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका व्यक्तीकडून ५० हजार रुपये लाच मागितली होती. तडजोडीअंती २० हजाराचा सौदा ठरला. मात्र त्या व्यक्तीने एसीबीकडे धाव घेतली. एसीबीने मुंडे यांच्यासाठी सापळा रचला होता. परंतु मुंडे यांना तक्रारदाराच्या हालचालीवर संशय आल्याने त्यांनी पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतरही एसीबीने आवश्यक ते सर्व पुरावे गोळा करून मुंडे यांना ताब्यात घेतले.
- गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात लाचखोरींच्या आणखी काही घटना घडल्या आहेत. त्या अशा-
वाशीमध्ये उपसरपंच अंबादास कराळ आणि ग्रामसेवक विनोद भुरकाडे यांना दोन हजार रुपये लाच स्वीकारताना ग्रामपंचायत कार्यालयातच अटक (६ डिसेंबर २०२५). - शेतकर्यांकडून आठ हजार रुपये लाच घेताना मंगळवेढ्याचे कृषी अधिकारी धनंजय सुभाष शेटे यांना अटक (१६ डिसेंबर २०२५).
कृषी पर्यटन केंद्रासाठी एनओसी देण्यास २० हजार रुपये लाच स्वीकारताना पालघरच्या नवापूर ग्रामपंचायतीतील ग्रामविकास अधिकारी राजेश पंढरीनाथ संखे यांना अटक (१७ डिसेंबर २०२५). - ३ जानेवारी २०२६ गुन्हेगाराला मदत करण्यासाठी २० हजार रुपये लाच घेताना उल्हासनगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक संजय धोंडीराम बिडगर यांना अटक.
- थकीत लाभाचे बिल काढून देण्यास लाच स्वीकारताना गोंदियाच्या विद्या गर्ल्स हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका अजया जागेश्वर चुटे यांना अटक (१० जानेवारी २०२६).
- नाशिकमध्ये भूमी अभिलेख अधीक्षक महेशकुमार शिंदे आणि लिपिक अमोल भीमराव महाजन यांना ५० हजारांची लाच स्वीकारताना अटक (१ फेब्रुवारी २०२६).
- नंदुरबारमध्ये वाढीव बिलावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आठ लाख रुपये लाच स्वीकारताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नितीन दत्तात्रय इंगळे यांना रंगेहाथ अटक (११ फेब्रुवारी २०२६).
- नांदेडच्या लोहा येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील केंद्रप्रमुख दिगंबर शिंदे याला एका शिक्षकाला रजा मंजूरीसाठी तीन हजार रुपये लाच घेताना अटक (१६ फेब्रुवारी २०२६).
- कुरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संजीव तावडे व पीएसआय ज्ञानेश्वर जुन्ने गुन्हा नोंदवण्यासाठी १ लाखाची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले (१८ फेब्रुवारी २०२६).
- भिवंडीतील अंबाडी ग्रामपंचायतीचे सदस्य स्वप्नील सीताराम पाटील यांना बिल्डरकडून १.५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक (२० फेब्रुवारी २०२६).
- भ्रष्टाचाराच्या अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस घडत असल्याच्या बातम्या वाचावयास व ऐकावयास मिळतात. याच आरोपांखाली राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे व माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रीपद गमवावे लागले होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे मंत्रीपद सध्यातरी वाचले आहे. शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट, भरत गोगावले आणि योगेश कदम यांच्यावरही गैरव्यवहाराचे आरोप होते. महायुतीच्या राज्यात भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी परमोच्च शिखर गाठले आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत अँटी करप्शन ब्युरोने पकडलेली आणि छापे टाकलेली असंख्य उदाहरणे हेच अधोरेखित करतात.
गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने जे केले नाही ते आम्ही करून दाखवले याचा भाजप आणि त्यांचे नेते ढोल सतत पिटत असतात. काँग्रेसच्या मंत्र्यावर आणि मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. तेव्हा काँग्रेस हायकमांडने त्यांचे राजीनामे घेतले. महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांच्यावर १९६४ साली भ्रष्टाचाराचा अप्रत्यक्षरित्या आरोप झाला. तेव्हा त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. १९८१ साली मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांच्यावर सिमेंट खरेदी प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराप्रकरणी मुख्यमंत्रीपदावरून काँग्रेसने हटवले होते. महाराष्ट्रात १९९५ ते ९९ दरम्यान शिवसेना-भाजपा युतीचे शिवशाही सरकार होते. तेव्हा युतीचे मंत्री शशिकांत सुतार, बबनराव घोलप, महादेव शिवणकर आणि शोभाताई फडणवीस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी त्यांचे राजीनामे घेतले होते. माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आणि विलासराव देशमुख तसेच गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही त्यांच्यावर आरोप झाले, तेव्हा त्यांच्या पक्षनेतृत्वाने राजीनामे घेतले होते.
पण महायुती सरकारच्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या कारभारात महायुतीचे अनेक आमदार, मंत्री, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर लाचखोरी-भ्रष्टाचार यांचे आरोप होऊनही काही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या काही महिन्यांत अनेक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी लाच स्वीकारताना पकडले गेले. महायुती सरकारमधील मंत्रीच भ्रष्टाचार करत असल्याने सरकारी कर्मचार्यांनाही धाक राहिलेला नाही, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. महायुती सरकार मस्तीत आहे आणि मंत्रालय भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत!
