हां मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा।।
नरेंद्र दामोदरदास मोदी हे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले होते. प्रचारसभांमध्ये त्यांच्या मुखातून येणार्या या कवितेच्या ओळीतून जणूकाही एकमेव तेच राष्ट्रभक्त आहेत असे भासवले गेले. पुढे ते पंतप्रधान झाले. कसे कोण जाणे, पण सलग तिसर्यांदा निवडणूकही जिंकले. परंतु या कवितेशी ते इमान राखू शकले नाहीत. काय विकू आणि काय नाही, असा रोगच जणू त्यांना जडला. देशातील जल, जमीन, जंगल यांच्यावर त्यांची नजर पडली. या कवितेत घेतलेली शपथ ही देश इतर कुणाला विकायचा नाही, फक्त अदानीच्या घशात घालायचा आहे अशी होती, हेही कळायला देशातील लोकांना तब्बल अकरा वर्ष लागले. उशिरा का होईना, लोकांचा श्वास गुदमरायला लागला तेव्हा अरवलीचे पहाड अदानीच्या पंजात येण्याआधीच लोकांचा आक्रोश दिल्लीपर्यंत धडकला. जनभावना विरोधात जाते आहे, हे लक्षात आल्यावर कृषी कायद्याप्रमाणे एक पाऊल मागे जात अरवली पर्वतमाला सध्यातरी मायनिंग लीजवर देण्यावर बंदी घालण्याची भूमिका मोदी सरकारला घ्यावी लागली.
अरवली ही २०० कोटींपेक्षा अधिक वर्षांपासून भारतातील सर्वात प्राचीन पर्वतमालांपैकी एक आहे. तिच्यात धातू आणि अधातू खनिजांचा मोठा साठा आहे. केंद्राने आज पाऊल मागे घेतल्याचा देखावा रचला असला तरी ही पर्वतमाला केव्हा पोखरली जाईल हे देशातील लोकांना कळणारही नाही. त्यामुळे देशातील नागरिकांना गाफील राहणे महागात पडेल. अदानीला या पर्वतरांगा पोखरण्यास दिल्या गेल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे नाहीत. परंतु जिथे जल, जंगल, जमीन असते तिथे मोदीमित्र (काही लोक त्यांना देशाचे मालकही म्हणतात) अदानी अधिकृतपणे ताबा मिळवतात हे या देशातील वास्तव आहे. अधिकृत यासाठी की अदानींसाठी नियम बदलले जातात. त्यांना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत याची आधीच सरकारकडून काळजी घेतली जाते.
अरवलीचे क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आहे. एकट्या राजस्थानमध्ये अरवलीचा ८० टक्के भाग आहे. नोव्हेंबर २०२५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरवलीची नवीन व्याख्या स्वीकारली. १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या टेकड्या आणि त्यांच्या आसपासचे क्षेत्र इथे नवीन उत्खनन लीज किंवा त्याच्या नूतनीकरणावर बंदी घातली. पण, अरवलीचे ९० टक्के डोंगर १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीचे आहेत. न्यायालयाने आदेश जारी केल्यानंतर १०० मीटरच्या आत असलेला अरवलीचा भाग पोखरला जाईल अशी शक्यता वर्तवली गेली.
या पर्वतमालेत शिसे, जस्त, तांबे, चांदी, टंगस्टन, सोने आणि काही प्रमाणात लोह अशी ७०पेक्षा जास्त व्यावसायिकदृष्ट्या महत्वाची खनिजे आढळतात. याशिवाय संगमरवर (मार्बल), ग्रेनाइट, चुनखडी (लाइमस्टोन), बलुआ दगड (सँडस्टोन), टॅल्क, पायरोफिलाइट, एस्बेस्टॉस, अपाटाइट, कायनाइट, बेरिल आणि रॉक फॉस्फेट ही अधातू खनिजे या पर्वत मालेतून मिळतात. घरोघरी लावले जाणारे राजस्थानी मार्बल याच पर्वतमालेतील आहेत. राजस्थानच्या उदयपुर, राजसमंद, भीलवाडा, अजमेर, अलवर आणि सीकर जिल्ह्यांमध्ये खनिजे प्रामुख्याने आढळतात. इतकी सगळी खनिज संपत्ती असल्याने उद्योगपतींच्या नजरा अरवली पर्वतमालेवर लागल्या आहेत. सरकारने अदानीला खनिज उत्खननासाठी लीज दिली तर अरवलीचे डोंगर भुईसपाट होतील. दिल्लीला आता आहे त्यापेक्षाही गडद प्रदूषणाचा आणि राजस्थानच्या वाळवंटातील वाळूचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. त्यामुळे विविध दुष्परिणाम डोळ्यापुढे ठेवत पर्यावरणप्रेमी संघटना, राजकीय आणि अराजकीय लोकांच्या आंदोलनाने जोर धरला.
कठोर पर्यावरण नियमांनुसार जुन्या लीजवर उत्खनन सुरु असले तरीही अलवर, भिवाडी, टपूकडा, तिजारासारख्या भागांत अवैध उत्खनन सुरू आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. अरवलीचे संरक्षण महत्वाचे आहे कारण ही पर्वतमाला थार वाळवंटाचा विस्तार रोखते आणि भूजलाची पातळी कायम ठेवते. खननामुळे पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी हे निर्बंध आवश्यक आहेत. अरवली पर्वतमालेची लांबी सुमारे ६७०-६९२ किलोमीटर आहे, जी दिल्लीजवळील रायसीना हिलपासून सुरू होऊन दक्षिण हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधून जात अहमदाबादजवळ संपते. अरवलीचे एकूण क्षेत्रफळ अचूकपणे सांगणे अवघड आहे. ही एकरेषीय पर्वतमाला आहे आणि तिची रुंदी १० ते १०० किमी अशा अंतराने बदलत गेली आहे. खनिज आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या संदर्भात अरवली
पर्वतमालेचे एकूण क्षेत्र सुमारे १ लाख ४४ हजार चौरस किमी मानले जाते. राजस्थानातील अरवलीचा भाग राजस्थानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे १० टक्के आहे. ही पर्वतमाला दिल्लीत उत्तरेकडील टोक, रायसीना हिल आणि दक्षिण दिल्ली या भागात विस्तारली आहे. हरियाणा राज्यात गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह हा दक्षिणेचा परिसर, राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ८० टक्के विस्तार सिरोही, उदयपूर, अलवर, अजमेर आदी जिल्ह्यात झाला आहे.
अरवली प्रदूषण थोपवतो!
दिल्ली दरवर्षी गॅस चेंबर होते. २०२५मध्ये सप्टेंबरपासूनच दिल्लीकरांच्या श्वास गुदमरला आहे. आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झालेत. पिहल्यांदा शालेय विद्यार्थ्यांना आम्हाला स्वच्छ हवा द्या म्हणून निदर्शने करावी लागली होती. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठी उगारली आणि विद्यार्थिनींना फरफटत नेले. आता नवीन वर्षाची सुरुवात आहे. इतके महिने होऊनही दिल्लीतील लोक प्रदूषणामुळे अस्थमा आणि अन्य आजारांचा सामना करीत आहे. दिल्ली आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. पण दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि मोदी निगरगट्टपणे जुन्या सरकारांना प्रदूषणाला जबाबदार धरतात. दिल्लीतील प्रदूषणाला अरवलीचे डोंगर जबाबदार असल्याचे मत रजत शर्मासारखे गोदी मीडियातील दलाल पत्रकार मांडत आहेत. दिल्लीतील प्रदूषित हवा अरवलीच्या डोंगरामुळे अडते. ती बाहेर जाऊ शकत नसल्याने दिल्ली गॅस चेंबर झाल्याचे दिशाभूल करणारे तर्क मांडले जात आहे.
वास्तव असे आहे की अरवली पर्वतरांग थार वाळवंटाच्या पूर्वेकडील विस्ताराला नैसर्गिक अडथळा घालते. ती वार्यांच्या दिशा, धूळ आणि वाळूच्या हालचालींना नियंत्रित करते. ज्यामुळे इंडो-गँजेटिक मैदान म्हणजे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश हा भाग वाळवंट बनण्यापासून वाचते. अरवली नसती तर उत्तर भारताचा मोठा भाग वाळवंटात बदलला असता. यामुळे धुळीची वादळे, तापमान वाढ आणि शेतीचे नुकसान झाले असते. दिल्लीकरांची घरे धुळीने भरलेली असतात, डोंगर नष्ट केले तर दिल्ली-एनसीआरमधील लोकांच्या घराघरात वाळूचे थर दिसतील आणि आरोग्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रश्न निर्माण होईल. हे डोंगर उद्योगपती कसायाच्या हाती गेल्यास टीव्हीवरील या दलालांना अरवलीच्या डोंगराएवढाच मोठा लक्ष्मीलाभ होणार आहेत.
दूरदर्शनमध्ये कंत्राटावर आलेला एक गोदी पत्रकार तुमच्या आमच्या खिशातून कराच्या रूपाने जमा झालेले १५ कोटी रुपये दरवर्षी उकळतो. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तिहार तुरुंगात मेजवानी घेऊन आलेला हा दलाल दिवसरात्र सरकारी चॅनलवर मोदींची पोपटपंची करतो. तो म्हणतो राजस्थान सरकारने २००६पासूनच अरवलीचे १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीचे डोंगर पोखरण्यास अनुमती दिली आहे. आता हेच नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात या राज्यांनाही लागू पडतील. तूर्तास नवीन लीज दिली जाणार नाही. तरीही अरवलीचा नाश करण्याचा कुटील डाव लक्षात आल्यानेच आंदोलनाने विराट रूप घेतले.
या वर्षी पश्चिम बंगाल, असम, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी या राज्यात निवडणुका आहेत. अरवली आंदोलन विस्तारले तर या राज्यांत भाजपला अपेक्षित यश मिळणार नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे शेतकरी अहिताचे कृषी कायदे वर्षभर शेतकर्यांचा छळ केल्यानंतर मोदींनी मागे घेतले, त्याप्रमाणे अरवली प्रकरणी माघार घ्यावी लागली.
अरवली बचाव आंदोलन!
अरवली बचाव आंदोलन सध्या तीव्र आणि सक्रिय आहे. अरवलीच्या बचावासाठी राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये रॅली, प्रदर्शने, उपोषण आणि पदयात्रा काढल्या जात आहेत. काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्ष त्याशिवाय पर्यावरणप्रेमी संघटना सक्रिय आहेत. काँग्रेसने २७ डिसेंबरपासून १९ जिल्ह्यांत जनजागरण अभियान सुरू केले आहे. माउंट अबूपासून एक हजार किमी पदयात्रा सुरू झाली आहे. उदयपूर, जयपूर, सीकर, सिरोही आदी ठिकाणी प्रदर्शने आणि महापंचायती भरवण्यात आल्यात. आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे की अरवलीची व्याख्या फक्त उंचीवर नाही तर पर्यावरणीय, भूगर्भीय आणि जलवायूचे महत्व यावर आधारित असावी. येत्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
अदानी समूह राजस्थानमध्ये खाणकाम आणि सिमेंट प्रकल्पांशी संबंधित आहे. मोदी सरकार अदानीच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाचे नुकसान करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते करीत आहे. परंतु अदानीला थेट अरवली जागा मिळाल्याचे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. इंडियन काऊन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशनने सस्टेनेबल माइनिंग प्लॅन तयार केल्यानंतर अरवलीचा काही भाग खाणकामासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र ओळखणे, अवैध खाणकाम रोखणे, जंगल आणि वन्यजीव कायद्यांचे पालन करणे असे निर्देश दिले असले तरी यामुळेही पर्वतमालेचा मोठा भाग उघडा पडेल असे आंदोलकांना वाटते. २०१८च्या अहवालानुसार अरवलीचे २५ टक्के पहाड आधीच नष्ट झाले असल्याचा ते दावा करतात.
अरवलीचे फायदे
अरवली पर्वतमाला आणि तिच्यावरील जंगलांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपते. त्यामुळे राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरची भूजल पातळी टिकून आहे. प्रति हेक्टर सुमारे २० लाख लिटर पाणी रिचार्ज होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अरवलीमुळे बनास, लूनी, साबी आणि चंबळसारख्या नद्यांना आधार मिळतो. अरवलीने जैवविविधतेला समृद्ध केले आहे. येथे बिबट्या, कोल्हे, हायना, विविध पक्षी आणि वनस्पती आढळतात. ही श्रेणी वन्यजीवांसाठी कॉरिडॉर म्हणून काम करते. त्यामुळे माउंट आबू, सरिस्का, रणथंबोर आदी संरक्षित क्षेत्रे जोडली जातात. येथील जंगले आणि स्क्रबलँड दुर्मीळ प्रजातींना आश्रय देतात. अरवली स्थानिक हवामान नियंत्रित करते. त्यामुळे तापमान कमी असते. आर्द्रता टिकवते आणि धुळीची वादळे रोखते. मातीचे संरक्षण होते. माती धूप रोखते आणि शेतीसाठी स्थिरता देते. पर्जन्यवृष्टी समतोल राखते. अरवली संयुक्त राष्ट्रांच्या मरुस्थलीकरणविरोधी कराराशी जोडले अाहे. मात्र, खाणकाम, शहरीकरण आणि अतिक्रमणामुळे गेल्या काही दशकांत अरवलीचा बराच भाग नष्ट झाला आहे. यामुळे पाणीटंचाई, प्रदूषणाचा सामान करावा लागतो. जैवविविधतेचे नुकसान वाढले आहे. विषम परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी थार वाळवंट अनेक प्रजातींचा आधार आहे. येथे पॅलेर्क्टिक, ओरिएंटल आणि सहारा जैवभौगोलिक प्रदेशांचा संगम आहे. इथली वाळवंटाचा राजा असलेले खेजरी वृक्ष, काटेरी झुडुपे, दुर्मीळ औषधी वनस्पती आणि एंडेमिक प्रजाती ही वनस्पती माती स्थिर करतात. अरवली भारत-पाकिस्तान सीमेवर नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करते.
अदानीचे लाड!
मोदींनी अदानीचे किती लाड करावेत याला काही मर्यादा नाही. देशातील छोटे उद्योग संपले. दोनचार उद्योगपतींच्या हाती देश सोपवण्यामुळे विषमता वाढली. तरुणांना रोजगार नाही. राहुल गांधींनी डिसेंबर २०२५मध्ये जर्मनीच्या बर्लिनमध्ये हर्टी स्कूल येथे मोदी आणि भाजपा सरकारवर तीव्र टीका केली. गौतम अदानी आणि अंबानी यांच्याबाबत मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली. भारताला मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्यासाठी उत्पादन हाच एकमेव मार्ग आहे. पण भाजपा सरकारने निर्मिती, उत्पादनास पूर्णपणे निर्बळ केले आहे. मोदींचे लाडके उत्पादनात रस घेत नाहीत. ते ट्रेडिंग कंपन्या आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक मॉडेलला मोदींनी अति उजवीकडे नेल्यामुळे ते कोसळले. आता मोदी नवे मॉडेल तयार करू शकत नाहीत, कारण त्यांनी अदानी आणि अंबानींमध्ये खूप जास्त गुंतवणूक केली आहे. ते यात अडकले आहेत. अदानी समूहाला देशातील विविध राज्यांमध्ये खाणकामासाठी, त्यातही प्रामुख्याने कोळसा खाणी, जंगले आणि डोंगराळ भागातील जमीन देण्यात आली आहे. हे वाटप पर्यावरण मंजुरीअंतर्गत झाले असले तरी यावर वाद आहे. पर्यावरणवादी संघटना, स्थानिक आदिवासी आणि माध्यमांमधून यावर टीका झाली आहे. अदानीचे हातपाय कुठल्या राज्यात पसरलेले नाहीत हा प्रश्नच निरर्थक ठरतो. महाराष्ट्रात मुंबईपासून चंद्रपूर-गडचिरोलीपर्यंत अदानीचे अतिरेकी दोहन सुरु आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि नैतिक विवाद उद्भवले आहेत. हे विवाद मुख्यत: कोळसा खाणकाम, प्रदूषण, जंगलतोड, जैवविविधतेचे नुकसान आणि आदिवासींच्या हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत. ते केवळ भारतातच नाही तर ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये पसरलेले आहेत.
छत्तीसगढमधील हसदेव अरण्य जंगलात खाणकामामुळे लाखो झाडे तोडली गेली आणि आदिवासी विस्थापित झाले. ‘एक पेड माँ के नाम’ असे अभियान मोदींनी चालवले. लोकांनाही वाटायला लागले मोदी किती निसर्गप्रेमी आहेत. परंतु वास्तव असे आहे की मोदी आईच्या नावाने सगळ्यांची फसवणूक करतात. झाड जगवायला किती कष्ट उपसावे लागतात याच्याशी मोदींचा संबंध नाही. मात्र, अदानीप्रेमापोटी जंगलाची कत्तल करण्याचे पाप मोदींच्या वाट्याला जाते. हरित ऊर्जा निधीचा दुरुपयोग करून कोळसा व्यवसायात गुंतवणूक केल्याचे आरोप अदानीवर आहेत. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समर्थित सायन्स बेस्ड टार्गेट्स इनिशिटीव्हमधून अदानी हरित ऊर्जा, अदानी ट्रान्समिशन, अदानी पोर्ट्स या कंपन्यांना काढून टाकण्यात आल्या आहेत. कारण त्या नैसर्गिक वायू खाणकाम आणि जीवाश्म इंधन विस्तारात सहभागी आहेत.
ऑस्ट्रेलियातील कारमायकेल कोळसा खाण हा अदानीचा विवादास्पद प्रकल्प आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या कोळसा विस्तार प्रकल्पांपैकी एक आहे. २०१७मध्ये डेबी चक्रीवादळात अबॉट पॉइंट कोळसा टर्मिनलवरून प्रदूषण मर्यादा ८०० टक्केपेक्षा जास्त ओलांडली गेली. त्यामुळे कोळसायुक्त पाणी रीफ आणि आर्द्रभूमीत सोडले गेले. यात डुगोंग, कासव आणि डॉल्फिन यांच्या निवासस्थानांना धोका निर्माण झाला. अदानीला दंड ठोठावण्यात आला. खाणकामाबाबत खोटी माहिती दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ऑस्ट्रेलियन संसदेने अदानीला ‘भ्रष्ट, विनाशकारी आणि फसवणूक करणारी’ कंपनी म्हटले आहे, ज्याने पर्यावरण, मानवी हक्क आणि कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. २०२५पर्यंत क्वीन्सलँड करदात्यांना ४०० मिलियन डॉलरचा तोटा झाला. कारण अदानीने कोळसा कमी किंमतीत विकला. अदानी दावा करतो की त्यांचा निर्यात कार्यक्रम शाश्वत ऊर्जेसाठी योगदान देतो, पण तज्ज्ञ याला ‘जाणीवपूर्वक खोटी माहिती’ म्हणतात. श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, केनिया येथील प्रकल्पाबाबत वाद सुरू आहेत. अदानीवर मानवी हक्क उल्लंघन, पर्यावरण उल्लंघन आणि व्यावसायिक अनियमिततेचे आरोप आहेत. २०२४मध्ये अमेरिकेत २६५ मिलियन डॉलर लाचखोरीचे आरोप झालेत. हसदेव जंगलासह ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र आणि अन्य भागातील प्रमुख प्रकल्पासाठी सरकारी आकड्यानुसार अदानीला २५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन दिली गेली आहे. अदानींकडून खाणींसाठी लाखो झाडांची कत्तल झाली आहे आणि पुढे लाखो झाडे कापली जाणार आहेत.
पवारांचे अदानीप्रेम!
अदानीकडून महाराष्ट्र पोखरला जातोय. पूर्व विदर्भात अदानीचा वरचष्मा आहे. आता नागपूर परिसरातही त्याने घुसखोरी केली आहे. इथल्या खाणी अदानीला देण्यात आल्यात. नागपूरही दिल्लीसारखे प्रदूषित शहर होत आहे. मात्र कोणत्याही राजकीय नेत्यांना अदानीसोबत पंगा घ्यायचा नाही. अदानीच्या अर्थबळावर निवडणुका जिंकायच्या आहेत. एरवी शरद पवार आणि त्यांचे कुटुंबीय फुसक्या विषयात हात घालतात. परंतु त्यांचे अदानीप्रेम मोदींसारखेच आहे. राहुल गांधी संसदेत अदानीच्या काळ्या कृत्यावर हल्लाबोल करतात, तेव्हा सर्व विरोधक एक होतात. शरद पवार, सुप्रिया सुळे हे मात्र गप्प असतात. अदानी महाराष्ट्रासह देशाचा विकास करत आहेत हे सांगताना पवारांची जीभ जराही अडखडत नाही. पवारांच्या कार्यक्रमात अदानी अतिथी असतात. अदानीच्या हस्ते उदघाटन केले जाते. अदानींकडून महाराष्ट्र नासवला जात आहे, त्याला जितके भाजप सरकार जबाबदार आहे त्याहीपेक्षा जास्त शरद पवार जबाबदार आहेत.