पद्म पुरस्कार हे भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आहेत. पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये ते दिले जातात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, विज्ञान, वैद्यक, खेळ, सामाजिक कार्य, उद्योग आणि सार्वजनिक जीवनातील उल्लेखनीय योगदानासाठी दिले जातात. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला (२५ जानेवारी) हे पुरस्कार जाहीर होतात आणि राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात प्रदान केले जातात.
गेल्या दहा-बारा वर्षांत (२०१४ ते २०२६) या पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, काही राज्यांकडे, विशेषतः महाराष्ट्राकडे, दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. हे आरोप केवळ राज्य सरकारांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर पुरस्कारांच्या निवडीत राजकीय प्रभाव, निवडणुकीच्या दृष्टीने विचार, पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींच्या योग्यतेविषयी शंका, शिफारसींतील अनियमितता, पुरस्कार नाकारले जाणे आणि पक्षपातीपणाचा मुद्दा देखील उपस्थित होतो. उदाहरणार्थ, यंदाच्या पद्म विभूषण पुरस्कारांत पाचपैकी तीन केरळचे आहेत! त्या राज्यातील आगामी निवडणुका लक्षात घेता यंदा कदाचित ‘पद्म विभूषण’ पुरस्कारांची बरसात याच राज्यावर झाल्याचे दिसते! महाराष्ट्र हे देशातील आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय केंद्र आहे. मुंबई ही हिंदी चित्रपट उद्योगाची राजधानी असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारखी शहरे विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. तरीही, गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवर व्यक्तींना, राजकीय नेते, कलाकार, शास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना पद्म पुरस्कार मिळाले नाहीत.
पद्म पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया
पद्म पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया अधिकृतपणे पारदर्शक आहे. दरवर्षी नामांकन ऑनलाइन पोर्टलद्वारे निवडले जातात. सरकारे आणि माजी पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती नामांकन करू शकतात. स्वतःचे नामांकन देखील वैध आहे. नामांकन कालावधी साधारण मार्च ते जुलै असतो. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती (ज्यात कॅबिनेट सेक्रेरटरी, गृह सचिव आणि तज्ज्ञ सदस्य असतात) नामांकनांची छाननी करते. क्षेत्रीय संतुलन, लिंग संतुलन आणि सामाजिक न्यायाचा विचार केला जातो. शेवटी राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली जाते. मात्र, ही प्रक्रिया वास्तवात किती पारदर्शक आहे? गेल्या दशकात अनेक विवाद उद्भवले. उदाहरणार्थ, २०१५मध्ये योगगुरू बाबा रामदेव यांनी पुरस्कार नाकारला आणि म्हणाले की, ‘पद्म पुरस्कारांसाठी तीव्र लॉबिंग आणि राजकीय प्रभाव असतो.’ २०१८मध्ये महाराष्ट्र सरकारने भीमा-कोरेगाव दंगलीतील आरोपी संभाजी भिडे यांची पद्मश्रीसाठी शिफारस केली, ज्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. हे दाखवते की राज्य सरकारांच्या शिफारशींमध्येही पक्षीय प्रभाव असू शकतो. केंद्र सरकारने मात्र अशा शिफारशी नाकारल्या, पण यामुळे राज्य-केंद्र संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होतो.
२०२१मध्ये महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने ९९ नावांची शिफारस केली, पण केंद्राने फक्त एक नाव, सामाजिक कार्यकर्त्या सिंधुताई सपकाळ यांची निवड केली. यात मुकेश अंबानी (उद्योग), दीपक पारेख (बँकिंग), सुनील गावस्कर (क्रिकेट), माधुरी दीक्षित (कला), हृतिक रोशन (कला) आणि अनेक डॉक्टरांचा समावेश होता. पण तेव्हा त्याकडे राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्ष केले गेले कारण तेव्हा महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे सरकार होते. याउलट, २०२४ आणि २०२५मध्ये महाराष्ट्राला अनुक्रमे १३ आणि १४ पुरस्कार मिळाले, जेव्हा राज्यात भाजप-समर्थित सरकार होते. गेल्या दहा-बारा वर्षांत (२०१४-२०२६) महाराष्ट्राला सुमारे १२०-१४० पद्म पुरस्कार मिळाले, जे देशातील सर्वाधिक आहे. २०१७मध्ये १०-१२ पुरस्कार ज्यात शरद पवार यांना पद्मविभूषण, २०२०मध्ये १५ पुरस्कार ज्यात कंगना रनौत यांना कलाकार म्हणून, २०२४मध्ये १३ पुरस्कार, २०२५मध्ये १४ पुरस्कार ज्यात धर्मेंद्र (कला), पंकज उदास (संगीत), मनोहर जोशी (सार्वजनिक कार्य) असे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले. २०२६ मध्ये १५ पुरस्कार- धर्मेंद्र पद्मविभूषण मरणोत्तर, अलका याग्निक पद्मभूषण, आर्मिडा फर्नांडिस पद्मश्री असे पुरस्कार जाहीर झाले. या तुलनेत उत्तर प्रदेशला या काळात ८०-१००, तमिळनाडूला ७०-९० आणि दिल्लीला १००-१२० पुरस्कार मिळाले. महाराष्ट्राची संख्या जास्त असली तरी, गुणवत्तेच्या दृष्टीने दुर्लक्ष झाल्याचे आरोप आहेत. २०१८ मध्ये महाराष्ट्राने ११ पुरस्कार मिळवले, पण त्यात ‘अनसंग हिरोज’ (गुमनाम नायक) कमी होते. मोदी सरकारने २०१४ नंतर ‘अनसंग हिरोज’वर भर दिला, ज्यात ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील व्यक्तींना पुरस्कार मिळतात. २०२५मध्ये १३९ पुरस्कारांपैकी अनेक अनसंग हिरोज होते, पण महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नावे वगळली गेली.
महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष का?
या दुर्लक्षाचे एक कारण म्हणजे दरवर्षी हजारो नामांकने येतात, पण पुरस्कार फक्त १००-१४० असतात. दुसरे कारण राजकीय ; लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षी (२०१९, २०२४) पुरस्कारांची संख्या ३०टक्के जास्त असते. २०२४ मध्ये दक्षिण भारताला जास्त पुरस्कार मिळाले, जे निवडणुकीच्या दृष्टीने दिले गेले असल्याचे म्हटले गेले. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना पद्म पुरस्कार मिळवण्यात अडचणी येतात. शिवसेना नेते संजय राऊत यांची पत्रकारिता आणि राजकीय योगदानासाठी २०२१ मध्ये शिफारस केली होती, पण त्यांना पद्म पुरस्कार दिला गेला नाही. ते ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक आणि उद्धव ठाकरे यांचे प्रवक्ते म्हणून सतत भाजपावर टीका करतात त्यामुळे त्यांच्या नावावर फुल्ली मारली गेली. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून सिंचन आणि विकास क्षेत्रातील योगदान दिले, पण पुरस्कार मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे (माजी मुख्यमंत्री) यांनी कोविड काळात जागतिक स्तरावर कीर्ती मिळवली, त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कौतुकास्पद चर्चा केली, पण ते भाजपाच्या विरोधात असल्याने त्यांच्या नावाकडेही दुर्लक्ष केले गेले. २०१७मध्ये शरद पवार यांना पद्मविभूषण मिळाला, पण इतर नेत्यांना नाही. हे पक्षीय प्रभाव दाखवते. २०२५ मध्ये मनोहर जोशी (माजी मुख्यमंत्री) यांना मरणोत्तर पद्मभूषण मिळाला, पण पूर्वी दुर्लक्ष झाले.
कला आणि सिनेमा क्षेत्रात महाराष्ट्राची मक्तेदारी आहे, तरीही अनेक कलाकार दुर्लक्षित राहिले. माधुरी दीक्षित ही हिंदी सिनेमाची ‘धक धक गर्ल’, नृत्य आणि अभिनयासाठी २०२१ मध्ये पद्मभूषण शिफारस केली गेली, पण मिळाला नाही. मोहन आगाशे हे मराठी आणि हिंदी सिनेमातील ज्येष्ठ अभिनेते, मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांची शिफारस केली गेली, पण पुरस्कार मिळाला नाही. हृतिक रोशन अभिनेता, सामाजिक कार्यासाठी शिफारस केली गेली, पण पुरस्कार मिळाला नाही. राणी मुखर्जी, जॉनी लिव्हर, दिलीप प्रभावळकर, विक्रम गोखले हे सर्व २०२१ मध्ये दुर्लक्षित राहिले. २०२५ मध्ये अशोक सराफ यांना पद्मभूषण मिळाला, पण ते पूर्वी दुर्लक्षित होते. २०२६ मध्ये अलका याग्निक यांना पद्मभूषण मिळाला, पण इतर गायक दुर्लक्षित. हे दाखवते की हिंदी सिनेमाचे योगदान ओळखले जाते, पण मराठी कलाकारांना कमी महत्त्व दिले जाते.
विज्ञान आणि वैद्यकात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे, तरीही अदार पूनावाला (सीरम इन्स्टिट्यूट सीईओ) कोविड लसीकरणातील योगदानासाठी २०२१मध्ये शिफारस, पण दुर्लक्षित. डॉ. मिलिंद कीर्तने कान-नाक-घसा तज्ज्ञ, डॉ. जयंती शास्त्री मायक्रोबायोलॉजिस्ट, कोविड संबंधित, डॉ. मीनल दखावे भोसले व्हायरोलॉजिस्ट, कोविड टेस्ट किट. डॉ. संजय ओक, डॉ. राहुल पंडित, डॉ. मुफज्जल लकडावाला, डॉ. सुलतान प्रधान, डॉ. जगन्नाथ दीक्षित, डॉ. सुरेश भोसले, डॉ. हिम्मतराव बावस्कर असे कितीतरी दुर्लक्षित केले गेले. पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागात अनेक शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर आहेत, ज्यांचे योगदान राष्ट्रीय स्तरावर आहे, पण पुरस्कार मिळत नाहीत. २०१६-१८ दरम्यान वैद्यक क्षेत्रातील पुरस्कार सुपर स्पेशलिस्टकडे गेले, पब्लिक हेल्थकडे कमी दिले गेले.
उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांकडेही असेच दुर्लक्ष केले गेले. मुकेश अंबानी उद्योगपती, पद्मविभूषण शिफारस पण पुरस्कार मिळाला नाही, दीपक पारेख बँक तज्ज्ञ यांनाही पुरस्कार मिळाला नाही. सुनील गावस्कर क्रिकेटर, शीतल महाजन स्कायडायवर, स्मृती मंधाना महिला क्रिकेटर, अजिंक्य रहाणे क्रिकेटर, ऋतुजा दिवेकर (न्यूट्रिशनिस्ट), अफ्रोझ शाह (समुद्र साफसफाई कार्यकर्ता), युवराज वाल्मिकी (हॉकी खेळाडू) हे सगळे दुर्लक्षित राहिली. यांची नावे केवळ उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत सुचवली गेली म्हणून ती दुर्लक्षित केली गेली, ती आजतागायत! याला राजकारणाची कोणती पातळी म्हणावी?
निवडणुकीचा कोन
पुरस्कारांच्या निवडीत राजकीय प्रभाव स्पष्ट आहे. २०२५मध्ये साध्वी ऋतांभरा आणि नंदमुरी बालकृष्णा यांना पुरस्कार मिळाले, ज्यामुळे विवाद झाला. ते राम मंदिर चळवळ आणि गुन्हेगारी आरोपांशी संबंधित होते. तमिळनाडूचे राज्यपाल म्हणाले की, मोदींपूर्वी पुरस्कार प्रभावाने दिले जात, आता गावातील अज्ञात व्यक्तींनाही दिले जातात! २०१० मधील याचिका दाखवतात की, पूर्वीही विवाद होते. महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारंभात अपघात झाला, ज्यामुळे राजकीय विवाद उद्भवला. २०२२ मध्ये पद्म पुरस्कारांच्या यादीने मोठा राजकीय विवाद निर्माण केला. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाला, पण त्यांनी तो नाकारला. त्यांचे म्हणणे होते की, ‘मला पुरस्काराबाबत पूर्वकल्पना नव्हती आणि मी तो स्वीकारणार नाही.’ हा नकार कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय धोरणांशी संबंधित होता, ज्यात ते केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात होते. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आजाद यांनी पद्मभूषण स्वीकारला, ज्यामुळे काँग्रेस पक्षातच टीका झाली. पक्षातील नेत्यांनी आजाद यांच्यावर ‘मोदी सरकारच्या हातातील बाहुले’ म्हणून टीका केली, आणि हे पुरस्कार राजकीय फायद्यासाठी दिले जात असल्याचा आरोप केला. यामुळे पुरस्कारांच्या ‘नागरी सन्मान’ या मूल्यावर प्रश्न उपस्थित झाले.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पद्मश्री पुरस्कारासाठी संभाजी भिडे यांची शिफारस केली, ज्यामुळे मोठा विवाद उद्भवला. भिडे हे भीमा-कोरेगाव दंगलीतील (२०१८) प्रमुख आरोपी होते, ज्यात दलित आणि मराठा समाजातील तणाव वाढला होता. दंगलीत एक व्यक्ती मरण पावली आणि अनेक जखमी झाले. महाराष्ट्र सरकारने (तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजप-शिवसेना सरकार) भिडे यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक योगदानाची शिफारस केली, पण केंद्राने ती नाकारली. या शिफारशीमुळे दलित संघटना अाणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलने केली आणि आरोप केला की, पुरस्कारांच्या शिफारशीत राजकीय संरक्षण दिले जात आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने हे दस्तऐवज जाहीर केले, ज्यात भिडे यांना ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ म्हणून वर्णन केले होते. हा विवाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात खोलवर गेला, आणि पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेत नैतिकता आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.
चमकेशांना प्राधान्य!
२०२० मध्ये पद्मश्री पुरस्कारांच्या यादीत करण जोहर (फिल्म निर्माता), एकता कपूर (टीव्ही निर्माती), कंगना रनौत (अभिनेत्री) आणि अदनान सामी (गायक) यांचा समावेश झाला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर मोठा विवाद झाला. आक्षेप असा होता की, हे पुरस्कार ‘योग्यतेवर’ नव्हे तर ‘लोकप्रियता आणि विवादांवर’ आधारित आहेत. कलावंताना कमी आणि चमकेश लोकांना अधिक प्राधान्य दिले गेले असेही आरोप झाले. उदाहरणार्थ करण जोहर यांना ‘प्रेमत्रिकोण’ चित्रपटांसाठी, एकता कपूर यांना ‘भावनिक मेलोड्रामा’साठी, कंगना यांना ‘विवाद निर्माण’ करण्यासाठी आणि अदनान सामी यांना ‘वजन कमी करण्यासाठी’ पुरस्कार मिळाल्याचा आरोप झाला. पद्मश्रीच्या ‘मूल्याचा र्हास’ झाल्याचे म्हटले गेले. मनोरंजन क्षेत्रातील पुरस्कारांच्या निवडीत ‘सामाजिक योगदाना’पेक्षा ‘मीडिया हाइप’ला प्राधान्य दिले जाते.
२०१०मध्ये गुलाम मोहम्मद मीर यांना पद्मश्री मिळाल्याने विवाद झाला. मीर हे काश्मीरमधील एक प्रशिक्षित दहशतवादविरोधी कार्यकर्ता होते, ज्यांच्यावर दहशतवाद्यांच्या हत्या आणि अपहरणाचे आरोप होते. एनडीटीव्हीने हा विवाद उघड केला, आणि आरोप केला की, पुरस्कार ‘राजकीय संरक्षण’ देण्यासाठी वापरले जातात. २०१३ मध्ये केरळमध्ये (थिरुवनंतपुरम) पद्म पुरस्कारांच्या यादीने विवाद निर्माण केला. काही व्यक्तींना पुरस्कार मिळाल्याने ‘योग्यतेवर’ प्रश्न उपस्थित झाले, आणि केंद्र सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप झाला. याशिवाय, अनेक व्यक्तींनी पुरस्कार नाकारले. १९५४ मध्ये आशा देवी आर्यनायकम (शिक्षणतज्ज्ञ) यांनी पद्मश्री नाकारला. गेल्या दशकात अशा नकारांच्या घटना वाढल्या, ज्यात राजकीय कारणे प्रमुख आहेत. २०१६ मध्ये पद्मश्री पुरस्कारांच्या निवडीत ‘राजकीय कारणांसाठी दुरुपयोग’ होत असल्याचा आरोप झाला.
सुधारणा करता येईल?
मोदी सरकारने अनसंग हिरोजवर भर दिला, ज्यात २०२६मध्ये महाराष्ट्रातील भिकल्या लाडक्या धिंडा (आदिवासी कलाकार) आणि रघुवीर खेडकर (लोकनाट्य) यांना पुरस्कार मिळाले. हे चांगले आहे. पण या प्रक्रियेत सुधारणा हवी. नामांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करायला हवी. राज्य शिफारशींना महत्त्व द्यायला हवे. राजकीय प्रभाव टाळायला हवेत. दुर्लक्षित व्यक्तींसाठी विशेष श्रेणी निर्माण करायला हवी. पद्म पुरस्कार हे सन्मान आहेत, पण त्यांची निवड राजकीय प्रभावमुक्त असावी. महाराष्ट्रातील दुर्लक्ष हे राज्याच्या योगदानाला कमी लेखण्यासारखे आहे. राजकीय हस्तक्षेप आणि राजकारण टाळून जर सुधारणा केल्या तर हे पुरस्कार अधिक न्यायपूर्ण होऊ शकतात.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
