भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या मतपेटीत आहे आणि मतपेटीची ताकद मतदार यादीत. त्यामुळे मतदार यादीतील कोणतीही मोठी हालचाल ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसते; ती लोकशाहीच्या विश्वासाचा प्रश्न बनते. अलीकडच्या काळात देशभर चर्चेत आलेला ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) हा मुद्दा याच कारणाने राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
कागदोपत्री पाहता एसआयआरचा उद्देश अत्यंत सरळ आहे. मतदार यादी स्वच्छ ठेवणे, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, स्थलांतरितांची नोंद अद्ययावत करणे आणि नव्या मतदारांना समाविष्ट करणे. पण प्रत्यक्षात अनेक राज्यांत या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. मतदारांची नावे अचानक वगळली गेली, पडताळणी नोटिसा वेळेवर पोहोचल्या नाहीत आणि नागरिक मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर पोहोचल्यावरच त्यांचे नाव यादीत नसल्याचे कळले. हे ठरवून केले जात आहे किंवा कसे हा संशोधनाचा विषय आहे, पण जर हे ठरवून केले जात असेल तर लोकशाहीत यापेक्षा मोठी शोकांतिका नाही.
राज्याराज्यात दुजाभाव
भारतीय निवडणूक व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी आणि प्रभावी मानली जाते. तिचे संचालन करणारा निवडणूक आयोग हा संस्थात्मकदृष्ट्या स्वायत्त मानला जातो. परंतु संस्थेची ताकद केवळ तिच्या अधिकारांत नसते; ती लोकांच्या विश्वासावर उभी असते. एसआयआरच्या अंमलबजावणीत काही राज्यांत मतदारसंख्येत अचानक घट झाल्याचे पक्षीय दावे, स्थानिक तक्रारी आणि नागरिकांचे अनुभव समोर आले. अनेकदा मतदारांना नव्याने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले, तर काही ठिकाणी पडताळणीसाठी दिलेला कालावधी अत्यंत कमी होता. यामुळे प्रश्न निर्माण झाला की ही प्रक्रिया सुधारणा आहे की मतदार व्यवस्थापन? एसआयआरवरील सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालमध्ये उमटली. काही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मतदार नावे वगळल्याच्या तक्रारी आल्याने हा मुद्दा थेट न्यायालयात गेला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेत आणला. त्यांचा मूलभूत प्रश्न होता, ‘मतदार यादीतून नाव काढणे म्हणजे नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे आणि मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीतील मूलभूत हक्क आहे.‘ या घटनेमुळे एसआयआर ही फक्त प्रशासकीय बाब राहिली नाही तर ती लोकशाहीच्या मूलभूत संरचनेशी जोडली गेली.
उत्तर भारतातील काही राज्यांत एसआयआरचा प्रभाव सामाजिक स्तरावर अधिक जाणवला. औद्योगिक शहरांतील स्थलांतरित कामगार, भाडेकरू कुटुंबे आणि गरीब वस्त्यांतील नागरिकांना पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी आल्या. स्थिर पत्त्याचा पुरावा नसल्याने अनेकांची नावे वगळल्याच्या तक्रारी आल्या. ग्रामीण भागात माहिती पोहोचण्यास उशीर झाला, तर काही ठिकाणी डुप्लिकेट शोधमोहिमेत एकाच नावाचे वेगवेगळे नागरिक एकच मानले गेले. या घटनांनी एक मोठा प्रश्न पुढे आणला मतदार यादी स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली दुर्बल वर्ग मताधिकारातून बाहेर तर ढकलला जात नाही ना?
महाराष्ट्रात संशय
आता ही प्रक्रिया महाराष्ट्रात राबवण्याची चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलपासून एसआयआर राबवण्याच्या चर्चेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यात आधीच पुढील निवडणुकींची तयारी सुरू आहे. अशा वेळी मतदार यादींचे विशेष पुनरावलोकन म्हणजे मोठा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील स्थलांतरित कामगार, मुंबईतील झोपडपट्टी तसेच भाडेकरू मतदार , शहरी गरीब आणि अल्पसंख्याक या गटांच्या मतदार नोंदींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. महाराष्ट्राची सामाजिक रचना गुंतागुंतीची आहे. मोठ्या शहरांत स्थलांतर प्रचंड आहे, भाडेकरू वस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे, तर ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर सतत सुरू आहे. अशा परिस्थितीत मतदार यादीतील बदलांचा निवडणूक निकालांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांत मतदार नोंदींच्या पडताळणीचा परिणाम केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. एसआयआरसारख्या प्रक्रियेचा वापर मतदारसंख्या ‘व्यवस्थित’ करण्यासाठी केला जातो. या प्रक्रियेचा अप्रत्यक्ष फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला होऊ शकतो.
लोकशाहीत शंकेलाही महत्त्व असते. निवडणुकीत निकाल जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच प्रक्रियेवरचा विश्वासही महत्त्वाचा असतो. मतदारांना वाटले की निवडणूक प्रक्रियेवर राजकीय प्रभाव आहे, तर मतदानाची टक्केवारी कमी होते, ध्रुवीकरण वाढते आणि निकालांवर संशय निर्माण होतो. मतदार यादी सुधारणा करणे चुकीचे नाही. उलट ती आवश्यक आहे. मृत व्यक्तींची नावे कायम राहिली, स्थलांतरितांची नोंद अद्ययावत झाली नाही, तर निवडणूक प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण ठरते. सुधारणा करताना काही गोष्टी अत्यावश्यक आहेत, त्या निवडणूक आयोग मान्य करणार आहे का? उदाहरण द्यायचं झालं तर नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मिळाला पाहिजे, सार्वजनिक माहिती प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे, स्वतंत्र देखरेख आणि तक्रारींवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे, स्थानिक संवेदनशीलता बाळगून गरीब आणि स्थलांतरित नागरिकांची परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. ही तत्त्वे पाळली गेली नाहीत, तर सुधारणा संशयास्पद ठरते.
सर्वात मोठा धोका
लोकशाहीतील सर्वात मोठा धोका सत्ता बदलणे नाही तर सत्तेवर असणार्यांबद्दल विश्वास हरवणे आहे. जर मतदार यादीवर संशय निर्माण झाला, जर नागरिकांना आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागले, जर मतदानाचा अधिकार कागदोपत्री उरला तर निवडणूक होईलही, सत्ताधार्यांना पुन्हापुन्हा सत्ता मिळेलही, पण लोकशाही केवळ नावापुरती राहील आणि लोकशाही म्हणून जी व्यवस्था मानली जाते, ‘लोकांचे-लोकांसाठी आणि लोकांनी निर्माण केलेले राज्य’ तीच राहणार नाही. मतदार यादीतील प्रत्येक नाव हा केवळ आकडा नसतो. तो त्या नागरिकाचा आवाज असतो, त्याच्या अस्तित्वाची नोंद असते आणि लोकशाहीच्या कराराचा भाग असतो.
एसआयआरसारख्या प्रक्रियेबाबत वाद टाळण्यासाठी काही उपाय आवश्यक आहेत. उदा. सर्व पडताळणी ऑनलाइन आणि सार्वजनिक करणे, प्रत्येक वगळलेल्या मतदाराला वैयक्तिक सूचना देणे, स्थानिक सुनावणी यंत्रणा मजबूत करणे, न्यायालयीन देखरेखीची तरतूद ठेवणे आदी उपाय काटेकोरपणे पाळले तरच एसआयआर प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होऊ शकते.
तरच लोकशाही वाचेल
भारतीय लोकशाहीने अनेक संकटे पाहिली आहेत. आणीबाणी, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक आव्हाने. पण तिची ताकद कायम राहिली, कारण नागरिकांचा मतदानावर विश्वास होता. आज हा विश्वास जपणे हीच सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. एसआयआर हा प्रशासकीय उपक्रम असू शकतो; पण त्याची अंमलबजावणी लोकशाहीच्या कसोटीवर खरी उतरली पाहिजे. मतदार यादी स्वच्छ असावी, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती विश्वासार्ह असावी. कारण मतदार यादीतील प्रत्येक नाव वाचले, तरच लोकशाही वाचेल.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
