शाळा कॉलेजात शिकवल्या जाणार्या अर्थशास्त्राने ९९ टक्के लोकांना मूर्खांत काढून जगातल्या सगळ्या संपत्तीवर काही लोकांची मक्तेदारी कायम राहील याची काळजी घेतलेली आहे.
उदाहरणार्थ आपलं सगळं अर्थशास्त्र, म्हणजे मुंबई, न्यू-यॉर्क, लंडनमधल्या काचेच्या इमारतीत बसून धोरणे आखणारे आणि बिजनेस प्लॅन ठरवणारे अर्थशास्त्री यांच्यापासून पासून, नुकताच एमबीए, इंजीनियरिंग करून बाहेर नोकरी नसल्याने काय करावे या विवंचनेत असणारा बेरोजगार तरुण, ते गावच्या चावडीवर तीनशे रुपयांची जीन्स घालून बीए वगैरे करून नोकरी नाही म्हणून शेतीला लागलेला शेतकरी. ह्या सगळ्या लोकांच्या डोक्यात एकच गोष्ट असते. कोणत्या गोष्टीला डिमांड जास्त आहे, म्हणजे ती गोष्ट करून मला श्रीमंत होता येईल, श्रीमंतांना अजून श्रीमंत होता येईल. पण ती डिमांड असणारी गोष्ट किती जणांना सापडते हा एक मोठाच प्रश्न आहे. मग मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडनमधल्या काचेच्या इमारतीत बसून धोरणे आखणारे आणि बिजनेस प्लॅन ठरवणारे लोक काय करतात? तर ते कोणत्या गोष्टीला डिमांड आहे ते शोधत बसत नाहीत तर ते डिमांड तयार करतात, त्यानुसार सप्लाय ठरवतात. कोणत्या गोष्टीचा सप्लाय किती ठेवायचा त्यावर डिमांड अवलंबून असते. आहे की नाही उलटा खेळ?
अगदी शेकडो वर्षांपासून डिमांड-सप्लायचा म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांचा हा खेळ एकदम खोटा आणि गरिबांना गरीब, श्रीमंतांना श्रीमंत आणि सत्ताधार्यांना सत्ताधारी ठेवण्यासाठी खेळवला जात आहे. त्यामुळे ह्या डिमांड आणि सप्लायवर अवलंबून असलेले सगळे अर्थशास्त्र एक थोतांड आहे. थोतांड. आणि मला दु:ख वाटते, कि मी बीएला असताना अर्थशास्त्र शिकलो, एमबीएला असताना मी अर्थशास्त्राच्या कोल्हापूरच्या सरांचा पंखा होतो. ते मोठ्या फळ्यावर डिमांड सप्लायचे नकाशे काढत आणि दोन दोन तास शिकवत. पण एकही प्राध्यापक मला म्हणताना दिसला नाही की, हे सगळं थोतांड आहे, मी पगारासाठी तुम्हाला शिकवत आहे.
आता कॉलेज संपल्यानंतर वीस वर्षांनी मला जाणवत आहे, की शाळा कॉलेजातील सिलॅबसने आपल्याला मूर्खात काढले आहे आणि ते दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना आणि एकूणच समाजाला मूर्खांत काढत आहेत. आपण उगीच म्हणतो, यंदा कांद्याला लय डिमांड असणार हाय, कपाशीला लय डिमांड असणार हाय, तूर पेरायची, तुरीला लय डिमांड असणार हाय. आणि सरकार एका झटक्यात मोझाम्बीकमधून तूर डाळ आयात करते, मलेशिया इंडोनेशियामधून पाम तेल आयात करते, कांदा पाकिस्तानातून आयात करते, कापसाच्या गाठी पण आयात करते. आणि डिमांड आहे आता आम्ही कर्जमुक्त होऊन दोन घास सुखाने खाऊ ह्या स्वप्नात असणारा शेतकरी अजून तोट्यात जाऊन कर्जाच्या खोल खोल दरीत कोसळत जातो. एका झटक्यात डिमांड-सप्लायच्या थियरीची वाट लागते. इंजीनियरिंग, एमबीए केलेला तरुण काही काळ शहरात संघर्ष करतो, मटणाच्या हॉटेलला डिमांड आहे, म्हणून ते चालवतो. चहाच्या हॉटेलची फ्रॅन्चायझी काढून श्रीमंत होण्याची स्वप्ने बघतो, तीन चार वर्षांत त्याला खेळ समजतो, नशिबाला दोष देत चला गावाकडे! दोन एकर शेती आहे, कोंबडी पालन करून, बकरी पालन करून घर चालवण्याची स्वप्ने बघत तो गावाकडे जातो.
पण आपल्याला माहित नसते की देशातील साधन संपत्तीवर मुठभर लोकांचे वर्चस्व आहे आणि सगळे अर्थशस्त्राचे नियम ते गुंडाळून ठेवतात किंवा ते नियमही त्यांच्याच बोटावर नाचत असतात. आणि वरून म्हणतात की डिमांड आणि सप्लाय, म्हणजे मागणी आणि पुरवठा हे शास्त्र नैसर्गिक आहे, त्यामुळे भांडवलशाही नैसर्गिक आहे आणि हीच व्यवस्था मानवजातीसाठी आदर्श आहे.
नैसर्गिक तर जंगलाचा नियम असतो. तिथे खरा मागणी आणि पुरवठा हा नियम चालतो. उदाहरणार्थ लक्षात घ्या. एखाद्या वर्षी पाऊस खूप चांगला झाला तर, नदीनाल्यांना, ओढ्यांना पाणी येते, जंगले बहरतात, प्राण्यांना मुबलक चारा, पाणी मिळते, जंगलात ससे, हरणे, रानडुकरे वाढतात, ह्या प्राण्यांच्या जिवावर उदरनिर्वाह करणारे वाघ, सिंह, चित्ते, बिबटे, लांडगे वाढतात आणि जंगल कसे परिपूर्ण, हरेभरे सुजलाम सुफलाम वाटते. आणि तीन-चार वर्षांनंतर दुष्काळ पडतो. नद्या, नाले ओढे आटतात, पाणी राहत नाही त्यामुळे गवत राहत नाही, गवत नसल्याने ससे, हरणे उपाशी मरतात, त्यांची संख्या कमी होऊन त्यांचा पुरवठा कमी होतो, त्यांची मागणी वाढते, म्हणजे, डिमांड वाढते. मग त्याच्या अन्नासाठी वाघ, सिंह, चित्ते भांडणे करू लागतात, काही उपाशी मरतात. त्यात लांडगे पण आले. आठवते का ‘जंगल बुक’ मध्ये दुष्काळ पडल्यावर बगीरा, भालू, मोगली यांचे काय हाल झाले होते आणि शेरखान कसा सगळ्यांना त्रास देत होता?
याला म्हणतात आदर्श भांडवलशाही. जी फक्त नैसर्गिक मागणी आणि पुरवठा ह्या नियमावर काम करते. भांडवलशाही म्हणजे जंगलराज आणि आजची मानवी भांडवलशाही म्हणजे जंगलात फक्त मूठभर लोकांचे राज्य म्हणजे शेरखानचे राज्य. आजच्या भांडवलशाहीतचे शेरखान कोण आहेत हे मी सांगायची गरज नाही.
शाकाहारी लोक नेहमी उदाहरण देत असतात की आपण आता माणूस झालो आहोत, जंगलातील प्राणी नाही आहोत, त्यामुळे आपण बदलले पाहिजे आणि प्राण्यांचा जीव घेऊन आपले पोट भरले नाही पाहिजे. म्हणजे त्यांना इथे जंगलराज नको आहे, पण माणसाच्या व्यवस्थेच्या बाबतीत भांडवलशाही म्हणजे जंगलराजच पाहिजे आहे. माणसाने वेगळी व्यवस्था तयार केली आहे, माणूस म्हणजे काय जंगलातील प्राणी नाही की तिथे, ’जिसकी लाठी उसकी भैस’ ह्या न्यायाने व्यवस्था चालायला. आहारासाठी जो नियम लावला जातो, की आपण माणूस आहोत प्राणी नाही, आपण फक्त शाकाहारी खाल्ले पाहिजे; तसाच नियम, आपण माणूस आहोत, प्राणी नाही, आपण सगळ्यांनी मिळून अशी एक व्यवस्था तयार केली पाहिजे की जिथे कुणाचे शोषण होणार नाही, जिथे साधन संपत्तीवर सगळ्यांचा सार्वजनिक हक्क असेल, कुणीही उपाशी मरणार नाही, कुणीही थंडीवार्यात पडक्या घरात झोपणार नाही, रस्त्यावर झोपणार नाही, त्याचप्रमाणे देशातील किंवा समाजातील ६० टक्के लोकसंख्येला पक्की घरे नाहीत, अशा काळात कुणाचे एकट्याचे घर वीस हजार करोड रुपयांचे नसेल. तेव्हा हे शाकाहारी लोक अशी मागणी करणार्यांना देशद्रोही ठरवतील आणि जे गरीब लोक आहेत तेच अशी मागणी करणार्यांना देशद्रोही म्हणून शिक्षा ठोठावण्याची मागणी करतील. कारण गरिबांना हे माहित नाही की ते देशासाठी लढत नसून मुठभर भांडवलदार आणि सरंजामदार यांची सत्ता अबाधित रहावी म्हणून लढत आहेत.
मला तर वाटते देश ही संकल्पनाच नसती तर मूठभर लोक करोडो लोकांवर राज्यच करू शकले नसते. आर्थिक आणि राजकीय गुलामगिरीचे मूळ हे राज्य आणि देश ह्या संकल्पनेत आहेत. आणि प्रत्येक देशातील साधनसंपत्तीवर तिथले भांडवलदार, आणि सरंजाम विळखा घालून बसले आहेत. आणि त्या विळख्याचे संरक्षण गुलामच करत आहेत. फक्त त्यांना माहित नाही की ते गुलाम आहेत. त्यांना वाटत आहे ते त्यांच्या देशाचे संरक्षण करत आहेत.
