
जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर पुढची दोन-अडीच वर्षं लोकसभेपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वकाही सुशेगात राहील, असं वाटत असतानाच मोठा आघात झाला. २८ जानेवारीला नियतीने घात केला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहराच बदलला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनाने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी अवघ्या ७२ तासांत सुनेत्राताईंचा शपथविधी झाला. पण हे कोडं सुटलंय की वाढलंय? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला जगभरात आणि महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘कुटुंब’ नावाच्या प्रवाहाचा विचार करावा लागेल…
गेल्या काही काळापासून जगभरातच ‘कुटुंब’संस्थेला पुन्हा एकदा अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालंय. अगदी परवाच, ९ जानेवारीला ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘अमेरिकन हेरिटेज टाइम यूज स्टडी’च्या, १९७५ ते २०१८ या काळातील अमेरिकन कुटुंबव्यवस्थेचा धांडोळा घेणार्या, अहवालानुसार, मिलेनियल पिढी (आजची तरुण पिढी) करिअरपेक्षाही मुलाबाळांच्या संगोपनाला जास्त प्राधान्य देतेय. आकडेवारीतच बोलायचं तर, मिलेनियल माता वयाच्या तिशीत असताना दिवसाला सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १६० मिनिटे वेळ मुलांसाठी देत आहेत. हे प्रमाण जनरेशन-एक्स मातांच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. वडिलांच्या बाबतीत तर ही क्रांतीच म्हणावी लागेल. बेबी-बूमर वडील तिशीत असताना दिवसाला जेमतेम २०-३० मिनिटे मुलांसाठी द्यायचे, तिथे मिलेनियल वडिलांनी हे प्रमाण ८० मिनिटांपर्यंत नेलंय. थोडक्यात काय, तर जगभरातील नवी पिढी आता ‘कमावते मायबाप’ बनण्यापेक्षा ‘फॅमिली मॅन’ बनण्याला प्राधान्य देतेय.
जगभरातील हे सामाजिक स्थित्यंतर आणि आकड्यांचा हा कल केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचे धागेदोरे आपल्याला महाराष्ट्राच्या राजकारणातही स्पष्टपणे जाणवतात. जिथे जगभरातील तरुण ‘कुटुंब प्रथम’ म्हणत आहेत, तिथे महाराष्ट्रातील राजकारणी तरी त्याला अपवाद कसे असतील? महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणातही गेल्या काही महिन्यांत जे घडलं, ते या जागतिक प्रवाहाशी सुसंगतच आहे. अमेरिकेत मुलं आणि पालक जवळ येत आहेत, तर इथे महाराष्ट्रात दुरावलेली राजकीय भावंडं आणि काका-पुतणे जवळ येत आहेत. मग ते दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं असो किंवा पवार कुटुंबातील वाढतं मनोमीलन असो, हे सगळं त्या जागतिक ‘कौटुंबिक ओढी’चाच भाग भासतो.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १०० व्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबईत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीतच मनसेप्रमुख राज ठाकरे म्हणाले की, ‘मी बाहेर पडलो तेव्हा माझ्या वेदना वेगळ्या होत्या. माझं पक्ष सोडणं नव्हतं, तर ते घर सोडणं होतं. या सगळ्या गोष्टीला आता २० वर्षांचा काळ निघून गेलाय. अनेक गोष्टी मलाही उमजल्या, अनेक गोष्टी उद्धवलाही उमजल्या असतील. त्या सगळ्या गोष्टी आता सोडून द्या. सकाळी गेल्यावर साफ झालेली बरी असते. कुठं आयुष्यभर कुंथत बसायचं.’ राज ठाकरे यांचं हे विधान आणि अमेरिकेतला हा अभ्यास या दोन्ही गोष्टींमध्ये कुटुंब हा समान धागा आहे. अशाच पद्धतीची दुसरी गोष्ट महाराष्ट्रातील दुसरा प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू आहे.
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्राचे सहा वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजितदादांचं २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळावर विमान अपघातात अकाली निधन झालं. यामध्ये पायलटसह आणखी चार जणांचाही जीव गेला. २९ जानेवारीला पवार यांच्या पार्थिवावर विद्या प्रतिष्ठानच्या संकुलात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यासाठी राज्याच्या कानाकोपर्यातून दादांचे, पवार कुटुंबाचे चाहते, हितचिंतक लाखोंच्या संख्येने आले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेदेखील यावेळी जातीने हजर होते. लाखोंच्या साक्षीने दादांना निरोप देण्यात आला. चितेला अजून नीट आगही लागली नाही, तोच दादानंतर कोण, राष्ट्रवादीचं काय होणार अशा चर्चा सुरू झाल्या. माध्यमांमध्ये तर सूत्रांच्या हवाल्याने अनेक समीकरणं सांगितली जाऊ लागली. त्यावर अशी चर्चा हिंदू, भारतीय रीतीरिवाजाला धरून नसल्याची चौफेर टीकाही झाली. ३० जानेवारीला तर स्वतः अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे यांनीच आम्हाला लवकर निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याच रात्री उशिरा सुनेत्रा अजित पवार या बारामतीहून मुंबईच्या दिशेने मुलगा जय याला सोबत घेऊन रवाना झाल्या. ३१ जानेवारीला दुपारी २ वाजता सुनेत्राताईंची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आणि पाचला महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही झाला. त्यामुळे अजितदादांनंतर कोण, हे कोडं राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी दादा गेल्यानंतर अवघ्या ७२ तासांतच सोडवलं.

अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते, तसेच ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्षही होते. सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून दादानंतर कोण या प्रश्नाचे अर्धे उत्तर देण्यात आले. पण मूळ आणि कळीचा प्रश्न हा राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष कोण होणार हा आहे. कारण अध्यक्षाकडे राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. येत्या काळात हाच वादाचा, चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. यावर तोडगा निघाला की मग राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा मार्गही मोकळा होईल.
दादा जाण्याआधी काय घडलं?
दोन जुलै २०२३ रोजी अजित पवारांनी काका शरद पवार यांच्याविरोधात बंडाचं निशाण फडकावलं. जवळपास ४० आमदारांना घेऊन ते तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले. कायदेशीर लढाईत निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे नाव आणि चिन्हही मिळवलं. वर्षभरातच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पक्षाचा केवळ एक खासदार निवडून आला. दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांनाही आपली नणंद सुप्रिया सुळे यांच्याकडून मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतरच्या नोव्हेंबर २०२४मधील विधानसभा निवडणुकीत मात्र पक्षाने जबरदस्त कामगिरी करत ४१ जागांवर विजय मिळवला. या दोन महत्त्वाच्या निवडणुकींनंतर पवार कुटुंबातला एकत्रित वावर पुन्हा एकदा सुरू झाला. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का या चर्चा फाटाफुटीनंतर वीसेक महिन्यांतच सुरू झाल्या. जिथे ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यासाठी २० वर्षं लागली, तिथं पवार काका-पुतणे यांच्यात २० महिन्यांहून कमी काळातच मनोमीलनाचे संकेत मिळू लागले.
या सगळ्या चर्चांना खरं बळ मिळालं, ते डिसेंबर २०२५मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीने. या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादींनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड या बालेकिल्ल्यांमध्ये एकत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. तुतारीचे उमेदवार गरजेनुसार घड्याळावर लढले. स्वतः अजित पवारांनीच प्रचाराची सगळी धुरा सांभाळली. या सगळ्यांमध्ये शरद पवार गटाची भूमिका केवळ अजितदादांना पूरक अशी सप्लीमेंट्री टाइप होती. सबकुछ दादा, सबकुछ घड्याळ असंच सगळं होतं. त्यामुळे लग्नघटिका समीप आल्याची चर्चा रंगली. अजितदादांनी मात्र अजून असं काही नसल्याचं सांगितलं. दोन्ही पक्ष वेगवेगळ्या गटाचे भाग असल्याचं सांगत सर्व चर्चा फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्त्यांत मात्र जायचा किंवा द्यायचा तो मेसेज आधीच गेला होता.
शेवटी निवडणुकीचा निकाल लागला. पण सपाटून मार खावा लागला. मतदारांनी नाकारलं असलं, तरी एकत्रीकरणाचा प्रयोग आणखी जोमाने सुरू राहिला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तर पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांत आंबेगावसारखा अपवाद वगळता तुतारीचे उमेदवार घड्याळावर उभे राहिले. आमदार शशिकांत शिंदे, अभिजीत पाटील यांना आपापल्या भागात घड्याळाचे एबी फॉर्म वाटण्याचे अधिकार मिळाले. हे सगळं सुरू असतानाच दोन्ही राष्ट्रवादी निकालानंतर कधीही एकमेकांत विलीन होऊ शकतात, अशा चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या. या सगळ्यांतच २८ जानेवारीला बारामती तालुक्यात अजित पवारांच्या चार सभांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यासाठी भल्या सकाळीच मुंबईहून बारामतीला आलेल्या अजितदादांच्या खासगी विमानाचा अपघात झाला आणि अजितदादानंतर काय या प्रश्नाचा जन्म झाला.
दादा गेल्यानंतर काय घडलं?
दादांच्या निधनानंतर दोन प्रकारचे मतप्रवाह समोर आलेत. पहिला प्रवाह हा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसनी एकत्र आलं पाहिजे, असा आहे. असं सांगणार्या, म्हणणार्या लोकांमध्ये विशेषतः शरद पवारांच्या पक्षाचे लोक आहेत. जयंत पाटील, अंकुशराव काकडे यांनी या सगळ्या चर्चेला तोंड फोडलं. अजित दादा शेवटपर्यंत दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र आलं पाहिजे, यासाठी कसे धडपडत होते, याचे दाखले दिले. १०-१२ बैठकाही झाल्याचं जयंत पाटलांनी सांगितलं.
गेल्या १७ जानेवारीला बारामतीत शरद पवारांच्या साक्षीने शेवटची बैठक झाली. या बैठकीला शरद पवार गटातील जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, हर्षवर्धन पाटील, राजेश टोपे, अमोल कोल्हे, रोहित पवार या नेतेमंडळींसोबत स्वतः अजित दादा उपस्थित असल्याचा व्हिडिओही समोर आलाय. स्वतः शरद पवार यांनीही सुनेत्राताईंच्या शपथविधी सोहळ्याआधी सकाळीच पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र यावं, अशी अजित दादांची शेवटची इच्छा होती आणि त्या दृष्टीने दोन्ही बाजूने चर्चा सुरू होती, अशी पहिल्यांदाच जाहीर कबुली दिली. १२ फेब्रुवारीला याबद्दलची अधिकृत घोषणाही केली जाणार होती. एवढंच नाही, तर विलीनीकरणानंतर सत्तावाटपाचा
फॉर्म्युलाही निश्चित करण्यात आला होता. यानुसार, केंद्रात सुप्रिया सुळे, तर राज्यात जयंत पाटील, रोहित पवार, शशिकांत शिंदे यांना मंत्रिपद देण्यात येणार होतं. दोन्ही राष्ट्रवादींच्या प्रदेशाध्यक्षपदी अमोल कोल्हे यांना नेमण्यात येणार होतं, असं आता समोर आलंय.
दुसरा मतप्रवाह मात्र वेगळ्या विचाराचा आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे हे या मतप्रवाहाचं नेतृत्व करतात. अजित दादांचा असा कुठला विचार नव्हता किंवा असं काही त्यांनी आम्हाला सांगितलं नाही, असं सांगत या गटाकडून विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न झाला. एवढंच नाही, तर शरद पवारांच्या साक्षीने झालेली बैठक ही निव्वळ कृषी प्रदर्शनाशी संबंधित होती, असा दावा तटकरेंनी केला. विलीनीकरणाच्या थेट विरोधातली भूमिका उघड झाली. यावर पलटवार म्हणून जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचाराच्या सभेत अजित पवारांनी ‘आम्ही एकत्र आलो, तर तुमच्या पोटात का दुखतंय?’ असा प्रश्न विचारणारा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला.
या सगळ्यांत शरद पवार गट फारच आग्रही आहे, असे चित्र निर्माण झाले. तर नेमकी याविरोधात भूमिका घेतल्याने तटकरे, भुजबळ, मुंडे यांच्यासोबतच पटेल हे सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल झाले. इतके दिवस आजारापणामुळे बेड रेस्ट करणारे भुजबळ दादा गेल्यावर कसं सक्रीय होतात, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. यामध्ये शरद पवार गटातर्फे त्यांचे कार्यकर्तेही दादांची शेवटची इच्छा पूर्ण झाली पाहिजे, असं सांगत मैदानात उतरले. पण तटकरे, भुजबळ, मुंडे यांचा लढा एकाकी असल्याचे दिसले.
दोन्ही राष्ट्रवादीत विलीनीकरणावरून मतभेद चव्हाट्यावर आले असतानाच भाजप समर्थकांनीही किल्ला लढवला. विलीनीकरण ही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची गरज होती, सुनेत्रा पवारांना संधी मिळाल्याने विलीनीकरणाचा मुद्दा समोर आणल्याचा दावा केला गेला. यासोबतच अजित दादांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र भाजपने सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर श्रद्धांजलीपर जाहिरात छापली होती. त्यातच भाजप समर्थकांची भूमिका शरद पवार गटाविरोधात दिसली. त्यामुळे अजित पवारांपश्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भाजपला ताबा मिळवायचाय, अशा चर्चेलाही जोर आला.
एवढंच नाही, तर या सर्व मतभेदांमध्ये पवार कुटुंबात प्रचंड मोठी फूट पडलीय. गृहकलह उद्भवलाय. यादवीसदृश सगळी परिस्थिती निर्माण होणार असल्याच्या चर्चांनाही सुरुवात झाली. अजित पवारांच्या निरोपासाठी एकत्र दिसलेल्या कुटुंबाच्या वाटा अवघ्या २४ तासांतच वेगवेगळ्या झाल्याचं दिसलं. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीची बातमी आपल्याला माध्यमातूनच कळाल्याचं शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. हे सगळं सुरू असताना अजितदादांच्या कुटुंबातून मात्र सुनेत्रा पवार, पार्थ किंवा जय पवार यांची कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.
हे सगळे झाले आरोप-प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे. पण या सगळ्यांपलिकडेही बारामतीतून काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या. अजितदादांचे जुने सहकारी, मित्र आणि पवारांच्या विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त किरण गुजर यांनी ३० आणि ३१ जानेवारीला माध्यमांना सांगितलं की, ‘विलीनीकरण व्हावं, अशी अजितदादांची इच्छा होती. दुर्दैवानी तीच आता दादांची शेवटची इच्छा आहे. स्वतः दादांनी २१ जानेवारीला झालेल्या दीर्घ भेटीत मलाही ही इच्छा बोलून दाखवली होती. पुढच्या काही दिवसांत विलीनीकरण होईल. राज्यांच्या नेत्यांचं काय मत आहे, हे माहीत नाही. पण आमची बारामतीकरांचीही विलीनीकरण व्हावं, अशी इच्छा आहे.’ गुजर हे बारामती विधानसभा मतदारसंघात अजित पवारांसाठीची संपूर्ण व्यवस्था सांभाळायचे. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याला वेगळं महत्त्व आहे. दादांच्या कुटुंबातही त्यांच्या शब्दाला किंमत आहे, हे ध्यानात घेतलं पाहिजे.
हे सगळं असं का सुरू आहे?
काय सुरू आहे, हे आपण बघितलं. हे असं का सुरू आहे, हेही समजून घेतलं पाहिजे.
१. सत्तेत वाटेकरी.
विलीनीकरण अजित दादांच्या गटातील नेत्यांसाठी अडचणीचं असू शकतं. सत्तेत नवे वाटेकरी तयार होऊ शकतात, अशी भीती त्यांना असल्याचं म्हटलं जातंय.
२. नेतृत्वाचा संघर्ष.
अजित दादांच्या हयातीत विलीनीकरण झालं असतं तर ते स्वतःच दोन्ही गटांचे निर्विवाद नेते असते. पण त्यांच्या पश्चात शरद पवार गटाकडे पक्षाचं नेतृत्व जाण्याचा धोका अजित दादांच्या गटाला वाटतोय. सुनेत्रा पवार नेत्या असतील, तर पक्षाची सारी सूत्रं अप्रत्यक्षपणे आपल्याकडेच राहतील, असं या नेत्यांना वाटतं. त्यामुळेच ते विलीनीकरणाच्या विरोधात असल्याचा सूर उमटत आहे.
३. शरद पवारांचा ठराविक नेत्यांना विरोध.
राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर शरद पवार यांचे पटेल, तटकरे, भुजबळ आणि मुंडे या नेतेमंडळींविरोधातील आक्षेप जगजाहीर आहेत. विलीनीकरणाच्या चर्चेवेळीही या नेत्यांबद्दलच्या नाराजीचा मुद्दा चर्चेत आल्याचं सांगितलं जातं. पण या सर्व बाबी मी सांभाळणार असून कोणत्याही काळजीचं कारण नसल्याची खात्री अजित दादांनी दिली होती, अशा चर्चा माध्यमांत सुरू आहेत. त्यामुळेच विलीनीकरणाला विरोध होत असल्याचं म्हटलं जातंय.
काही बातम्यांनुसार, विलीनीकरणाची ही चर्चा केवळ राज्यातच होत नव्हती, तर या सगळ्यांना नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांचीही मंजुरी मिळवण्यात आली होती. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकीआधी देशपातळीवर इंडिया आघाडीला धक्का पोहोचवणं, मानसिक खच्चीकरण करणं हा भाजपचा यामागचा हेतू होता. राज्यात महाविकास आघाडी धोरणात्मक गोष्टीसाठी शरद पवारांवर अवलंबून आहे. त्यांचा पक्षच सत्तेत विलीन झाल्यास महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाला मोठा सुरुंग लागेल, असा भाजपच्या हायकमांडचा कयास आहे. पण दादांच्या जाण्याने या सगळ्या प्रक्रियेला सध्या मोठी खीळ बसलीय. एकीकडे अजितदादांच्या निधनामुळे राज्यभर निर्माण झालेली सहानुभूती आणि दुसरीकडे पक्षांतर्गत धुसफूस अशा कात्रीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सापडलाय. यातून मार्ग काढणे हे सुनेत्रा पवार यांच्यासमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे.
‘फॅमिली मॅन’ची इच्छा
पवार कुटुंब १० मिनिटांत इन्स्टंट डिलिव्हरीसारखं काही करतील, याची काहीच शक्यता दिसत नाही. ते सगळं बघतील. एकत्र बसून मतमतांतरं होतील. खल होईल. विचार करतील. मग आपला डाव मांडतील. पण ज्ो काही करतील, ते अगदी अजित दादांनी सांगितलंय, तसंच होईल, याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यांना एकत्र येण्याची, एकमेकांत विलीन होण्याची, सामील होण्याची आणि मनोमीलनाची निकड जाणवत होती. दुभंगलेपणातली निरर्थकता त्यांच्या ध्यानात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष म्हणजे फॅमिली बिझनेस आहे. पवार कुटुंब ही त्याची ताकद आहे. ही ताकद दुभंगली, तर काय फटका बसतो, किती मागं जावं लागतं, बार्गेनिंग पॉवरचं काय होतं, याचा नेमका अंदाज आला होता. एवढंच नाही, तर कुटुंबातच भांडत राहण्यातला फोलपणाही त्यांना ध्यानात आला होता, हे त्यांच्या इंदापूर येथील शेवटच्या भाषणातूनही अधोरेखित होते. ते म्हणाले होते की, ‘आम्ही एकत्र आलो की काही लोकांचं फावतं. त्यांना वाटतं आपल्याला किंमत कशी येणार? मग तुमच्यासाठी आम्ही काय आयुष्यभर भांडत राहायचं का?’ स्वतः अजित दादांनीच मार्ग सांगितलाय. पण याबद्दल सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार काय तोडगा काढतात, यावरच विलीनीकरण कधी होणार हे ठरेल. विलीनीकरण होणार हे मात्र निश्चित आहे, असं या सगळ्या घडामोडींवरून स्पष्ट होतं. मी अजितदादांना जुन्या पिढीचा, मात्र नव्या वळणाचा राजकारणी- ‘फॅमिली
मॅन’ म्हणतो. हा फॅमिली मॅन कसाय? तो कुटुंबप्रमुखाला प्रचंड आदर देतो. त्याच्या धाकात राहतो. धाकात राहणं त्यालाही आवडतं. फार लोड घ्यायचा नाही. झेपेल तेवढंच करायचं. मनसोक्त जगायचं. धाक दाखवून वडीलकीचा सल्ला देतो. ‘राजकारण लय वंगळ रे’, असं सांगतो. निर्व्यसनी राहायचा सल्ला देतो. तो अगदी बंडही करतो. काहीसा रुसतोही. पण शेवटी कुटुंब बांधायचं काम करतो. कुटुंबाशिवायचं जग म्हणजे पाण्याविना मासा असतो ना, अगदी तसंच हा फॅमिली मॅन आहे.
त्यामुळेच त्याची चिता जळाल्यानंतर घराघरांमध्ये रिकामेपणाची भावना निर्माण झाली होती. ही सगळी रितेपणाची भावना कुठून येते? आपल्या भाषणातून, कामातून, जगण्यातून, जगण्याचं शहाणपण शिकवण्यातून तर अजित पवार घराघरात शिरले.
विलीनीकरणानंतर पुढे काय?
विलीनीकरण झाल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी भाजपसोबत सत्तेत जाणार का? मग शरद पवारही भाजपसोबत जाणार का? की केवळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत पक्षाबाहेर राहणार? हे बघणं अत्यंत महत्त्वाचं राहणार आहे. कारण पवारांनी विलीन व्हायचंय, यासाठी स्वतःही आग्रही असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. पण भाजपसोबत सत्तेत जाणार की नाही, हा प्रश्न त्यांनी मोठ्या शिताफीने अनुत्तरित ठेवलाय. अशाच पद्धतीने सर्व सुरू राहिले, तर पुढची दोन-तीन वर्ष विलीनीकरणाचा घोंड पेंड खात राहणार असंच दिसतंय. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातील यशअपयश जोखून विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तोपर्यंत दोन्ही राष्ट्रवादींना सत्तेचा लाभ मिळत राहील. सत्तेत असलेले थेट लाभार्थी, तर गळ्यात पडायची इच्छा असलेले अप्रत्यक्ष लाभार्थी अशी व्यवस्था राहील. त्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी सगळी विन-विन सिच्युएशन राहील.
याउलट सरकारमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचं मार्केट मात्र जोरात घसरेल. नैसर्गिक मित्रापेक्षा व्यावहारिक मित्राकडूनच सगळ्या गरजा भागवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. एकत्र लढल्यास शिंदेंच्या वाट्याला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अगदी किरकोळ जागा लढण्यासाठी मिळतील. अशावेळी शिंदेंचे शिवसैनिक पुन्हा उद्धव ठाकरेंसोबत जाऊ शकतात. दुसरीकडे, आगामी काळात विरोधकांचं काय होणार, याचं उत्तर पुणे महापालिका निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटीवेळी दिसलं. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने शेवटच्या क्षणापर्यंत महाविकास आघाडीला झुलवत ठेवलं आणि ऐनवेळी घड्याळ वाजवलं. सध्याचं हे चित्र ओळखून स्वतंत्रपणे तयारी न केल्यास पुणे महापालिकेसारखाच आगामी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीचा एकतर्फी निकाल लागू शकतो. अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने आगामी काळात महाराष्ट्राचं राजकारण अत्यंत निसरड्या वाटेनं जाणारं आहे. त्याचवेळी ते अत्यंत पारदर्शकही झालंय. कोण-कोणासोबत जाऊ शकतं, याचा सगळा अंदाज आलाय.

