१५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार्या महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र सज्ज होत असताना राज्यभर ठाकरे ब्रँडचीच चर्चा अधिक होताना दिसत आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे, नागपूर, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड सारख्या श्रीमंत महापालिका कोणाच्या नेतृत्वात विकास करून घेणार याची चर्चा घराघरात आहे. ३.४८ कोटींहून अधिक पात्र मतदारांसह, या संस्था हजारो कोटींच्या बजेटवर नियंत्रण ठेवतात आणि महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य आणि विकास प्रकल्पांवर देखरेख करतात. त्यामुळे कोविड महामारीच्या जागतिक संकटात ज्या ठाकरेंनी सामान्य माणसाला आधार दिला, कोणताही गाजावाजा न करता आपलं कामं अतिशय निर्धाराने आणि माणुसकी जपत केलं त्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना महानगरातील बच्चा बच्चा हृदयातील सर्वोच्च स्थान देण्यास उत्सुक आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते देखील भिडणार आता भिडणार! गाजणार आता गाजणार!! एक सोनेरी पान रे लाख जीवांचा प्राण रे! पक्ष आपला ठाकरे, चिन्ह आपलं ठाकरे!! असे म्हणत संपूर्ण तयारीनिशी या धनशक्तीविरुद्ध धैर्यशक्तीच्या युद्धास समर्पण भावनेने सामोरे जात आहेत. यंदाचा गुलाल ठाकरे बंधूंसाठीच हे मनामनांत आहे आणि मुखामुखांतून ऐकायला मिळतंय.
महाराष्ट्रात अलीकडे पार पडलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका निवडणुका होत आहेत. भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि अजित पवार गट यांचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी महायुती आघाडीने २८८पैकी २०७ जागा जिंकून विजय मिळवला आणि ११७ अध्यक्षपदांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला खरा, पण ती निवडणूक कार्यकर्त्यांच्या ऐवजी घरगुती व्यवस्थापनाची सोय लावण्यासाठीच होती हे देखील सिद्ध झाले. त्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या महानगरपालिका निवडणुका नातेवाईकांपेक्षा ठाकरे यांच्या ‘कर्तृत्व’ला महत्त्व देणार्या ठरल्यात. विशेषतः शिवसेना आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील युतीमुळे महाराष्ट्रभरातील मराठी आणि हिंदू कुटुंबाना विशेष आनंद झाला आहे. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेले हे ठाकरे बंधूंचे पुनर्र्मिलन मराठी अभिमानाला बळकटी देणारं एक धोरणात्मक पाऊल ठरले आहे.
राजकीय युती आघाडीच्या पलीकडे, या निवडणुका सखोल मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात. शहरी विकास, आर्थिक कारभार आणि प्रशासन कार्यक्षमता हे या निवडणुकांचे महत्वाचे मुद्दे आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीचे (२०१९-२०२२) समावेशक विकास आणि पर्यावरणीय उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल विशेष कौतुक केले जाते. त्यांच्या नेतृत्वात शाश्वत शहरी नियोजन, गृहनिर्माण आणि हवामान लवचिकतेवर भर देण्यात आला, मराठी आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या कुटुंबाच्या वारशातून मुख्यमंत्री म्हणून, त्यांनी पूर, घरांची कमतरता आणि पर्यावरणीय र्हास यांसारख्या मुंबईच्या दीर्घकालीन समस्यांना तोंड देणार्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. एक प्रमुख उपक्रम म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये सुरू झालेला मुंबई हवामान कृती आराखडा योजना, ज्यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, हरीत ऊर्जा आणि शहरी हरितीकरणाद्वारे हवामान बदलाशी लढण्यासाठी धोरणे आखण्यात आली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट २०३०पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन ३० टक्क्यांनी कमी करणे आणि २०५० पर्यंत प्रदूषण निव्वळ शून्यपातळीवर आणणे हे होते, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि किनारी संरक्षण वाढवणे यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. पूरग्रस्त भागात, ठाकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील सावित्री, वशिष्ठी आणि गांधारी यांसारख्या नद्यांच्या खोलीकरणाचे अभ्यास निर्देशित केले, २०२१च्या विनाशकारी पुराचा प्रतिसाद म्हणून मान्सूनचा कहर कमी करण्यासाठी संरक्षक भिंती प्रस्तावित केल्या.
गृहनिर्माण सुधारणा हे ठाकरे यांच्या काळातील महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल होते. ठाकरे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाअंतर्गत (म्हाडा) पुनर्वसन इमारतींचे उद्घाटन केले, झोपडपट्टीवासीयांसह सामान्य नागरिकांना ‘योग्य घरे’ प्रदान करण्याचे वचन दिले. ठाकरे सरकारने शिवसेनेच्या नियंत्रणाखालील महानगरपालिकामधील झोपडपट्ट्यांंपासून मध्यम उत्पन्न गटांपर्यंतच्या वर्गांमध्ये परवडणार्या घरांसाठी योजना पुनरुज्जीवित केल्या. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांना पाठिंबा दिला, स्थानिक कला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मराठी नाटक आणि चित्रपटांना समर्पित मराठी रंगभूमी दालनाचे आश्वासन दिले. पर्यावरणीयदृष्ट्या, २०२०मध्ये आरे कॉलनीतील ८०० एकर जागा राखीव वन म्हणून घोषित करण्याच्या ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे तेथील वादग्रस्त मेट्रो कारशेड प्रकल्प थांबला, ज्यामुळे शहरी विस्तारादरम्यान हिरवे फुफ्फुसे जपले गेले. त्यांनी इंडिया ज्वेलरी पार्क मुंबईसाठी उद्योगाशी संवाद साधला ज्यामुळे १४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली होती. रत्ने आणि दागिन्यांमध्ये रोजगार निर्माण होऊन हे क्षेत्र महाराष्ट्राच्या शहरी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार होते, मात्र नंतर यातील बर्याच योजना बंडखोरी करून आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने गुंडाळल्या. २०१९-२०२० दरम्यान काही सर्वेक्षणांमध्ये महाराष्ट्र शहरी विकास निर्देशांकात अव्वल स्थानावर राहिला, राज्याने भारताच्या जीडीपीमध्ये १४.४ टक्के योगदान दिले आणि महानगरपालिका प्रशासनात उत्कृष्ट कामगिरी केली.
ठाकरेंनी सावरले, भाजपाने बुडवले
२०१९-२०२२ अंतर्गत, महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) वाढले. महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०२१-२२मध्ये साथीच्या आजारानंतरही राज्याच्या आर्थिक पुनरुज्जीवन झाल्याचे नोंदले गेले आहे, २०२१-२२मध्ये जीएसडीपी ३१.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.४ टक्के वाढ दर्शवीत होता. दरडोई उत्पन्न २.१५ लाख कोटी रुपये होते आणि राज्याने थेट परकीय गुंतवणुकीत आघाडी कायम ठेवली होती. ज्यामुळे भारताच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३० टक्के उत्पन्न राज्याला मिळाले होते. तेव्हा राज्यात सुमारे ६१ हजार रोजगारनिर्मिती झाली होती ज्यात सरकारी नोकर्या एकूण २५ हजार होत्या.
याउलट, महायुतीच्या राजवटीत (२०२२-२०२५) राज्यावरील कर्जाचा वेग वाढला. २०२३-२४च्या आर्थिक सर्वेक्षणात २०२१-२२मधील ९.४टक्के जीएसडीपी वाढ अधोरेखित करण्यात आली, जी गुजरातपेक्षा आठ टक्क्यांनी जास्त होती, २०२४-२५मध्ये ती ७.३टक्केवर घसरली. २०२३-२४मध्ये जीएसडीपी ४० लाख कोटी रुपयांवर असल्याचे सांगितले गेले, ज्याचे लक्ष्य पायाभूत सुविधा आणि आर्टिफिशियल इन्टलीजन्सद्वारे २०२८-२०३०पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर इतके असल्याचा बोभाटा केला गेला. नोकर्यांची संख्या देखील कमी झाली. केवळ ५७,४५२ नोकर्या उपलब्ध झाल्या. २०२३ पासून महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय जीडीपीचा वाटा दोन टक्क्यांनी घसरला. महायुतीच्या काळात ही घट झाली. ‘लाडकी बहीण’सारख्या (महिलांना रोख हस्तांतर) कल्याणकारी योजनांमुळे होणार्या आर्थिक ताणामुळे कर्जाची चिंता वाढली, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) या योजनाच्या शाश्वततेचे मुद्दे उपस्थित केले.
भाजप-शिंदेशासित भ्रष्टाचाराचे अड्डे
२०२२ पासून (शिवसेनेनंतरचे शासन) प्रशासकाच्या अधीन असलेल्या महानगरपालिका ह्या भ्रष्टाचाराचे अड्डे झाले. आर्थिक गैरव्यवस्थापन, बिल्डर-राजकारणी संबंध आणि मोकळ्या जागांचा गैरवापर ही ह्यांची कुरणे झाली ज्यामुळे शहराची ‘बिकट’ अवस्था झाली. डिसेंबर २०२५मध्ये, एका भाजप आमदाराने मुंबई महानगरपालिका अॅसडॉप्ट-अ-स्लम योजनेत ‘घोटाळा’ झाल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे निधीच्या गैरवापराबद्दल सरकारी ऑडिट करण्यात आले. ठाणे महानगरपालिकेत एका भाजप आमदाराने अधिकार्यांवर निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आणि ‘भ्रष्ट’ घटकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप आणि प्रशासकीय राजवटीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ज्यामध्ये बेशिस्त खर्च आणि निधीचा गैरवापर यांचा समावेश होता, ज्यामुळे राष्ट्रवादीने पूर्वी बांधलेल्या पायाभूत सुविधांना हानी पोहोचली. मान्सूनची तयारी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. २०२३मध्ये मुंबईतील पूर परिस्थितीसाठी शिंदे सरकारला जबाबदार धरले गेले, कारण खराब नियोजन आणि ड्रेनेज प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार झाला होता. अंबरनाथमध्ये, गैरव्यवस्थापनामुळे अकार्यक्षम नागरी वेबसाइट आणि सेवा अपयशी ठरल्या.
मुंबईची लूट, भ्रष्टाचाराला अभय
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर (२०२४-२०२५) महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांमधील भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय गोंधळावर सतत टीका झाली आहे. विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांसारख्या महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक शासन असल्याने निवडणुका न झाल्याने पारदर्शकता कमी झाली. मुंबई महानगरपालिकेतील फिक्स्ड डिपॉझिटमधून हजारो कोटी काढले गेले, रस्ते, पाणी, ड्रेनेज यांची दयनीय स्थिती झाली. हजारो कोटींचा पीएपी घोटाळा, ८७ कोटींचा गोखले ब्रिज घोटाळा, मिठी नदी प्रकल्पातील अनियमितता आणि ड्रेनेज आणि पूर नियंत्रण प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचारामुळे मुंबईची तुंबई करून खुलेआम लूट केली ती शिंदे फडणवीस यांच्या कारभाराने. केवळ मुंबईच्याच नव्हे, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २०२५मध्ये वरिष्ठ अधिकार्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. ठेकेदार, बिल्डरांकडून पैसे घेण्यासाठी कारकुनांचा वापर केला जातो असा आरोप झाला आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने २०२५मध्ये १६ अधिकार्यांवर कारवाई केली. ठाणे महानगरपालिकेत निधीचा दुरुपयोग आणि ‘भ्रष्टाचार’ युक्त ठाणे झाले. २०२४-२५ मध्ये कॅगने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १,३६३ घोटाळ्यांचा उल्लेख केला (महायुती काळात). हजारो कोटी गायब केले गेले. २०२४मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने ७१३ भ्रष्टाचार प्रकरणे उघडकीस आणली. २०२५मध्ये सी वोटर सर्वेक्षणात ७.७ टक्के लोकांनी सरकारी कामातील भ्रष्टाचाराला प्रमुख मुद्दा मानले. ४२टक्के लोकांनी महायुती काळात भ्रष्टाचार वाढल्याचे सांगितले. ही परिस्थिती आणि ठाकरे यांच्या काळातील परिस्थिती यातला फरक स्पष्ट आहे. ठाकरे जे बोलतात ते करून दाखवतात आणि जेव्हा संकटात उभे राहतात तेव्हा ती आपली जबाबदारी समजतात त्याचा बोलबाला करत नाहीत.
राज्यातील जनता सुज्ञ आहेच. या वेळेस ती चुकणार नाही. धनशक्तीच्या अमिषाला बळी पडणार नाही. कारण आता ती भिडणार आता भिडणार! गाजणार आता गाजणार!! एक सोनेरी पान रे लाख जीवांचा प्राण रे! पक्ष आपला ठाकरे चिन्ह आपलं ठाकरे!! जयघोष हा चालला. मतदार राजा जागा झाला!!
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
