लडाखचे सुप्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेचे समर्थन करताना, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला युक्तिवाद हा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा आहे.
मेहता यांनी असा दावा केला की सोनम वांगचुक सीमावर्ती भागात नेपाळ आणि बांगलादेशासारख्या आंदोलनांना चिथावणी देत आहेत, ‘जनरेशन झेड’ला भडकवत आहेत आणि सरकारचा उल्लेख करताना ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ अशी विभागणी करून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहेत. या संपूर्ण युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू एकच आहे. सरकारचा उल्लेख ‘ते’ असा करणे. हा दावा ऐकताना प्रश्न निर्माण होतो तो कायद्याचा नाही, तर राज्यसत्तेच्या मानसिकतेचा.
जर ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ हे शब्द वापरणे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटकेसाठी पुरेसे ठरत असेल, तर आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभा असलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाहीत वापरली जाणारी सामान्य राजकीय भाषा हीच आता गुन्हा ठरणार आहे का, हा प्रश्न या युक्तिवादातून उभा राहतो. हा मुद्दा भाषेच्या अर्थ लावण्यापुरता मर्यादित नसून, घटनात्मक लोकशाहीत राज्यसत्तेच्या मर्यादा काय असाव्यात, याबद्दलचा तो मूलभूत प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने आणि ठामपणे सांगितले आहे की सरकार आणि राष्ट्र एकच नाहीत. सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. हा घटनात्मक सिद्धांत थेट भारतीय संविधानाच्या कलम १९मधून उद्भवतो, जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारवर तीव्र, कडवी आणि आक्रमक टीका देखील घटनात्मक संरक्षणाखाली येते, जोपर्यंत ती हिंसाचारास प्रवृत्त करत नाही किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला तात्काळ धोका निर्माण करत नाही.
‘आम्ही’ आणि ‘ते’ हे शब्द हिंसेचे आवाहन करत नाहीत, देशविरोधी हेतू दर्शवत नाहीत आणि कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीची तयारी सूचित करत नाहीत. ते केवळ सत्तेपासून अंतर दाखवणारे भाषिक साधन आहेत. राजकीय भाषेचा हा सर्वसाधारण, स्वीकृत आणि लोकशाहीत अपरिहार्य भाग आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारखे प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदे अपवादात्मक स्वरूपाचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की असे कायदे फक्त तेव्हाच वापरले जावेत, जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला तात्काळ, प्रत्यक्ष आणि ठोस धोका असतो. रेखा विरुद्ध तमिळनाडू राज्य आणि अनंत सखाराम राऊत विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणांत न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की केवळ अंदाज, भीती किंवा शक्यतेवर आधारित प्रतिबंधात्मक अटक घटनाबाह्य ठरते. केवळ भाषा अटकेसाठी पुरेशी मानली गेली, तर ‘धोका’ आणि ‘तात्काळता’ या संकल्पनाच कोलमडून पडतील. मग पुराव्याऐवजी केवळ राज्याच्या समजुतीवर नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावले जाईल.
२०१५मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने एक परिपत्रक काढले होते, ज्यानुसार लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार होता. केंद्र व राज्य सरकार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व किंवा सामाजिक असंतोष निर्माण होत असल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येईल, अशी तरतूद त्या परिपत्रकात होती. या परिपत्रकावर सर्व स्तरांतून खिल्लीवजा तीव्र टीका झाली.
या परिपत्रकाविरोधात वकील नरेंद्र शर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी फणसाळकर यांच्या खंडपीठाने या परिपत्रकाला स्थगिती देत ते मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचत विचारले की देशद्रोहासाठी स्पष्ट कायदा अस्तित्वात असताना स्वतंत्र परिपत्रक काढण्याची गरज काय? न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारवर टीका करणे, तिरस्कार व्यक्त करणे किंवा धोरणांविरोधात मत मांडणे हे मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येते आणि आयपीसी कलम १२४-ए अंतर्गत देखील कायदेशीर मार्गाने सरकार बदलण्याचा प्रयत्न देशद्रोह ठरत नाही. हा निर्णय आजच्या वादात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
सरकारचा उल्लेख ‘ते’ असा केल्याने शत्रुत्व सिद्ध होते, असा युक्तिवाद म्हणजे सरकार आणि राष्ट्र एकच असल्याचे गृहीत धरणे होय. हे गृहीतक घटनात्मक रचनेलाच विरोधात आहे. नागरिकांची निष्ठा सरकारशी नसून संविधानाशी आहे. सरकारशी भावनिक किंवा भाषिक एकरूपता दाखवणे ही नागरिकांची घटनात्मक जबाबदारी नाही. हा फरक नष्ट झाला, तर प्रत्येक धोरणात्मक टीका राष्ट्रीय सुरक्षेवरील हल्ला ठरवली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अशा तर्कांना सातत्याने नकार दिला आहे.
या युक्तिवादाचा परिणाम केवळ कार्यकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही. पत्रकार रोज सरकारचा उल्लेख ‘ते’ असा करतात, अभ्यासक शासकीय धोरणांचे विश्लेषण याच भाषेत करतात आणि वकील न्यायालयात ‘आम्ही नम्रपणे सादर करतो’ अशा शब्दांत युक्तिवाद मांडतात. यापैकी कोणतीही भाषा आजवर शत्रुत्वाचे लक्षण मानली गेलेली नाही.
हा युक्तिवाद मान्य केल्यास, कोट्यवधी नागरिक प्रतिबंधात्मक नजरकैदीच्या सावलीखाली येतील. ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरकार पुरस्कृत गळचेपी ठरेल आणि लोकशाही अवकाश संकुचित होईल.
आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभा असलेला प्रश्न एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. तो विरोधाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळल्यास, नागरिकांना सत्तेपासून वेगळे उभे राहून बोलण्याचा अधिकार पुन्हा अधोरेखित होईल. तो स्वीकारल्यास, भाषाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका ठरेल आणि लोकशाही व सक्ती यांच्यातील सीमा धोकादायकरीत्या पुसली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला दीर्घकाळ घटनात्मक स्वातंत्र्यांचा रक्षक म्हणून उभे केले आहे. हा मुद्दा त्या भूमिकेची थेट परीक्षा घेत आहे. लोकशाहीत सामान्य राजकीय भाषा ही राष्ट्रासाठी धोका ठरू शकत नाही. अन्यथा लोकशाही ही भाषिक आज्ञाधारकतेवर उभी राहील.
आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट घटनात्मक रेषा ओढण्याची संधी आहे आणि हे पुन्हा सांगण्याचीही की भाषेतून व्यक्त होणारा विरोध हा गुन्हा नसून लोकशाहीचा गाभा आहे.
