मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसमध्ये पहिल्याच दिवशी १५ लाख कोटीचे करार केल्याचा मोठा गाजावाजा केला. त्यातून १५ लाख ते ३५ लाख रोजगार मिळतील असा दावा केला. पण हे करार मुख्यतः महाराष्ट्रातीलच मुंबईतील भारतीय कंपन्यांशी झाले आहेत. हजारो किलोमीटर दूर स्वित्झर्लंडला जाऊन राज्यातीलच कंपन्यांशी करार करण्याची काय गरज? हे करार थेट मुंबई, पुणे किंवा महाराष्ट्रातच का नाही केले?
दावोस हे नाव ऐकताच जगभरातील राजकीय नेते, उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक येते. स्वित्झर्लंडच्या हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे छोटेसे शहर दरवर्षी जागतिक आर्थिक फोरमच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम- डब्लू ई एफ) माध्यमातून जगाच्या आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू बनते. येथे होणार्या चर्चा, करार आणि घोषणा जगाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देतात. पण या चमकदार मंचावरून होणार्या घोषणांचा प्रत्यक्ष परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनावर किती होतो?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून २०१४ ते २०२५पर्यंत दावोसच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आकर्षित झालेल्या गुंतवणुकीच्या बातम्या गाजल्या. फडणवीस यांनी दावोसला किमान ४-५ फेर्या केल्या आहेत. पहिल्या कार्यकाळात (२०१५-२०१९) ३ वेळा, २०२५मध्ये एकदा आणि २०२६मध्ये (१७ ते २४ जानेवारी) सध्या दौरा सुरू आहे. फडणवीस यांची प्रतिमा एक साधा आणि विनम्र नेता म्हणून दाखवली जाते. त्यांच्या दावोस दौर्यातील फोटो ज्यात ते झुरिच एअरपोर्टवर स्वतःची बॅग ओढत चालतानाचे समाजमाध्यमावर पसरवले गेले. असे फोटो २-३ वेळा प्रसारमाध्यमातून आणि समाजमाध्यमातून गाजले. पण गुंतवणुकीच्या बाबतीत ते किती प्रभावी ठरतात हा प्रश्न आहे.
फडणवीस यांनी दावोसला जाण्यावर भर दिला आहे, कारण महाराष्ट्राने १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे मानले जाते. २०२५च्या दौर्यानंतर ७५ टक्के करार पूर्णत्वाकडेचा दावा केला जात आहे आणि २०२६मध्येही त्याच दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. पण आज २०२६ मध्येही राज्यातील बेरोजगारी, शेतकर्यांच्या आत्महत्या आणि ग्रामीण भागातील उपाशीपणा कायम आहे. मग ही पूर्णत्वाकडेचा दावा करणारी दावोसची मिजाशी महाराष्ट्राला अद्याप उपाशीच ठेवत आहे का?
महाराष्ट्राला नेमकं काय मिळालं?
महाराष्ट्राने दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम- डब्लू ई एफमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची सुरुवात २०१४नंतर झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात (२०१४-२०१९) राज्याने या मंचावरून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे दरवर्षी दावोसला जाणे हे एक धोरण बनले. २०१४ ते २०२४पर्यंत महाराष्ट्राने देशातील एक-तृतीयांश एफडीआय-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली, पण ही फक्त दावोसच्या माध्यमातून नव्हे तर एकूण गुंतवणुकीच्या माध्यमातून. मात्र, २०२५मधील दावोस हे महाराष्ट्रासाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. २०२५मध्ये दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकारने ५४ ते ६१ गुंतवणूक करारावर सह्या केल्या. एकूण गुंतवणूक रक्कम ₹१६ लाख कोटी इतकी होती. यातून अपेक्षित रोजगार १६ लाख असल्याचे सांगितले गेले. ज्यातील मुख्य क्षेत्रे होती डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्टील. सरकारी दाव्यानुसार, यातील ९८ टक्के गुंतवणूक विदेशी थेट गुंतवणूक स्वरूपात होती. उदाहरणार्थ रिलायन्स ग्रुपने ₹३.०५ लाख कोटी, ब्रूकफील्डने ₹१.०३ लाख कोटी आणि जेएसडब्लू ग्रुपने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचे वचन दिले. २०२५च्या घोषणांनंतर २०२६मध्येही ७५ टक्के पेक्षा जास्त करार अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असल्याचा दावा आहे. अद्याप उद्योग सुरू झाल्याबाबत स्पष्ट आकडा उपलब्ध नाही, बहुतांश उद्योग बांधकाम टप्प्यात आहेत असे सांगितले जाते. २०२५मध्ये आकर्षित केलेले प्रमुख विदेशी गुंतवणूकदार होते ब्रूकफील्ड (कॅनडा) ₹१.०३ लाख कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिन्यूएबल एनर्जी यात. ब्लॅकस्टोन (अमेरिका) इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट यात. लोंझा ग्रुप (स्वित्झर्लंड) हेल्थकेअर आणि बायोटेक यात. अॅूमेझॉन वेब सर्विसेस आणि मायक्रोसॉफ्ट (अमेरिका) डेटा सेंटर्समध्ये तर हैनेकेन आणि एबी इंबेव ब्रूवरी क्षेत्रात. भारतीय कंपन्यांशीही करार झाले होते, ज्यात रिलायन्स ₹३.०५ लाख कोटी, जेएसडब्लू ग्रुप यांचा तेव्हाही समावेश होता.
फडणवीस यांनी दावा केला की हे करार दावोसच्या माध्यमातून विदेशी भागीदारांना आत्मविश्वास देतात, ज्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक वाढते. मात्र, हे बहुतांश करार (५१ पैकी ४३) महाराष्ट्रातील भारतीय कंपन्यांशी होते, विदेशी फक्त ११ कंपन्या होत्या. २०२५ दावोस करारात ज्या ११ विदेशी कंपन्या होत्या त्या ब्रूकफील्ड, ब्लॅकस्टोन, लोंझा, हैनेकेन, एबी इंबेव, एडब्लूएस, मायक्रोसॉफ्ट आदींच्या कराराची सद्यस्थिती पाहिली तर ब्रूकफील्ड कार्यान्वित टप्प्यात.
ब्लॅकस्टोन, लोंझा प्रक्रियेत. एडब्लूएस मायक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स सुरू. ७५ टक्के करार कार्यान्वित स्वरूपात पण पूर्ण गुंतवणूक नाही. थेट विदेशी गुंतवणूक २०२४-२५मध्ये रु. १९.६ अब्ज, मात्र अद्याप पूर्ण गुंतवणूक आलेली नाही.
गुजरातने प्रकल्प पळवले
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमुळे काही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातकडे शिफ्ट झाले, ज्यामुळे महाराष्ट्राने हजारो नोकर्या आणि गुंतवणूक गमावली. या बदल्यात आणखी मोठे प्रकल्प देऊ अशा वल्गना केल्या गेल्या, पण प्रत्यक्षात अद्याप तरी काही आल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमुळे काही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातकडे गेले, ज्यामुळे महाराष्ट्राने हजारो नोकर्या आणि गुंतवणूक गमावली. टाटा-एअरबस सी२९५ ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी (२०२२) नागपूरमध्ये (मिहान /नागपूर ) येणार होता. ५०० एकर जमीन एमआयडीसीने यासाठी चिन्हांकित केली होती. रतन टाटा यांनी महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. बडोद्यात २०२४ला त्याचे उद्घाटन झाले. पंतप्रधान मोदी आणि स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी त्याचे उद्घाटन केले. परिणामी हजारो नोकर्या आणि डिफेन्स सेक्टरमध्ये विकास महाराष्ट्राने गमावला. यावर महायुती सरकारने एमआयडीसीने जमीन करारासाठी सही केली नव्हती आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात (२०१९-२०२२) प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही
असा आरोप केला.
वेदांता-फॉक्सकॉन सेमिकंडक्टर प्लांट २० अब्ज डॉलर म्हणजे ₹१.६ लाख कोटीचा प्रकल्प होता. २०१५मध्ये तत्कालीन महायुती सरकारने फॉक्सकॉन सोबत करारावर सही केली होती. तळेगाव पुणे येथे जागा देखील देण्यात आली होती. २०२२मध्ये
वेदांता- फॉक्सकॉन अचानक तो गुजरातमध्ये नेण्यात आला. परिणामी हजारो हाय-स्किल्ड नोकर्या गमावल्या. महायुती सरकारने हे रोखले नाही. मुंबईतील डायमंड मार्वेâट सुरतकडे हळूहळू गेले. मोदी यांनी सुरत मध्ये नवीन मार्वेâटचे उद्घाटन केले. त्यामुळे रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी कमी झाल्या. इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्विसेस सेंटर (आयएफेससी) २००६मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने मुंबईत (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) सुरू केले होते. मात्र मोदीं यांनी गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटीमध्ये (अहमदाबाद) एकमेव आयएफेससी बनवले आणि ८/१० टॉप असेट मॅनेजर्सने गिफ्ट सिटीकडे नेले. सबमरीन टुरिस्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून (सिंधुदुर्ग) गुजरातकडे शिफ्ट झाला. महानंदादेखील आणंद गुजरातअंतर्गत आणले गेले आणि अमूलशी स्पर्धा करण्यासाठी गुजरातला वसवले गेले. असे जवळपास १७ प्रकल्प केंद्राच्या दबावाखाली गुजरातला नेले गेले. त्याबदल्यात महाराष्ट्राला अजूनतरी काहीही दिले गेले नाही. पण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात थेट विदेशी गुंतवणूक आणल्याचे दावे केले गेले. गुजरातपेक्षाही अधिक गुंतवणूक दावोसमधून आणल्याच्या बाता मारल्या गेल्या, पण ५१ पैकी ४३ महाराष्ट्रातील कंपन्या होत्या मग दावोसला जाण्याची गरज काय होती?
महाराष्ट्राच्या मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथमध्ये २०२२ ते २०२४ दरम्यान इकॉनॉमिक सर्वे २०२४नुसार तीन टक्के घसरण झाली आहे. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, ग्रामीण भागातील उपासमार महायुतीच्या काळात वाढतच आहे. यावर्षी तरी वेगळं काही होणार आहे का? की मागचे पाढे पंचावन्न हे येत्या काही दिवसात कळेलच. दावोसचे करार हे ‘प्रयत्न’ आहेत, शाश्वत नाहीत. पण महाराष्ट्राचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. २०२५-२६मध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक चांगली होती आणि ७५ टक्के कामं होत आहेत हा दावा देखील विश्वसनीय आहे. तरीही, सामान्य माणसाला रोजगार मिळत नाही तोपर्यंत हे आकडे ‘कागदावरचे’ वाटतात. १६ लाख रोजगार अपेक्षित आहेत, पण प्रत्यक्षात १-१.५लाख पर्यंतच रोजगार दिसतात (मार्च २०२५पर्यंत). महाराष्ट्र १ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय, पण ग्रामीण भाग, विदर्भ, मराठवाडा येथे गुंतवणूक फारच कमी दिसतेय. दावोसची गुंतवणूक शहरी मुंबई-पुण्याला उपयोगी पडत असेलही, पण उपाशी राहिलेल्या शेतकर्यांना, बेरोजगार तरुणांना काय? गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्र थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात पुढे असला तरी सेमीकंडक्टर, गिफ्ट सिटी यांसारख्या क्षेत्रात गुजरात मजबूत आहे. प्रकल्प गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान झाले आहे हे नाकारता येत नाही. टाटा-एअरबस आणि वेदांता -फॉक्सकॉनसारखे प्रकल्प गेल्यामुळे हजारो नोकर्या गेल्यात हे वास्तव नाकारता येत नाही.
खर्च वाढता वाढता वाढे
२०२६च्या दौर्यासाठी (१७ ते २४ जानेवारी) सरकारी ठरावात सांगितले आहे की एमआयडीसी प्रतिनिधिमंडळाच्या प्रवासाचा आणि राहण्याचा खर्च उचलेल. सर्व सदस्यांना सरकारी नियमांनुसार प्रवास भत्ता आणि प्रतिदिन खर्च दिला जातो आणि हा दौरा
ऑन ड्युटी मानला जातो. यासाठी एकूण खर्च सुमारे ₹५० कोटी असण्याचा अंदाज होता. यात प्रतिनिधी मंडळाचा प्रवास, निवास, आणि अतिरिक्त खर्च समाविष्ट आहे. २०२४मध्ये (एकनाथ शिंदे काळात) स्काह एलएलपी या स्विस कंपनीने ₹१.६ कोटी हॉस्पिटॅलिटी देयकासाठी एमआयडीसीला नोटीस दिली होती जी अजून प्रलंबित होती. २०१८च्या दौर्यात ५ वरिष्ठ अधिकार्यांनी ₹७.६३ कोटीचे बिल सादर केले होते. (५ दिवसांसाठी), जे अतिशय जास्त होते आणि टीका झाली होती.
२०२६च्या दावोस दौरामध्ये प्रतिनिधी मंडळामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, अश्विनी भिडे आणि इतर ६-८ वरिष्ठ अधिकारी आहेत. यंदाच्या दौर्याचा खर्च २०२५सारखाच किंवा ₹४०-६० कोटीपर्यंत असू शकतो. २०२५च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम- डब्लूईएफसाठी भारताच्या स्विस एम्बसीने ₹८६.९९ लाख हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रान्सपोर्टशनवर खर्च केला ज्यात महाराष्ट्राच्या १२ सदस्यांचा समावेश होता. हा खर्च केंद्र आणि दूतावास स्तरावरील आहे, राज्याचा खर्च वेगळा आहे. एकूण खर्च किती तो स्पष्ट सरकारी आकडा वार्षिक सरकारी ठरावात दिलेला नसतो, पण अंदाजे ₹४०-६० कोटी प्रति दौरा खर्च होतो आणि दर वर्षी पूर्वीच्या वर्षांपेक्षा ₹७-८ कोटीपर्यंत वाढत आले आहेत. दावोसची मिजास चमकदार, पण महाराष्ट्र अद्याप उपाशी अशी अवस्था आहे. १६ लाख रोजगार, ₹१५.७० लाख कोटी गुंतवणूक अपेक्षित, पण प्रत्यक्ष १ लाख रोजगार आणि ७५ टक्के कामं पूर्ण अशी स्थिती आहे. विदर्भासारख्या भागात आशा, पण ग्रामीण उपासमार कायम. गुजरातशी तुलनेत महाराष्ट्र थेट विदेशी गुंतवणुकीत पुढे, पण प्रकल्प पळवण्यात आणि करार करून कामं पटकवण्यात गुजरात आघाडीवर. सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी आणि पारदर्शकता वाढवावी.
दावोस हे एक योग्य व्यासपीठ आहे, पण ते पुरेसे नाही, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि समान विकास हवा. गुजरातच्या यशापासून शिकून महाराष्ट्राने गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देऊन सरकारी अडचणी दूर कराव्यात. अन्यथा दरवर्षी दावोसची मिजास करून महाराष्ट्र मोठी गुंतवणूक आणेलही पण गुजरात ते प्रकल्प पळवून नेईल आणि महाराष्ट्र मात्र उपाशीच असेच होत राहील.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
