लाडका बळीराजा, दोन लाखापर्यंतचे शेतकर्यांचे कर्ज माफ, असे राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसर्या दिवशी वर्तमानपत्रांचे मथळे होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून मांडलेला राज्याचा हा अर्थसंकल्प शेतकरीकेंद्रित, ग्रामीण विकासाला वाहिलेला असल्याचा समज तयार झाला. पण शेतकरी आणि शेतकरी नेते यांच्या प्रतिक्रिया तसंच अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर स्वतः फडणवीसांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाने कर्जमाफीची ही घोषणा म्हणजे निव्वळ अळवावरचं पाणीच असल्याची टीकाही केली जातेय. दरवेळी शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळी असेच वेगवेगळे प्रवाद समोर येतात. काय आहे या शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेचं खरंखोटं वास्तव?
ते शोधण्याआधी थोडी पूर्वपीठिका. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संशयास्पद अपघाती मृत्यूनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडला. अजितदादांच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थखात्याची सूत्रं स्वतःकडे घेत सारी तयारी केली. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. आदल्या दिवशीच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजेच राज्याचं आर्थिक आरोग्य कसं आहे, त्याचा ताळेबंद सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्प म्हणजे काय करणार याचं घोषणापत्र असतं, तर गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचं आणि एकूणच राज्याच्या आर्थिक घोडदौडीचं वास्तव काय, हे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसतं. पण हा सगळा आकड्यांचा खेळ असतो. आणि आकड्यांचं हे गणित कसं फसवं असू शकतं, हे आपण यापूर्वी नगर परिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणातून पाहिलंच होतं.
आर्थिक पाहणी अहवालातलं वास्तव
या अहवालात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्याचं दरडोई उत्पन्न म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीची कमाई ही ३ लाख १७ हजार ८०१ रुपये असल्याची सुधारित आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. हीच कमाई २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये इतकी असेल, असा प्राथमिक अंदाजही व्यक्त करण्यात आलाय. म्हणजे यंदा महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाची कमाई ही ३० हजार रुपयांनी वाढेल, असं सरकारला वाटतंय. पुढच्या वर्षीच्या अहवालात आपल्याला या अंदाजाचं काय झालं हे सुधारित आकडेवारीत दिसेल. पण हे दरडोई उत्पन्न गडचिरोतील आणि मुंबईतील माणसाचं सारखंच नाही. यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. मुंबईतला माणूस दरवर्षी सरासरी ३ लाखांहून खूप अधिक रुपये कमावतोय, तर गडचिरोलीच्या माणसाचं उत्पन्न दोन लाख रुपयांहूनही कमी आहे.
दरडोई तीन लाखांहून अधिक कमाई असलेले मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, नागपूर आणि कोल्हापूर असे सात जिल्हे आहेत. तर तीन लाखांहून कमी पण दोन लाखांपेक्षा अधिक दरडोई कमाई असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव, नाशिक, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापूर, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला आणि भंडारा यांचा समावेश आहे. याउलट गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, बीड, नांदेड, जालना, परभणी आणि हिंगोली या विदर्भ मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न दोन लाखांहून कमी आहे. ही आकडेवारी राज्यातील सात जिल्हे वगळता इतर ठिकाणचं तथाकथित विकासाचं गुलाबी चित्र उघडं करणारी आहे. हे सात जिल्हे वजा केले, तर मग टॉप फाइव्हमधल्या महाराष्ट्राची तुलना बिहार, उत्तर प्रदेश यांच्यासोबत करावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र सलग तिसर्या वर्षी पाचव्या स्थानी कायम आहे. काँग्रेसशासित तेलंगणाने मात्र दरडोई उत्पन्नात अव्वल स्थान कायम राखलंय. त्याखालोखाल काँग्रेसचं सरकार असलेलं कर्नाटक, इंडिया आघाडीचा भाग असलेल्या डीएमकेची सत्ता असलेलं तामिळनाडू आणि मग भाजपशासित गुजरातचा नंबर लागतो.
पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी
याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला २०४७पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची म्हणजेच पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्प सादर केला. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अर्थसंकल्प सात लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांचा आहे. यात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुंबई-पुण्यातल्या मेट्रो सेवांचं विस्तारीकरण, चौथी मुंबई उभारणं, मुंबई परिसरात जलमार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, जनकल्याण महामार्ग यांसारख्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आलीय. लाडकी बहीण योजना पुढेही सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. पण निवडणुकीवेळी दीड हजाराचे दोन हजार करण्याच्या आश्वासनाबद्दल मात्र मौन बाळगण्यात आलंय. त्याचवेळी फडणवीसांनी विधानसभा निवडणूक प्रचारावेळी दिलेलं शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन पाळण्याचीही घोषणा केली.
फडणवीसांच्या घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकित असणार्या पात्र शेतकर्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तसंच कर्ज नियमित फेडणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना असं या कर्जमाफीला नाव देण्यात आलंय. शेतकर्यांची कर्जबाजारीपणाच्या चक्रातून कायमची सुटका करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाr गेल्यावर्षी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी समिती नेमली होती. मित्रा या शासकीय संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी समितीच्या शिफारशीनुसार ही कर्जमाफी केली जाणार आहे. यासाठी अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
फडणवीसांची २०१७ मधली कर्जमाफीची घोषणा तत्त्वत:, नियम, पात्र-अपात्रतेच्या निकषामुळे बदनाम झाली होती. अनेक शेतकर्यांना लाभापासून वंचित राहावं लागलं होतं. तसंच यावेळीही पात्र-अपात्रतेचे निकष कोणते असणार, याबद्दल उलटसुलट चर्चा आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीवेळी मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. सरकारी तिजोरीतून पगार घेणार्यांना, प्राप्तिकर भरणार्यांनाही वगळण्यात आलं होतं. त्यामुळे अर्थसंकल्पानंतरच्या पत्रकार परिषदेत याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना विचारणा करण्यात आली. याबद्दल ते म्हणाले की, ‘अधिकाधिक शेतकर्यांना लाभ मिळावा यासाठी खूप बंधनं घालण्यात येणार नाहीत.’ मात्र त्याचवेळी ही कर्जमाफी केवळ अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी असेल का, यावर त्यांनी सांगितलं, ‘आपण जी हेक्टरी मर्यादा घालतो. तो निकष असेलच त्यामुळे त्यात नवीन असं काही नाही.’
अनेक शेतकरी वगळले जाणार
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेचं स्वागत केलं. पण त्याचवेळी ते म्हणाले की, सप्टेंबर २०२५च्या आत थकीत असणार्या शेतकर्यांचं दोन लाख मर्यादेपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. त्यामुळे दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी यातून वगळले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी जूननंतर शेतकर्यांना अतिवृष्टीचा प्रचंड फटका बसला. त्यामुळे या शेतकर्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा म्हणून ३० जून २०२६पर्यंतचं कर्ज माफ केलं जावं, अशी आमची मागणी होती. पण अर्थसंकल्पातल्या घोषणेमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना कर्जमाफीतून वंचितच राहावं लागण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी नागपूर येथे बच्चू कडू, डॉ. नवले यांच्या पुढाकारने शेतकरी आंदोलन झालं होतं. डॉ. नवले पुढे सांगतात की, कर्जमाफीची घोषणा करत असताना सप्टेंबर २०२५च्या आतील ‘पात्र’ शेतकर्यांचंच कर्ज माफ होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. म्हणजेच कर्जमाफीसाठी गठित समिती २०२५च्या आतील कर्जमाफीसाठीसुद्धा पुन्हा नव्या अटी-शर्ती सुचवेल व त्यात पात्र असतील तेवढ्याच शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळेल, असंही यातून सूचित झालेलं आहे. या अटीशर्तींमुळे सप्टेंबर २०२५च्या आतील थकीत शेतकर्यांमधीलसुद्धा अनेक शेतकरी कर्जमाफीतून वगळले जातील, अशी भीती आहे. सरकारने या संपूर्ण बाबीचा विचार करता अटी-शर्टी न लावता शेतकर्यांचं ३० जून २०२६पर्यंतचं संपूर्ण कर्ज माफ करावं, अशी आमची मागणी आहे.
निवडणुकीमध्ये सरसकट कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. आता मात्र केवळ दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी करण्याची घोषणा करून सरकारने शेतकर्यांची फसवणूक केली असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. त्यांच्या मते, कर्जमाफीच्या या घोषणेतून शेतकर्यांचा विश्वासघात करण्यात आलाय. राज्यातील बहुतांश शेतकर्यांवर अडीच ते तीन लाख रुपयांचं कर्ज आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्यांना मिळणार नाही.
दोन लाखांच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलाय, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पाची चर्चा केवळ कर्जमाफीभोवती फिरत राहणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र यामध्ये शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी अत्यंत त्रोटक स्वरूपाच्या आहेत. तसंच ही कर्जमाफी निव्वळ पीककर्जाची आहे. यातून केवळ विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचं कर्ज माफ होईल. पतसंस्था, खासगी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका यांची कर्जं तशीच राहणार आहेत. यामुळे या कर्जमाफीचा शेतकर्यांना लाभच मिळणार नाही.
शेतकरी संघटनेचे संस्थापक डॉ.शरद जोशी यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी ही कर्जमाफी पात्र-अपात्रतेच्या निकषातच गुंडाळली जाणार असल्याची टीका केली. त्यांच्या मते, सरकारने कर्जमाफीच्या या घोषणेपूर्वी बँकांकडून कर्जदार आणि नियमित कर्जदारांची माहिती मागवून घेतली आहे. त्यात कर्जदारांसाठी ८४ रकाने होते, तर नियमित कर्जदारांसाठी ४४ रकाने आहेत. त्यात या सर्व शेतकर्यांची माहिती भरून घेण्यात आल्याचं एका बँक अधिकार्याने सांगितलं. त्यावरूनच सरकार ही कर्जमाफी पात्र-अपात्रतेच्या निकषातच गुंडाळून टाकणार आहे, हे स्पष्ट होतं. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यांनी काहीही बोलणं टाळलं, हे लक्षात घ्यायला हवं.
दुष्टचक्र सुरूच राहणार
या सर्व टीका-टिप्पणीतून एक गोष्ट स्पष्ट होतेय, ती म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असणार्या पात्र शेतकर्यांनाच दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. ३० जूनपूर्वी २०२६पर्यंत या कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्यांना देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी एखाद्या शेतकर्याकडे तीन लाखांचं पीककर्ज असेल, तर त्यांचं दोन लाखांचं कर्ज तरी माफ होणार की नाही, याबद्दल संभ्रम आहे. गेल्या वर्षी जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत राज्यात प्रचंड अतिवृष्टी झाली. मराठवाड्यात तर शेतजमीन खरवडून जाण्याचा शेतकर्यांना जमीनदोस्त करणारा प्रकार घडला. त्या शेतकर्यांच्या हातातून खरीप हंगाम गेला. त्या शेतकर्यांनी पुन्हा उभारी घेण्यासाठी रब्बी हंगामात पीककर्ज काढलं असेल, तर त्यांना या कर्जमाफीचा कोणताच लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच जेव्हा जूनपर्यंत निकषात पात्र शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, तेव्हा नव्याने कर्जबाजारी झालेले अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी सरकारच्या निकषानुसार, अपात्र ठरलेत. यातून सरकारच्या हेतूवरही शंका निर्माण होतेय.
सध्या मार्च २०२६ सुरू आहे आणि घोषणाही आताच झालीय. म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५नंतर ज्यांनी कर्ज घेतलं किंवा ज्यांचं कर्ज त्यानंतर थकीत झालं, ते शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभात येतच नाहीत. ही तारीख ठरवण्यामागे शेतकर्यांना दिलासा देण्यापेक्षा बँकिंग आकडेवारीचा आणि उपलब्ध निधीचा ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्नच जास्त दिसतोय. फळ पिकांचं उत्पादन घेणार्या शेतकर्यांना पीककर्जही मोठं काढावं लागतं. फळ पिकांची शेती पूर्णपणे हवामान बदलावर अवलंबून आहे. पण हे शेतकरीची सरकारच्या पात्रतेच्या निकषातून वगळले जाणार आहेत. मूळ समस्येचं पूर्ण निदान करण्याऐवजी सरकार सिलेक्टिव भूमिका पार पाडतंय. त्यामुळे एकजण पात्रतेच्या निकषात बसून कर्जातून सुटला, तर दुसरा शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रात अडकणार आहे. त्यासाठी पुन्हा नवी योजना राबवावी लागेल. आंदोलन करावं लागेल. कधीच न संपणारी ही प्रक्रिया असेल. उलट गेल्या वर्षभरात शेती, शेतकरी हवामान बदलाच्या अभूतपूर्व अशा संकटात सापडलाय.
राज्य सरकारनेही आर्थिक पाहणी अहवालात त्याचं निदान केलंय. राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था प्रगती करत असून राज्याचा विकास दर ७.३ टक्क्यांवरून ७.९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. पण, शेती क्षेत्रासाठी हे चित्र अत्यंत चिंताजनक आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकास दरात आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ५.७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी राज्यात सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस झाला होता. तरी या क्षेत्राचा विकास दर केवळ ३.४ टक्के इतकाच असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) कृषी क्षेत्राचा विकास दर ९.१ टक्के इतका होता. पण प्रत्यक्षात त्याच्यात ५.७ टक्के घसरण होण्याची शक्यता आहे. कारण, गारपीट, पूरस्थिती, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान, अवेळी पावसाचा फटका शेतीला बसला. यातून खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले. खरीप हंगामात मका वगळता जवळपास सर्वच पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. मात्र, रब्बी हंगामात गहू व हरभरा उत्पादनात वाढ झाल्याने शेती क्षेत्राला थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
अतिवृष्टी, महापूर, शेतमालाचे पडलेले भाव आणि निर्यातीतील अडचणी यामुळे शेतीसह दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय मोठ्या संकटात सापडलाय. शेतीचं मोठं नुकसान होत असताना, दुसरीकडे उद्योग आणि सेवा क्षेत्र मात्र वेगाने वाढत असल्याचं अहवालात म्हटलंय. एकंदरित, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कारखाने व शहरांची भरभराट होतेय, तर ग्रामीण भागाची मात्र मोठी पडझड होतेय. हे सरकारचंच निदान आहे. पण सरकार त्यावर उपचार, उपाय करण्यापासून पळ काढतंय. त्यामुळे ही पीक कर्जमाफीही अळवावरच्या पाण्यासारखीच निव्वळ बातमीच्या हेडिंगमध्ये दिसणार गोष्ट ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
