निवडणुका मोहल्ल्यातील असोत किंवा लोकसभेच्या असोत, त्या जिंकण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या अंगात सैतान संचारतो. पण, सैतानाला घाबरणे वगैरे बाबी मर्यादित काळापर्यंत चालतात, अखंड छळवाद सुरू ठेवला तर केव्हा नरडीचा घोट घेत सैतानाचा नाश केला जाईल, याचा नेम नसतो. याचं प्रत्यंतर मोदी-शहांच्या भारतीय जनता पक्षाला पश्चिम बंगालमध्ये आलं असेल. त्यांनी वाघिणीला डिवचलं आहे, ती चवताळली तर यांच्या नरडीचा घोट (अर्थातच राजकीय अर्थाने) घेऊ शकते, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.
पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या दोन महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित आहे. तिथे ममता बॅनर्जी सलग तिसर्यांदा सत्तेत आहेत. प्रत्येक वेळी आधीपेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा विक्रम त्यांच्या पक्षाने केला आहे. हीच बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना डाचत असते. संघाचा एकछत्री अंमलाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्य आपल्या हाती असावे यासाठी वाट्टेल तसा हैदोस घालणारे नेते अशी या दोघांची ओळख बनलेली आहे. पश्चिम बंगालची भाजपसाठीची सर्व सूत्रे अमित शहा यांनी आपल्या हाती घेतली आहेत. शहा यांनी बँड (ईडी), बाजा (सीबीआय) आणि बाराती (निवडणूक आयोग) सोबत घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये धडक दिल्याची चर्चा आहे. मागच्या आठवड्यात शहांनी ‘ईडी’चा बँड वाजवला. परंतु तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी अन्य राज्यातील विरोधी नेत्यांसारख्या मोदीशहांच्या भीतीने शेपूट घालणार्या नाहीत.त्या वाघिणीने ‘ईडी’चा ढोल असा काही फोडला की अमिताभ बच्चनच्या ‘बरसात की एक रात’ या चित्रपटातील ‘कालीराम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल’ या गीताची आठवण झाली. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीपर्यंत साहेबांच्या आदेशानुसार ‘बँड -बाजा- बाराती’ आपले कारनामे दाखवतील. परंतु ममता दीदींचा प्रतिघात सगळ्यांना पुरून उरणारा दिसतो… प. बंगाल ही दिल्ली नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
अण्णा हजारे यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात २०१२मध्ये तथाकथित भ्रष्टाचाराविरोधात एल्गार पुकारला होता. काँग्रेस आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील सर्वच पक्ष भ्रष्ट आहेत हे ठसवण्यात हजारे यशस्वी झाले. त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपनेच अण्णांना फूस लावून भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन करवले असे विरोधकांना वाटते. ते पुढे खरे यासाठी वाटायला लागले की मोदी सरकारमध्ये भ्रष्टाचार शिगेला पोहचला असताना हजारे गप्प आहेत. मस्त चालले मोदींचे सरकार अशाच त्यांच्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसल्या. इतकेच काय ज्या लोकपालसाठी हजारे आग्रही होते तेही मोदी सरकारमध्ये नासवले गेले, तरीही हजारेंचे तोंडावर बोट दिसून आले. पोलीस सुरक्षेच्या गराड्यात स्वतःला ते धन्य समजत असतात. हजारेंच्या आंदोलनानंतर मतदारांनी भाजपला डोक्यावर घेतले. केंद्रात सत्ता दिली. परंतु मतदार राजा चतुर आहे हे २०१५मध्ये दिसून आले. त्याने अण्णा आंदोलनातून पुढे आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली दिली. इथे भाजपचा सफाया केला. केजरीवाल हे मोदीशहांसाठी नाजूक जागेवरील खांडुक ठरले. ना धड गोंजारता येत; ना उपचार करता येत अशी या नेत्यांची अवस्था झाली. २०१५ आणि २०२०मध्ये हे दोन्ही नेते दिल्लीतील गल्लीबोळात फिरले, परंतु मतदारांनी ‘केजरीवाल जिंदाबाद’ म्हटले.
नंतरचा काळ सगळ्यांना माहिती आहे. मोदीशहांनी दिल्लीतही ‘बँड-बाजा-बाराती’ आणले. स्वतः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, खासदार संजय सिंह, आमदार अमानतुल्लाह खान अशा कितीतरी नेत्यांना तुरुंगात डांबले. त्यांची प्रतिमा मलीन केली. आम आदमी पार्टीचे सरकार गेले. परंतु ज्या ज्या नेत्यांना डांबले त्या एकावरही ईडी-सीबीआय आरोप सिद्ध करू शकली नाही. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, खासदार संजय राऊत यांनाही तुरुंगवास झाला. ईडी-सीबीआय पुरावे देऊ शकले नाही. आरोप सिद्ध झाले नाहीत. न्यायालयाने अनेकदा ईडी-सीबीआयचे वाभाडे काढले. परंतु त्यांना जराही फरक पडताना दिसत नाही.
केजरीवाल-सिसोदिया हे सामाजिक कार्यातून पुढे आले होते. त्यांना राजकारणाचा जराही गंध नव्हता. इकडे ममतादीदींच्या बाबतीत तसे नाही. त्या मुरलेल्या राजकारणी आहेत. त्यांनी १९७०च्या दशकात राजकारणात प्रवेश केला. वयाच्या १५व्या वर्षी (सुमारे १९७०) जोगमाया देवी
कॉलेजमध्ये शिकत असताना छात्र परिषद युनियनची स्थापना करून काँग्रेस (आय) पक्षाच्या विद्यार्थी शाखेत त्या सक्रिय झाल्या. त्यानंतर त्या १९७६ ते १९८० या काळात महिला काँग्रेस (आय), पश्चिम बंगालच्या सरचिटणीस म्हणून काम केले. काँग्रेस पक्षात विविध भूमिका बजावल्या. त्या लोकसभेच्या खासदार म्हणून १९८४, १९९१, १९९६, १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९ या वर्षी निवडल्या गेल्या. त्या १९९१ ते १९९३ या काळात मनुष्यबळ विकास, युवा कल्याण आणि खेळ, महिला आणि बाल विकास खात्याच्या केंद्रीय राज्यमंत्री होत्या.
१३ ऑक्टोबर १९९९ ते १५ मार्च २००१ मध्ये त्या रेल्वेमंत्री होत्या. २००९ ते २०११पर्यंत पुन्हा रेल्वेमंत्री होत्या.
त्या किती प्रामाणिक आहेत याचे उदाहरण देतो. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आदर वाढेल आणि अन्य मंत्री असे का वागत नाहीत, असे प्रश्न निर्माण होतील. रेल्वेमंत्री असताना त्यांच्याकडे मारुती कंपनीची छोटीशी झेन कार होती. त्या ऑफिसला आणि संसदेत त्याच कारने येत असत. दुसरे असे की त्यांच्याकडे कोणीही निवदेन घेऊन आले आणि त्यांच्यासाठी चहा मागविला तर त्या लगेच त्यांच्या पर्समधून पैसे काढून चहावाल्यास देत. आता चहासाठी कोट्यवधींचे बिल वसूल करणारे आणि बुलेटप्रूफ कोट्यवधींची सरकारी गाडी वापरणारे मंत्री आहेत. २० मे २०११पासून त्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. १ जानेवारी १९९८ रोजी त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली.
मोदीशहांनी २०१६ आणि २०२१च्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या नाकात दम आणण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. परंतु या सगळ्यातून त्या तावून सुलाखून निघाल्यात. एकदा सत्ता आली की दुसर्या वेळेस सत्तेतील पक्ष सत्तेत आला तरी त्याला आधीपेक्षा कमी जागा मिळतात. याला काही निवडणुका अपवाद आहेत. ममतादीदींच्या पक्षाला २०११च्या विधासभा निवडणुकीत २९४ पैकी १८४ जागा मिळाल्या होत्या. २०१६मध्ये २११ जागा मिळाल्या. २०२१मध्ये २१३ जागा मिळाल्या. हा विजयरथ रोखण्यासाठी मोदीशहांनी पुन्हा दंड थोपटले आहे. तृणमूल काँग्रेसचा डेटा चोरीसाठी ‘ईडी’चा (अंमलबजावणी संचालनालय) वापर केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
आय-पॅक वर ‘ईडी’चा छापा
पश्चिम बंगालमधील ‘आय-पॅक’वर (इंडियन पोलिटिकल अॅक्शन कमिटी) ‘ईडी’ने छापा टाकताच राजकीय वळण घेतले. तसेही निवडणुकीच्या आधी ईडी-आयटी-सीबीआयच्या छाप्यामागे मोदीशहा असतातच असा देशातील सामान्य नागरिकांचा समज झाला आहे. हे छापे आता सगळ्यांच्या अंगवळणी पडले आहेत. एखाद्याने भ्रष्टाचार केला असेल तरीही त्याच्यामागे राजकारणच असणार, तो निर्दोषच आहे, अशी खात्री आता त्याच्यावर छापा पडला की वाटू लागते, इतकी या यंत्रणांची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप नवनवीन शक्कल लढवत असते. निवडणूक आयोग भाजपच्या मदतीसाठी तत्पर असतो. स्वायत्त संस्थाचा कारभार सरकारच्या घरगड्यासारखा झाला आहे. यातूनच निवडणुका जिंकणे भाजपला सोपे झाले आहे. महापालिकेच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी महाराष्ट्रात भाजपने ‘बिनविरोध निवडणूक’ हा उपक्रम सुरू केला. विरोधकांनी दोन दिवस आरडाओरड केली. आता लोकही हा विषय विसरले आहेत. असेच चालू राहिले तर ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ यावर आधारित असलेला ‘बिनविरोध’ उपक्रम भविष्यात भाजपसाठी हुकमी एक्का झालेला दिसेल.
या वर्षी पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी इथे विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या राज्यांत भाजप काय करणार आहे, त्याची झलक प. बंगालमध्ये ‘आय-पॅक’वरील छाप्याच्या निमित्ताने दिसली. गेले दहा वर्ष दंड थोपटूनही पश्चिम बंगाल हाती लागत नाही त्यामुळे भाजपने ‘ईडी’च्या आडून खेळलेली खेळी राजकीय डावपेचांना धक्का देणारी ठरली. तृणमूल काँग्रेसने प्रत्येक मतदारसंघनिहाय सर्व्हे केला आहे. यावेळी त्यांचे लक्ष्य २२५ जागा मिळवण्याचे आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘आय-पॅक’ला रणनीती आखण्यासाठी नेमले आहे. कोणाला उमेदवारी द्यायची इथपासून तर कोणत्या मतदारसंघात आपली स्थिती काय आहे याबाबतचा सूक्ष्म आढावा ‘आय-
पॅक’ने तयार केला आहे. या कंपनीवरच छापा टाकून ‘ईडी’ने संपूर्ण डेटा आपल्या ताब्यात घेतला. हवाला व्यवहारांची कारणे पुढे करीत हा छापा टाकण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अमित शहांच्या आदेशानुसार हे होत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जींनी केला आहे. मात्र, अमित शहांचा डाव त्यांच्यावरच उलटला. भारतीय राजकारणातील इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले की मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांनी दुर्गेचे रूप धारण करीत ‘ईडी’ अधिकार्यांसमोर जाऊन त्यांच्या हेतूची चिरफाड केली आणि आपला डेटा ताब्यात घेऊन त्यांना रिकाम्या हाती हाकलून दिले.
‘आय-पॅक’ ही मुळात प्रशांत किशोर यांची राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. प्रशांत किशोर यांनी २०१३-१४मध्ये तिची स्थापना केली. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या यशात प्रशांत किशोर यांची मोठी भूमिका होती. नंतर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, ‘आप’ आणि काही ठिकाणी काँग्रेसलाही सल्ला देणारी ही कंपनी आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या पॉलिटिकल कन्सल्टन्सींपैकी एक म्हणून या कंपनीने नाव कमावले. २०२१च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रशांत किशोर हे
‘आय-पॅक’मधून बाहेर पडले आणि स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीकडे वळले. आता या कंपनीचे प्रमुख प्रतीक जैन आहेत. विविध पक्षांना निवडणूक रणनीती, मतदार विश्लेषण आणि प्रचार मोहिमा तयार करण्यात ही कंपनी मदत करते. २०२१च्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या यशात ‘आय – पॅक’चा मोठा वाटा होता. याही निवडणुकीत तृणमूलची रणनीती ‘आय-पॅक’वर सोपविण्यात आली. प्रतीक जैन हे सार्वजनिक व्यासपीठावर कमी दिसतात, पण निवडणूक यंत्रणेत मोठी भूमिका बजावतात. सध्या ते तृणमूलच्या निवडणूक यंत्रणेचा
बॅकबोन मानले जातात. ‘ईडी’ने ८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी कोलकात्यात ‘आय- पॅकच्या दोन कार्यालयांवर आणि प्रतीक जैन यांच्या घरावर एकाच वेळी छापे टाकले. हे छापे कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचे कारण ‘ईडी’कडून पुढे करण्यात आले. या घोटाळ्यातून मिळालेले १० कोटी रुपये ‘आय- पॅक’ला हवालाद्वारे ट्रान्स्फर झाले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे घोटाळे २०२०-२१ मधील आहेत. पण ‘ईडी’ने आता निवडणुकांच्या तोंडावर कारवाई केली. यावेळी डिजिटल डेटा, दस्तऐवज आणि मोबाइल फोन जप्त करण्यात आले. निवडणुकीचा डेटा ताब्यात घेतल्याचे कारण पुढे करीत ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्य पोलिसांनी आपल्या कामात अडथळे आणले, असे सांगून ‘ईडी’ने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणी १४ जानेवारी २०२६पर्यंत पुढे ढकलली गेल्याने ‘ईडी’ने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. त्यात ममता बॅनर्जी सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. हे प्रकरण फक्त आर्थिक घोटाळ्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते राजकीय रणनीतीशी जोडले गेले आहे. ‘ईडी’ची कारवाई म्हणजे मोदीशहांची ‘राजकीय हेरगिरी’ असून आमची रणनीती चोरण्यासाठीचा डाव असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली. ‘आय-पॅक’ने तृणमूलसाठी मतदार डेटा, प्रचार योजना आणि ब्लूप्रिंट तयार केल्या आहेत ‘ईडी’च्या माध्यमातून त्या भाजपपर्यंत पोहोचू शकतात त्यामुळे तृणमूलचे नुकसान होईल असा दावाही ममता यांनी केला.
छाप्यांच्या दिवशी ममता बॅनर्जी स्वत: ‘आय-पॅक’च्या कार्यालयात पोहोचल्या आणि ‘ईडी’च्या अधिकार्यांना रोखले. त्यांनी ९ जानेवारी रोजी कोलकात्यात ८ ते १० किमी लांबीचा निषेध मार्च काढला. त्यात तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते, नागरिक असे लाखावर लोक सहभागी झाले होते. तृणमूलने ‘ईडी’ अधिकार्यांवर एफआयआर दाखल केल्यात. ज्यात ‘अडथळा’ आणि ‘डिजिटल डेटा चोरी’चे आरोप आहेत. या आंदोलनामुळे संपूर्ण पश्चिम बंगाल ढवळून निघाला असून ममतादीदींच्या धाडसाचे कौतुक केले जात आहे. ‘ईडी’ची धाड तृणमूल काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली असे इथले राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. ममता बॅनर्जींनी थेट अमित शहा यांना दोषी ठरवले आहे. ‘शहांचा डर्टी गेम’ असे सांगत ‘ईडी’ला भाजपची ‘बी’ टीम संबोधले.
हे षडयंत्र असू शकते असे वाटण्यास जागा आहे, कारण अलीकडच्या काळात ‘ईडी’च्या कारवाया अनेकदा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर होतात आणि निवडणुकांच्या आधीचे त्यांचे टायमिंगही संशयास्पद आहे. हे प्रकरण पश्चिम बंगालच्या राजकारणात केंद्र-राज्य तणाव, भ्रष्टाचार आणि निवडणूक रणनीती यांचे मिश्रण आहे. तथाकथित हवाला व्यवहार झाले तेव्हा प्रशांत किशोर हे या कंपनीचे प्रमुख होते. परंतु ‘ईडी’ने त्यांना कसे सोडले हा प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला आहे. ममता बॅनर्जींची आक्रमक भूमिका त्यांच्या पक्षाला मजबूत करू शकते. ‘ईडी’च्या आरोपांची सत्यता न्यायालयातून स्पष्ट होईल. ‘ईडी’ने ‘आय-पॅक’वर छापेमारी केल्याच्या विरोधात ९ जानेवारी रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दिल्लीतील कार्यालयापुढे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी आंदोलन केले. या खासदारांनी ‘अमित शाह आणि ईडी विरुद्ध बंगालचे लोक’ अशा घोषणा आणि फलक घेऊन धरणे दिलेत. दिल्ली पोलिसांनी हे आंदोलन परवानगीशिवाय असल्याचे सांगून खासदारांना फरफटत नेले, काहींना उचलून नेले. ममता बॅनर्जी यांनी या कारवाईला ‘गणवेशातील अहंकार’ म्हणून टीका केली.
२०२१ च्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारसभेत ममता बॅनर्जी यांची खिल्ली उडवत ‘दीदी ओ दीदी’ अशी मिमिक्री केली होती. मतदारांना ते रुचले नाही. भाजपने सपाटून मार खाल्ला. मोदी सत्तेत असल्यापासून या राज्यातील राज्यपाल ममता बॅनर्जी यांच्या कामात अडचणी निर्माण करतात. तरीही त्या तग धरून आहेत. मतदारांमध्ये त्यांच्याबाबत आस्था वाढत आहे. ‘ईडी’ छाप्याच्या निमित्ताने मोदीशहांनी ममतादीदींच्या हाती आयते कोलीत दिले. त्यांच्या एका आवाजात लाखो लोक जमतात. त्यांचा प्रत्येक खासदार लढाऊ आहे. अद्याप निवडणूक जाहीर झाली नाही. तोपर्यंत बरेच काही घडेल. परंतु वाघिणीशी पंगा घेणार्यांनी संभाळून राहावे. नरडीचा घोट घेतला जाऊ शकतो.
