अब अच्छे दिन नही आनेवाले…!

भारताच्या आर्थिक इतिहासात २०१४पासून सुरू झालेल्या दशकाला ‘मोदी युग’ म्हणून ओळखले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’ची घोषणा दिली होती. एका मजबूत, वेगवान वाढणार्‍या आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न त्यांनी दाखवले होते. मात्र आता दहा-बारा वर्षांनंतर, २०२५-२६च्या आर्थिक पाहणी अहवालाने हे स्वप्न किती भंगार झाले आहे हे स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल शांतपणे अभ्यासला आणि मागील दहा वर्षांचा आणि त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला, तर २०२५-२६चा आर्थिक पाहणी अहवाल एका दशकाच्या पीछेहाटीची कहाणी सांगतो. ‘अब अच्छे दिन कभी नही आनेवाले है!’ हेच मोदी युगाचे मोठे योगदान आहे…

आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६
(इकॉनॉमिक सर्वे) २९ जानेवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. हा अहवाल गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६) अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतो आणि पुढील वर्षासाठी (२०२६-२७) दिशा दाखवतो. हा अहवाल जीडीपीवाढीचे आकडे जरी ७.४ टक्के दाखवत असला तरी, ते विषमता, बेरोजगारी, उत्पादन क्षेत्राची कमजोरी आणि कर्जाच्या ओझ्याने ग्रासलेले आहेत. ‘अच्छे दिन’ आता कधीच येणार नाहीत, कारण अर्थव्यवस्थेचा कणा पूर्णपणे मोडला आहे.

जीडीपी वाढ की केवळ धूळफेक
या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २६साठी जीडीपी वाढ ७.४ टक्के आणि अपेक्षित वाढ ७.३ टक्के अंदाजित आहे. आर्थिक वर्ष २७साठी ६.८-७.२ टक्केचा अंदाज आहे. हे आकडे प्रथमदर्शनी सकारात्मक वाटतात आणि सरकार त्यांना ‘जगातील सर्वात वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था’ म्हणून प्रचारित करते. पण मागील दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर ही ‘वेगवान’ वाढ हा एक भ्रम आहे. २०१४-१५च्या आर्थिक पाहणी अहवालात जीडीपी वाढ ७.४ टक्के होती, पण ती युपीए सरकारच्या काळातील वारसा होती. २०१४ ते २०२४पर्यंत सरासरी जीडीपी वाढ ५.६ टक्केच्या आसपास राहिली आहे, जी मागील दशकापेक्षा (२००४-२०१४ सरासरी ७.५ टक्के) कमी आहे.
प्रति व्यक्ति उत्पन्न वाढ मोदी काळात अर्धी झाली आहे. मागील दशकात ती दुप्पट वेगाने वाढत होती. २०१६-१७च्या अहवालात नोटबंदीमुळे धक्का दिसतो. जीडीपी वाढ ८.२ टक्केवरून ७.१ टक्केवर घसरली असल्याचे दिसते. २०१७-१८मध्ये जीएसटी लागू झाल्याने लघुउद्योग क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले, उत्पादन वाढ थांबली. २०१९-२०मध्ये जीडीपी वाढ ४.५ टक्केपर्यंत घसरली, जो मोदींच्या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थे’च्या दाव्याला धक्का होता. कोविड-१९ने २०२०-२१मध्ये -५.८ टक्के वाढ आणली, पण पुनरुत्थान असमान राहिले. श्रीमंतांचा फायदा झाला, गरीब अधिक गरीब झाले. जीडीपी वाढीचे फायदे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचले नाहीत.

बेरोजगारी वाढता वाढता वाढे
मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या अपयशाचा उल्लेख २०२५-२६च्या अहवालात अप्रत्यक्षपणे आहे तो बेरोजगारीच्या रूपाने. अहवाल म्हणतो की, युवक रोजगारावर भर देणे गरजेचे आहे, पण आकडेवारी भयावह आहे. बेरोजगारी दर ८ टक्केपेक्षा जास्त आहे, युवकांसाठी १७.८ टक्के (जागतिक सरासरी १४.३ टक्के). मागील दशकात बिगरशेती नोकर्‍या निर्माण करणे सरासरी साडेसात कोटी प्रति वर्षांवरून अर्ध्यावर आले. २०१४-१५च्या अहवालात ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा झाली, ज्याने उत्पादन क्षेत्रात लाखो नोकर्‍या निर्माण करण्याचे स्वप्न दाखवले. पण २०२२पर्यंत उत्पादनाचा जीडीपीमधील हिस्सा १७ टक्केवरून १३ टक्केवर घसरला. २०१९-२०च्या अहवालात बेरोजगारी ६.१ टक्के होती, पण सीएमआयईनुसार ती २३ टक्केपर्यंत पोहोचली ती कोविडमध्ये. २०२४-२५पर्यंत, शेती क्षेत्रात ५ कोटी ६० लाख नवीन कामगार आले खरे, पण हे आर्थिक तणावाचे लक्षण आहे, प्रगतीचे नाही. स्वावलंबी योजना (२०२०पासून) आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (२०२०-२१ अहवाल) यांनी उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला, पण एफडीआय (थेट विदेशी गुंतवणूक) जीडीपीच्या टक्केवारीत १६ वर्षांच्या नीचांकावर आहे. दरवर्षी एक कोटी २० लाख नवीन कामगार बाजारात येतात, पण नोकर्‍या पुरेशा नाहीत. हे ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ला ‘लोकसंख्याशास्त्रीय आपत्ती’मध्ये रूपांतर करण्यासारखेच आहे आणि हा मोदींच्या धोरणांचा परिणाम आहे.

‘अच्छे दिन’ केवळ श्रीमंतांसाठी
२०२५-२६च्या अहवालात सेवा क्षेत्राचा हिस्सा ५६.४ टक्के असल्याचे सांगितले जाते, पण ही असमान वाढ दाखवते. विश्व असमानता लॅबनुसार, ब्रिटिश राजवटीपेक्षा जास्त. २०१४पासून प्रत्यक्ष मजुरीत कोणतीही लक्षणीय वाढ नाही. २०१५-१६च्या अहवालात ‘जन धन योजने’ची प्रशंसा झाली, जिने ७१ टक्के लोकांना बँक खाती दिली. पण शून्याची खाती तर काढता आली, पण त्या शून्यावर आकडे कोण टाकणार.
मोदींनी निवडणुकीपूर्वी, काळे धन भारतात आणून १५ लाख रुपये प्रत्येकी देऊ असे म्हटले होते, पण तेही अच्छे दिनसारखेच निघाले! २०२०-२१मध्ये कोविडने साडेसात कोटी लोक गरीबीत ढकलले. २०२२-२३च्या अहवालात गरीबी कमी झाल्याचा दावा आहे, पण नीती आयोगाच्या आकडेवारीतही ११ टक्के लोक गरीब आहेत. असमानता वाढल्याने, श्रीमंत २७१ अब्जपती झाले, पण तळातील ५० टक्केचे उत्पन्न स्थिर राहिले. जीएसटी आणि नोटबंदीने छोट्या उद्योगांना मारले, ज्यामुळे असमानता वाढली. २०१८-१९च्या अहवालात जीएसटीचे यश सांगितले गेले होते. पण ते अंमलबजावणीच्या त्रुटींमुळे छोट्या आणि लघु उद्योगांसाठी अभिशाप ठरले.

सगळ्याच आघाड्यांवर अपयश
‘मेक इन इंडिया’ने (२०१४-१५ अहवाल) उत्पादनाला २५ टक्के जीडीपी हिस्सा देण्याचे लक्ष्य ठेवले, पण ते १३ टक्केवर घसरले. निर्यातवाढ मागील सरकारांपेक्षा कमी आहे. २०२५-२६च्या अहवालात निर्यात ८२५ अब्ज डॉलरची झाल्याचे सांगितले गेले, पण ती जागतिक हिश्शात केवळ १.८ टक्के निघाली आणि खोदा पहाड निकला चुहा यासारखी गत झाली. २०२३-२४च्या अहवालात ‘चायना प्लस वन’चे स्वप्न दाखवले, पण ते प्रत्यक्षात आले नाही. २०२५-२६ अहवालात जीडीपीमधील शासकीय तूट ८१-८२ टक्के असल्याचे सांगितले. ही उच्च पातळी आहे. केंद्राचे कर्ज ₹१९६.७८ लाख कोटी आहे. २०१४पासून कर्ज ६८ टक्के जीडीपीवरून वाढले. राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष २०२६साठी ४.४ टक्के आहे. पण राज्यांचे कर्ज वाढत आहे. २०२५-२६च्या अहवालात शेती वाढ ४.४ टक्के असल्याचे सांगितले, पण पीकक्षेत्र ३.५ टक्केवर आहे. हवामान बदल, पाणी कमतरता, जमिनीचे तुकडीकरण ही आव्हाने आहेत. शेतीवर ५० टक्के लोक अवलंबून आहेत, पण त्यांना नफा नाही. मोदींच्या धोरणांनी भारत मजबूत असल्याचा दावा केला खरा, पण असमानता आणि बेरोजगारीमुळे हे दावे पोकळ आहेत आणि खरंतर भारत कमजोर झाला आहे.

यापेक्षा युपीए काळ बरा होता…
भारताच्या युपीए काळातील (२००४-२०१४) आणि एनडीए काळातील (२०१४-२०२४/२५) आर्थिक कामगिरीची तुलना करताना दोन्ही कालावधीतील आर्थिक पाहणी अहवाल तर न्याहाळलेच, पण त्याचसोबत आरबीआय, जागतिक बँक आणि इतर स्रोतांनाही खंगाळले असता दोन्ही काळात वेगवेगळ्या जागतिक परिस्थितीत (जागतिक आर्थिक उंची २००४, २००८ची मंदी, कोविड-१९) या तितक्याच प्रभावी होत्या. तरीही आताच्या काळापेक्षा तो बरा होता, असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. युपीए काळात सरासरी जीडीपी वाढ ६.८ टक्के ते ८.१ टक्के (काही स्रोतांनुसार ७.८ टक्के) होती, तर एनडीए काळात ५.८ टक्के ते ६.८ टक्के (कोविड प्रभाव वगळता ६.४-७.४ टक्के). युपीएमध्ये जागतिक आर्थिक उंचीमुळे उच्च वाढ झाली, पण २००८ नंतरच्या मंदीमुळे २०१२-१३मध्ये ५.६ टक्केपर्यंत घसरली याच काळात भ्रष्टाचार आणि धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे बर्‍याच आघाड्यांवर अपयश देखील आले. एनडीएमध्ये कोविडनंतर पुनरुत्थान झाले. २०२५-२६ अहवालात तर २६साठी ७.४ टक्के आणि २७साठी ६.८-७.२ टक्केपर्यंत जीडीपीवाढीचा अंदाज आहे. जर असे झाले तर भारत ही जगातील सर्वात वेगवान प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरेल. पण तसे होईल का? युपीएमध्ये उच्च सरासरी वाढ झाली एनडीएमध्ये वाढ स्थिर राहिली आणि जागतिक संकटात चांगली कामगिरी केली, पण देश पुढे येण्याऐवजी मागे पडत गेला. युपीए काळात सरासरी बेरोजगारी दर कमी (५.५ टक्के आसपास), पण रोजगारनिर्मिती कमी (२.९ कोटी नवीन नोकर्‍या १० वर्षांत). एनडीए काळात बेरोजगारी दर ६ टक्केवरून ३.२ टक्केपर्यंत घसरला. एनडीएमध्ये युवा बेरोजगारी सतत वाढत राहिली आणि ते एक मोठं आव्हान म्हणून उभ राहिलं. दोन्ही काळात गरिबी कमी झाली, युपीएमध्ये सरासरी राजकोषीय तूट ४.६३ टक्के, कर्ज जीडीपीच्या ५०-६० टक्के आसपास. एनडीएमध्ये सरासरी ५.१३ टक्के (कोविडमुळे उच्च), कर्ज जीडीपीच्या ८१-८२ टक्के (२०२५-२६ अहवाल). केंद्राचे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य (आर्थिक वर्ष ३१पर्यंत ५० टक्के). युपीएमध्ये कमी तूट, पण एनडीएमध्ये कोविडनंतर केवळ प्रयत्न. युपीए काळात उच्च वाढ आणि कमी विषमता होती, पण भ्रष्टाचार, धोरणीय अस्थिरता आणि जागतिक मंदीमुळे शेवटच्या वर्षांत घसरण झाली. एनडीए काळात डिजिटलायझेशन, इन्प्रâास्ट्रक्चर आणि रोजगारनिर्मिती, पण असमानता आणि उत्पादन क्षेत्रातील आव्हाने कायम राहिली. सगळं छान छान प्रेझेन्ट केलं गेलं, पण बडा घर पोकळ वासासारखा प्रकार झाला.

सामान्य माणसांची फसगत
आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६नुसार अनेक क्षेत्रांत सामान्य माणसांची फसवणूक झाली आहे. २०२४-२५मध्ये बेरोजगारी दर ३.२ टक्के असला तरी, युवकांसाठी (१५-२९ वर्ष) तो १० टक्केपेक्षा जास्त आहे. २०१४च्या ‘२ कोटी नोकर्‍या प्रति वर्ष’ आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. दहा बारा वर्षात सरासरी ४-५ कोटी नोकर्‍या निर्माण झाल्या, पण बहुतेक अनौपचारिक क्षेत्रात. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्याने सामान्य कुटुंबाचा खर्च वाढला. २०२४-२५मध्ये अन्न महागाईमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय प्रभावित झाले. शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही; सरासरी शेतकरी उत्पन्न ₹१०,०००/ दरमहाच्या आसपास राहिले. अहवालात सेवा क्षेत्र ५६.४ टक्के उत्पन्नवाढीचे योगदान देत असल्याचे म्हटले, पण हे शहरी आणि श्रीमंत वर्गासाठी जास्त फायद्याचे आहे. आता अच्छे दिन कधीच येणार नाहीत, ह्याचीही खात्री ‘मित्रांना‘ही झाली आहे.

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्क प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)