भाजपचा ‘चंद्रपूर पॅटर्न’ भिवंडीत कसा उलटला?

काँग्रेसला काँग्रेसच हरवते, असं म्हटलं जातं. बर्‍याच अंशी ते खरंही आहे. काँग्रेसजनांनी चंद्रपूरमध्येही याचा नुकताच दाखला दिला. त्यांनी हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास स्वत:च्या हातांनी भाजपला भरवला. मतदारांनी भाजपला नाकारलं होतं, पण काँग्रेसवाल्यांनी भाजपला स्वीकारलं. चंद्रपूरमध्ये जिल्हाभरात नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीपाठोपाठ महापालिकेतही भाजपला पराभवाचं तोंड बघावं लागलं होतं. विशेष म्हणजे, चंद्रपूर भाजपमध्ये सुधीर मुनगंटीवार आणि किशोर जोरगेवार या दोन आमदारांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण सुरू होतं. पण सत्तेच्या बळावर भाजपने काँग्रेसमधील कुरघोड्यांना बळ देऊन ती महापालिका मिळवली.

चंद्रपूरमध्ये भाजपने जो प्रयोग केला, त्याचाच उलट प्रयोग भिवंडीत पाहायला मिळाला, पण त्याचे परिणाम वेगळे होते. हा प्रयोग भाजपच्या अंगाशी आला. त्यामुळे भाजपच्या राज्यातील संपूर्ण नेतृत्वाची नाचक्की झाली. भिवंडीतलं भाजपचं ऑपरेशन लोट्स फसलं की फसवलं गेलं?

महाराष्ट्रातील २९ महापालिका निवडणुकीचे निकाल १६ जानेवारीला लागले. पण सर्व २९ महापालिकांच्या महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास तब्बल एक महिन्याहून अधिक काळ लागला. गेल्या २० फेब्रुवारीला भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या महापौरपदाची निवड झाली. २९पैकी तब्बल २० महापालिकांत भाजपचा महापौर झाला. शिंदेच्या शिवसेनेला ठाणे जिल्ह्यातील ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका मिळाली, तर अहिल्या नगरमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी, परभणीत ठाकरेंची शिवसेना आणि लातूरमध्ये काँग्रेसचा महापौर झाला. मालेगावमध्ये इस्लाम पार्टी व वसई-विरारमध्ये हिंतेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास पार्टीची सत्ता आली. भिवंडीत मात्र काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असताना भाजपचा बंडखोर महापौर झाला. भिवंडीच्या निकालाने महापौर निवडीचा शेवट झाला. पण यातून राज्याच्या आगामी राजकारणाची दशा आणि दिशा काय असेल, याचा अंदाज आला.

भिवंडीत त्रिशंकू निकाल
भिवंडी महापालिकेत एकूण ९० जागा आहेत. अंतिम निकालानुसार, काँग्रेस ३० जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्याखालोखाल भाजप २२, शिंदे गट १२, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस १२, समाजवादी पार्टी ६, माजी महापौर विलास पाटील यांची कोणार्क विकास आघाडी ४ आणि जावेद दळवी यांच्या भिवंडी विकास आघाडीला ३, तर १ जागा अपक्षाला मिळाली. काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांनी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली. भाजप आणि शिंदे गटाने मात्र स्वबळ आजमावलं. महापौरपदासाठी ४६चं बहुमत हवंय. काँग्रेस ३० अधिक राष्ट्रवादी १२ आणि समाजवादी पार्टीच्या ६ नगरसेवकांना सोबत घेतलं, तर आघाडीकडे ४८चं बहुमत होतं. त्यासाठी काँग्रेस, शरद पवार गट आणि समाजवादी पार्टी यांनी एकत्र येत सेक्युलर प्रâंट नामक गटाची नोंदणीही केली. पण ऐनवेळी समाजवादी पार्टीने महापौरपदाची मागणी केली. त्यातच त्यांचे सहा नगरसेवकही संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर गेले. आणि मग भिवंडीत ऑपरेशन सुरू झालं.
भाजपकडे २२ आणि शिंदे गटाचे १२ असे एकूण ३४ नगरसेवक आहेत. म्हणजेच बहुमतासाठी त्यांना अजून १२ नगरसेवकांची गरज होती. भाजपने त्यासाठीची जुळवाजुळव सुरू केली. त्याचवेळी एकनाथ शिंदेंसोबत जवळीक असलेले कोणार्क विकास आघाडीचे प्रमुख आणि माजी महापौर विलास पाटील यांना जमिनीच्या एका जुन्या प्रकरणात अचानक अटक झाली. हे टायमिंग खूप महत्त्वाचं आहे. विलास पाटील शिंदे गटाच्या मदतीने पुन्हा एकदा महापौर बनण्यासाठी फिल्डिंग लावत होते. त्यांच्या अटकेने सर्व समीकरणं बदलली.
महापौरपदासाठी काँग्रेस, भिवंडी विकास आघाडीसह भाजप, शिंदेसेना आणि कोणार्क विकास आघाडीनेही अर्ज केला.

उपमहापौरपदासाठी समाजवादी पार्टीकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. महायुतीत उभी फूट पडली. भाजपचे आमदार महेश चौगुले आणि कोणार्कचे विलास पाटील यांच्यातील वैर जगजाहीर आहे. चौगुलेंचा मुलगा मित चौगुले याचा कोणार्कने पराभव केला होता. त्यामुळे भाजप कोणत्याही परिस्थितीत विलास पाटलांना महापौर होऊ देणार नाही आणि शिंदे गट पाटलांना सोडायला तयार नाही, अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात दंड थोपटले. हे चित्र असतानाच भाजपने खेळी बदलली. महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांच्याऐवजी स्नेहा मेहुल पाटील यांना मतदान करण्याच्या सूचना नगरसेवकांना देण्यात आल्या. भाजपने ऐनवेळी उमेदवार बदलल्याने नारायण चौधरींचा पत्ता कट झाला. त्यामुळे ते भाजपच्या नऊ नगरसेवकांसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भिवंडी सेक्युलर प्रâंटमध्ये सामील झाले. काँग्रेसने त्यांचे अधिकृत उमेदवार तारीक मोमीन यांना महापौरपदाचा अर्ज मागे घ्यायला लावला. पण मोमीन हे उपमहापौरपदाच्या रिंगणात राहिले.

शिंदेसेनेनं आपल्या अधिकृत उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावत विलास पाटलांच्या मागे ताकद लावली. समाजवादी पार्टीच्या सहा नगरसेवकांनाही सोबत घेतलं. पण विलास पाटील यांना २५, तर भाजपच्या स्नेहा पाटील यांना एका अपक्षासह केवळ १६ आणि नारायण चौधरी यांना ४८ मतं मिळाली. चौधरी जवळपास दुप्पट मताधिक्याने महापौर झाले. भाजपची ६ ते ७ मतं फुटली. उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेसच्या तारीक मोमीन यांना ४३, भाजपच्या सुहास नकातेंना २१, शिंदेसेनेच्या जावेद दळवींना २५ मतं मिळाली. काँग्रेसची कमी झालेली ५ मतं भाजपकडे गेली. तरीही भाजपचे कमीत कमी १ मत फुटले.
यातून मिळणारे धडे पुढीलप्रमाणे…

भाजपची मतंही फुटतात!
चारेक वर्षांपासून भाजप हा मतं फोडणारा, पक्ष फोडून सत्तेत येणारा पक्ष म्हणून नावारूपाला आलाय. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील राज्यसभा निवडणुकीपासून भाजपचा हा बदलौकिक झालाय. यावेळी मात्र दिवसाढवळ्या, सांगून सवरून भाजपचे नगरसेवक फुटलेत. इतर पक्षांचे बडे-बडे नेते सुखाची झोप मिळावी म्हणून भाजपमध्ये जातात. त्याचवेळी भिवंडीसारख्या महापालिकेतील काही नगरसेवकांनी भाजपलाच आव्हान दिलं. महाराष्ट्र भाजपचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना आहे.

भिवंडीतली ही बंडखोरी एका रात्रीत झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपासूनच भिवंडी भाजपमध्ये खदखद सुरू होती. कुणाला उमेदवारी द्यायची यावरून पक्षात मोठी गटबाजी उफाळून आली होती, त्याचा फटका खुद्द तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांना बसला आणि ते पराभूत झाले. हीच गटबाजी विधानसभा आणि आता महापालिका निवडणुकीतही कायम राहिली. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला नारायण चौधरी हेच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे पसंतीचे उमेदवार होते. तसे संकेत त्यांनी स्थानिक जिल्हाध्यक्षांनाही दिले होते. मात्र, ऐनवेळी अधिकृत उमेदवार म्हणून स्नेहा पाटील यांचं नाव पुढे आलं. या अचानक झालेल्या बदलामुळे चौधरी गटाचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी थेट काँग्रेसच्या सेक्युलर फ्रंटशी हातमिळवणी केली.

सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे, बंडखोरीची कुणकुण लागूनही भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने चौधरी यांची समजूत काढण्याचा कोणताही ठोस प्रयत्न केला नाही. किंवा केले असतील, तर त्याला यशही येताना दिसले नाही. पक्षनेतृत्व केवळ बघ्याच्या भूमिकेत, हतबल दिसले. विशेष म्हणजे हा सगळा भाग, इथलं राजकारण ठाणे जिल्ह्यातीलच असलेल्या प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना नीट माहीत आहे. राजकारणातले खाचखळगे ओळखीचे आहेत. तरीही भाजपची फजिती झाली. भाजपचे महाराष्ट्रातील निवडणूक चाणक्य म्हणून ओळखले जाणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताकदीची मर्यादाही यामुळे उघड झाली. बड्या नेतेमंडळींना कंट्रोल करणं शक्य आहे, पण स्थानिक कुरघोड्या रोखणं फडणवीसांच्या नियंत्रणातली गोष्ट नाही, हे अधोरेखित झालं.

काही लोकांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवाराला शह देण्यासाठी भाजपनेच आपल्या बंडखोरांना मूक संमती दिली होती. म्हणजे, भाजपला पराभूत करणं ही भाजपचीच रणनीती होती, असंच या लोकांचं म्हणणं आहे. पण ही फसलेली रणनीती आहे. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने मातब्बरांना फोडून जिंकण्याचा पायंडा पाडला होता. तसंच इथेही करता आलं असतं. मात्र, ते शक्य झालं नाही. उलट भाजपमधल्याच अंतर्गत कुरघोड्या उघड झाल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मित्रपक्षांच्या कुबड्यांशिवाय भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळत नाही, ही बाबही पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. भाजप हा राज्यातला नंबर वन पक्ष असला, तरी लोक पूर्णपणे भाजपला सत्ता देत नाहीत. शिंदे गटाने पाठिंबा दिला असता, तर भाजपचं फोडाफोडीचं समीकरण यशस्वीही ठरू शकलं असतं. त्यामुळे बहुमताच्या सत्तेसाठी भाजपला मित्रपक्षांशिवाय तरणोपाय नाही.

शिंदेंना मर्यादित ठेवण्याचं धोरण
राज्यातील २९पैकी केवळ तीन महापालिकेतच शिंदे गटाची सत्ता आली. तीही शिंदेंचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या केवळ ठाणे जिल्ह्यातच. विशेष म्हणजे भिवंडी महापालिका मिळवण्याचा शिंदेंनी आटोकाट प्रयत्न केला. पण भाजपच्या प्लॅनिंगमुळे तो धुळीस मिळाला. राज्यातच नाही, तर जिल्ह्यातही आपला प्रभाव दाखवताना शिंदेंना झगडावं लागतंय, हे या निवडणुकीने स्पष्ट झालं. भिवंडीचं राजकारण हे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचं होतं. शिंदेंनी कोणार्क विकास आघाडीच्या विलास पाटलांना सोबत घेत मोठी रणनीती आखली होती. यामध्ये स्वतः शिंदेंनी जातीनं लक्ष घातलं होतं. पण भाजपची रणनीती आडवी आली. भाजप आणि कोणार्क विकास आघाडी यांच्यात आधीच विस्तव जात नव्हता. अशातच मतदानाच्या अवघे चार दिवस आधी विलास पाटील यांना एका जुन्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक झाली. हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही. तुरुंगातून कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात पाटील मतदानासाठी सभागृहात दाखल झाले, पण तोपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं.

शिंदे गटाकडे १२ नगरसेवक होते. त्यांनी कोणार्क, भिवंडी विकास आघाडी आणि समाजवादी पार्टीची मोट बांधून २५ मतांचा आकडा गाठला. यातून भाजपाच्या ताकदीवर भाजपचा अधिकृत उमेदवार महापौर होणार नाही, हीच शिंदे गटाची खरी रणनीती असल्याचं स्पष्ट झालं. कमीजास्त प्रमाणात भाजपनेही, स्वतःची सत्ता येत नसल्याचं बघून शिंदेंचा प्लॅन फिस्कटेल, यासाठीच प्रयत्न केल्याचंही समोर आलं. यात भाजपची ‘हातमिळवणी’ यशस्वी ठरली.

ठाणे जिल्ह्यातच येणार्‍या नवी मुंबई महापालिकेवरून शिंदे गट आणि भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांच्यात जो बेछूट आरोपांचा अंक सुरू आहे, त्यामध्येही हेच एकमेकांना कंट्रोल करण्याचं राजकारण दडलंय. यातून महायुतीमधील सुप्त संघर्ष आणि भाजपने मित्रपक्षांना त्यांच्या जागेवर ठेवण्याची घेतलेली भूमिका स्पष्ट होते. त्यामुळे येत्या काळात भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातला हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकांपाठोपाठ आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या वेळीही हा सुप्त संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. आठ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय सत्ता मिळू शकत नाही. शिंदेंनी स्थानिक जोडण्या लावल्या तर कमीत कमी सहा झेडपीमध्ये भाजपला सत्तेबाहेर राहावं लागू शकतं. यामध्ये सातारा, सांगली, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या झेडपीचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतच महाराष्ट्राला भिवंडीत दिसलेल्या ट्रेलरचा पुढचा अंकही बघायला मिळू शकतो.

काँग्रेसच्या यशाची मर्यादा
काँग्रेसने भाजपच्या बंडखोराला पाठिंबा देऊन सत्ता मिळवली. भाजपमधल्या नाराजीला वाट करून दिली. स्वतःचे ३० आणि शरद पवारांचे १२ असे ४२ नगरसेवक असतानाही सहा नगरसेवक घेऊन आलेल्या भाजप बंडखोराला महापौरपदासाठी काँग्रेसला पाठिंबा द्यावा लागला. काँग्रेसने चंद्रपूरचा वचपा भिवंडीत काढला, हे राजकीयदृष्ट्या हे खरं असलं, तरी वास्तवात ही काँग्रेसची मोठी राजकीय तडजोड आणि एक प्रकारची नामुष्कीच आहे. ३० नगरसेवक निवडून आणूनही पक्षाला आपला स्वतःचा महापौर बसवता आला नाही. समाजवादी पार्टीने पाठिंबा दिला असता, तर काँग्रेसचाच महापौर झाला असता, अशी सारवासारव आता काँग्रेसचे नेते करत आहेत. पण मित्रपक्षांना विश्वासात घेण्यात आणि त्यांना सोबत ठेवण्यात काँग्रेस नेतृत्व कमी पडते, हेच यातून सिद्ध होतं.

तारीक मोमीन यांना उपमहापौरपदावर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेसने मविआचे ४२ चे संख्याबळ वापरून भाजपच्या २२पैकी अवघ्या ६-७ जणांच्या गटाच्या नेत्याला महापौरपदाची खुर्ची बहाल केली. चंद्रपूरमध्ये भाजपने काँग्रेसमधील मतभेदांचा फायदा उठवला. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना सोबत घेत स्वतःचा महापौर केला. ठाकरेंच्या शिवसेनेला केवळ उपमहापौरपद दिलं. तशी राजकीय चलाखी काँग्रेसला भिवंडीत करता आली आली नाही. किंवा तशी चलाखी करण्यातली पक्षनेतृत्वाची क्षमताही उघड झाली. उलट भाजपच्या अंतर्गत वादाचा फायदा मिळवण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या पक्षाचा उमेदवार मागं घ्यावा लागला. काँग्रेसला अजून भाजपला फोडून स्वतःची सत्ता आणता येत नाही, हीच बाब यानिमित्ताने समोर आली.

थोडक्यात, भिवंडीच्या एका निवडणुकीनं प्रचंड सत्ता असलेले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या मर्यादा उघड केल्या. शिवसेनेतल्या फाटाफुटीनंतर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी मोठं राजकीय ऑपरेशन केल्याचं म्हटलं गेलं. पण आपल्या ठाण्याच्या प्रभावक्षेत्रातच शिंदेंना आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांना काहीच करता आलं नाही. असा काही फोडाफोडीचा चमत्कार करायचा असेल, तर मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय फडणवीसांची रणनीती यशस्वी होत नाही, हे सिद्ध झालं. काँग्रेसनं सत्तेचा त्याग करत भाजपमधले मतभेद उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न किती यशस्वी झाला हे, नारायण चौधरी अडीच वर्षानंतर काय करतात, यावर अवलंबून आहे. महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावरही ते ६-७ नगरसेवकांसोबत सेक्यूलर फ्रंटसोबतच राहतात की पुन्हा भाजपसोबत जातात, हे बघावं लागेल. पण सध्यातरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना बॅकफूटवर ढकलण्यात काँग्रेसला यश आलंय.