राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाचे सर्वेसर्वा अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाला एक महिना झाला. पण महिनाभरातच त्यांच्या मृत्यूभोवती घातापाताचं वलय निर्माण झालंय. त्यातच वारंवार पाठपुरावा करूनही, कायद्याने बंधनकारक असताना राज्य सरकार, पोलिस खातं या प्रकरणात गुन्हाच नोंदवून घेत नाही. गुन्हा नोंदवून घ्यायला पोलिस थेट नकार देत आहेत. रोहित पवारांनी याबद्दल अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतलीय. दुसरीकडे सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि त्यांचा म्हणजे अजितदादांचा संपूर्ण पक्षच मौन बाळगून आहे. त्यामुळे रोहित पवारांवर अजित पवारांचा वारसा स्वतःकडे खेचून घेण्यासाठीचा हा सगळा खटाटोप असल्याचे आरोपही होत आहेत.
अजितदादांच्या निधनाने कर्तृत्ववान, निर्णय घेण्याची शक्ती असलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र मुकलाय. हे न भरून निघणारं नुकसान आहे. या अपघातामागे काही राजकारण आहे, अशा प्रकारची भूमिका कोलकात्यातून मांडली गेली. मात्र हा निव्वळ अपघात आहे. कृपया यात राजकारण करू नका, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि अजित पवारांचे काका शरद पवार यांनी दिली. त्याच वेळी, आज आपण मीडियासमोर येणार नव्हतो, पण उलटसुलट चर्चांमुळे आपल्याला बोलावं लागतंय, असंही पवारांनी २८ जानेवारीच्या रात्रीच आपल्या छोट्याशा प्रतिक्रियेत स्पष्ट केलं होतं. अजितदादांच्या आकस्मिक मृत्यूने अनेक शंका-कुशंकांना जन्म दिला होता. २८ जानेवारी २०२६ रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यावरून देशभर मोठी खळबळ उडाली. त्यावर पवारांनी दिवस सरताना मीडियासमोर येऊन घात नव्हे, तर अपघात आहे, असं स्पष्ट केलं. पवारांनी संशयाचे ढग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लोकांच्या मनातील खदखद आणि संशय पूर्णपणे मिटला नव्हता.
जसंजसे दिवस सरले, तसंतशी पुन्हा लोकांच्या मनात शंकांनी जागा घ्यायला सुरुवात केली. पवार कुटुंबातूनच या शंकांना एक आवाज मिळाला, तो म्हणजे आमदार रोहित पवार. शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवार यांनी एकापाठोपाठ एक पत्रकार परिषदा घेत काही गंभीर प्रश्न निर्माण केले. त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आणि पुराव्यांच्या आधारे हा केवळ अपघात नसून घातपात असू शकतो, अशी ठाम भूमिका घेतली. या भूमिकेने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली. त्यांनी सलग चार पत्रकार परिषदा घेत पुराव्यानिशी सादरीकरण केले. व्यवस्थेवर आणि प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला.
रोहित पवारांचे टोकदार प्रश्न
रोहित यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत तांत्रिक आणि विचार करायला लावणारे आहेत. त्यांनी विचारलं की, त्या विशिष्ट विमानात अतिरिक्त इंधन साठा का ठेवण्यात आला होता? अपघात इतका भीषण होता की विमानाचा अत्यंत सुरक्षित मानला जाणारा ब्लॅक बॉक्स जळून खाक झाला, तर मग त्याच्याच शेजारी असलेली साधी कागदपत्रं कशी काय सुरक्षित राहिली? मुख्य वैमानिकाला या उड्डाणासाठी नेमकी किती रक्कम मिळणार होती? व्हीएसआर कंपनीच्या माध्यमातून आजही राज्यातील अनेक मोठे नेते प्रवास करत आहेत, मग या कंपनीच्या सुरक्षेचे निकष तपासले गेले आहेत का? विशेष म्हणजे, हे सर्व करताना त्यांनी कोणतीही उथळ राजकीय चिखलफेक केली नाही. अत्यंत संयमित, अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूदपणे त्यांनी हे विषय मांडले. राजकीय आरोप होऊ लागले, तेव्हाच त्यांनी त्यांना राजकीय भाषेमध्ये उत्तरं दिली. हे आरोप अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून तसेच भाजपकडून होऊ लागले आहेत हे विशेष.
त्यामुळेच आता या दुर्घटनेला एक महिना पूर्ण होत असताना या अपघाताभोवतीचं संशयाचं धुकं विरळ होण्याऐवजी अधिकच दाट आणि गडद होत चाललंय. हा विषय आता केवळ एका अपघातापुरता उरला नाही. यामागे प्रशासकीय हलगर्जीपणा, राजकीय हितसंबंध आणि एका मोठ्या कटाची शक्यता वर्तवली जातेय. आणि या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी आहे, व्हीएसआर नामक खासगी विमान कंपनी.
व्हीएसआरचं गौडबंगाल
ज्या लियर जेट विमानाने अजित पवार प्रवास करत होते त्या विमानाची आणि पर्यायाने त्या कंपनीची विश्वासार्हता आता चव्हाट्यावर आलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे, याच विमान कंपनीच्या याच प्रकारच्या एका विमानाचा २०२३मध्ये मुंबई विमानतळावर अपघात झाला होता. त्या अपघाताला तब्बल तीन वर्षे झाली तरी हवाई उड्डाण महासंचालनालय अर्थात डीजीसीएकडून त्याचा अंतिम चौकशी अहवाल आलेला नाही. गेल्या वर्षी अहमदाबादमध्ये झालेल्या विमान अपघातात २४०हून अधिक प्रवाशांसह गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा जीव गेला. गेल्या वर्षी जूनमध्ये अपघात झाला. चार महिन्यांनी या अपघाताला वर्ष पूर्ण होईल. पण अजून त्याचं कारणही आपल्या तपास यंत्रणांना शोधता आलं नाही. त्या तपासाचं पुढे काय झालं, हे कळायला मार्ग नाही. एकीकडे देशभर छोट्या-छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणीचे दाखले सरकारकडून आपल्या कामाची पोचपावती म्हणून सादर केले जात आहेत. दुसरीकडे अत्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी ओळखल्या जाणार्या विमानसेवेचा देशातला कारभ्ाार किती भोंगळ आहे, हेच यातून दिसतं.
केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही व्हीएसआर कंपनीची प्रतिमा डागाळलेली आहे. युरोपियन युनियन एविएशन सेफ्टी एजन्सीने सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर कारणास्तव आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी या कंपनीवर युरोपमध्ये उड्डाण करण्यास स्पष्ट बंदी घातलेली आहे. सुरक्षेचे साधे निकष न पाळणार्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काळ्या यादीत असलेल्या एका कंपनीची विमाने महाराष्ट्रातील अतिमहत्त्वाची व्यक्ती आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री प्रवास करण्यासाठी कसे वापरू शकतात? हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही, तर तो व्यवस्थेतील प्रचंड मोठ्या अनागोंदीकडे, साटेलोट्याकडे थेट अंगुलीनिर्देश करणारा आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडे महाराष्ट्र सरकारचाही सुरक्षेच्या सगळ्या नियमांकडे कानाडोळा करून याच कंपनीची सेवा घेण्यासाठी खटाटोप सुरू होता, अशा बाबीही समोर येत आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी तर थेट आरोप केला की, केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्रालयातील काही उच्चपदस्थ अधिकारी आणि या विमान कंपनीचे मालक यांचे अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. याच संबंधांमुळेच या कंपनीला वारंवार पाठिशी घातलं जातंय.
याच काळात शासकीय पातळीवर झालेला आणखी एक गंभीर निष्काळजीपणाही समोर आला. रोहित पवारांच्या मते, अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांच्या प्रवासासाठी राज्य सरकारचं अधिकृत विमान उपलब्ध असणं अपेक्षित होतं. मात्र, या अधिकृत विमानाच्या इंजिनच्या दुरुस्तीचा आणि देखभालीचा सुमारे सात कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीत तब्बल वर्षभरापासून धूळखात पडून होता. या प्रस्तावाला वेळेवर मंजुरी का मिळाली नाही? हे सरकारी विमान वेळेवर दुरुस्त झालं असतं, तर अजित पवार यांना या वादग्रस्त खासगी विमानाने प्रवास करावा लागला नसता आणि कदाचित ही दुर्घटना टळली असती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण प्रशासनच संशयाच्या फेर्यात सापडलंय.
राज ठाकरे यांचा थेट सवाल
रोहित पवार हे एफआयआर व्हावा, तपासाला गती मिळावी म्हणून सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवण्यासाठीही धडपड करताना दिसत आहेत. याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून त्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडेही भेटीसाठी वेळ मागितली होती. स्वतः खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासाठी मध्यस्थी केली होती. पण ती भेट अजून झाली नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचीही भेट घेणार असल्याचेही आमदार पवार यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे त्यांनी महाराष्ट्रात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ज्येष्ठ नेते, खासदार संजय राऊत यांचीही भेट घेऊन राज्यसभेत प्रश्न मांडण्याची मागणी केली. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचीही त्यांनी भेट घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देत राज ठाकरेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, अपघाती मृत्यूची नोंद असली तरीही संशयाच्या आधारे एफआयआर दाखल करून घेणं हा कोणत्याही नागरिकाचा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहे. एफआयआर नोंदवून घेतलाच पाहिजे असे सक्त निर्देश आहेत. असं असताना एका आमदाराची तक्रार नोंदवून घेतली जात नसेल तर मग सामान्य माणसांचं काय होत असेल? उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मौनावरही राज यांनी बोट ठेवलं. त्या उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहेत. ज्यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत हा लढा सुरू आहे, ते त्यांचे पती होते. त्यामुळे या संशयास्पद आणि गंभीर परिस्थितीत सुनेत्रा पवार यांनी मौन सोडून स्पष्टपणे बोललं पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स कधीही नष्ट होत नाही, मग त्यातून अद्याप कोणतीही माहिती का समोर आली नाही, असाही सवाल त्यांनी केला. कोणत्याही राजकीय नेत्यावर थेट वैयक्तिक आरोप न करता त्यांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला आणि त्या यंत्रणेचं नेतृत्व करणार्या सरकारलाच संशयाच्या पिंजर्यात उभं केलं.
एफआयआर का टाळताय?
या प्रकरणातील सर्वात संशयास्पद भाग म्हणजे रोहित पवार यांना एफआयआर दाखल करण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष. त्यांनी मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यापासून ते थेट बारामतीपर्यंत पोलीस ठाण्यांचे उंबरठे झिजवले, मात्र पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातला प्रसंग तर प्रशासकीय दडपशाहीचं उत्तम उदाहरण आहे. तिथे एक पोलीस अधिकारी रोहित पवार यांची तक्रार लिहून घेत असताना अचानक पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे येतात आणि तक्रार न घेण्याचे सक्त आदेश देतात. यातून काय दिसतं? पोलिसांवर एफआयआर नोंदवून न घेण्यासाठी सरकारकडूनच दबाव आणला गेला असल्याचा जो संशय राज ठाकरे यांनी व्यक्त केला होता, त्याला या कृतीतून पुष्टीच मिळते. हा केवळ एक साधा अपघात होता आणि त्यात काहीही काळंबेरं नाही, तर मग एक साधा एफआयआर नोंदवून घ्यायला सरकार इतकं का घाबरतंय? एफआयआर दाखल झाल्यावर तपास यंत्रणांना तांत्रिक बिघाडाच्या पलीकडे जाऊन गुन्हेगारी कटाच्या अंगाने सखोल तपास करणं कायद्याने बंधनकारक होणार. नेमकी हीच कायदेशीर बाब सरकारला आणि काही हितसंबंधी यांना नको आहे का, असा संशय यातून बळावतोय. पोलिसांची ही टाळाटाळ केवळ संशयाला खतपाणी घालत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास उडवण्यास कारणीभूत ठरतेय. या सगळ्यांतून सरकारची, प्रशासनाची प्रचंड बदनामी होतेय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखात्याचा म्हणजेच पोलिस खात्याचा कारभार आहे. त्यांचं पोलिस खातं असं वागत असल्याने धुकं की धोका हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आणखी खोलवर रुजताना दिसतोय. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मृत्यूबद्दलच गुन्हा नोंदवून न घेण्याच्या या कृतीतून सरकारला सर्वसामान्य नागरिकांना काही वेगळा संदेश द्यायचाय का?
नियम धाब्यावर बसवून व्हीएसआर कंपनीचा सारा कारभार सुरू होता, याचे पुरावेच रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सादर केले. या कंपनीचे एवढे लाड का पुरवले जात आहेत, असा प्रश्न निर्माण झालाय. या कंपनीची कुंडली उघडणं, हीच या तपासाच्या अनुषंगाने सगळ्यात कळीची गोष्ट आहे. पण वाघाच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचं हे धाडस कोण करणार?
रोहित पवार यांचा राजकीय हेतू काहीही असला, तरी प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि सुरक्षा याबद्दल त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत रास्त आणि व्यवस्थेची पोलखोल करणारे आहेत. हे प्रश्न केवळ अजित पवारांच्या मृत्यूपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्हीआयपी नेत्याच्या सुरक्षेशी आणि सर्वसामान्य नागरिकाच्या न्याय मिळवण्याच्या हक्काशी जोडले गेलेत. रोहित पवारांच्या हेतूवर संशय घेऊन या शंकांचे निरसन होणार नाही. उलट शंकांना खतपाणी घातल्यासारखे होईल.
त्यामुळे सरकारने एफआयआर दाखल करून घेण्यातील अडथळे दूर करायला हवेत. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स, विमान कंपनीचे आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय अधिकार्यांचे लागेबांधे या सर्वांची वेळेत सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. व्हीआयपींच्या जीवाशी खेळणार्या विमान कंपन्यांच्या कारभाराचे ऑडिट करण्यात देशी संस्था कुचकामी ठरल्याचं या अपघाताने सिद्ध झालं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा संस्थांद्वारे देशी विमान कंपन्यांचं ऑडिट करण्याचा मुद्दा समोर आलाय. त्याचा सरकारने सकारात्मक विचार करायला हवा.
वारसा हक्काची लढाई?
अजित पवार यांच्या अचानक एक्झिटमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणि एकूणच पवार कुटुंबात एक मोठी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झालीय. या पोकळीचा फायदा घेण्यासाठी पडद्यामागे अनेक राजकीय हालचाली सुरू आहेत. अशा अत्यंत नाजूक आणि भावनिक प्रसंगी सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आणि त्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. मात्र, ही सर्वोच्च पदे स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर, तपासाच्या संथ गतीवर मौन बाळगले आहे. याउलट रोहित पवार यांची या संपूर्ण प्रकरणातील आक्रमक भूमिका सध्या राज्याच्या राजकारणाचा आणि माध्यमांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनलीय. भाजप आणि सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीतील काही नेते रोहित पवारांच्या या लढ्याला केवळ एक राजकीय स्टंट म्हणत आहेत. त्यांच्या मते, रोहित पवार या संधीचा फायदा घेऊन स्वतःला अजित पवार यांचे राजकीय वारसदार म्हणून प्रस्थापित करण्याचा आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
संशयाला अधिक गडद करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अजित पवार हे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबद्दल मोठा निर्णय जाहीर करणार होते, असं शरद पवारांनीही सांगितलं. पण १५ दिवस आधीच त्यांचं निधन झालं. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिनाभरात निर्माण झालेले प्रश्न हे शंकांना आणि वारशाच्या लढाईला नवे बळ देणारे ठरत आहेत.
